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  पिता की संपत्ति में बेटियों का अधिकार: विस्तृत जानकारी →      समाज में अक्सर यह देखा जाता है कि बेटियों को उनके पिता की संपत्ति में उतना अधिकार नहीं मिलता, जितना बेटों को दिया जाता है। कई बार यह स्थिति समाज की परंपराओं और प्रथाओं के कारण उत्पन्न होती है। हालांकि, भारत में कानून बेटियों को उनके पिता की संपत्ति में पूरा अधिकार देता है। यह ब्लॉग पोस्ट आपको सरल भाषा में इस विषय पर पूरी जानकारी देगी, ताकि कोई भी इसे आसानी से समझ सके। संपत्ति के प्रकार→ भारत में संपत्ति को दो प्रमुख हिस्सों में बांटा गया है:→ 1. स्वयं अर्जित संपत्ति:→ यह वह संपत्ति होती है जिसे किसी व्यक्ति ने अपने जीवनकाल में खुद कमाया हो। इसमें जमीन, घर, गाड़ी या बैंक बैलेंस आदि आ सकते हैं। 2. पैतृक संपत्ति:→ यह वह संपत्ति होती है जो पूर्वजों से मिलती है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है और इसे बेचने या इसके संबंध में फैसला लेने के लिए सभी उत्तराधिकारियों का सहमति जरूरी होती है।   बेटियों का अधिकार:→ स्वयं अर्जित संपत्ति में अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वयं अर्जित संपत्ति के बारे मे...

व्यक्ति जब भी किसी वस्तु या सेवा को प्राप्त करने के मूल्य झुकाता है तो वह यही उम्मीद रखता है कि उसके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होगी लेकिन आजकल निरंतर ऐसी घटनाएं बढ़ रही है लोगों को उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से शुरू किया जा रहा है हमें यह पता होना चाहिए कि यदि आप किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट से परचेज करते हो तो आप के क्या क्या अधिकार हैं consumer forum ya consumer court क्या होता है और आप की यह किस तरह से help कर सकता है इन सभी के बारे में ध्यान रखना चाहिए.            आज के डिजिटल जमाने में अधिकतर लोग ऑनलाइन शॉपिंग पर निर्भर होते जा रहे हैं क्योंकि यह बहुत सुविधाजनक है लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि इसके इस्तेमाल के दौरान कुछ लोग ठगी के शिकार हो जाते हैं ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए कानूनन उपभोक्ता को कुछ अधिकार दिए गए हैं जिसके बारे में सभी को जानना बहुत ही आवश्यक है. संशोधित उपभोक्ता कानून: - नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 में देश में पुराने कानून की जगह 20 जुलाई 2020 से किया गया है इसमें इंटरनेट या टेलिसॉपिंग आदि माध्...

जब भी किसी स्त्री ने इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया तो न्यायालय द्वारा कुछ ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं जिनके बारे में सभी को जानना चाहिए.          कुछ ऐसे खास फैसले के बारे में जो इस बात का संकेत देते हैं कि हमारा कानून इसकी हितों की रक्षा के लिए हमेशा से ही  प्रतिबंध्य रहा है विशाखा बनाम स्टेट आफ राजस्थान: - वर्ष  2013 बनाया गया (protection of women from sexual harassment at workplace act) प्रोटक्शन आफ हुमन फॉर्म सेक्सुअल हैरेसमेंट अट वर्कप्लेस एक्ट कार्यस्थल पर स्त्रियों को सुरक्षा देने वाला महत्वपूर्ण कानून है जिसे पारित करवाने के लिए स्त्रियों की लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी. दरअसल 1997 में भंवरी देवी नाम की एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ गैंगरेप की जघन्य  घटना हुई क्योंकि वह अपने गांव से बाल विवाह के खिलाफ मुहिम चला रही थी इस कुकृत्य में गांव के पांच पुरुष शामिल थे लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी  कर दिया उसके बाद किसी स्वयंसेवी संस्था में काम करने वाली विशाखा नामक महिला ने   सर्वोच्च न्यायालय में ...