इनकम टैक्स के सन्दर्भ मे ब्याज का दायित्व एवं ब्याज की माफी का क्या मतलब है?What is the meaning of interest liability and waiver of interest in the context of income tax?

As per section 220(1), the taxpayer has to pay the amount specified in the notice to the place and person specified in the notice within a period of 30 days from the date of receipt of the notice of demand, but if the Assessing Officer has  If there is sufficient reason to believe that allowing the taxpayer a period of 30 days would result in loss to the Government revenue, he may, with the prior approval of the Joint Commissioner, reduce the period of 30 days.

 As per section 220(1A), if a notice of demand is given to an assessee and an appeal is filed or a proceeding is commenced in respect of the amount demanded in the notice, till the final disposal of such appeal or proceeding  The amount of demand will be considered valid and the notice of demand will be adjusted accordingly as per the final decision of this appeal or proceeding.

 As per section 220(3), if before the expiry of the period for making payment, the assessee makes a request to the Assessing Officer to extend the period for payment or to accept the payment in instalments, the Assessing Officer shall-

 (1) extend the period of payment;

 (2) accept payment in instalments;  And consider it appropriate.

 (3) While doing so, he may impose such restrictions on the taxpayer as he may deem fit.

 Liability of Interest

 As per section 220(2), when the amount specified in the notice of demand is not paid within the specified period, the taxpayer shall be liable to pay 1% per month (  or for any part of the month) shall be liable to pay interest at the rate of Rs.  If the amount of tax demanded in the notice is reduced by an order of the 'Settlement Commission' during 'rectification of mistake' or 'appeal', the amount of interest shall also be reduced accordingly, namely  The amount of interest will be calculated on the amount of that reduced tax.  If the taxpayer has already deposited interest on the entire amount of tax on the basis of notice of demand, he will be given 'Refund of Interest'.

But if the amount of the demand on which the interest was calculated, reduced by the order of the said 'correction of mistake' or 'appeal' or 'settlement commission', is subsequently increased by an order made under any provision of the Act,  is given, the taxpayer shall be liable to pay interest on the enhanced amount from the date of notice till the date of payment.

 Interest Reduced or Waived

 As per section 220(2-A), the Principal Chief Commissioner or Chief Commissioner or Principal Commissioner or Commissioner may, if he is satisfied that:  Is .

 (1) Payment of such interest would put the taxpayer in 'genuine hardship'.

 (2) the default in payment of the amount on which the liability of interest has arisen is due to some reason beyond the control of the taxpayer;

 (3) The taxpayer has given full co-operation in connection with the inquiry made in connection with his tax assessment or in connection with the proceedings for the recovery of any amount due thereon.

 But the order to accept or reject the application made in reference by the tax payer, in whole or in part, shall be passed within 12 months from the end of the month in which the application is received.

 But the order rejecting the said application, in full or in part, will be passed only when the applicant is given a reasonable opportunity of being heard.

 But if any such application is pending on June, the order shall be passed thereon by May 31, next year.

 As per section 220(2B), if interest has been charged under section 201(IA) for any period on the amount of tax determined in the intimation issued under section 200A(1), then interest on that amount for the same period under section 220  No interest will be charged under (2).

 As per section 220(2C), if interest is charged as per section 206C(7) prescribed in notice issued under section 220CB(1), no interest is charged on the same amount under section 220(2) for the same period  will go .

 धारा 220 ( 1 ) के अनुसार , करदाता को माँग का नोटिस प्राप्त होने के बाद 30 दिनों की अवधि में नोटिस में दर्शायी गयी राशि का भुगतान , नोटिस में दिये हुए स्थान एवं व्यक्ति को करना पड़ता है , किन्तु यदि कर निर्धारण अधिकारी के पास यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण हैं कि करदाता को 30 दिन की अवधि दे देने से सरकारी राजस्व को हानि हो सकती है , तो वह ज्वॉइण्ट कमिश्नर की पूर्व अनुमति से 30 दिन की अवधि को कम कर सकता है । 

धारा 220 ( 1A ) के अनुसार , यदि किसी करदाता को माँग का नोटिस दिया जाता है तथा नोटिस में माँगी गई राशि के सम्बन्ध में कोई अपील दाखिल की जाती है अथवा कोई कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है , तो ऐसी अपील या कार्यवाही के अंतिम निस्तारण तक माँग की राशि वैध मानी जायेगी तथा इस अपील या कार्यवाही के अन्तिम निर्णय के अनुसार माँग के नोटिस को तद्नुसार समायोजित कर दिया जायेगा ।

  धारा 220 ( 3 ) के अनुसार , भगतान करने की अवधि की समाप्ति से पूर्व यदि करदाता कर निर्धारण अधिकारी के सम्मुख भुगतान की अवधि बढ़ाने का अनुरोध करता है अथवा भुगतान को किस्तों में स्वीकार करने का अनुरोध करता है तो कर निर्धारण अधिकारी-

 ( 1 ) भुगतान की अवधि बढ़ा सकता है ; 

( 2 ) भुगतान को किस्तों में स्वीकार कर सकता है ; एवं उचित समझे । 

( 3 ) ऐसा करते समय वह करदाता पर कुछ ऐसे प्रतिबन्ध लगा सकता है कि जिन्हें वह उचित समझे।

ब्याज का दायित्व ( Liability of Interest )

 धारा 220 ( 2 ) के अनुसार , जब माँग के नोटिस में दर्शायी गई राशि का दी गयी अवधि के अन्तर्गत भुगतान नहीं किया जाता है , तो करदाता नोटिस में दी गयी अवधि की समाप्ति से भुगतान की तिथि तक की अवधि का 1 % प्रति माह ( अथवा माह के किसी भाग के लिए ) की दर से ब्याज देने को दायी होगा । यदि ' गलती में सुधार ' या ' अपील ' के दौरान ' निस्तारण आयोग ' ( Settlement commission ) के किसी आदेश द्वारा नोटिस में माँग गये कर की राशि कम हो जाती है , तो ब्याज की राशि भी उसी हिसाब से कम कर दी जायेगी , अर्थात् ब्याज की राशि की गणना उस घटी हुई कर की राशि पर की जायेगी । यदि करदाता ने कर की पूरी राशि पर पहले से ही माँग के नोटिस के आधार पर ब्याज जमा करा दिया है , तो उसे ' ब्याज की वापसी ' की जायेगी ।

 किन्तु यदि उक्त ' गलती में सुधार ' या ' अपील ' या ' निस्तारण आयोग ' के आदेश से कम की जा चुकी  माँग की वह राशि जिस पर ब्याज की गणना की गई , बाद में अधिनियम के किसी प्रावधान के अन्तर्गत किये गये किसी आदेश द्वारा बढ़ा दी जाती है , तो करदाता उस बढ़ी हुई राशि पर नोटिस की तिथि से भुगतान की तिथि तक की ब्याज चुकाने का दायी होगा ।

 ब्याज की माफी या कमी ( Interest Reduced or Waived )

  धारा 220 ( 2 - A ) के अनुसार , प्रमुख मुख्य कमिश्नर या मुख्य कमिश्नर या प्रमुख कमिश्नर या कमिश्नर यदि निम्न बातों से सन्तुष्ट हो जायें , तो वह करदाता द्वारा देय अथवा चुकाये गये ब्याज की राशि मे कमी कर सकता है अथवा उसे माफ कर सकता है ।

 ( 1 ) ऐसी ब्याज का भुगतान करदाता को ' वास्तविक कठिनाई ' ( Genuine hardships ) मे डाल देगा।

 ( 2 ) उस राशि के भुगतान में त्रुटि , जिस पर ब्याज का दायित्त्व उत्पन्न हुआ है , कुछ ऐसे कारणों से हुई है जो करदाता के नियन्त्रण के बाहर है ; 

( 3 ) करदाता ने अपने कर निर्धारण के सम्बन्ध में की गई पूछताछ अथवा उस पर देय किसी राशि की वसूली की कार्यवाही के सम्बन्ध में पूर्ण सहयोग दिया है । 

किन्तु करदाता द्वारा संदर्भ में दिये गये आवेदन को , पूर्ण या आंशिक , स्वीकृत या अस्वीकृत करने का आदेश , आवेदन प्राप्त किये जाने वाले माह की समाप्ति से 12 माह में पारित किया जायेगा । 

       किन्तु उक्त आवेदन को , पूर्ण या आंशिक रूप में , अस्वीकृत करने का आदेश तभी पारित किया जायेगा , जब आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर दिया जाय । 

किन्तु यदि ऐसा कोई आवेदन जून ,  को लंबित है , तो उस पर दिनांक 31 मई , अगले वर्ष  तक आदेश पारित किया जायेगा । 

धारा 220 ( 2B ) के अनुसार , यदि धारा 200A ( 1 ) के अन्तर्गत निर्गत सूचना में निर्धारित कर राशि पर किसी अवधि के लिए धारा 201 ( IA ) के अन्तर्गत ब्याज वसूल कर लिया गया है , तो राशि पर उसी अवधि के लिए धारा 220 ( 2 ) के अन्तर्गत कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा ।

 धारा 220 ( 2C ) के अनुसार , यदि धारा 220 CB ( 1 ) के अन्तर्गत जारी सूचना में निर्धारित 206C ( 7 ) के अनुसार व्याज वसूल कर लिया जाता है , तो उसी राशि पर उसी अवधि 220 ( 2 ) के अन्तर्गत कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा ।