अपराध एवं अभियोजन से संबंधित अधिनियम कौन-कौन से होते हैं?What are the acts related to crime and prosecution?

अपराध एवं अभियोजन से संबंधित अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान-:

(1) अभियोजन कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए आयुक्त की अनुमति( धारा 292)- किसी भी

अपराध के लिए अभियोजन कार्यवाही ( वाद प्रस्तुत करना ) तभी प्रारम्भ की जायेगी , जबकि इस हेतु मुख्य आयुक्त अथवा आयुक्त , अथवा आयुक्त ( अपील्स ) अथवा समुचित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली जाय ।

 ( 2 ) प्रथम श्रेणी प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट अथवा इससे ऊँचे न्यायालय द्वारा अभियोगों पर की विचार ( Offences to be tried by the first class Presidency Magestrate or a higher court ) ( धारा 292 ) -पूर्व में वर्णित सभी अपराधों के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में ही विचार हो सकता है , किन्तु प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट से कम स्तर के न्यायालय में किसी भी अपराध पर विचार नहीं किया जायेगा ।

 ( 3 ) आपराधिक मनःस्थिति की मान्यता ( Presumption as to culpable mental state ) ( धारा 278 E | - अधिनियम के अन्तर्गत किसी अपराध के लिए यदि अपराधी की आपराधिक मानसिक स्थिति ( Culpable mental state ) होनी चाहिए , तो न्यायालय यह मानकर चलता है कि अपराधी की अपराध करते समय ऐसी मानसिक स्थिति थी । अब अपराधी का मुख्य बचाव ( Defence ) यह है कि वह न्यायालय में यह सिद्ध करे कि वह अपराध के समय उसकी आपराधिक मानसिक स्थिति नहीं थी । आपराधिक मानसिक स्थिति में इच्छा , उद्देश्य , किसी तथ्य का ज्ञान या विश्वास , किसी तथ्य में विश्वास के कारण आदि सम्मिलित होते हैं । कोई तथ्य तभी सिद्ध माना जाता है , जबकि न्यायालय बिना किसी संदेह के यह विश्वास कर ले कि तथ्य नि : सदेह वैसा ही है जैसा प्रस्तुत किया गया है । केवल सम्भावना के आधार पर संदेहात्मक परिस्थितियाँ होने पर किसी तथ्य को सिद्ध नहीं माना जायेगा । 

( 4 ) कुछ दशाओं में सजा न देना ( Punishment not to be imposed in certain Cases ) [ धारा 278AA ] - किसी व्यक्ति को धाराएँ 276A , 276AB अथवा 276B के अन्तर्गत सजा प्रदान नहीं की जायेगी , यदि वह व्यक्ति यह सिद्ध कर दे कि त्रुटि के लिए समुचित कारण विद्यमान थे ।

 ( 5 ) दोहरी सजा से मुक्ति ( Avoiding duplicate punishment ) | धारा 2791A ] - किसी व्यक्ति को धारा 273 A के अन्तर्गत आय के छिपाव की त्रुटि के लिए लगाये गये अर्थदण्ड को कम या साफ कर दिया है , तो निम्न अपराधों के लिए , उसी कर निर्धारण वर्ष में , कोई अभियोजन कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जायेगी

 ( i ) जान - बूझकर कर की अपवंचना का प्रयास करना ( धारा 276 C ( 1 ) ] ; अथवा 

( ii ) जान - बूझकर कर के भुगतान की अपवंचना करने का प्रयास करना [ धारा 276 C ( 2 ) ] ; झूठे बयान देना [ धारा 277 ] । 

( ii ) पूछताछ में जान - बूझकर गलत विवरण देना अथवा झूठे खाते प्रस्तुत करना अथवा 

( iv ) अर्थदण्ड का कम करना या छोड़ देना ( धारा 270A या 271 ( 1 ) 

 ( v ) आय की कम सूचना देना या गलत ढंग से प्रस्तुत करना ( धारा 270 A ] । 

( 6 ) अपराध का शमन ( Compounding of an offence ) | धारा 279 ( 2 ) ] - अभियोजन कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व अभवा प्रारम्भ होने के बाद , प्रमुख मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रमुख डायरेक्टर जनरल या डायरेक्टर जनरल किसी भी ऐसे अपराध का शमन कर सकता है । किसी भी दोषी करदाता ( Accused assessee ) द्वारा शमन के लिए आवेदन किये जाने पर  ही अपराध का शमन ( Compound ) किया जा सकता है । सामान्यतया ऐसे मामलो अभियोजन को सफलता की पूरी आशा होती है , तो उन मामलों में शमन नहीं किया जाता • ऐसे मामलों में जिनमें अभियोजन कार्यवाही प्रारम्भ होने के बाद कोई ऐसा नया साक्ष्य सामने आया है , जिससे अभियोजन का मामला कमजोर पड़ता है तथा दोषी  करदाता भी मामले का शमन कराने को सहमत है , तो ऐसे मामले में शमन की कार्यवाही की जाती है । इस प्रकार , दोषी करदाता एवं आयकर विभाग दोनों के लिए ही हितकर है । 

( 7 ) कम्पनियों द्वारा अपराध ( Offences by companies ) ( धारा 278B ) यदि कम्पनी द्वारा कोई अपराध किया जाता है , तो प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो उस समय जब अपराध  किया गया था , कम्पनी तथा उसके कारोबार का प्रभारी था , उस अपराध के लिए दोषी मान जायेगा तथा तद्नुसार दण्डित किया जायेगा । 

    किन्तु यदि ऐसा व्यक्ति यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गए अथवा उसने अपराध रोकने को यथासम्भव सभी प्रयास किये , तो ऐसा व्यक्ति दण्ड का भग नहीं होगा ।

        पुनः यदि यह सिद्ध कर दिया जाय कि अपराध उसकी सहमति एवं सलाह से किया गया अथवा अपराध किसी संचालक , प्रबन्धक , सचिव या अन्य किसी अधिकारी की उपेक्षा या के लापरवाही के कारण हुआ है , तो उस अपराध के लिए प्रत्येक ऐसा संचालक , प्रबन्ध , सचिव या अन्य अधिकारी दोषी माना जायेगा तथा तद्नुसार दण्डित किया जायेगा ।

 ( 8 ) हिन्दू अविभाजित परिवार द्वारा अपराध ( Offences by Hinda undivided families ) ( धारा 278 C ] - यदि कोई अपराध हिन्दू अविभाजित परिवार द्वारा किया गया है , परिवार का कर्त्ता उस अपराध के लिए दोषी माना जायेगा तथा तद्नुसार दण्डित किया जायेगा , किन्तु यदि कर्त्ता यह सिद् ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया अथवा यह कि • उसने अपराध रोकने के लिए यथासम्भव सभी प्रयास किये , तो कर्त्ता दण्ड का भागी नहीं होगा । की सहमति एवं सलाह से किया गया अथवा किसी सदस्य की लापरवाही के कारण हुआ है , तो किन्तु यदि यह सिद्ध कर दिया जाय कि अपराध हिन्दू अविभाजित परिवार के किसी सदस्य उस अपराध के लिए ऐसे सदस्य को दोषी माना जायेगा तथा वह सदस्य तदनुसार दण्ड का भागी होगा ।

Some important provisions of the Act related to crime and prosecution-:

 (1) Permission of the Commissioner to initiate prosecution proceedings (Section 292)- Any

Prosecution proceedings (bringing suit) for the offense shall be initiated only after the prior permission of the Chief Commissioner or the Commissioner, or the Commissioner (Appeals) or the appropriate authority is obtained for the same.

 (2) Consideration of charges by the first class Presidency Magistrate or a higher court  may be, but no offense shall be tried in a court lower than that of a Presidency Magistrate.

 (3) Presumption as to culpable mental state (Section 278E) - If the criminal must be in a culpable mental state for an offense under the Act, then the court presumes that the criminal  was in such mental state at the time of commission of the offence. Now the main defense of the offender is to prove in the court of law that he was not in criminal mental state at the time of the offence. In criminal mental state, desire, purpose, knowledge of any fact  or belief, reasons for belief in a fact, etc. A fact is considered proved only when the court is convinced without any doubt that the fact is undoubtedly as presented. Only on the basis of probability  But if there are doubtful circumstances, no fact will be considered proved.

(4) Punishment not to be imposed in certain cases [Section 278AA] - No person shall be punished under sections 276A, 276AB or 276B, if that person proves that the mistake  There were good reasons for that.

 (5) Avoiding duplicate punishment.  Section 2791A] - Where the penalty imposed on a person for the offense of concealment of income under section 273A has been reduced or remitted, no prosecution proceedings shall be initiated in the same assessment year for the following offenses

 (i) willfully attempting to evade tax [section 276C(1)] ; or

 ( ii ) willfully attempting to evade payment of tax [ section 276C ( 2 ) ] ;  Making false statement [Section 277].

 (ii) willfully making a false statement or furnishing false accounts in the enquiry, or

 (iv) reduction or waiver of penalty (section 270A or 271(1)

 (v) Under-reporting or misrepresentation of income [Section 270A].

(6) Compounding of an offence.  Section 279 (2)] - Before the commencement of the prosecution proceedings or after its commencement, the Principal Chief Commissioner or Chief Commissioner or Principal Director General or Director General may compound any such offence.  Offense can be compounded only when an application for compounding is made by the accused assessee.  Normally, in such cases, the prosecution has full hope of success, then there is no compounding in those cases • In such cases, after the initiation of the prosecution proceedings, such new evidence has come to the fore, which weakens the case of the prosecution and also the guilty taxpayer.  If the case is agreed to be compounded, then in such case the action of compounding is taken.  Thus, it is beneficial for both the delinquent taxpayer and the Income Tax Department.

(7) Offenses by companies (Section 278B) If an offense is committed by a company, every person who at the time the offense was committed was in charge of the company and its business, is guilty of that offense  Will be accepted and will be punished accordingly.

 But if such person proves that the offense was committed without his knowledge or that he exercised all possible means to prevent the offence, such person shall not be liable to punishment.

 Further, if it is proved that the offense was committed with his consent and advice or that the offense was committed due to the neglect or negligence of any director, manager, secretary or any other officer, then every such director, manager, secretary shall be liable for  or other officer shall be deemed to be guilty and shall be punished accordingly.

 (8) Offenses by Hinda undivided families (Section 278C] - If an offense is committed by a Hindu undivided family, the doer of the family shall be deemed to be guilty of that offense and shall be punished accordingly, but if  If the doer proves that the offense was committed without his knowledge or that he exercised all possible means to prevent the offence, the doer shall not be liable to punishment.  but if it is proved that the offense was committed by a member of the Hindu Undivided Family, such member shall be deemed to be guilty of that offense and that member shall be punished accordingly.