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आयकर अधिकारियों की शक्तियाँ ( Power of Income Tax Officer )  आयकर अधिकारियों के प्रमुख अधिकार एवं शक्तियाँ इस प्रकार है -  ( i ) न्यायिक अधिकार :- कर निर्धारण अधिकारी को किसी मामले की कारवाई  के विषय में वे सभी अधिकार प्राप्त हैं जो सिविल प्रोसीजर कोड , 1908 के अधीन किसी न्यायालय को प्राप्त हैं ।   ( 2 ) प्रवेश तथा जाँच करने का अधिकार :- कर निर्धारण अधिकारी को यह अधिकार है कि वह अपने क्षेत्र में किसी भी स्थान पर प्रवेश कर सकता है ।  ( III ) तलाशी लेने एवं कब्जा करने का अधिकार - निदेशक या आयकर कमिश्नर द्वारा अधिकृत किए जाने पर किसी भी मकान इत्यादि की तलाशी ले सकता है एवं तलाशी हासिल हुई वस्तुओं , दस्तावेजों , बहीखातों को अपने कब्जे में ले सकता है ।   ( iv ) सूचनाएँ प्राप्त करने का अधिकार - कर - निर्धारण अधिकारी को किसी फर्म अविभाजित परिवार इत्यादि से आवश्यक लेखा पुस्तकें , रिकॉर्ड तथा सूचनाएँ प्राप्त करने का अधिकार है ।   ( v ) बहीखातों एवं प्रलेखों के निरीक्षण का अधिकार - कर - निर्धारण अधिकारी बहीखाते   या अन्य प्रलेखों का निरीक्षण कर सकता है , उन पर चिह्न बना सकता है एवं जरूरत पड़ने

Modes of Recovery  If the taxpayer automatically pays the tax, penalty, and other amount due under this Act at the prescribed time, then under the various provisions of the Act, this amount can be recovered in the following ways:-  1. By sending certificate of Tax Recovery Officer (By sending certificate to Tax Recovery Officer)-  (1) As per section 222, when the taxpayer is in default in paying the amount of tax, the Tax Recovery Officer may prepare a statement under his signature, in which the taxpayer shall clearly mention the amount due.  This description itself is called 'certificate'.  After preparing the certificate, the Tax Recovery Officer shall adopt any one or more of the following methods for recovery of the amount mentioned in the certificate against the taxpayer-  (a) by attaching or selling the movable property of the taxpayer,  (b) by attachment or sale of the immovable property of the taxpayer,  (c) by arresting the taxpayer or by imprisoning him in jail,  (d)

The taxpayer is deemed to be defaulting in payment in the following cases:- (1) As per section 220(4), when the taxpayer fails to pay the amount specified in the notice of demand, within the time specified in the notice, to the place and person  is considered guilty.  (2) As per section 220(5), if the taxpayer was given the facility of payment in installments and he does not pay any one installment within the prescribed time at the prescribed place and to the prescribed person, then he shall be liable to pay that installment and all the remaining dues.  defaulted for installments and the remaining unpaid installment shall also be deemed to be due on the same day on which he has defaulted in payment of any one instalment.  (3) As per section 220(6), if the taxpayer has preferred an appeal against the amount demanded, the Assessing Officer may, in his discretion, consider the assessee free from 'deficiency in payment' subject to such conditions as he may deem fit.  may be issued

As per section 220(1), the taxpayer has to pay the amount specified in the notice to the place and person specified in the notice within a period of 30 days from the date of receipt of the notice of demand, but if the Assessing Officer has  If there is sufficient reason to believe that allowing the taxpayer a period of 30 days would result in loss to the Government revenue, he may, with the prior approval of the Joint Commissioner, reduce the period of 30 days.  As per section 220(1A), if a notice of demand is given to an assessee and an appeal is filed or a proceeding is commenced in respect of the amount demanded in the notice, till the final disposal of such appeal or proceeding  The amount of demand will be considered valid and the notice of demand will be adjusted accordingly as per the final decision of this appeal or proceeding.  As per section 220(3), if before the expiry of the period for making payment, the assessee makes a request to the Assessing Officer to extend the perio

सर्वोत्तम कर निर्धारण ( Best Judgement Assessment )  यह एकपक्षीय कर निर्धारण होता है और कर - निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने विवेक के आधार पर ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ करदाता को हानि पहुँचाये बिना किया जाता है । कर - निर्धारण के दौरान जब कर - निर्धारण अधिकारी विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के  लिए करदाता को नोटिस देता है और करदाता नोटिस के अनुसार आवश्यक जानकारी नहीं देता है तो उस दशा में तथा अन्य कुछ दशाओं में कर निर्धारण अधिकारी स्व - विवेक के आधार पर करदाता का कर - निर्धारण कर देता है इसी को ' सर्वोत्तम कर - निर्धारण ' कहा जाता है , अर्थात् ऐसा कर - निर्धारण , जो विशेष परिस्थितियों में करदाता तथा राजस्व के हितों को ध्यान देते हुए सबसे अधिक उत्तम एवं उचित हो । इसे अनिवार्य सर्वोत्तम कर - निर्धारण ( Compulsory best judgement assessment ) भी कहते हैं । Best Judgment Assessment  It is an ex-parte assessment and is done by the Assessing Officer on the basis of his discretion with honesty and integrity without causing any harm to the taxpayer.  During the assessment, when the

  अग्रिम कर के बिलम्बन पर ब्याज ( Interest for deferment of advance tax )  कर - निर्धारण वर्ष तक ( Up to the assessment year  ) :- आयकर अधिनियम , 1961 के अन्तर्गत अग्रिम आयकर एक निश्चित प्रतिशत की दर से तथा निश्चित तिथियों तक जमा कराना होता है । यदि करदाता इन निश्चित तिथियों तक निर्धारित प्रतिशत अग्रिम कर जमा नहीं करता है , तो कमी की राशि पर करदाता ब्याज चुकाने को दायी होता है ।  ( 1 ) कम्पनी करदाता की दशा में , यदि कम्पनी ने अपनी चालू जमा ( Curent income ) पर 15 जून तक देय कर का 15 % , 15 सितम्बर तक देयकर का 45 % एवं 15 दिसम्बर तक देय कर का 75 % जमा नहीं कराया है , तो प्रत्येक किस्त की कमी की राशि पर 1 % प्रति माह की दर से 3 माह का ब्याज करदाता से वसूल किया जायेगा ।        अगर कम्पनी द्वारा 15 मार्च तक अपनी चालू आय पर जमा कराया गया अग्रिम कर उसकी आय विवरणी में प्रदर्शित आय पर देय कर से कम है , तो कम्पनी ऐसी कमी पर 1 % की दर से साधारण व्याज देने को दायी होगी ।       किन्तु , यदि कम्पनी द्वारा अपनी चालू आय पर 15 जून या 15 सितम्बर तक जमा कराया गया अग्रिम कर उसकी आय विवरणी में प्रदर्शित आ

  आयकर जमा ( निर्धारण ) करने के तरीके ( Various modes of Collection of Income Tax )  कर निर्धारण के निम्न 4 प्रकार होते हैं :- ( 1 ) स्वयं कर निर्धारण :- धारा 140A के प्रावधानों के अनुसार स्वयं कर निर्धारण से आशय करदाता द्वारा अपनी आय का विवरण दाखित करते समय स्वयं कर योग्य आय की गणना करने से है ।  ( II ) नियमित कर निर्धारण - धारा 143 के अंतर्गत किए गए कर निर्धारण को नियमित कर निर्धारण कहते हैं ।  ( II ) सर्वोत्तम कर निर्धारण - यह एकपक्षीय कर निर्धारण होता है और कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने विवेक के आधार पर ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ करदाता को हानि पहुँचाए बिना किया जाता है ।  ( iv ) पुन : कर - निर्धारण - इसको वंचित आय का कर निर्धारण भी कहते हैं ।  Various modes of Collection of Income Tax   There are following 4 types of tax assessment:-  (1) Self-Assessment:- As per the provisions of section 140A, Self-Assessment means computing the taxable income by the taxpayer himself at the time of filing his return of income.   (II) Regular assessment - The assessment made under section 143 i