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मकान मालिक आप से जबरदस्ती मकान या दुकान खाली करवायें या फिर किराया दोगुना करने की धमकी दे तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे?

Aswini Jitendra Kamble बनाम महाराष्ट्र राज्य (2024) केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्यों 25% RTE आरक्षण में संशोधन पर रोक लगाई

  Aswini Jitendra Kamble v. State of Maharashtra (2024)” केस का पूरा ऑर्डर है। यह केस Right to Education (RTE) Act, 2009 के तहत 25% आरक्षण नियम  📚  Aswini Jitendra Kamble बनाम महाराष्ट्र राज्य (2024): मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (RTE) और 25% आरक्षण पर विस्तृत विश्लेषण” 🧩 ब्लॉग की संपूर्ण संरचना (Drafting Structure): परिचय (Introduction) RTE Act, 2009 क्या है? इस कानून का उद्देश्य क्या है? 25% आरक्षण की अवधारणा कैसे आई? मामले की पृष्ठभूमि (Background of the Case) महाराष्ट्र सरकार का 2024 संशोधन ( Rule 4 और Rule 8 में बदलाव) क्यों यह संशोधन विवादित हुआ? याचिकाकर्ताओं का पक्ष (Petitioners’ Arguments) संशोधन असंवैधानिक क्यों बताया गया अनुच्छेद 14, 21, 21-A के उल्लंघन की दलीलें पहले के समान केसों का हवाला ( Ajay Kumar Patel v. State of UP , Namita Maniktala v. State of HP ) राज्य सरकार का पक्ष (Respondents’ Arguments) सरकार द्वारा संशोधन का औचित्य “1 किलोमीटर क्षेत्र में सरकारी स्कूल” की दलील न्या...

अनुसूचित जाति भूमिधर भूमि बिक्री की अनुमति की क्या प्रक्रिया होती है? धारा 98 व Rule 99(8) के अंतर्गत भूमि बिक्री अनुमति की सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया क्या है?

ब्लॉग ड्राफ्टिंग स्ट्रक्चर (Outline) परिचय: भूमि हस्तांतरण की अनुमति का महत्व – क्यों ज़रूरी है? कानूनी आधार: धारा 98 – U.P. Revenue Code 2006 का सिद्धांत Collector Permission का नियम: Rule 99 (8) का पूरा विवरण SC भूमिधर के अधिकार व प्रतिबंध: धारा 98 की व्याख्या सरल भाषा में Ramautar Case का तथ्यात्मक पृष्ठभूमि Collector द्वारा आवेदन खारिज किए जाने का कारण High Court का विचार व निर्णय “OR” vs “And” का कानूनी मतलब – अदालत की व्याख्या Explanation to Rule 99(8) का महत्व – कैसे लचीलापन दिया गया संबंधित महत्वपूर्ण केस-लॉ: Bajrangi vs State of U.P. (2023 ADJ 598) Sitaram vs State of U.P. (2022 ADJ 90) Smt. Omwati vs Collector Pilibhit (2023 ADJ 280) Krishna Shri Gupta Case – “Or” की व्याख्या इस फैसले से क्या कानूनी सिद्धांत निकले सरल उदाहरण से समझें – जैसे बीमार भूमिधर का मामला Collector के लिए Guidelines – कब अनुमति देनी चाहिए सामाजिक व आर्थिक पहलू: SC भूमिधरों की सुरक्षा का संतुलन आम व्यक्ति के लिए निष्कर्ष – अगर आपको भूम...

Ram Lal v. Jarnail Singh (2025, Supreme Court) क्या है? इसको विस्तार से जानकारी दो।

Ram Lal v. Jarnail Singh (2025, Supreme Court) केस को एक आसान blog  पोस्ट   सरल भाषा में तथ्य (Facts) कानूनी प्रश्न (Issues) सुप्रीम कोर्ट का निर्णय (Holding) महत्त्वपूर्ण सिद्धांत (Legal Principles) उदाहरण संबंधित केस लॉ ब्लॉग ड्राफ्टिंग का स्ट्रक्चर  यह ब्लॉग UPSC/LLB छात्रों से लेकर आम पाठक तक सभी के लिए उपयोगी रहे। 🏛 Ram Lal v. Jarnail Singh (2025) : सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला ✨ प्रस्तावना कभी-कभी अदालत में जीतने के बाद भी असली हक मिलना आसान नहीं होता। ऐसा ही हुआ राम लाल बनाम जर्नैल सिंह (2025) केस में, जहाँ ज़मीन की रजिस्ट्री को लेकर लंबी कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुँची। यह फैसला बताता है कि कानून केवल तकनीकी नियमों पर नहीं बल्कि न्याय और निष्पक्षता पर भी आधारित है। 📖 केस के तथ्य (Facts) राम लाल (वादी/प्लaintiff) ने एक एग्रीमेंट टू सेल के आधार पर कृषि भूमि की रजिस्ट्री करवाने के लिए मुकदमा दायर किया। ट्रायल कोर्ट ने राम लाल के पक्ष में डिक्री दी और कहा कि वह 2 महीने के अंदर बाकी पैसा जमा करे। प्रतिवादी/जर...