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Income tax Department सभी बडे वित्तीय लेन- देन की निगरानी काफी करीब से करता है। यदि आप के द्वारा financial year में अपने Bank accounts से 10 Lakh या उससे अधिक Transaction किया है और आप के द्वारा उस Financial your का ITR Return file नहीं किया तो आपको Income tax department से Notice मिल सकता है। इस Blog Post में हम जानेगें  किस Section में नोटिस आता है?                     किन परिस्थितियों में Notice Income tax department आप को कौन सी condition हो सकती है जिनके तहत Notice मिल सकता है। सबसे जरुरी बात है कि Notice का जवाब कैसे लिखा जाये ?  कौन - कौन से Document जरूरी है यदि आप को Notice मिले तो जवाब तैयार करने के लिये।  Section:→          यदि आपने ITR file नहीं किया और खाते में 10 लाख से ज्यादा का लेन-देन हुआ है तो आयकर विभाग आपको Section 133(6), Section 142 (1) या Section 148 के तहत नोटिस भेज सकता है।  • Section (धारा) 133(6)- Preliminary Inquiry (प्रारंभिक जांच):→  इस धारा क...

भारत में किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्त की आयु को 60 वर्ष निर्धारित किया गया है। [ यहाँ केन्द्र और राज्य सरकारों में आयु का कुछ अन्तर हो सकता है। लेकिन एक पैमान लगभग 60 वर्ष ही तय है। जिसको हम स्टैण्डर आयु सीमा का मानक 60 साल ही है। इस पोस्ट द्वारा हम समझेंगे कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले प्रत्यक्ष कर के अन्तर्गत कौन- कौन से उनको लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी को उपदान, पेंशन कम्प्यूटेशन, छुट्टी नकदीकरण, जीपीएफ आदि जैसे विभिन्न सेवानिवृत लागों की प्राप्ति हुई। इन उपयुक्त प्राप्त लाभों की कर योग्यता के संबन्ध में कुछ सवाल हमारे को पता होना अति आवश्यक है। आज कि पोस्ट में हम इसी के सम्बन्ध में चर्चा करेगें।  In India, the retirement age of an employee has been fixed at 60 years.  [Here there may be some age difference between the Central and State Governments.  But one parameter is fixed only for about 60 years.  For which we consider the standard age limit to be 60 years only.  Through this post, we will understand what benefi...

मकान किराया भत्ता (एच आर ए) पर कर छूट भारत में एक महत्त्वपूर्ण कर सुविधा है जो किरायदारों को साथ ही किराये देने वाले व्यक्तियों को भी लाभ पहुचाती है। यह छूट भारतीय कर सिस्टम का हिस्सा है। नौकरी पेशा लोग अपनी इनकम के एक हिस्से के रूप में हर माह ही मकान किराया भत्ता (एचआरए) हासिल करते हैं। यहां तक की कारपोरेटर्स सेक्टर में काम करने वाले बड़े पदो पर बैठे हुये लोग भी HRA प्राप्त करते हैं जिससे उनको इनकम टैक्स बचाने में मदद मिलती है। आयकर अधिनियम की धारा 10(13A) और नियम 2A में मकान किराया भते (एचआरए) पर कर- छूट का प्रावधान किया गया है। Tax exemption on House Rent Allowance (HRA) is an important tax benefit in India which benefits tenants as well as renting persons.  This exemption is part of the Indian tax system.  Employed people receive House Rent Allowance (HRA) every month as a part of their income.  Even people holding high positions working in the corporators sector also get HRA which helps them in saving income tax.  Section 10(13A) and Rule 2A of the Income Tax A...

अपराध एवं अभियोजन से संबंधित अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान-: (1) अभियोजन कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए आयुक्त की अनुमति( धारा 292)- किसी भी अपराध के लिए अभियोजन कार्यवाही ( वाद प्रस्तुत करना ) तभी प्रारम्भ की जायेगी , जबकि इस हेतु मुख्य आयुक्त अथवा आयुक्त , अथवा आयुक्त ( अपील्स ) अथवा समुचित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली जाय ।  ( 2 ) प्रथम श्रेणी प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट अथवा इससे ऊँचे न्यायालय द्वारा अभियोगों पर की विचार ( Offences to be tried by the first class Presidency Magestrate or a higher court ) ( धारा 292 ) -पूर्व में वर्णित सभी अपराधों के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में ही विचार हो सकता है , किन्तु प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट से कम स्तर के न्यायालय में किसी भी अपराध पर विचार नहीं किया जायेगा ।   ( 3 ) आपराधिक मनःस्थिति की मान्यता ( Presumption as to culpable mental state ) ( धारा 278 E | - अधिनियम के अन्तर्गत किसी अपराध के लिए यदि अपराधी की आपराधिक मानसिक स्थिति ( Culpable mental state ) होनी चाहिए , तो न्यायालय यह मानकर चलता है कि अपराधी की अपराध करते सम...

 जब किसी व्यक्ति या करदाता द्वारा आयकर अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया जाता है या उनको पालन करने में कोई चूक की जाती है तो उस व्यक्ति या करदाता पर आयकर अधिनियम के उपबन्धों ( प्रॉवीजन ) के अनुसार कार्यवाही कर आर्थिक दण्ड लगाया जाता है तथा उस पर न्यायिक कार्यवाही करते हुए उसे कैद की सजा भी दी जा सकती है किसी करदाता पर अर्थ दण्ड लगाये जाने या न लगाये जाने का भार आयकर अधिकारी के ऊपर होता है किसी व्यक्ति या करदाता पर कितना अर्थदण्ड लगाया जायेगा । वह प्राधिकारी के विवेकाधिकार पर निर्भर होगा । अपने विवेकाधिकार का प्रयोग वह आयकर प्राधिकारी केस की दशा के अनुसार कर सकेगा । आयकर प्राधिकारी की उस स्थिति में भी जहाँ पर न्यूनतम आर्थिक दण्ड की राशि निर्धारित हो अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने का अधिकार होगा यदि वह समझता है कि किसी विधिक उपबन्ध का उल्लंघन जानबूझकर नहीं किया गया है बल्कि अन्जाने में हो गया है तो वह अर्थदण्ड न लगाये जाने के लिए सक्षम होगा ।   आर्थिक दण्ड लगाने की प्रक्रिया ( Procedure of Imparing Penaltics ) किसी व्यक्ति या करदाता पर आर्थिक दण्ड लगाने के समय को प्रक्रिया अप...

परिवर्तित सम्पत्ति से आय ( Income from Converted Property )  जब एक हिन्दू अविभाजित परिवार का कोई सदस्य स्वयं की अर्जित की हुई सम्पत्ति को परिवार की सम्पत्ति में परिवर्तित कर देता है अथवा बिना उचित प्रतिफल के 31 दिसम्बर , 1969 के बाद परिवार को हस्तान्तरित कर देता है , तो ऐसी सम्पत्ति से होने वाली आय हस्तान्तरणकर्ता की कुल आय में जोड़ी जायेगी , परिवार की आय में नहीं । यदि बाद में परिवर्तित सम्पत्ति का विभाजन हो जाये तो उस सम्पत्ति से उसके जीवन साथी को होने वाली आय हस्तान्तरणकर्त्ता की कुल आय में जोड़ी जायेगी ।  हानियों का मिलना ( Clubbing of losses ) -धारा 64 ( 2 ) के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार , आयो का मिलान में हानि का मिलान ( clubbing of losses ) भी सम्मिलित है , क्योंकि ' आय ' शब्द में हानि भी सम्मिलित होती है । अत : जिस प्रकार आयों का मिलान किया जाता है उसी प्रकार तथा उन्हीं नियमों के अन्तर्गत हानियों का मिलान भी किया जायेगा । Income from Converted Property  When a member of a Hindu undivided family converts self-acquired property into family property or transfers it to t...