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यूपी में आसामी (Asami) कौन होता है? असामी के अधिकार, बेदखली, विरासत और जमीन से जुड़े पूरे कानून को आसान भाषा में समझें क्या खसरा-खतौनी में किसी व्यक्ति का नाम “असामी” लिखा है? अगर हाँ, तो क्या इसका मतलब यह है कि वह जमीन का मालिक है? क्या असामी जमीन बेच सकता है? क्या असामी की मृत्यु के बाद उसके बच्चों को जमीन मिलती है? क्या जमीन का मालिक असामी को जब चाहे खेत से निकाल सकता है? और अगर असामी वर्षों से जमीन पर खेती कर रहा है, तो क्या केवल लंबे कब्जे के कारण वह भूमिधर बन जाता है? इन सवालों के जवाब केवल “कब्जा” देखकर नहीं दिए जा सकते। उत्तर प्रदेश के भूमि कानून में असामी (Asami) एक अलग प्रकार का tenure है। वर्तमान कानून में असामी को समझने के लिए U.P. Revenue Code, 2006 की धाराओं को देखना पड़ता है। इस लेख में पहले एक कहानी से समझते हैं कि असामी वास्तव में कौन होता है और फिर कानून की धाराओं तथा महत्वपूर्ण न्यायिक फैसलों से पूरी स्थिति समझेंगे। पहले एक कहानी: रामदीन की जमीन पर किसका अधिकार था? मान लीजिए उत्तर प्रदेश के एक गांव में रामदीन नाम का व्यक्ति रहता है। गांव की खतौनी में एक जमीन के संब...

प्रॉपर्टी डिस्प्यूट और एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की भूमिका: धारा 164 और 165 का महत्व→ हमारे समाज में संपत्ति से जुड़ी विवादों का होना कोई नई बात नहीं है। इन विवादों से न केवल व्यक्तिगत रिश्तों में दरार आती है, बल्कि कभी-कभी समाज में अशांति भी फैल सकती है। इन विवादों को सुलझाने के लिए कई कानूनी रास्ते होते हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण रास्ता भारतीय दंड संहिता की धारा 164 और 165 के तहत एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की भूमिका है। इन धाराओं के माध्यम से संपत्ति से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सकता है, जिससे समाज में शांति बनी रहती है। धारा 164: एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की भूमिका→ धारा 164 के तहत एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी विवादित संपत्ति से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, जब यह खतरा हो कि विवाद से लोक शांति भंग हो सकती है। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए कि दो लोग एक ही जमीन पर कब्जा करने के लिए आपस में झगड़ रहे हैं और इससे हिंसा होने का डर है। ऐसे में एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को यह अधिकार होता है कि वह तुरंत उस संपत्ति पर स्टे (अस्थायी रोक...

उत्तर प्रदेश में कृषिक भूमि का उपयोग न केवल खेती के लिए होता है, बल्कि कुछ लोग अपनी भूमि को बिना किसी उपयोग के छोड़ देते हैं, या उस पर व्यावसायिक या आवासीय परियोजनाओं की योजना बनाते हैं। ऐसे में अगर कोई अपनी कृषिक भूमि का उपयोग व्यावसायिक या आवासीय प्रयोजन के लिए करना चाहता है, तो उसे ज़रूरी सरकारी प्रक्रिया को समझना होगा। इस प्रक्रिया के तहत भूमि का स्वरूप बदलने के लिए उत्तर प्रदेश ज़मींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 143 का सहारा लिया जाता है। आइए जानते हैं इस प्रक्रिया के बारे में विस्तार से:→ कौन कर सकता है कृषिक भूमि को अकृषिक भूमि में परिवर्तित? उत्तर प्रदेश ज़मींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 130 के अनुसार, संक्रमणीय भूमिधर को अपनी भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने का अधिकार होता है। ऐसे भूमिधर, जिन्हें अपनी भूमि का अंतरण करने की अनुमति है, अपनी कृषिक भूमि को अकृषिक भूमि में बदलवा सकते हैं। उदाहरण:→ यदि रामलाल के पास 5 बीघा कृषि भूमि है और वह उस पर एक छोटा फैक्ट्री या आवासीय प्लॉट बनाना चाहते हैं, तो उन्हें धारा 143 के ...

राजस्व न्यायालय:-   राजस्व न्यायालय, भारत में भूमि,और कर से संबन्धित  सम्पत्ति मामलों को निपटाने वाली विशेष अदालतें है। इनकी स्थापना राजस्व कानूनों के तहत की जाती है। और इनका अधिकार क्षेत्र विभिन्न राज्यों में भिन्न हो सकता है। राजस्व न्यायालयों के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं।-   [1] भूमि विवादों का समाधान: इसमें जमीन के स्वामित्व, सीमा विवाद पट्टे के अधिकार, और मुआवजे से संबन्धित मामले शामिल हैं।  [ 2] कर निर्धारण और वसूली: इसमें सम्पत्ति कर कृषि आयकर, और अन्य करों का आकलन, निर्धारण और वसूली से सम्बन्धित मामले शामिल है।  [ 3] विरासत और उत्तराधिकार: इसमें राजस्व कानूनों के तहत आने वाले अन्य मामले शामिल है, जैसे कि अवैध कब्जा, भूमि अधिग्रहण, और मुआवजा ।  राजस्व न्यायालयों का पदानुक्रम  राजस्व न्यायालयों का पदानुक्रम राज्य से राज्य में भिन्न होता है। लेकिन, सामान्य तौर पर, इसमें निम्नलिखित  स्तर शामिल होते हैं।  • प्राथमिक राजस्व न्यायालय: यह निचला स्तर का न्यायालय होता है, जो आमतौर पर तहसील या उप- विभागीय स्तर पर होता है।  • अप...

वैदिक काल से ही भारत की सामाजिक व्यवस्था पुरुष प्रधान रही है। स्त्रियों के विषय में शुरू में यह विचारधारा बलवती थी कि "पिता रक्षति कौमार्य भरता रक्षित यौवने" तात्यपर्य यह है कि स्त्रियों का सरक्षण हमेशा पुरुषों द्वारा होता रहा है। इसीलिये उनके स्वतंत्र अस्तित्व तथा साम्पत्तिक स्वामित्व के स्वरूप में स्त्रीधन की परिकल्पना की जाती थी। इस प्रकार सयुक्त परिवार की परम्परा में स्त्रियों की सह स्वामित्व या सहभागीदारी की क्षीण परिकल्पना की जाती थी। क्रमशः सामाजिक परिवर्तन और स्त्री वर्चस्व के विकास की गति में स्त्रियों के द्वारा साम्पत्तिक अधिकारों और भौमिक सह-खातेदारी तथा उत्तराधिकार आदि के मामले विचाराधीन हुये। जमींदारी प्रथा के समय भी सीर- खुदकाश्त भूमि में पुरुष जोतदार मध्यवर्ती के रूप में अंकित किया जाता था और मृत जमीदारों की विधवाओं को भरण-पोषण के निमित्त तथा तीर्थ - व्रत करने के लिये सीर-खुदकाश्त की भूमि दे दी जाती थी। संविधानोत्तर काल में पारिवारिक विधि के द्वारा स्त्रियों को विस्तारित किया गया तथा 1956 के हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 में स्त्रियों के समूर्ण स्वामित्...

उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 भूमि सुधारों के लिये एक महत्वपूर्ण कानून है। इसमें धारा 157 अक्षम व्यक्ति को परिभाषित करती है जो उन लोगों के लिये महत्वपूर्ण अधिकार और सुरक्षा प्रदान करती है जो अपनी सम्पत्ति का प्रबन्धन करने में सक्षम नहीं है।   अल्पवयस्क 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति । केवल वही नाबालिग  अपनी भूमि को लगान पर उठा सकता है। जिसका पिता न हो या पिता की मृत्यु हो गयी हो या अगर जीवित हो तो वह पागल या जड हो। या अन्धेंपन आदि किसी शारीरिक दुर्बलता से पीडित हो । यह निरर्थक है किं नाबालिग संयुक्त परिवार में पिता के साथ रह रहा है या पिता से अलग है। नाबालिक द्वारा दिया हुआ पट्टा शून्य होगा, क्योंकि नाबालिक संविदा नहीं कर सकता किन्तु धारा 157[1] एक नाबालिग को आज्ञा प्रदान करती है कि वह अपनी भूमि को लगान पर दे सकता है। लगान पर देने का काम नाबालिक के संरक्षक द्वारा किया जाना चाहिये। पट्टा नाबालिग पर बाधित होने के लिये यह आवश्यक है कि जिला-जज की आज्ञा प्राप्त कर ली गयी हो। क्योंकि धारा 157[1] नाबालिग के संरक्षक को कोई अतिरिक्त कानूनी शक्ति नहीं ...