Best Judgement Assessment इनकम टैक्स के सन्दर्भ मे क्या बताता है?

सर्वोत्तम कर निर्धारण ( Best Judgement Assessment ) 

यह एकपक्षीय कर निर्धारण होता है और कर - निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने विवेक के आधार पर ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ करदाता को हानि पहुँचाये बिना किया जाता है । कर - निर्धारण के दौरान जब कर - निर्धारण अधिकारी विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के  लिए करदाता को नोटिस देता है और करदाता नोटिस के अनुसार आवश्यक जानकारी नहीं देता है तो उस दशा में तथा अन्य कुछ दशाओं में कर निर्धारण अधिकारी स्व - विवेक के आधार पर करदाता का कर - निर्धारण कर देता है इसी को ' सर्वोत्तम कर - निर्धारण ' कहा जाता है , अर्थात् ऐसा कर - निर्धारण , जो विशेष परिस्थितियों में करदाता तथा राजस्व के हितों को ध्यान देते हुए सबसे अधिक उत्तम एवं उचित हो । इसे अनिवार्य सर्वोत्तम कर - निर्धारण ( Compulsory best judgement assessment ) भी कहते हैं ।

Best Judgment Assessment

 It is an ex-parte assessment and is done by the Assessing Officer on the basis of his discretion with honesty and integrity without causing any harm to the taxpayer.  During the assessment, when the Assessing Officer gives notice to the taxpayer to obtain information about various facts and the taxpayer does not provide the necessary information as per the notice, then in that case and in some other cases, the Assessing Officer may, at his discretion,  But the tax assessment of the tax payer, this is called 'best tax assessment', that is, such tax assessment, which is the most appropriate and appropriate keeping in mind the interests of the tax payer and revenue in special circumstances.  It is also called Compulsory best judgment assessment.

     धारा 144 के अन्तर्गत दी गई निम्न परिस्थितियों में सर्वोत्तम कर निर्धारण के अतिरिक्त कर - निर्धारण अधिकारी के पास कोई विकल्प नहीं है -

 ( i ) जब करदाता ने धारा 139 ( 1 ) के अन्तर्गत स्वत : ही ' आय का विवरण ' दाखिल नहीं किया है और न ही धारा 139 की उपधाराएँ ( 4 ) एवं ( 5 ) के अन्तर्गत कोई आय विवरण या संशोधित आय विवरण दाखिल किया है ;

 ( ii ) जब करदाता ने धारा 142 ( 1 ) के अन्तर्गत जारी किये गये नोटिस के अनुसार खातो तथा अन्य प्रपत्रों को कर निर्धारण अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत नहीं किया है ; 

( iii ) जब कर निर्धारण द्वारा धारा 142 ( 2 - A ) के अन्तर्गत करदाता के अंकेक्षण कराने का आदेश दिया है , किन्तु करदाता ने अंकेक्षण न कराया हो ;

 ( iv ) जब करदाता द्वारा प्रस्तुत आय का विवरण कर - निर्धारण अधिकारी की दृष्टि में अपर्याप्त , अपूर्ण या दोषयुक्त हो तथा कर - निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 143 ( 2 ) के अन्तर्गत नोटिस दिये जाने के बाद भी करदाता नोटिस की शर्तों का पालन करने में असमर्थ रहा हो , अर्थात् स्वयं उपस्थित होकर अथवा आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करके अपनी आय के विवरण की अपूर्णता , अशुद्धता एवं अपर्याप्तता का स्पष्टीकरण न दिया हो ।

The Assessing Officer has no option but to make the best assessment in the following circumstances as given under section 144 -

 (i) when the taxpayer has not himself filed the 'return of income' under section 139(1) nor has filed any return of income or revised return of income under sub-sections (4) and (5) of section 139;  Is ;

 (ii) when the taxpayer has not produced the accounts and other forms to the Assessing Officer in accordance with the notice issued under section 142(1);

 (iii) when the assessee has ordered the audit of the taxpayer under section 142(2-A), but the taxpayer has not got the audit done;

 (iv) when the return of income furnished by the assessee is in the opinion of the Assessing Officer inadequate, incomplete or defective and the assessee fails to comply with the terms of the notice even after notice under section 143(2) has been given by the Assessing Officer.  Has been unable to explain the incompleteness, inaccuracy and inadequacy of his income details by appearing in person or by presenting necessary evidence.

 उपर्युक्त दशाओं में कर निर्धारण अधिकारी के पास ' सर्वोत्तम कर निर्धारण ' के अलावा और कोई विकल्प नहीं रहता । " किन्तु सर्वोत्तम कर - निर्धारण आयकर अधिकारी द्वारा मनमाने ढंग से तथा बदले की भावना से नहीं करना चाहिए । उसे ईमानदारी से कर की उचित राशि का निर्धारण करना चाहिए । इसके लिए करदाता की आय को पूछताछ स्थानीय स्त्रोतों से करके , उसके पिछले आय विवरणों , कर निर्धारणों एवं दाखिल प्रपत्रों या विवरणों ( Statements ) के आधार पर करदाता की उचित आय का अनुमान लगाना चाहिए । ऐसा करने से पूर्व कर निर्धारण अधिकारी करदाता को सुनवाई को उचित अवसर प्रदान करेगा तभी कर निर्धारण करेगा । 

  करदाता को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के लिए कर निर्धारण अधिकारी उसे एक नोटिस देगा जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख होगा कि वह उचित तिथि , दिन एवं समय पर उपस्थित होकर स्पष्ट करे कि उसके विरुद्ध सर्वोत्तम कर निर्धारण क्यों न कर दिया जाय । आय कर अधिकारी द्वारा अनुमान पूर्ण निष्ठा के साथ लगाया जाना चाहिये । " 

अनिवार्य सर्वोत्तम कर निर्धारण के परिणाम ( Consequences of compulsory best judgement assessment )

 अनिवार्य सर्वोत्तम कर निर्धारण के निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं -

( i ) करदाता पर धारा 271 के अन्तर्गत अर्थ - दण्ड लगाया जा सकता है ;

 ( ii ) यदि उसने आय का विवरण प्रस्तुत नहीं किया है अथवा माँगे जाने पर खातों एवं प्रपत्रों आदि को प्रस्तुत नहीं किया है तो उस पर मुकदमा  चलाकर उसे सजा या जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है ; 

 ( iii ) यदि करदाता फर्म है तो उसकी पंजीयन देने से इन्कार किया जा सकता है और यदि फर्म पंजीकृत है तो डिप्टी कमिश्नर की पूर्व अनुमति से उसका पंजीयन ( Registration ) रद्द किया जा सकता है ;

 ( iv ) सर्वोत्तम कर निर्धारण के विरुद्ध अपील करने पर करदाता डिप्टी कमिश्नर ( अपील्स ) के यहाँ नये साक्ष्य या तथ्य प्रस्तुत करने से रोक दिया जाता है ;

 ( v ) कर की वापसी ( Refund ) अस्वीकृत की जा सकती है ।

In the above cases, the Assessing Officer is left with no option but to 'best assess'.  "But the optimal tax assessment should not be done arbitrarily and vindictively by the Income-tax Officer. He should honestly determine the appropriate amount of tax. For this, the income of the taxpayer should be ascertained from local sources, his previous income statements,  The proper income of the taxpayer should be estimated on the basis of tax assessments and filed forms or statements.Before doing so, the Assessing Officer will give a reasonable opportunity of being heard to the taxpayer, only then will he assess the tax.

 In order to give a reasonable opportunity of being heard to the assessee, the Assessing Officer shall give him a notice clearly stating that he should appear on the appropriate date, day and time to explain why the best assessment should not be made against him.  The estimate should be made by the Income Tax Officer with utmost good faith.  ,

 Consequences of compulsory best judgment assessment

 Compulsory optimum tax assessment can have the following consequences -

 (i) the taxpayer is liable to penalty under section 271;

 (ii) if he has not furnished the statement of income or has not produced the accounts and forms etc. on demand, he may be prosecuted and punished with imprisonment or fine or with both;

 (iii) registration may be refused if the taxpayer is a firm and registration may be canceled if the firm is registered with the prior permission of the Deputy Commissioner;

 (iv) the taxpayer is restrained from presenting fresh evidence or facts before the Deputy Commissioner (Appeals) in appeal against the best assessment;

 (v) Refund of tax may be refused.

 सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण के विरुद्ध अपील ( Appeal Against Best Judgement Assessment ) 

यदि करदाता कर निर्धारण अधिकारी के ' सर्वोत्तम निर्णय ' कर निर्धारण से सन्तुष्ट नहीं है तो वह डिप्टी कमिश्नर ( अपील ) या कमिश्नर ( अपील ) के यहाँ अपील कर सकता है । यदि सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण डिप्टी कमिश्नर ने कर निर्धारण अधिकारी के रूप में किया है तो करदाता कमिश्नर ( अपील ) के यहाँ हो अपील करेगा । डिप्टी कमिश्नर ( अपील ) या कमिश्नर ( अपील ) के निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर करदाता अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है । तथ्यात्मक मामलों में ट्रिब्यूनल का निर्णय अन्तिम होगा । किन्तु यदि उसमें कोई कानूनी बिन्दु सन्निहित होगा तो करदाता उस मामले को उच्च न्यायालय के सम्मुख प्रेषित ( Refer ) कर सकता है ।

 विवेकीय सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण - धारा 145 ( 3 ) के अनुसार , यदि कर - निर्धारण अधिकारी करदाता के खातों की शुद्धता एवं पूर्णता से सन्तुष्ट नहीं है , अथवा करदाता ने खाता पुस्तकें रखने की कोई नियमित पद्धति नहीं अपना रखी है , तो कर निर्धारण अधिकारी स्व - विवेक से सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण कर सकता है ।

Appeal Against Best Judgment Assessment

 If the taxpayer is not satisfied with the 'best judgement' assessment of the Assessing Officer, he can appeal to the Deputy Commissioner (Appeals) or the Commissioner (Appeals).  If the best decision has been taken by the Deputy Commissioner of Assessment as Assessing Officer, the taxpayer shall appeal to the Commissioner (Appeals).  If not satisfied with the decision of the Deputy Commissioner (Appeals) or the Commissioner (Appeals), the taxpayer can appeal to the Appellate Tribunal.  In factual matters, the decision of the Tribunal will be final.  But if any legal point is involved in it, then the taxpayer can refer that matter to the High Court.

 Prudential best judgment assessment - As per section 145(3), if the Assessing Officer is not satisfied with the correctness and completeness of the accounts of the taxpayer, or the taxpayer has not adopted any regular system of keeping books of accounts, the Assessing Officer  Self-conscience can decide by making the best decision.