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  भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है अर्थात भारतीय संविधान के अंतर्गत जिस शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है वह जनता में से जनता के द्वारा जनता के लिए चुने गए व्यक्तियों का शासन है लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम आदमी ही देश का असली मालिक होता है इसलिए मालिक होने के नाते जनता को यह जानने का हक है कि जो सरकार की सेवा के लिए बनाई गई है वह क्या कहां और कैसे कार्य कर रही है इस संदर्भ म “महात्मा गांधी ने उचित ही कहा है कि वास्तविक स्वराज केवल कुछ लोगों द्वारा सत्ता प्राप्त कर लेने से ही नहीं होता अपितु यह तभी सार्थक होता है जब सत्ता के दुरुपयोग का विरोध करने की शक्ति जनता में निहित हो” अतः भारत सरकार ने सदैव अपने नागरिकों के जीवन को सहस विचारों एवं सुलभ बनाने हेतु बल दिया है इसी लक्ष्य को सामने रखते हुए भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली को पारदर्शी हम उत्तरदाई बनाने हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया है.💐                इतना ही नहीं प्रत्येक नागरिक सरकार के संचालन हेतु कार्य का भुगतान करता है इसलिए नागरिकों को यह जानने का पूरा अधिकार है कि उनके द्वारा...

  राज्य सूचना आयोग का गठन -                        प्रत्येक राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य का नाम सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्य का पालन करेगा जो इस अधिनियम के अधीन  दिए  जाएं       राज्य सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा - राज्य मुख्य सूचना आयुक्त 10 से अनादि कितनी संख्या में राज्य सूचना आयुक्त जितने आवश्यक समझे जाएं राज्य मुख्य सूचना आयुक्त राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी है किसी समिति की सिफारिश पर की जाएगी - मुख्यमंत्री जो समिति का अध्यक्ष होगा विधानसभा में विपक्ष का नेता मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित किया जाने वाला मंत्रिमंडल का सदस्य स्पष्टीकरण:          शंकाओं को दूर करने के प्रयोजनों के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहां विधानसभा में विपक्षी दल के नेता को उस रूप में मान्यता नहीं दी गई है वहां विधानसभा में सरकार की विपक्षी है कल सबसे बड़े समूह के नेता...

  ( 1) केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृतियों का पालन करेगा जो उसे इस अधिनियम के अधीन दिया जाए. ( 2) केंद्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा -             )) मुख्य सूचना आयुक्त             )) 10 से अधिक उतनी संख्या में केंद्रीय सूचना आयुक्त जितने आवश्यक समझे जाएं ( 3) मुख्य सूचना  आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर की जाएगी प्रधानमंत्री जो समिति का अध्यक्ष होगा लोकसभा में विपक्ष का नेता प्रधानमंत्री द्वारा निर्दिष्ट संघ मंत्रिमंडल का एक मंत्री स्पष्टीकरण: -             संख्याओं के निवारण के प्रयोजन के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहां लोकसभा में विपक्ष के नेता को उस रूप में मान्यता नहीं दी गई है वहां लोकसभा में सरकार के विपक्षी एकल सबसे बड़े समूह के नेता को विपक्ष का नेता समझा जाएगा           ...