Cheque Bounce Notice Not Served: चेक बाउंस नोटिस नहीं मिलने पर क्या होगा? जानिए कानून और सुप्रीम कोर्ट का फैसला
Cheque Bounce Notice की Service न होने पर क्या होगा? नोटिस नहीं मिला तो क्या चेक बाउंस का केस खत्म हो जाएगा?
प्रस्तावना: जब चेक बाउंस हुआ, लेकिन नोटिस मिला ही नहीं!
रमेश ने सुरेश को ₹2,00,000 उधार दिए थे। कुछ महीनों बाद सुरेश ने रमेश को ₹2,00,000 का चेक दिया। रमेश ने चेक बैंक में लगाया, लेकिन चेक बाउंस हो गया।
बैंक ने रमेश को बताया कि खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं है।
रमेश ने अपने अधिवक्ता से संपर्क किया और सुरेश को Negotiable Instruments Act, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत कानूनी नोटिस भेज दिया।
नोटिस सुरेश के पुराने पते पर भेजा गया था।
सुरेश को वह नोटिस मिला ही नहीं।
कुछ समय बाद सुरेश को न्यायालय से समन प्राप्त हुआ। समन में लिखा था कि उसके विरुद्ध चेक बाउंस का मुकदमा दर्ज किया गया है।
सुरेश परेशान हो गया।
उसने अपने मित्र से कहा:
"मुझे तो चेक बाउंस का कोई नोटिस मिला ही नहीं। फिर मेरे खिलाफ मुकदमा कैसे हो गया? क्या नोटिस मिले बिना चेक बाउंस का केस चल सकता है?"
यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है।
क्योंकि चेक बाउंस के मामलों में कई बार नोटिस भेज दिया जाता है, लेकिन वह प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुँचता। कभी पता गलत होता है, कभी व्यक्ति घर पर नहीं मिलता और कभी नोटिस जानबूझकर लेने से मना कर दिया जाता है।
ऐसी स्थिति में कानून क्या कहता है?
क्या नोटिस की सर्विस न होने पर मुकदमा समाप्त हो जाएगा?
आइए, इसे कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की मदद से समझते हैं।
1. चेक बाउंस के मामले में Legal Notice क्यों जरूरी है?
चेक बाउंस के मामलों में मुख्य कानूनी प्रावधान Negotiable Instruments Act, 1881 की धारा 138 है।
धारा 138 के अंतर्गत प्रत्येक चेक बाउंस अपने आप में आपराधिक अपराध नहीं बन जाता। कानून में निर्धारित आवश्यक शर्तों का पूरा होना जरूरी है।
इस धारा के अंतर्गत सामान्यतः निम्नलिखित शर्तें महत्वपूर्ण हैं:
चेक किसी वैध ऋण या अन्य कानूनी रूप से वसूल किए जा सकने वाले दायित्व के भुगतान के लिए दिया गया हो।
चेक बैंक में प्रस्तुत किया गया हो और निर्धारित कारण से अनादरित हुआ हो।
चेक बैंक द्वारा भुगतान के लिए प्रस्तुत करने की वैध अवधि के भीतर प्रस्तुत किया गया हो।
चेक बाउंस होने की सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर चेक जारी करने वाले व्यक्ति को लिखित डिमांड नोटिस भेजा गया हो।
नोटिस प्राप्त होने के बाद चेक जारी करने वाले व्यक्ति ने 15 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया हो।
भुगतान न होने पर निर्धारित समय के भीतर शिकायत न्यायालय में दाखिल की गई हो।
महत्वपूर्ण: धारा 138 के अंतर्गत नोटिस भेजना और नोटिस की कानूनी सर्विस होना दोनों महत्वपूर्ण विषय हैं।
केवल नोटिस भेज देने से ही हर मामले में अपराध पूरा नहीं हो जाता। कानून में निर्धारित समय-सीमा और अन्य आवश्यक शर्तें भी पूरी होनी चाहिए।
2. Cheque Bounce Notice की Service न होने पर क्या होगा?
इसका उत्तर परिस्थितियों पर निर्भर करता है।
नोटिस वास्तव में प्राप्त नहीं हुआ, इसका अर्थ यह नहीं है कि कानून की नजर में उसकी सर्विस भी नहीं हुई।
कानून कुछ परिस्थितियों में नोटिस की सर्विस की धारणा (Presumption of Service) स्वीकार करता है।
उदाहरण के लिए:
नोटिस सही पते पर भेजा गया हो।
नोटिस पंजीकृत डाक या अन्य मान्य माध्यम से भेजा गया हो।
डाक की रसीद और ट्रैकिंग उपलब्ध हो।
नोटिस प्राप्तकर्ता ने उसे लेने से मना कर दिया हो।
डाक विभाग ने नोटिस को सही पते पर पहुँचाने का प्रयास किया हो।
ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय यह मान सकता है कि नोटिस की सर्विस हो गई थी।
लेकिन यह धारणा हर परिस्थिति में अंतिम नहीं होती। इसे उचित साक्ष्य के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है।
नोटिस नहीं मिलने की अलग-अलग परिस्थितियाँ
| परिस्थिति | कानूनी स्थिति |
|---|---|
| नोटिस सही पते पर भेजा गया और प्राप्त हुआ | सामान्यतः सर्विस मानी जाएगी |
| नोटिस सही पते पर भेजा गया, लेकिन लेने से मना किया | परिस्थितियों के अनुसार सर्विस मानी जा सकती है |
| नोटिस सही पते पर भेजा गया और Unclaimed लौट आया | सर्विस की धारणा बन सकती है |
| नोटिस गलत पते पर भेजा गया | सर्विस पर गंभीर प्रश्न उठ सकता है |
| नोटिस भेजने का कोई प्रमाण नहीं है | शिकायतकर्ता को सर्विस साबित करने में कठिनाई हो सकती है |
| नोटिस सही पते पर भेजा गया, लेकिन व्यक्ति घर पर नहीं मिला | डाक की टिप्पणी और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा |
| नोटिस किसी अन्य व्यक्ति को दिया गया | वास्तविक सर्विस और कानूनी धारणा की जाँच जरूरी है |
3. सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: C.C. Alavi Haji बनाम Palapetty Muhammed
चेक बाउंस नोटिस की सर्विस के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय है।
मामला: C.C. Alavi Haji v. Palapetty Muhammed
Citation: (2007) 6 SCC 555
इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 138 के अंतर्गत नोटिस की सर्विस से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत स्पष्ट किए।
न्यायालय ने माना कि यदि नोटिस सही पते पर पंजीकृत डाक से भेजा गया है, तो General Clauses Act, 1897 की धारा 27 के अंतर्गत सर्विस की धारणा उत्पन्न हो सकती है।
इसका अर्थ यह है कि हर मामले में शिकायतकर्ता को यह साबित करना आवश्यक नहीं होगा कि प्राप्तकर्ता ने अपने हाथों से नोटिस प्राप्त किया था।
यदि नोटिस सही पते पर भेजा गया है, तो कानून परिस्थितियों के अनुसार यह मान सकता है कि नोटिस प्राप्तकर्ता तक पहुँच गया।
क्या नोटिस नहीं मिलने का बहाना बनाया जा सकता है?
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि शिकायतकर्ता ने निर्धारित तरीके से नोटिस भेजा है और आरोपी नोटिस प्राप्त न होने का दावा करता है, तो उसे उचित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से अपना पक्ष रखने का अवसर मिलता है।
इस निर्णय का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि केवल नोटिस वास्तव में हाथ में न आने के आधार पर धारा 138 की कार्यवाही से स्वतः बचा नहीं जा सकता।
कानूनी सिद्धांत: सही पते पर उचित तरीके से भेजे गए नोटिस की सर्विस की धारणा बन सकती है, लेकिन यह धारणा खंडनीय (Rebuttable) है।
4. यदि नोटिस लेने से मना कर दिया जाए तो क्या होगा?
मान लीजिए रमेश ने सुरेश को उसके सही पते पर चेक बाउंस नोटिस भेजा।
डाकिया सुरेश के घर पहुँचा। सुरेश ने नोटिस लेने से मना कर दिया।
डाक विभाग ने नोटिस पर टिप्पणी कर दी:
"Refused"
अब सुरेश यह नहीं कह सकता कि नोटिस मेरे हाथ में नहीं आया, इसलिए मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती।
कानून के अनुसार, यदि नोटिस सही पते पर विधिवत भेजा गया था और प्राप्तकर्ता ने उसे लेने से मना किया, तो न्यायालय परिस्थितियों के अनुसार सर्विस मान सकता है।
इसका कारण यह है कि कोई व्यक्ति जानबूझकर कानूनी नोटिस लेने से मना करके कानून की प्रक्रिया को विफल नहीं कर सकता।
हालाँकि, यदि आरोपी यह साबित करता है कि नोटिस गलत पते पर भेजा गया था या डाक की टिप्पणी वास्तविक स्थिति को सही तरीके से नहीं दर्शाती, तो वह सर्विस की धारणा को चुनौती दे सकता है।
5. यदि नोटिस Unclaimed वापस आ जाए तो क्या होगा?
यह चेक बाउंस के मामलों में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है।
मान लीजिए नोटिस सुरेश के सही पते पर भेजा गया।
डाकिया कई बार उसके घर गया, लेकिन सुरेश ने नोटिस प्राप्त नहीं किया।
अंततः डाक विभाग ने नोटिस को "Unclaimed" लिखकर वापस कर दिया।
क्या अब रमेश चेक बाउंस का मुकदमा नहीं कर सकता?
इसका उत्तर है: ऐसा जरूरी नहीं है।
यदि नोटिस सही पते पर भेजा गया था और डाक विभाग की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि नोटिस प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध था, तो न्यायालय सर्विस की धारणा स्वीकार कर सकता है।
लेकिन "Unclaimed" की प्रत्येक डाक टिप्पणी को बिना जाँच के वास्तविक सर्विस मान लेना भी सही नहीं है।
न्यायालय यह देख सकता है कि:
नोटिस किस पते पर भेजा गया था?
क्या वह आरोपी का सही पता था?
डाक विभाग ने क्या टिप्पणी की?
क्या नोटिस प्राप्त करने का वास्तविक अवसर उपलब्ध था?
क्या आरोपी ने सर्विस की धारणा को चुनौती देने के लिए कोई साक्ष्य दिया?
6. गलत पते पर Cheque Bounce Notice भेजने का क्या परिणाम होगा?
यहाँ चेक जारी करने वाले व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी बचाव उपलब्ध हो सकता है।
मान लीजिए सुरेश का वास्तविक पता है:
मकान संख्या 25, ग्राम रामपुर, जिला लखनऊ।
लेकिन रमेश ने नोटिस भेज दिया:
मकान संख्या 52, ग्राम रामपुर, जिला लखनऊ।
अब नोटिस गलत पते पर भेजा गया।
यदि सुरेश यह साबित कर देता है कि नोटिस उसके सही पते पर नहीं भेजा गया था और कानून के अनुसार उसकी सर्विस नहीं हुई, तो वह धारा 138 के अंतर्गत नोटिस की अनिवार्य शर्त को चुनौती दे सकता है।
लेकिन केवल यह कहना पर्याप्त नहीं होगा कि नोटिस गलत पते पर आया था।
उसे अपने दावे के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करना पड़ सकता है।
उदाहरण:
आधार कार्ड या अन्य पहचान-पत्र में दर्ज पता।
बैंक रिकॉर्ड में दर्ज पता।
किरायानामा या संपत्ति संबंधी दस्तावेज।
डाक विभाग की ट्रैकिंग रिपोर्ट।
नोटिस की प्रति और डाक रसीद।
शिकायतकर्ता के साथ हुए पत्राचार का रिकॉर्ड।
ध्यान दें: यदि आरोपी ने स्वयं बैंक रिकॉर्ड में पुराना पता दर्ज कर रखा था और नोटिस उसी पते पर भेजा गया, तो केवल वर्तमान में दूसरे स्थान पर रहने का दावा सर्विस को स्वतः अमान्य नहीं करता।
7. क्या ईमेल या WhatsApp से भेजा गया Cheque Bounce Notice मान्य है?
आजकल बहुत से लोग कानूनी नोटिस ईमेल या WhatsApp के माध्यम से भेजते हैं।
लेकिन धारा 138 के अंतर्गत नोटिस की सर्विस के मामले में माध्यम, प्रमाण और लागू कानूनी सिद्धांतों का ध्यान रखना आवश्यक है।
कानून में लिखित डिमांड नोटिस की आवश्यकता है।
यदि नोटिस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा गया है, तो यह देखना जरूरी होगा कि:
नोटिस वास्तव में भेजा गया था या नहीं।
उसका सही प्राप्तकर्ता कौन था।
क्या नोटिस प्राप्त होने का विश्वसनीय प्रमाण है।
क्या संबंधित माध्यम और सर्विस का तरीका लागू कानून के अनुसार पर्याप्त है।
क्या न्यायालय उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को स्वीकार कर सकता है।
ईमेल या WhatsApp पर भेजे गए संदेश का स्क्रीनशॉट मात्र हर परिस्थिति में सर्विस का निर्णायक प्रमाण नहीं होता।
इसलिए व्यावहारिक रूप से नोटिस को सही पते पर पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से भेजना और उसकी रसीद तथा ट्रैकिंग रिकॉर्ड सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण है।
8. क्या नोटिस नहीं मिलने पर चेक बाउंस का केस खत्म हो जाता है?
इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए धारा 138 की समय-सीमा को समझना जरूरी है।
मान लीजिए:
चेक बाउंस हुआ: 1 जनवरी
बैंक से सूचना प्राप्त हुई: 3 जनवरी
कानूनी नोटिस भेजा गया: 20 जनवरी
नोटिस की सर्विस हुई: 25 जनवरी
ऐसी स्थिति में सामान्यतः नोटिस प्राप्त होने के बाद 15 दिनों की भुगतान अवधि लागू होगी।
यदि चेक जारी करने वाला व्यक्ति निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करता, तो धारा 138 के अंतर्गत शिकायत दाखिल करने का कारण उत्पन्न हो सकता है।
लेकिन यदि नोटिस वास्तव में प्राप्त नहीं हुआ, तो यह प्रश्न उठ सकता है कि भुगतान की 15 दिनों की अवधि कब शुरू हुई।
यहीं पर सुप्रीम कोर्ट का C.C. Alavi Haji वाला निर्णय महत्वपूर्ण हो जाता है।
इस निर्णय के अनुसार, उचित तरीके से भेजे गए नोटिस की सर्विस की धारणा बन सकती है।
इसलिए:
केवल नोटिस नहीं मिलने का दावा करने से चेक बाउंस का केस स्वतः समाप्त नहीं होता।
यदि नोटिस की सर्विस वास्तव में नहीं हुई और सर्विस की कानूनी धारणा भी लागू नहीं होती, तो यह आरोपी के लिए महत्वपूर्ण कानूनी बचाव हो सकता है।
9. यदि आरोपी को न्यायालय से समन मिल जाए, लेकिन नोटिस नहीं मिला हो तो क्या करें?
मान लीजिए सुरेश को चेक बाउंस नोटिस नहीं मिला।
लेकिन कुछ समय बाद उसे न्यायालय से समन मिल गया।
अब उसे निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:
पहला कदम: शिकायत की प्रति प्राप्त करें
न्यायालय में दाखिल शिकायत की प्रति प्राप्त करें।
यह देखें कि शिकायतकर्ता ने नोटिस कब भेजा था और किस पते पर भेजा था।
दूसरा कदम: नोटिस की प्रति और डाक रिकॉर्ड देखें
नोटिस की प्रति, डाक रसीद और ट्रैकिंग रिपोर्ट की जाँच करें।
यदि नोटिस गलत पते पर भेजा गया है, तो यह तथ्य महत्वपूर्ण हो सकता है।
तीसरा कदम: सर्विस के संबंध में अपना पक्ष रखें
यदि नोटिस की सर्विस नहीं हुई, तो अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय के समक्ष उचित कानूनी आधार प्रस्तुत करें।
चौथा कदम: समय-सीमा का ध्यान रखें
न्यायालय से समन मिलने के बाद भी कानूनी प्रक्रिया को नजरअंदाज न करें।
न्यायालय में उपस्थित होना, जमानत या अन्य आवश्यक प्रक्रिया का पालन करना और अपना बचाव प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण है।
पाँचवाँ कदम: आवश्यक साक्ष्य सुरक्षित रखें
यदि नोटिस गलत पते पर भेजा गया था, तो संबंधित दस्तावेज सुरक्षित रखें।
केवल मौखिक दावा करने के बजाय साक्ष्य के आधार पर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।
10. क्या नोटिस नहीं मिलने पर आरोपी 15 दिनों के भीतर भुगतान करके केस से बच सकता है?
धारा 138 के अंतर्गत नोटिस प्राप्त होने के बाद 15 दिनों की भुगतान अवधि महत्वपूर्ण है।
लेकिन यदि आरोपी नोटिस प्राप्त होने से इनकार करता है और बाद में न्यायालय से समन प्राप्त करता है, तो C.C. Alavi Haji निर्णय में इस संबंध में महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि आरोपी को शिकायत और नोटिस की प्रति के साथ न्यायालय का समन प्राप्त हो जाता है, तो वह समन प्राप्त होने के बाद 15 दिनों के भीतर भुगतान करके अपने बचाव की स्थिति बना सकता है।
ऐसी स्थिति में केवल यह दावा करना कि पहले नोटिस नहीं मिला था, हमेशा पर्याप्त नहीं होगा।
यह सिद्धांत इस उद्देश्य से महत्वपूर्ण है कि कोई व्यक्ति जानबूझकर नोटिस प्राप्त न करके कानूनी प्रक्रिया को बाधित न कर सके।
हालाँकि, प्रत्येक मामले में तथ्य और न्यायालय की कार्यवाही का ध्यान रखना जरूरी है।
11. चेक बाउंस नोटिस की Service साबित करने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?
यदि आप चेक बाउंस का मुकदमा दाखिल करना चाहते हैं, तो नोटिस की सर्विस से संबंधित दस्तावेजों को सुरक्षित रखना चाहिए।
| दस्तावेज | महत्व |
|---|---|
| मूल चेक या उसकी प्रमाणित प्रति | चेक की जानकारी |
| बैंक Return Memo | चेक बाउंस होने का कारण |
| Legal Notice की प्रति | मांग और नोटिस की सामग्री |
| डाक रसीद | नोटिस भेजने का प्रमाण |
| Speed Post Tracking Report | डाक की स्थिति |
| प्राप्ति रसीद (यदि उपलब्ध हो) | नोटिस प्राप्त होने का प्रमाण |
| Returned Envelope | नोटिस वापस आने की स्थिति |
| आरोपी का सही पता दर्शाने वाले दस्तावेज | सर्विस की वैधता |
यह दस्तावेज शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
12. चेक बाउंस नोटिस की Service न होने पर शिकायतकर्ता को क्या करना चाहिए?
यदि नोटिस वापस आ गया है या सर्विस का प्रमाण उपलब्ध नहीं है, तो शिकायतकर्ता को जल्दबाजी में मुकदमा दाखिल करने के बजाय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए।
1. आरोपी का सही पता सुनिश्चित करें।
बैंक रिकॉर्ड, चेक, अनुबंध या अन्य उपलब्ध दस्तावेजों से पता सत्यापित करें।
2. नोटिस भेजने की समय-सीमा का ध्यान रखें।
धारा 138 के अंतर्गत बैंक से चेक अनादर की सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर नोटिस भेजना महत्वपूर्ण है।
3. डाक रिकॉर्ड सुरक्षित रखें।
डाक रसीद, ट्रैकिंग रिपोर्ट और लौटे हुए लिफाफे को सुरक्षित रखें।
4. सर्विस की स्थिति का मूल्यांकन करें।
यदि नोटिस सही पते पर भेजा गया था, तो सर्विस की कानूनी धारणा लागू हो सकती है।
5. शिकायत दाखिल करने की समय-सीमा का ध्यान रखें।
धारा 142 के अंतर्गत शिकायत सामान्यतः भुगतान के लिए निर्धारित 15 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद उत्पन्न कारण से एक महीने के भीतर दाखिल की जानी चाहिए। पर्याप्त कारण होने पर न्यायालय विलंब को माफ कर सकता है।
13. क्या चेक बाउंस नोटिस की Service न होने पर आरोपी को सजा हो सकती है?
धारा 138 के अंतर्गत दोषसिद्धि के लिए कानून में निर्धारित आवश्यक तत्वों का पूरा होना जरूरी है।
नोटिस की सर्विस इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
यदि नोटिस की सर्विस के संबंध में विवाद है, तो न्यायालय उपलब्ध साक्ष्य और लागू कानूनी सिद्धांतों के आधार पर निर्णय करेगा।
यदि नोटिस सही पते पर उचित तरीके से भेजा गया था, तो सर्विस की धारणा बन सकती है।
यदि नोटिस वास्तव में नहीं भेजा गया था या उसकी सर्विस की कानूनी धारणा लागू नहीं होती, तो आरोपी के पास महत्वपूर्ण बचाव हो सकता है।
इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि नोटिस नहीं मिलने पर आरोपी को कभी सजा नहीं हो सकती।
इसी प्रकार यह कहना भी सही नहीं होगा कि नोटिस भेज देने मात्र से आरोपी दोषी हो जाता है।
14. चेक बाउंस नोटिस की Service से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान
Negotiable Instruments Act, 1881
धारा 138: चेक बाउंस के अपराध और भुगतान के लिए नोटिस की शर्त।
धारा 142: धारा 138 के अंतर्गत शिकायत दाखिल करने की प्रक्रिया और समय-सीमा।
General Clauses Act, 1897
धारा 27: डाक द्वारा सर्विस की धारणा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान।
इस धारा के अनुसार, यदि किसी दस्तावेज को डाक द्वारा सर्विस करने की अनुमति या आवश्यकता है और उसे सही पते पर निर्धारित तरीके से भेजा गया है, तो परिस्थितियों के अनुसार सर्विस की धारणा बन सकती है।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के अंतर्गत साक्ष्य संबंधी नियम लागू होते हैं।
इस अधिनियम की धारा 119 में न्यायालय द्वारा कुछ तथ्यों की धारणा करने से संबंधित प्रावधान हैं।
डाक की सामान्य प्रक्रिया और सर्विस की धारणा से संबंधित सिद्धांतों को लागू करते समय संबंधित कानून और मामले के तथ्यों का ध्यान रखना आवश्यक है।
15. Cheque Bounce Notice Service से जुड़े महत्वपूर्ण FAQs
Q1. क्या चेक बाउंस का नोटिस नहीं मिलने पर केस खत्म हो जाता है?
नहीं। यदि नोटिस सही पते पर उचित तरीके से भेजा गया था, तो सर्विस की कानूनी धारणा बन सकती है। केवल नोटिस हाथ में नहीं आने से मुकदमा स्वतः समाप्त नहीं होता।
Q2. यदि नोटिस लेने से मना कर दिया तो क्या होगा?
यदि नोटिस सही पते पर भेजा गया था और प्राप्तकर्ता ने उसे लेने से मना किया, तो न्यायालय परिस्थितियों के अनुसार सर्विस मान सकता है।
Q3. यदि नोटिस Unclaimed वापस आ जाए तो क्या होगा?
यदि नोटिस सही पते पर भेजा गया था, तो "Unclaimed" की डाक टिप्पणी के आधार पर सर्विस की धारणा बन सकती है। लेकिन यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।
Q4. क्या गलत पते पर भेजा गया नोटिस मान्य है?
यदि नोटिस वास्तव में गलत पते पर भेजा गया था और सर्विस की कानूनी धारणा लागू नहीं होती, तो आरोपी इस आधार पर बचाव कर सकता है।
Q5. क्या नोटिस मिलने के बाद 15 दिन में भुगतान करना जरूरी है?
धारा 138 के अंतर्गत नोटिस प्राप्त होने के बाद 15 दिनों के भीतर भुगतान करना महत्वपूर्ण है। निर्धारित अवधि में भुगतान न होने पर अन्य आवश्यक शर्तों के पूरा होने पर शिकायत दाखिल की जा सकती है।
Q6. क्या WhatsApp पर भेजा गया चेक बाउंस नोटिस मान्य है?
इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे गए नोटिस की वैधता और सर्विस का प्रश्न परिस्थितियों तथा लागू कानून पर निर्भर करता है। केवल WhatsApp संदेश का स्क्रीनशॉट हर मामले में पर्याप्त प्रमाण नहीं माना जा सकता।
Q7. क्या नोटिस की सर्विस के बिना धारा 138 का केस दर्ज हो सकता है?
यदि धारा 138 की आवश्यक शर्तें पूरी नहीं हुई हैं, तो आरोपी कानूनी आधार पर शिकायत को चुनौती दे सकता है। लेकिन नोटिस की वास्तविक प्राप्ति न होने और कानूनी सर्विस न होने में अंतर है।
Q8. चेक बाउंस नोटिस भेजने की समय-सीमा कितनी है?
बैंक से चेक अनादर की सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर लिखित डिमांड नोटिस भेजना आवश्यक है।
निष्कर्ष: नोटिस नहीं मिला, लेकिन क्या कानून की नजर में सर्विस हो गई?
चेक बाउंस के मामलों में नोटिस की सर्विस एक अत्यंत महत्वपूर्ण कानूनी विषय है।
कई बार आरोपी को वास्तव में नोटिस प्राप्त नहीं होता, लेकिन यदि नोटिस सही पते पर निर्धारित तरीके से भेजा गया था, तो न्यायालय उसकी सर्विस की धारणा स्वीकार कर सकता है।
दूसरी ओर, यदि नोटिस गलत पते पर भेजा गया है या सर्विस की आवश्यक शर्तें पूरी नहीं हुई हैं, तो आरोपी को उचित कानूनी बचाव उपलब्ध हो सकता है।
इसलिए चेक बाउंस के मामलों में केवल यह देखना पर्याप्त नहीं है कि नोटिस मिला या नहीं मिला।
यह देखना भी जरूरी है कि नोटिस कब भेजा गया, किस पते पर भेजा गया, किस माध्यम से भेजा गया और डाक विभाग की रिपोर्ट क्या है।
याद रखें:
Cheque Bounce Notice की Service न होने पर मुकदमा स्वतः समाप्त नहीं होता। लेकिन नोटिस की सर्विस में कानूनी कमी होने पर आरोपी को महत्वपूर्ण बचाव मिल सकता है।
लेखक: Raghvendra Singh, Advocate
Legal4Helps.in
यह लेख सामान्य कानूनी जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। किसी विशेष मामले में नोटिस की सर्विस, समय-सीमा और न्यायालय की प्रक्रिया का मूल्यांकन संबंधित दस्तावेजों तथा मामले के तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए।
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