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भारत में बच्चों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कई कानून बनाए गए हैं। इनमें से एक प्रमुख कानून है जुवेनाइल जस्टिस (बाल संरक्षण और देखभाल) अधिनियम, 2015। इस कानून का उद्देश्य उन बच्चों की सुरक्षा, देखभाल और अधिकारों की रक्षा करना है, जो किसी अपराध में संलिप्त होने के आरोपी होते हैं, या जिन्हें किसी अन्य प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है।    blog post related to the Protection of Children under Indian Law:→ 1. Juvenile Justice Act 2015 2. Child protection in India 3. Juvenile rights in India 4. Juvenile Justice Board (JJB) 5. Juvenile crime law India 6. Child rights protection India 7. Role of court in juvenile cases 8. Juvenile justice board cases 9. Children in conflict with law 10. Bail under Juvenile Justice Act 11. Juvenile law in India 12. Supreme Court rulings on juvenile justice 13. Child welfare law India 14. Juvenile rehabilitation in India 15. Juvenile crime and punishment 16. Police lockup rules for juveniles 17. Juvenile rights violation India 18. Ju...

सिविल प्रक्रिया संहिता (Civil Procedure Code CPC) वह कानून है जो सिविल मामलों में न्यायालय की कार्यवाही और प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दीवानी मुकदमों को उचित और संगठित ढंग से निपटाया जा सके। इस लेख में, हम सिविल प्रक्रिया संहिता के मुख्य भाग, इसके महत्व, और इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। सिविल और फौजदारी कानून का अंतर-:- कानून को सामान्य रूप से दो मुख्य हिस्सों में बाँटा जा सकता है:- सिविल (दीवानी) और फौजदारी (अपराध) कानून।  सिविल कानून:- यह व्यक्तिगत अधिकारों, संपत्ति और अनुबंध से संबंधित मामलों का निपटारा करता है। उदाहरण के लिए, संपत्ति विवाद, करार विवाद, विवाह संबंधी मामलों का निपटारा सिविल कोर्ट में होता है।    फौजदारी कानून:- इसमें अपराधों और उनके लिए दंड का निर्धारण होता है, जैसे हत्या, चोरी, धोखाधड़ी आदि। फौजदारी मामलों में दोषी पाए जाने पर आरोपी को सजा दी जाती है। मूल और प्रक्रियात्मक कानून:- सिविल प्रक्रिया संहिता के दो मुख्य पहलू होते हैं:- 1. मूल कानून:- यह कानून उन अधिकार...