उ.प्र जमीदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 157 के तहत अक्षम व्यक्ति : एक विश्लेषण Disabled person under section 157 of U.P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act 1950 : An analysis
उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 भूमि सुधारों के लिये एक महत्वपूर्ण कानून है। इसमें धारा 157 अक्षम व्यक्ति को परिभाषित करती है जो उन लोगों के लिये महत्वपूर्ण अधिकार और सुरक्षा प्रदान करती है जो अपनी सम्पत्ति का प्रबन्धन करने में सक्षम नहीं है।
अल्पवयस्क
18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति । केवल वही नाबालिग अपनी भूमि को लगान पर उठा सकता है। जिसका पिता न हो या पिता की मृत्यु हो गयी हो या अगर जीवित हो तो वह पागल या जड हो। या अन्धेंपन आदि किसी शारीरिक दुर्बलता से पीडित हो । यह निरर्थक है किं नाबालिग संयुक्त परिवार में पिता के साथ रह रहा है या पिता से अलग है। नाबालिक द्वारा दिया हुआ पट्टा शून्य होगा, क्योंकि नाबालिक संविदा नहीं कर सकता किन्तु धारा 157[1] एक नाबालिग को आज्ञा प्रदान करती है कि वह अपनी भूमि को लगान पर दे सकता है। लगान पर देने का काम नाबालिक के संरक्षक द्वारा किया जाना चाहिये। पट्टा नाबालिग पर बाधित होने के लिये यह आवश्यक है कि जिला-जज की आज्ञा प्राप्त कर ली गयी हो। क्योंकि धारा 157[1] नाबालिग के संरक्षक को कोई अतिरिक्त कानूनी शक्ति नहीं प्रदान करती है कि गार्जियन एण्ड वार्ड्स ऐक्ट 1890 या हिन्दु अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956 के प्रतिबन्ध के बावजूद भी भूमि का पट्टा कर सके।
नाबालिग से संबन्धित मामला : 16 वर्षीय रीवा के पिता का निधन हो जाता है और उनके पास कोई अन्य अभिभावक नहीं है। रीवा के पास कुछ जमीन है लेकिन वह अपनी कम उम्र के कारण इसका प्रबन्धन करने में सक्षम नहीं है। इस स्थिति में धारा 157 के तहत रीवा को अक्षम व्यक्ति माना जायेगा। राज्य सरकार रीवा की सम्पत्ति की रक्षा करने के लिये एक संरक्षक नियुक्त करेगी ।
संरक्षक की भूमिका: • रीवा की सम्पत्ति का प्रबन्धन करेगा जैसे की किराया इकट्ठा करना, मरम्मत करवाना आदि
• रीवा और उसके परिवार के भरण-पोषण के लिये सम्पत्ति से होने वाली आय का उपयोग करेगा |
• रीवा की ओर से कानूनी मामलों में उसका प्रतिनिधित्व करेगा।
• रीवा के हित में निर्णय लेगा।
उदाहरण:
• सरक्षक रीवा की जमीन का किराया इकठ्ठा कर सकता है, और उसका उपयोग उसकी शिक्षा, भोजन, और अन्य आवश्यकताओं के लिये कर सकता है।
• यदि रीवा को किसी कानूनी विवाद में शामिल होना पड़ता है तो संरक्षक उसकी ओर से अदालत में पेश हो सकता है।
• सरक्षक रीवा की जमीन बेचने या गिरवी रखने का फैसला ले सकता है यदि यह उसके हित में है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है।
• संरक्षक को रीवा के हित में कार्य करना चाहिये और उसके साथ पारदर्शिता बनाये रखनी चाहिये।
• रीवा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अपनी सम्पत्ति का स्वयं प्रबन्धन करने में सक्षम होगी।
• यदि रीवा या कोई अन्य व्यक्ति संरक्षक के कार्यों से असंतुष्ट है तो वे उचित अधिकारियों से शिकायत कर सकते हैं।
निष्कर्ष: धारा 157 नाबालिगों की सम्पत्ति की रक्षा और उनकी भलाई सुनिश्चित करने के लिये महत्वपूर्ण है। यह एक संरक्षक द्वारा प्रदान किये गये मार्गदर्शन और सुरक्षा के माध्यम से यह सुनिश्चित करता है कि वे अपनी कम उम्र के बावजूद अपनी संपत्ति का लाभ उठा सके।
[2] मानसिक रूप से अस्वस्थ : वह व्यक्ति जिसे न्यायालय द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित किया गया है या जो मानसिक बीमारी के कारण अपनी सम्पत्ति का प्रबन्धन करने में सक्षम नहीं है।
[3] शारीरिक दुर्बलता :- इसका अर्थ केवल इतना ही है कि जो व्यक्ति बीमारी आदि के कारण खेती - बारी का काम स्वंय नहीं कर सकते वे अपनी भूमि को लगान पर दे सकते हैं भले ही वे खेती की देख-भाल करने लायक हो । 13 सितम्बर 1962 के पूर्व धारा 157[1] के खण्ड [घ] में अन्य शारीरिक दुर्बलता का अर्थ दो तरह से लगाया जाता रहा-
पहला मतः बोर्ड आफ रेवेन्यू और न्यायाधीश ब्रूम का मत था कि अन्य शारीरिक दुर्बलता का अर्थ ejusdem generis सिद्धान्त के प्रयोग से सीमित कर दिया गया है जैसे अन्धा व्यक्ति न तो स्वंय खेती - बारी का काम कर सकता है, और न कृषि - कार्यों की देख-रेख ही कर सकता है उसी तरह से अन्य शारीरिक दुर्बलता से पीडित ऐसे व्यक्ति मानें जायेगे। अतएव यदि कोई व्यक्ति खेती-बारी के आवश्यक कार्य स्वंय नहीं कर सकता। किन्तु उसकी देख-रेख कर सकता है तो ऐसे व्यक्ति को धारा 157 [1] [घ] का प्रलाभ नहीं प्राप्त हो सकेगा और अक्षम नहीं माना जायेगा।
दूसरा मतः न्यायाधीश धवन और बृजलाल गुप्त के मतानुसार व्यक्ति को अक्षम होने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह अपनी खेती-बारी के आवश्यक कार्यों को स्वयं करने में शरीर से असमर्थ है तो वह अक्षम व्यक्ति धारा 157[1]घ] का फायदा उठाने का हकदार है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने श्रीमती रेवती बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुकदमें में 13 सितम्बर 1963 ई० को जस्टिस धवन के मत का समर्थन किया और फैसला दिया कि जो व्यक्ति किसी शारीरिक दुर्बलता के कारण भूमि की स्वंय काश्त [ खेती-बारी] नहीं कर सकता वह अक्षम व्यक्ति है। चाहे वह भले ही खेती-बारी की देख-भाल करने लायक हो या वह दूसरों से [ मजदूरों द्वारा] खेती-बारी कराने के योग्य हो।
[4] स्त्री : केवल वे स्त्रियाँ अपनी भूमि को पट्टे पर दे सकती है जो (अविवाहिता हों विधवा हो, या तलाकशुदा हो, या उसका पति अन्धेंपन या अन्य शारीरिक दुर्बलता से पीडित हो। इससे भिन्न 'स्त्रियाँ अपनी भूमि को लगान पर नहीं दे सकती है। यह आवश्यक नहीं है कि जिस स्त्री का पति अक्षम व्यक्ति हो वह स्त्री भी अक्षम व्यक्ति मानी जायेगी ।
उदाहरण: पुरुष A की आयु 17 वर्ष है। उसकी पत्नी की आयु 19 वर्ष है। B के पास कुछ भूमि है। क्या वह अपनी जमीन को पट्टे पर दे सकती है?
उत्तर न में होगा। यहाँ पर A अक्षम व्यक्ति है। किन्तु उसकी पत्नी B अक्षम नहीं है। वह धारा 157[1) [क] के प्रावधान में नहीं मानी जा सकती भले ही उसका पति धारा 157 [1] में अक्षम होता हो। पति से अलग रह रही हो का अर्थ कदापि नहीं है कि वह न्यायिक अलगाव में हो यदि पति-पत्नी अलग रहने के लिये आपस में राजी हो गये हो और वास्तव में अलग रह रहे हो तो स्त्री धारा 157[1] के प्रलाभ को पा सकती है।
[5]:- विद्यार्थी केवल वे ही विद्यार्थी अक्षम माने जायेंगे जो निम्न तीन शर्तों को पूरा करते हों।
[1] उनकी आयु 25 वर्ष से ज्यादा न हो।
[2] वे किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में शिक्षा ग्रहण कर रहे हो।
[3] उसके पिता की मृत्यु हो चुकी हो।
A एक विद्यार्थी है जो कि एक मान्यत प्राप्त विश्व विद्यालय से शिक्षा ग्रहण कर रहा है। जिसकी आयु 22 वर्ष है। एवं उसका पिता भारत सरकार की सेना में नौकर है। क्या 'A' अक्षम व्यक्ति माना जायेगा? नहीं क्योंकि वह तीसरी शर्त पूरी नहीं करता है। 'A' का पिता जो सेना में है भले ही वह अक्षम व्यक्ति माना गया है, किन्तु A (अक्षम व्यक्ति नहीं माना जायेगा।
निष्कर्षः धारा 157 अक्षम व्यक्तियों को महत्वपूर्ण अधिकार और सुरक्षा प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करता है है कि उनकी संपत्ति का कुशलतापूर्वक प्रबन्धन किया जाये और इसक उपयोग उनके और उनके परिवार के भरण-पोषण के लिये किया जाये। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह Blog Post केवल धारा 157 के मुख्य बिन्दुओं का सारांश प्रदान करता है। कानून की पूरी समझ के लिये आपको अधिनियम के प्रावधानों का विस्तार से अध्ययन करना चाहिये और यदि आवश्यक हो तो कानूनी सलाह लेनी चाहिये। आप कानूनी सलाह के लिये किसी वकील से भी सम्पर्क कर सकते हैं।
The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 is an important law for land reforms. Section 157 defines a person as incapacitated and provides important rights and protection to those who are not capable of managing their property.
Minor
A person below the age of 18 years. Only a minor can lease his land if he has no father or whose father is dead or if alive, he is insane or imbecile or is suffering from any physical infirmity like blindness etc. It is immaterial whether the minor is living with the father in a joint family or is living separately from the father. A lease given by a minor is void because a minor cannot enter into a contract but Section 157(1) allows a minor to lease his land. The lease must be given by the guardian of the minor. For the lease to be valid on a minor, it is necessary that the permission of the District Judge has been obtained. Because section 157(1) does not confer any additional legal power on the guardian of a minor to enter into any lease of land, notwithstanding the prohibition of the Guardians and Wards Act, 1890 or the Hindu Minority and Guardianship Act, 1956.
Cases relating to minor: 16 year old Rewa loses her father and she is left with no other guardian. Rewa owns some land but is incapable of managing it due to her young age. In such a situation, Rewa will be treated as an incapacitated person under section 157. The State Government will appoint a guardian to protect the property of Rewa.
Role of Guardian:
• Manage Reeva’s property like collecting rent, repairs, etc.
• Use the income from the property to maintain Reeva and her family.
• Represent Reeva in legal matters.
• Make decisions in Reeva’s best interests. Example:
• The guardian can collect rent of Reeva’s land, and use it for her education, food, and other needs.
• If Reeva gets involved in any legal dispute, the guardian can appear in court on her behalf.
• The guardian can decide to sell or mortgage Reeva’s land if it is in her best interests. This is important to note.
• The guardian should act in Reeva’s best interests and maintain transparency with her.
• Reeva will be able to manage her property herself upon attaining the age of 18 years.
• If Reeva or any other person is dissatisfied with the actions of the guardian, they can complain to the appropriate authorities.
Conclusion: Section 157 is important to protect the property of minors and ensure their well-being. It ensures that they can enjoy the benefits of their property despite their young age through the guidance and protection provided by a guardian.
[2] Mentally Unsound: A person who has been declared by a court to be mentally unsound or who is incapable of managing his property due to mental illness.
[3] Physical Infirmity: It only means that a person who is unable to do farming work himself due to illness etc. can let out his land on rent even though he is capable of looking after the farming. Before 13th September, 1962, clause (d) of section 157(1) of the said Act was construed in two ways-
First Opinion: The Board of Revenue and Justice Broom were of the opinion that the meaning of other physical infirmity has been limited by the application of the principle of ejusdem generis. Just as a blind person can neither do farming work himself nor can look after the farming work, similarly such persons will be treated as suffering from other physical infirmity. Therefore, if a person cannot do the essential tasks of farming himself, but can take care of it, then such a person will not get the benefit of section 157 [1] [d] and will not be considered disabled.
Second opinion: According to the opinion of Justice Dhawan and Brijlal Gupta, it is not necessary for a person to be disabled that he is physically incapable of doing the essential tasks of his farming himself, then such disabled person is entitled to take advantage of section 157 [1] [d]. The division bench of Allahabad High Court supported the opinion of Justice Dhawan on 13 September 1963 in the case of Shrimati Revati vs Board of Revenue and gave the verdict that a person who cannot cultivate the land himself due to any physical weakness is an incapacitated person, even if he is capable of taking care of the farming or he is capable of getting the farming done by others [labourers].
[4] Women: Only women who are unmarried, widowed, divorced or whose husband is suffering from blindness or other infirmity can lease out their land. Other than this, women cannot lease out their land. It is not necessary that a woman whose husband is an incapacitated person will also be treated as an incapacitated person.
Example: A man is 17 years old. His wife is 19 years old. B owns some land. Can she lease out her land?
The answer will be no. Here A is an incapacitated person. But his wife B is not incapacitated. She cannot be covered under the provisions of section 157(1)(a) even though her husband may be incapacitated under section 157(1). Living separately from husband does not necessarily mean that she is in judicial separation. If the husband and wife have mutually agreed to live separately and are actually living separately, the woman can avail the benefit of section 157(1).
[5]:- Students Only those students will be considered as disabled who fulfil the following three conditions.
[1] Their age should not be more than 25 years.
[2] They are pursuing education in a recognised institution.
[3] His father has died.
A is a student who is pursuing education in a recognised university. Whose age is 22 years. And his father is employed in the Indian Army. Will 'A' be considered as a disabled person? No, because he does not fulfil the third condition. 'A's father who is in the army may be considered as a disabled person, but A will not be considered as a disabled person.
Conclusion: Section 157 provides important rights and protection to persons with disabilities. It ensures that their property is managed efficiently and used for the maintenance of them and their families. It is important to note that this blog post only provides a summary of the key points of Section 157. For a complete understanding of the law, you should study the provisions of the Act in detail and seek legal advice if required. You can also contact a lawyer for legal advice.
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