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Ram Lal v. Jarnail Singh (2025, Supreme Court) केस को एक आसान blog  पोस्ट   सरल भाषा में तथ्य (Facts) कानूनी प्रश्न (Issues) सुप्रीम कोर्ट का निर्णय (Holding) महत्त्वपूर्ण सिद्धांत (Legal Principles) उदाहरण संबंधित केस लॉ ब्लॉग ड्राफ्टिंग का स्ट्रक्चर  यह ब्लॉग UPSC/LLB छात्रों से लेकर आम पाठक तक सभी के लिए उपयोगी रहे। 🏛 Ram Lal v. Jarnail Singh (2025) : सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला ✨ प्रस्तावना कभी-कभी अदालत में जीतने के बाद भी असली हक मिलना आसान नहीं होता। ऐसा ही हुआ राम लाल बनाम जर्नैल सिंह (2025) केस में, जहाँ ज़मीन की रजिस्ट्री को लेकर लंबी कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुँची। यह फैसला बताता है कि कानून केवल तकनीकी नियमों पर नहीं बल्कि न्याय और निष्पक्षता पर भी आधारित है। 📖 केस के तथ्य (Facts) राम लाल (वादी/प्लaintiff) ने एक एग्रीमेंट टू सेल के आधार पर कृषि भूमि की रजिस्ट्री करवाने के लिए मुकदमा दायर किया। ट्रायल कोर्ट ने राम लाल के पक्ष में डिक्री दी और कहा कि वह 2 महीने के अंदर बाकी पैसा जमा करे। प्रतिवादी/जर...

Note: - Skills of Judgment Writing ” , वह Judicial Training & Research Institute, लखनऊ द्वारा प्रकाशित एक संपूर्ण गाइड है जिसमें जजमेंट लिखने की कला, संरचना, तर्क (reasoning), भाषा, तथा केस लॉ के उदाहरण दिए गए हैं। Credit goes to:- (सोर्स  Judicial Training & Research Institute, लखनऊ  द्वारा ) सरल और समझने योग्य भाषा में, उदाहरण सहित विस्तारपूर्वक, तथा जिसमें ड्राफ्टिंग फॉर्मेट , महत्वपूर्ण केस लॉ और पॉइंट-वाइज स्ट्रक्चर सब शामिल हो। इस ब्लॉग की संरचना इस प्रकार होगी👇 🏛️ ब्लॉग का विषय: जजमेंट लेखन की कला (The Art and Skills of Judgment Writing) ड्राफ्टिंग स्ट्रक्चर (Blog Outline / Drafting Points): प्रस्तावना — न्याय का अर्थ और जज का दायित्व जजमेंट क्या है? (परिभाषा, प्रकार और उद्देश्य) एक अच्छे जजमेंट की विशेषताएँ जजमेंट लिखने की संरचना — (i) परिचय भाग (ii) तथ्यों का उल्लेख (iii) विधि और मुद्दे (iv) कानून का प्रयोग (v) निर्णय और आदेश जजमेंट लेखन में आवश्यक गुण (स्पष्टता, तार्किकता, निष्पक्षता, brevity) सिविल और...

इस ब्लॉग पोस्ट में दीनानाथ सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के 2025 के महत्वपूर्ण न्यायालय फ़ैसले को सरल हिंदी में बताया जा रहा है, जिसमें सभी मुख्य केस लॉ (उदाहरण, सुप्रीम कोर्ट के फैसले) और मूल अधिकार के बिंदुओं का उल्लेख किया गया है ताकि आम आदमी भी इस कानूनी प्रक्रिया को आसानी से समझ सके। शीर्षक: "समय-सीमा और अपील का अधिकार: न्यायालय के आदेश का सरल विश्लेषण"🧑‍🎓 भूमिका क्या होता है जब किसी सरकारी अपीलीय अदालत में कोई अपील तय समय-सीमा ( limitation period ) के बाद दायर की जाती है? क्या अदालत उस अपील को सुन सकती है, या अपील पूरी तरह अमान्य हो जाती है? इसी सवाल का जवाब देती है – "दीनानाथ सिंह व अन्य बनाम राज्य उत्तर प्रदेश एवं अन्य" केस की निर्णायक जजमेंट।   केस की पृष्ठभूमि 🦸‍♂️ दीनानाथ सिंह के पिता ने विवादित ज़मीन के सीमांकन के लिए उपजिलाधिकारी के समक्ष 1 सितम्बर 2017 को आवेदन किया।   🦸‍♂️उक्त आदेश के खिलाफ विरोधी पक्ष ने बिना नोटिस के पारित आदेश को चुनौती दी, लेकिन रिकॉल अर्जी खारिज हो गई। 🦸‍♂️  आगे चलकर उपजिलाधिकारी ने सीमांकन आदेश पारित किया, जिसे व...

Primary Keywords: सीमाबद्धता अवधि Limitation Period in Hindi Limitation Act 1963 Appeal Time Limit in India Civil Appeal Limitation Period Secondary Keywords: Criminal Appeal Limitation Execution time limit Limitation Act case laws मुकदमा दाखिल करने की समय सीमा सिविल और क्रिमिनल मामलों की समय सीमा Delay condonation Section 5 Limitation in civil suits 🧩 Suggested Blog Headings (H1, H2, H3 Structure) H1: सीमाबद्धता अवधि (Limitation Period): मुकदमे और अपील की समय सीमा H2: सीमाबद्धता अवधि क्या है? H2: सीमाबद्धता कानून का उद्देश्य H2: सिविल मामलों में समय सीमा H2: आपराधिक मामलों में समय सीमा H2: देरी माफी (Condonation of Delay) क्या है? H2: Limitation Act के महत्वपूर्ण अनुच्छेद H2: महत्वपूर्ण केस लॉ (Case Laws) H2: अपवाद (Exceptions to Limitation Period) H2: निष्कर्ष H3: उदाहरणों से समझिए H3: Delay माफ़ करने के लिए आवेदन कैसे करें H3: Limitation Period कब से शुरू होता है ❓ FAQs Section (Search-Optimized) प्रश्न 1: सीम...