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निदेशकों की वैधानिक स्थिति ( legal position of directors) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(34) में यह  उपबंधित है कि निदेशक वह व्यक्ति होता है जिसे कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया हो। अतः स्पष्ट है कि निदेशक वे व्यक्ति होते हैं जो कंपनी के कारोबार का संचालन एवं प्रबंध करने के लिए अंश धारियों द्वारा चुने गए हो। कोई व्यक्ति कंपनी का निदेशक है अथवा नहीं जानने के लिए उसके पदनाम को विशेष महत्व ना देकर यह देखना होता है कि क्या वह कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक पद पर कार्य करने हेतु नियुक्त किया गया है। लार्ड बोवेन के मतानुसार निदेशकों को कभी अभिकर्ता कहा जाता है कभी न्यासी कभी प्रबंधक साझेदार। परंतु इसमें से कोई भी प्रास्थिति उनकी शक्तियों और दायित्वों को पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं करती है।         उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सुब्बाराव( जो बाद में मुख्य न्यायाधीश भी रहे) ने कंपनी के निदेशकों की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए रामचंद्र एंड संस बनाम कन्हैयालाल के वाद में कहा है कि इनकी प्रास्थिति को समझना उतना आसान नहीं है। ये ऐसे व्यवसा...

असामान्य साधारण अधिवेशन( extra ordinary General Meeting) वार्षिक अधिवेशन के अतिरिक्त सभी अधिवेशन असामान्य अधिवेशन कहे जाएंगे। निदेशक बोर्ड जब भी चाहे ऐसे अधिवेशन बुला सकते हैं और बुलाने के लिए विवश होते हैं जब धारा के अंतर्गत अंश धारक ऐसे अधिवेशन की मांग करें। ऐसे मांग पत्र पर कंपनी की समादत्त पूंजी का 10 भाग रखने वाले अंश धारको को हस्ताक्षर होने चाहिए और उन्हें मांग पत्र के विषय पर मताधिकार भी होना चाहिए। अगर कंपनी अंश पूंजी के बगैर है तो कम से कम इतने अंश धारको के हस्ताक्षर होने चाहिए जिनके पास मत शक्ति का दसवां भाग हो। धारा(100(2))       मांग पत्र में उस विषय का ब्यावरा होना चाहिए जिस पर विचार करने के लिए अधिवेशन बुलाया जा रहा है। केवल उसी विषय पर विचार हो सकता है जिस पर मांग पत्र के हस्ताक्षर करता मताधिकार रखते हैं। कुछ अंश धार को ने तीन नये निदेशक  नियुक्त करने के लिए  अधिवेशन की मांग की बाद में अधीक्षक एजेंडा मे  यह भी जोड़ना चाहा कि एक निदेशक को हटाया भी जाएगा मीटिंग को इस विषय पर विचार करने से रोक दिया गया।          मांग पत्...

कंपनी की बैठकों से आशय( meaning of meeting of company) अन्य संगठनों की तरह कंपनी को भी अपना कारोबार वास्तविक ढंग से चलाने के लिए विभिन्न प्रकार की बैठकों का आयोजन करना पड़ता है। क्योंकि कंपनी में अनेकों अंत धारी एवं सदस्य होते हैं जो भिन्न-भिन्न स्थानों पर रहते हैं तथा वे अपनी कंपनी के कार्यों में सक्रिय योगदान नहीं कर पाते हैं इसलिए कंपनी के कारोबार संबंधी मामलों पर विचार विनिमय करने एवं प्रबंधन  व्यवस्था के लिए कंपनी की बैठकों का आयोजन किया जाता है जिन्हें अंश धारियों या  सदस्यों की बैठक कहा जाता है। इसी प्रकार निदेशक मंडल भी अपनी विभिन्न प्रकार की बैठकों का आयोजन करता है। कंपनी की विभिन्न प्रकार की बैठकें (meaning of various type of meeting) एक कंपनी को अपने कार्यकाल में विभिन्न प्रकार की सभाओं का आयोजन करना पड़ता है। इन सभाओं को निम्नलिखित वर्गों में विभक्त किया जा सकता है (1) अंश धारियों या सदस्यों की सभाएं: इन सभाओं को कंपनी की साधारण सभा भी कहा जाता है। इन सभाओं का आयोजन वार्षिक साधारण सभा असामान्य साधारण सभा तथा वर्ग सभाओं के रूप में किया जाता है। इन बैठकों में कंपनी क...

अंकेक्षक के प्रमुख अधिकार( main right of an auditor) अंकेक्षक  प्रमुख अधिकार निम्न प्रकार है: (1) यह देखना कि कंपनी के व्यक्तिगत खर्च को राजस्व खर्च में दर्शाया गया है या नहीं। (2) कंपनी के अंकेक्षक को कंपनी की सभाओं  में उपस्थित होने का अधिकार है जिसमें वह कंपनी के सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भी देता है। (3) कंपनी के अंकेक्षक को उन सभी सूचनाओं को प्राप्त करने का अधिकार है जिन्हें प्राप्त करने का अधिकार कंपनी के सदस्यों को होता है। (4) कंपनी के अंकेक्षक को कंपनी की सभाओं से संबंधित सभी सूचनाओं को प्राप्त करने का अधिकार है। यदि कंपनी उसे उन सूचनाओं को उपलब्ध नहीं कराती है तो वह कंपनी के विरुद्ध कंपनी अधिकरण में कार्य नहीं कर सकता है। (5) कंपनी के अंकेक्षक का कर्तव्य के साथ ही साथ यह अधिकार भी है कि वह यह प्रमाणित करें की कंपनी का वित्तीय विवरण तुलन पत्र तथा लाभ हानि खाता मानकों के अनुसार ही तैयार किए गए हैं। (6) जांच करना कि कंपनी की लेखा पुस्तिकाओं में की गई लेनदेन संबंधी प्रविष्टियां के लिए अहितकर तो नहीं है। (7) यह देखना कि कंपनी द्वारा दिए गए निर्णय...

अंकेक्षक के दायित्व( liabilities of an auditor) अंकेक्षक के निम्नलिखित प्रमुख दायित्व हैं ( a) लापरवाही के लिए दायित्व( liability for negligence): लापरवाही के लिए दायित्वों को सिविल दायित्वों की श्रेणी में रखा जाता है एवं इनके अंतर्गत क्षतिपूर्ति करना होता है। यदि लेखा परीक्षक ने अपना कार्य बुद्धिमानी, उचित सावधानी, ईमानदारी तथा परवाह  के साथ नहीं किया है अर्थात लापरवाही से किया है तथा इस कारण अंश धारियों को हानि उठानी पड़ी है, तो कंपनी द्वारा इस लापरवाही के विरुद्ध वाद प्रस्तुत किए जाने पर अंकेक्षक को उत्तरदाई होना पड़ेगा परंतु यदि लेखा अंकेक्षक ने लापरवाही तो की है लेकिन इस कारण किसी अंश धारी को कोई हानि ना हुई हो तो अंकेक्षक उत्तरदाई नहीं होगा और अगर बिना लापरवाही के भी अंश धारियों को हानि हो जाए तो भी अंकेक्षक उत्तरदाई नहीं होगा। अंकेक्षक के निम्नलिखित कार्यों को दायित्व में लापरवाही वाले कार्य कहा जाएगा (a) खुदरा रोकड़ बही के बाकी का सत्यापन ना करना लापरवाही है (b) अंतर नियमों को ना देखना तथा पूंजी में से लाभ बांटने पर विरोध न करना भारी लापरवाही है। (c)अप्राप्य ऋण व उसके संचय ...

  अकेक्षक की प्रतिनियुक्ति( reappointment of an auditor) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अंतर्गत अकेक्षक के पद पर पुनः नियुक्ति की जा सकती है। इस अधिनियम की धारा 141 में भी उप बंधित किया गया है कि प्रत्येक कंपनी अपने सेवानिवृत्ति होने वाले लेखा परीक्षक को ही आगामी 5 वर्ष की अवधि के लिए पुनः  लेखा परीक्षक के पद पर नियुक्त कर सकती है परन्तु  लिखित परिस्थितियों में उसे उसके पद पर पुनः  नियुक्त नहीं किया जा सकता है (a) यदि सेवानिवृत्ति होने वाला व्यक्ति किन्ही कारणों से उस पद नियुक्ति के लिए अपात्र हो गया हो (b) यदि वह स्वेच्छा से अपनी पुनः नियुक्ति नहीं चाहता हो (c) यदि कंपनी की साधारण सभा में सेवानिवृत्ति होने वाले लेखा परीक्षक को पुनः नियुक्त न किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया हो (d) यदि कंपनी की साधारण सभा में कार्यरत लेखा परीक्षक की मृत्यु अथवा अक्षमता का नोटिस दिया गया हो               वर्तमान अधिनियम 2013 की धारा 141 के अंतर्गत राज्यों से अर्हता  प्राप्त  लेखा परीक्षकों को किसी कंपनी के लेखा परीक्षक के ...

कंपनी अकेक्षक की नियुक्ति( appointment of an auditor) सामान्यतः  प्रत्येक कंपनी अपने अंतर नियमों में लेखा परीक्षकों की नियुक्ति से संबंधित व्यवस्था रखती है परंतु लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हताओं एवं अनर्हताओं तथा उसके अधिकारों कर्तव्य एवं दायित्व के विषय में विधिक व्यवस्थाएं कंपनी विधि करती है। अधिनियम 2013 की धारा 139 लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के संबंध में उप बंध किए गए हैं। किस अधिनियम की धारा 139(1) में उप बंधित किया गया है कि प्रत्येक कंपनी अपनी प्रथम वार्षिक सभा में किसी व्यक्ति या फर्म को लेखा परीक्षक के पद पर नियुक्त करेगी जो इस सभा की अगली निरंतर 6 वार्षिक सभाओं तक अपने पद पर बना रहेगा।अंकेक्षक संपरीक्षक का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेखा परीक्षक की नियुक्ति कंपनी की वार्षिक सभा में की जाती है जिसका अनु समर्थन कंपनी के सदस्यों द्वारा किया जाना आवश्यक होता है। ऐसा नियुक्ति से पूर्व लेखा परीक्षक से उसकी सहमति तथा अहर्ता से संबंधित प्रमाण पत्र का लिया जाना जरूरी होता है। इस अधिनियम की धारा 139(2) के अनुसार कोई भी सूचीबद्ध कंपनी या किसी वर्ग विशेष की कंपनी जैसा की व...

कंपनी निदेशक( company director) कंपनी अधिनियम,2013 की धारा2(34) के अनुसार निदेशक वह व्यक्ति होता है जिसे कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया हो। अन्य शब्दों में, निदेशक वह व्यक्ति होते हैं जो कंपनी के कारोबार का संचालन तथा प्रबंधन करने के लिए कंपनी के अंश धारक( shareholder) के द्वारा चुने गए हो। पूर्वर्ती कंपनी अधिनियम,2013  की धारा 303 अनुसार ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को निदेशक माना जाएगा  जिसके तथा निर्देशानुसार कंपनी का निदेशक मंडल कार्य करने का अभ्यस्त है।        लिण्डले बनाम ऑटोमेटिक टेलीफोन कंपनी,1902 C.H.56 के मामले में यह निर्धारित हुआ कि कंपनी के निदेशक गढ़ अपने अधिकारों का प्रयोग अंश धारियों के हितों की उपेक्षा करते हुए केवल अपने निजी हित के लिए नहीं कर सकते। न्यास(trust ) शब्द के वास्तविक अर्थों के अनुसार तो निदेशक कंपनी के न्यास धारी नहीं होते देवल कंपनी के प्रति होने वाले उनके कुछ दायित्व न्यास धारी से मिलते जुलते हैं। उन्हें अपने विशेष अधिकारी का प्रयोग सद्भावना के साथ कंपनी के लाभ के लिए करना होता है। निदेशकगण ...