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                     POCSO अधिनियम: बच्चों को यौन शोषण से सुरक्षा की एक कानूनी ढाल→    बच्चों के यौन शोषण के बढ़ते मामलों को देखते हुए, भारत सरकार ने बच्चों को यौन अपराधों से बचाने और उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 14 नवंबर 2012 को Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO) लागू किया। यह अधिनियम संयुक्त राष्ट्र के बाल अधिकारों पर कन्वेंशन (1992) के अनुसमर्थन के परिणामस्वरूप तैयार किया गया था। POCSO अधिनियम का उद्देश्य बच्चों के प्रति यौन अपराधों को कठोर सजा के प्रावधानों के साथ परिभाषित करना और उनकी सुरक्षा के लिए एक स्पष्ट कानूनी ढांचा तैयार करना है। POCSO अधिनियम की विशेषताएँ→ 1. लिंग-निष्पक्षता (Gender-Neutrality)→ POCSO अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह लिंग-निष्पक्ष (gender-neutral) है। यानी, यह कानून लड़के और लड़कियों दोनों को समान रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। किसी भी 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को "बच्चा" के रूप में परिभाषित किया गया है और पीड़ित के लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। 2. यौन अपराधों

स्टांप पेपर:→दस्तावेजों के लिए एक महत्वपूर्ण साधन स्टांप पेपर का उपयोग किसी भी कानूनी दस्तावेज़ को वैध बनाने के लिए किया जाता है। यह एक तरह का कर (टैक्स) है जो सरकार को दस्तावेजों के लेन-देन या रजिस्ट्रेशन के समय अदा किया जाता है। स्टांप पेपर एक आधिकारिक प्रमाण होता है कि संबंधित दस्तावेज़ वैध है और इसे कानूनी मान्यता मिली हुई है।   स्टांप पेपर क्या होता है? स्टांप पेपर एक खास तरह का कागज होता है जिसे भारत सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाता है। इसका इस्तेमाल कानूनी दस्तावेज़ों जैसे सेल डीड, पट्टे, किरायानामा, पावर ऑफ अटॉर्नी, वसीयत, आदि को वैध बनाने के लिए किया जाता है। ये दस्तावेज़ तभी वैध माने जाते हैं जब इन पर स्टांप पेपर की निर्धारित राशि लगी हो।   स्टांप पेपर के प्रकार→ मुख्यतः स्टांप पेपर दो प्रकार के होते हैं:→ 1. न्यायिक स्टांप पेपर:→ इसका उपयोग अदालतों में कोर्ट फीस चुकाने के लिए किया जाता है। जब कोई व्यक्ति अदालत में सिविल मुकदमा दर्ज करता है, तब उसे कोर्ट फीस के रूप में न्यायिक स्टांप पेपर का उपयोग करना पड़ता है।     2. गैर-न्यायिक स्टांप पेपर:→ इसका उप