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Section 138 NI Act में Cheque Bounce Complaint कैसे दाखिल करें? Jurisdiction क्या है? पूरी कानूनी प्रक्रिया, कोर्ट, दस्तावेज और ड्राफ्ट सहित
Legal Guide | Negotiable Instruments Act, 1881 | Section 138, 142, 142A, 143, 145 और 148
SEO Title: Section 138 Cheque Bounce Complaint Filing Process in India – Jurisdiction, Court, Limitation & Procedure in Hindi
Meta Description: चेक बाउंस होने पर Section 138 NI Act में शिकायत कैसे दाखिल करें? किस कोर्ट में केस होगा, Jurisdiction कैसे तय होगी, Legal Notice, 15 दिन की अवधि, 30 दिन की Limitation, जरूरी दस्तावेज और Complaint Draft की पूरी जानकारी हिंदी में पढ़ें।
Focus Keywords: Section 138 NI Act, Cheque Bounce Case, Section 138 Complaint Filing, Cheque Bounce Jurisdiction, Cheque Bounce Case Court, Section 138 NI Act in Hindi, Cheque Bounce Complaint Format.
1. Section 138 NI Act क्या है? सबसे पहले इसे समझिए
मान लीजिए राम ने श्याम से ₹2,00,000 उधार लिए। राम ने श्याम को भरोसा दिलाया कि वह निर्धारित तारीख तक पैसे वापस कर देगा।
कुछ समय बाद राम ने श्याम को ₹2,00,000 का चेक दे दिया।
श्याम ने चेक अपने बैंक में जमा किया, लेकिन बैंक ने चेक वापस कर दिया और Return Memo में लिखा:
"Funds Insufficient" अर्थात खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं है।
अब सवाल उठता है कि श्याम अपने पैसे कैसे वापस प्राप्त करे?
ऐसी स्थिति में श्याम Negotiable Instruments Act, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई कर सकता है, बशर्ते कानून की सभी आवश्यक शर्तें पूरी हों।
Section 138 के अंतर्गत चेक जारी करने वाला व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे:
अधिकतम 2 वर्ष तक का कारावास हो सकता है।
चेक की राशि के दोगुने तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
अथवा कारावास और जुर्माना दोनों हो सकते हैं।
ध्यान दीजिए: केवल चेक बाउंस होना ही अपराध सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। चेक किसी कानूनी रूप से वसूल किए जा सकने वाले ऋण या देयता के भुगतान के लिए दिया गया होना चाहिए और धारा 138 की अन्य शर्तें भी पूरी होनी चाहिए।
2. Section 138 का मामला किन परिस्थितियों में बनता है?
धारा 138 के अंतर्गत शिकायत करने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए:
आरोपी ने अपने बैंक खाते से किसी दूसरे व्यक्ति के पक्ष में चेक जारी किया हो।
चेक किसी कानूनी रूप से प्रवर्तनीय ऋण या देयता के पूर्ण या आंशिक भुगतान के लिए दिया गया हो।
चेक उसकी वैधता अवधि के भीतर बैंक में प्रस्तुत किया गया हो।
बैंक ने चेक बिना भुगतान के वापस कर दिया हो।
चेक वापस होने की सूचना मिलने के 30 दिनों के भीतर चेक प्राप्तकर्ता ने लिखित कानूनी मांग नोटिस भेजा हो।
चेक जारी करने वाला व्यक्ति नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर भुगतान करने में असफल रहा हो।
इसके बाद निर्धारित समय में सक्षम न्यायालय में शिकायत दाखिल की गई हो।
चेक किन कारणों से बाउंस हो सकता है?
बैंक द्वारा बताया गया कारण | Section 138 की संभावना |
|---|---|
Funds Insufficient | हाँ |
Exceeds Arrangement | हाँ |
Account Closed | परिस्थितियों के अनुसार हाँ |
Stop Payment | परिस्थितियों के अनुसार हाँ |
Payment Stopped by Drawer | परिस्थितियों के अनुसार हाँ |
Signature Differs | सामान्यतः स्वतः नहीं; परिस्थितियों पर निर्भर |
Account Blocked | परिस्थितियों पर निर्भर |
Stale Cheque | सामान्यतः नहीं |
Post Dated Cheque प्रस्तुत करने से पहले | नहीं |
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि Stop Payment या Account Closed जैसे कारणों से चेक वापस होने पर भी परिस्थितियों के अनुसार धारा 138 लागू हो सकती है।
महत्त्वपूर्ण: प्रत्येक बैंक रिटर्न कारण का कानूनी परीक्षण अलग-अलग करना चाहिए। केवल बैंक मेमो देखकर बिना तथ्यों की जांच किए शिकायत तैयार नहीं करनी चाहिए।
3. Section 138 का केस दाखिल करने से पहले कितने दिन का इंतजार करना होता है?
यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बहुत से नए वकील और आम नागरिक समय-सीमा की गलती कर देते हैं, जिसके कारण शिकायत में कानूनी समस्या आ सकती है।
धारा 138 में समय-सीमा को इस प्रकार समझिए।
Section 138 की पूरी समय-सीमा
चेक बाउंस होने की सूचना
बैंक से चेक वापस होने की सूचना प्राप्त होने के बाद 30 दिनों के भीतर कानूनी नोटिस भेजना है।
Legal Notice भेजना
चेक जारी करने वाले व्यक्ति को चेक की रकम चुकाने की लिखित मांग करनी है।
15 दिन का समय
नोटिस प्राप्त होने के बाद आरोपी को 15 दिनों के भीतर चेक की रकम का भुगतान करने का अवसर मिलता है।
Cause of Action
15 दिनों की निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं होने पर उसके अगले दिन शिकायत दाखिल करने का अधिकार उत्पन्न होता है।
30 दिनों के भीतर Complaint
Cause of Action उत्पन्न होने की तारीख से एक महीने के भीतर न्यायालय में शिकायत दाखिल करनी होती है।
एक उदाहरण से समझिए
मान लीजिए:
चेक बाउंस होने की सूचना मिली: 01 जनवरी 2026
Legal Notice भेजा: 20 जनवरी 2026
आरोपी को नोटिस प्राप्त हुआ: 25 जनवरी 2026
नोटिस प्राप्त होने के बाद 15 दिन की अवधि समाप्त: 09 फरवरी 2026
भुगतान नहीं हुआ तो Cause of Action: 10 फरवरी 2026
Complaint दाखिल करने की सामान्य अंतिम तारीख: 10 मार्च 2026
इस प्रकार शिकायतकर्ता 10 फरवरी 2026 से 10 मार्च 2026 तक निर्धारित समय में शिकायत दाखिल कर सकता है।
महत्त्वपूर्ण कानूनी सावधानी
तारीखों की गणना करते समय General Clauses Act, लागू limitation principles और वास्तविक सेवा की तारीख का ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण में तारीखों को समझाने के लिए सरल गणना दिखाई गई है। वास्तविक मामले में अंतिम तारीख की अलग से गणना करें।
अगर 30 दिन में Complaint दाखिल नहीं हुई तो क्या होगा?
Section 142 के Proviso के अनुसार न्यायालय विलंब को माफ कर सकता है, यदि शिकायतकर्ता देरी का पर्याप्त और संतोषजनक कारण बताता है।
इसलिए देरी होने पर शिकायत के साथ Delay Condonation Application भी दाखिल करनी चाहिए।
क्या 15 दिन पूरे होने से पहले Complaint दाखिल कर सकते हैं?
नहीं। सामान्यतः 15 दिनों की अवधि समाप्त होने से पहले Section 138 का अपराध पूर्ण नहीं होता।
सुप्रीम कोर्ट ने Yogendra Pratap Singh v. Savitri Pandey, (2014) 10 SCC 713 में इस सिद्धांत को स्पष्ट किया है।
4. Section 138 का केस किस न्यायालय में दाखिल होगा?
अब इस लेख का सबसे महत्वपूर्ण विषय समझते हैं।
Cheque Bounce Case की Territorial Jurisdiction क्या होगी?
इसका उत्तर Negotiable Instruments Act की धारा 142(2) में दिया गया है।
2015 के संशोधन के बाद चेक बाउंस के मामलों में क्षेत्राधिकार के विशेष नियम बनाए गए हैं।
लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है: 28 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने Jai Balaji Industries Ltd. v. M/s HEG Ltd., 2025 INSC 1362 में Section 142(2) की व्याख्या करते हुए Account Payee और Account Bearer Cheque के लिए क्षेत्राधिकार का अंतर स्पष्ट किया।
इसलिए केवल यह कहना पर्याप्त नहीं है कि हर मामले में शिकायतकर्ता के बैंक की शाखा में ही केस दाखिल होगा।
(A) Account Payee Cheque होने पर Jurisdiction
मान लीजिए:
आरोपी राम दिल्ली में रहता है।
उसका बैंक खाता मुंबई में है।
उसने श्याम को Account Payee Cheque दिया।
श्याम का बैंक खाता लखनऊ में है।
श्याम ने अपने बैंक की दूसरी शाखा में चेक जमा किया।
इस स्थिति में Section 142(2)(a) लागू होगा।
केस कहां दाखिल होगा?
सुप्रीम कोर्ट के 28 नवंबर 2025 के निर्णय के अनुसार शिकायतकर्ता अर्थात Payee जिस बैंक शाखा में अपना खाता रखता है, यानी उसकी Home Branch, उस शाखा के क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में केस दाखिल होगा।
चेक शिकायतकर्ता के उसी बैंक की किसी दूसरी शाखा में जमा किया गया हो, तब भी केवल उस दूसरी शाखा के स्थान से Jurisdiction निर्धारित नहीं होगा।
(B) Account Bearer Cheque होने पर Jurisdiction
मान लीजिए:
आरोपी का बैंक खाता कानपुर में है।
शिकायतकर्ता का बैंक खाता लखनऊ में है।
आरोपी ने Account Bearer Cheque दिया।
शिकायतकर्ता ने चेक भुगतान के लिए सीधे आरोपी के बैंक में प्रस्तुत किया।
चेक बैंक की किसी दूसरी शाखा में प्रस्तुत किया गया और वहां से बाउंस हो गया।
इस स्थिति में Section 142(2)(b) लागू होगा।
केस कहां दाखिल होगा?
आरोपी अर्थात Drawer जिस बैंक शाखा में अपना खाता रखता है, उस Home Branch के क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में शिकायत दाखिल होगी।
दोनों में अंतर एक नजर में
चेक का प्रकार | किस बैंक शाखा का क्षेत्राधिकार? |
|---|---|
Account Payee Cheque | शिकायतकर्ता की Home Branch |
Account Bearer Cheque | आरोपी की Home Branch |
एक और महत्वपूर्ण बात
यदि एक ही आरोपी के विरुद्ध Section 138 की पहले से कोई शिकायत सक्षम न्यायालय में लंबित है, तो उसी आरोपी के विरुद्ध बाद की शिकायतों के लिए Section 142A(2) लागू हो सकता है। ऐसी स्थिति में बाद की शिकायतें भी उसी न्यायालय में दाखिल करनी होती हैं, भले ही बाद के चेक अलग-अलग स्थानों से संबंधित हों।
Jurisdiction पर महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के निर्णय
1. Bridgestone India Pvt. Ltd. v. Inderpal Singh
(2016) 2 SCC 75
इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने 2015 के संशोधन के बाद Section 142(2) के क्षेत्राधिकार संबंधी नियम को स्पष्ट किया।
2. Jai Balaji Industries Ltd. v. M/s HEG Ltd.
2025 INSC 1362, निर्णय दिनांक 28 नवंबर 2025।
यह नवीनतम महत्वपूर्ण निर्णय Account Payee और Account Bearer Cheque के बीच Jurisdiction का अंतर समझने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने Yogesh Upadhyay निर्णय की Section 142(2)(a) संबंधी व्याख्या को Per Incuriam माना और Home Branch के नियम को स्पष्ट किया।
नए अधिवक्ताओं के लिए सलाह: किसी भी Complaint में Jurisdiction का पैरा लिखने से पहले चेक का प्रकार, शिकायतकर्ता की Home Branch, आरोपी की Home Branch और बैंक में चेक प्रस्तुत करने का तरीका अवश्य जांचें।
5. Section 138 का केस किस प्रकार की कोर्ट में दाखिल होगा?
Negotiable Instruments Act की धारा 142(1)(c) के अनुसार Section 138 का मुकदमा ऐसे न्यायालय में चलेगा जो Metropolitan Magistrate या Judicial Magistrate First Class (JMFC) से नीचे का न हो।
भारत में सामान्यतः:
Metropolitan Magistrate Court
Judicial Magistrate First Class Court
विशेष रूप से नामित NI Act Court
में ऐसे मामले सुने जाते हैं।
उत्तर प्रदेश में केस कहां दाखिल करें?
यदि मामला लखनऊ का है, तो पहले Section 142(2) के अनुसार क्षेत्राधिकार निर्धारित करें। उसके बाद लखनऊ की जिला न्यायपालिका में Section 138 के मामलों के लिए नामित सक्षम Magistrate Court में शिकायत प्रस्तुत करें।
यदि मामला उन्नाव, कानपुर, बांदा या किसी अन्य जिले का है, तो उस जिले के सक्षम न्यायिक मजिस्ट्रेट/नामित NI Act न्यायालय में शिकायत दाखिल होगी।
ध्यान रखें कि जिला न्यायालय परिसर में कौन-सी विशेष अदालत ऐसे मामलों को सुनती है, यह स्थानीय न्यायालय के प्रशासनिक आवंटन के अनुसार बदल सकता है।
6. Section 138 Complaint दाखिल करने से पहले कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?
एक अच्छे अधिवक्ता को Complaint दाखिल करने से पहले दस्तावेजों की पूरी जांच करनी चाहिए।
Document Checklist
प्रत्येक दस्तावेज क्यों जरूरी है?
1. Original Cheque
यह सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इससे यह पता चलता है कि चेक किस व्यक्ति ने जारी किया, कितनी राशि का था और किस तारीख का था।
2. Bank Return Memo
इससे पता चलता है कि चेक किस कारण से बाउंस हुआ।
Section 146 NI Act के अनुसार बैंक की स्लिप या मेमो पर आधिकारिक चिह्न होने पर न्यायालय चेक के अनादर के तथ्य का प्रथमदृष्टया साक्ष्य मान सकता है।
3. Legal Notice
इससे यह साबित होता है कि शिकायतकर्ता ने आरोपी से कानूनी रूप से भुगतान की मांग की थी।
4. Postal Receipt और Tracking Report
इनसे नोटिस भेजने और उसकी डिलीवरी की स्थिति साबित करने में मदद मिलती है।
5. ऋण या देयता का प्रमाण
उदाहरण:
Loan Agreement
लिखित उधार रसीद
बैंक ट्रांसफर स्टेटमेंट
Invoice
व्यापारिक लेनदेन का हिसाब
Promissory Note
अन्य संबंधित दस्तावेज
धारा 139 में चेक प्राप्तकर्ता के पक्ष में कानूनी अनुमान दिया गया है। लेकिन आरोपी को कानून के अनुसार उसका खंडन करने का अवसर भी मिलता है।
7. Section 138 Complaint दाखिल करने की Step-by-Step प्रक्रिया
अब मान लेते हैं कि चेक बाउंस हो चुका है, नोटिस भेजा जा चुका है और आरोपी ने 15 दिनों में भुगतान नहीं किया।
अब अधिवक्ता को निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी चाहिए।
Step 1: सभी दस्तावेजों की जांच करें
सबसे पहले यह देखें:
चेक की तारीख क्या है?
चेक कितनी राशि का है?
बैंक ने किस कारण से चेक वापस किया?
चेक किस कानूनी देयता के लिए दिया गया था?
नोटिस 30 दिनों के भीतर भेजा गया था या नहीं?
आरोपी को नोटिस कब प्राप्त हुआ?
15 दिनों की अवधि कब समाप्त हुई?
Complaint दाखिल करने की अंतिम तारीख क्या है?
न्यायालय का क्षेत्राधिकार बनता है या नहीं?
Step 2: Complaint तैयार करें
शिकायत में निम्नलिखित बातें लिखें:
न्यायालय का नाम।
शिकायतकर्ता का पूरा नाम और पता।
आरोपी का पूरा नाम और पता।
दोनों पक्षों के बीच हुए लेनदेन का विवरण।
चेक जारी करने का कारण।
चेक नंबर, तारीख और राशि।
चेक किस बैंक का था।
चेक जमा करने की तारीख।
चेक बाउंस होने का कारण।
बैंक Return Memo की तारीख।
Legal Notice भेजने की तारीख।
नोटिस प्राप्त होने की तारीख।
15 दिनों में भुगतान न करने का तथ्य।
Cause of Action उत्पन्न होने की तारीख।
न्यायालय का क्षेत्राधिकार।
शिकायत दाखिल करने की Limitation।
आरोपी के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की प्रार्थना।
Step 3: Supporting Affidavit तैयार करें
धारा 145 NI Act के अनुसार शिकायतकर्ता अपना साक्ष्य शपथपत्र के माध्यम से दे सकता है।
इसलिए Complaint के समर्थन में उचित Affidavit तैयार करें।
Step 4: दस्तावेज संलग्न करें
सभी आवश्यक दस्तावेजों को क्रम से लगाएं।
एक Index तैयार करें, जिसमें प्रत्येक दस्तावेज का नाम और पृष्ठ संख्या लिखी हो।
Step 5: न्यायालय में Complaint दाखिल करें
Complaint संबंधित न्यायालय के Filing Counter या उपलब्ध e-Filing व्यवस्था के माध्यम से दाखिल करें।
स्थानीय न्यायालय के नियमों के अनुसार:
Complaint
Affidavit
Documents
Vakalatnama
Memo of Parties
Witness List
Process Fee आदि
जमा करने पड़ सकते हैं।
Step 6: न्यायालय द्वारा प्रारंभिक परीक्षण
न्यायालय शिकायत और उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण करता है।
जहां लागू हो, BNSS की धारा 223 और NI Act की विशेष प्रक्रिया के अनुसार शिकायतकर्ता के कथन/साक्ष्य का परीक्षण किया जा सकता है।
न्यायालय को यदि प्रथमदृष्टया मामला बनता दिखाई देता है तो वह आगे की प्रक्रिया अपनाता है।
Step 7: Summons जारी होना
न्यायालय आरोपी के विरुद्ध समन जारी कर सकता है।
समन में आरोपी को न्यायालय के सामने उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।
Step 8: आरोपी की उपस्थिति और जमानत
आरोपी के न्यायालय में उपस्थित होने पर लागू प्रक्रिया के अनुसार जमानत, व्यक्तिगत बंधपत्र और आगे की कार्यवाही होती है।
धारा 138 का अपराध जमानती है।
Step 9: आरोपी का बचाव
आरोपी अपना बचाव प्रस्तुत कर सकता है।
वह यह कह सकता है कि:
कोई कानूनी देयता नहीं थी।
चेक सुरक्षा के रूप में दिया गया था और देयता उत्पन्न नहीं हुई थी।
चेक का दुरुपयोग किया गया।
चेक पर हस्ताक्षर उसके नहीं हैं।
भुगतान पहले ही कर दिया गया था।
नोटिस या Limitation संबंधी आवश्यक शर्तें पूरी नहीं हुईं।
केवल बचाव का बयान देना पर्याप्त नहीं है। परिस्थितियों के अनुसार उसे अपने बचाव के समर्थन में संभाव्य सामग्री प्रस्तुत करनी होगी।
Step 10: साक्ष्य और जिरह
धारा 145 के अनुसार शिकायतकर्ता का साक्ष्य Affidavit पर दिया जा सकता है।
आरोपी धारा 145(2) के अंतर्गत उचित आवेदन देकर शिकायतकर्ता या उसके गवाह से जिरह की मांग कर सकता है।
Step 11: अंतिम बहस
दोनों पक्षों की ओर से अंतिम बहस होती है।
अधिवक्ता को निम्नलिखित बिंदुओं पर बहस करनी चाहिए:
Section 138 के आवश्यक तत्व।
Section 118 और 139 के कानूनी अनुमान।
ऋण या देयता।
चेक का अनादर।
नोटिस और उसकी सेवा।
15 दिनों में भुगतान न होना।
शिकायत की Limitation।
Territorial Jurisdiction।
आरोपी द्वारा प्रस्तुत बचाव की विश्वसनीयता।
Step 12: न्यायालय का निर्णय
न्यायालय सभी साक्ष्यों और कानूनी तर्कों को देखकर निर्णय सुनाता है।
यदि आरोपी दोषी पाया जाता है तो Section 138 के अनुसार सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है।
8. Section 138 NI Act Complaint का पूरा प्रारूप (Complaint Draft)
अब सबसे महत्वपूर्ण व्यावहारिक हिस्सा है। एक नए अधिवक्ता को Complaint किस प्रकार लिखनी चाहिए, इसे एक काल्पनिक उदाहरण से समझते हैं।
नोट: नीचे दिए गए सभी नाम, पते, चेक नंबर और रकम काल्पनिक हैं। वास्तविक मामले में इन्हें मूल दस्तावेजों के अनुसार बदलना होगा।
काल्पनिक मामला
शिकायतकर्ता: श्याम कुमार
आरोपी: राम कुमार
चेक राशि: ₹2,00,000
चेक नंबर: 123456
चेक तारीख: 01.01.2026
चेक बाउंस तारीख: 05.01.2026
बैंक रिटर्न कारण: Funds Insufficient
Legal Notice तारीख: 20.01.2026
नोटिस प्राप्ति: 25.01.2026
भुगतान नहीं किया गया।
Complaint का नमूना
COURT FORMAT – SECTION 138 NI ACT
न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के समक्ष।
परिवाद संख्या: ______ / 2026
श्याम कुमार, पुत्र श्री मोहन कुमार, निवासी मकान संख्या 101, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
...परिवादी / शिकायतकर्ता
बनाम
राम कुमार, पुत्र श्री सोहन कुमार, निवासी मकान संख्या 202, कानपुर, उत्तर प्रदेश।
...अभियुक्त
परिवाद अंतर्गत धारा 138 सहपठित धारा 142, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881।
महोदय,
परिवादी निम्नलिखित निवेदन करता है:
1. यह कि परिवादी एक जिम्मेदार नागरिक है तथा अभियुक्त को पहले से जानता है। दोनों पक्षों के मध्य आपसी परिचय एवं विश्वास के आधार पर आर्थिक लेनदेन हुआ था।
2. यह कि अभियुक्त ने अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए परिवादी से ₹2,00,000 (दो लाख रुपये मात्र) उधार प्राप्त किए थे। उक्त राशि अभियुक्त द्वारा निर्धारित समय में वापस करने का आश्वासन दिया गया था।
3. यह कि अपने वैधानिक एवं देय ऋण के भुगतान के लिए अभियुक्त ने परिवादी के पक्ष में अपने बैंक खाते से चेक संख्या 123456 दिनांक 01.01.2026, राशि ₹2,00,000/- जारी किया था।
4. यह कि परिवादी ने उक्त चेक को अपने बैंक खाते में भुगतान हेतु प्रस्तुत किया, लेकिन दिनांक 05.01.2026 को संबंधित बैंक द्वारा उक्त चेक "Funds Insufficient" टिप्पणी के साथ अनादरित कर वापस कर दिया गया।
5. यह कि चेक के अनादर की सूचना प्राप्त होने के पश्चात परिवादी ने दिनांक 20.01.2026 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से अभियुक्त को विधिक मांग नोटिस भेजा, जिसमें चेक की संपूर्ण राशि ₹2,00,000/- का भुगतान करने की मांग की गई।
6. यह कि उक्त विधिक नोटिस अभियुक्त को दिनांक 25.01.2026 को प्राप्त हुआ। इसके बावजूद अभियुक्त ने नोटिस प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर परिवादी को चेक की राशि का भुगतान नहीं किया।
7. यह कि अभियुक्त द्वारा निर्धारित वैधानिक अवधि में भुगतान न किए जाने के कारण परिवादी के पक्ष में दिनांक 10.02.2026 को वाद कारण (Cause of Action) उत्पन्न हुआ।
8. यह कि परिवादी की शिकायत निर्धारित वैधानिक अवधि के भीतर दाखिल की जा रही है तथा यह न्यायालय Negotiable Instruments Act की धारा 142(2) के अनुसार क्षेत्राधिकार रखता है, क्योंकि परिवादी का संबंधित बैंक खाता इस न्यायालय की स्थानीय सीमा में स्थित शाखा में संचालित है और विवादित चेक Account Payee Cheque था।
9. यह कि अभियुक्त द्वारा जारी चेक वैधानिक रूप से प्रवर्तनीय ऋण की अदायगी के लिए था तथा चेक के अनादरण के बाद विधिक नोटिस दिए जाने पर भी भुगतान नहीं किया गया। अतः अभियुक्त ने Negotiable Instruments Act की धारा 138 के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया है।
10. यह कि चेक, बैंक रिटर्न मेमो, विधिक नोटिस, डाक रसीद तथा अन्य संबंधित दस्तावेज इस परिवाद के साथ संलग्न किए जा रहे हैं।
प्रार्थना
अतः श्रीमान न्यायालय से विनम्र प्रार्थना है कि:
अभियुक्त के विरुद्ध धारा 138 Negotiable Instruments Act, 1881 के अंतर्गत संज्ञान लेकर विधि के अनुसार कार्यवाही की जाए।
अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु समन जारी किया जाए।
अभियुक्त को विचारण के पश्चात दोषी पाए जाने पर कानून के अनुसार दंडित किया जाए।
परिवादी को न्यायहित में चेक की राशि, उचित प्रतिकर एवं अन्य उपयुक्त राहत प्रदान की जाए।
न्यायालय परिस्थितियों के अनुसार अन्य उचित आदेश भी पारित करे।
दिनांक: ______
स्थान: लखनऊ
परिवादी के हस्ताक्षर
श्याम कुमार
अधिवक्ता के माध्यम से
9. Complaint के साथ कौन-सा Affidavit लगाया जाएगा?
NI Act की धारा 145 के अनुसार शिकायतकर्ता अपना साक्ष्य शपथपत्र पर दे सकता है।
Supporting Affidavit का नमूना
न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, लखनऊ के समक्ष।
श्याम कुमार बनाम राम कुमार
धारा 138 NI Act के अंतर्गत परिवाद के समर्थन में शपथपत्र।
मैं, श्याम कुमार, पुत्र श्री मोहन कुमार, निवासी लखनऊ, शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन करता हूं:
यह कि मैं उपरोक्त परिवाद का परिवादी हूं तथा प्रकरण के तथ्यों से भली-भांति परिचित हूं।
यह कि अभियुक्त ने मुझसे ₹2,00,000/- की राशि उधार प्राप्त की थी।
यह कि उक्त ऋण की अदायगी के लिए अभियुक्त ने मुझे चेक संख्या 123456 दिनांक 01.01.2026 दिया था।
यह कि उक्त चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर अनादरित हो गया।
यह कि मैंने अभियुक्त को निर्धारित अवधि के भीतर विधिक नोटिस भेजकर भुगतान की मांग की थी।
यह कि नोटिस प्राप्त होने के बावजूद अभियुक्त ने निर्धारित 15 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया।
यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत परिवाद में वर्णित तथ्य मेरी जानकारी एवं अभिलेखों के अनुसार सत्य हैं।
सत्यापन
मैं शपथकर्ता सत्यापित करता हूं कि उपर्युक्त कथन मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं तथा कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है।
स्थान: लखनऊ
दिनांक: ______
शपथकर्ता के हस्ताक्षर
10. Complaint में कौन-कौन से गवाह होंगे?
एक नए अधिवक्ता को गवाहों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए।
सामान्यतः निम्नलिखित गवाह हो सकते हैं:
गवाह | उसका उद्देश्य |
|---|---|
शिकायतकर्ता | ऋण, चेक और लेनदेन साबित करना |
बैंक अधिकारी | बैंक रिकॉर्ड और चेक संबंधी तथ्य |
डाक विभाग का अधिकारी | आवश्यक होने पर नोटिस की डिलीवरी |
अन्य प्रत्यक्षदर्शी | लेनदेन या संबंधित परिस्थितियों का प्रमाण |
हर मामले में सभी गवाह जरूरी नहीं होते। शिकायतकर्ता अपने साक्ष्य के माध्यम से आवश्यक तथ्यों को साबित कर सकता है। न्यायालय परिस्थितियों के अनुसार अन्य गवाहों को बुला सकता है।
11. क्या चेक बाउंस होने पर आरोपी को तुरंत जेल भेजा जाता है?
नहीं।
यह एक आम गलतफहमी है।
Section 138 का मामला एक आपराधिक परिवाद है, लेकिन चेक बाउंस होते ही आरोपी को जेल नहीं भेज दिया जाता।
सामान्यतः प्रक्रिया इस प्रकार होती है:
Complaint दाखिल होगी।
न्यायालय शिकायत का परीक्षण करेगा।
समन जारी हो सकता है।
आरोपी न्यायालय में उपस्थित होगा।
मुकदमे का विचारण होगा।
दोनों पक्षों को साक्ष्य एवं बचाव का अवसर मिलेगा।
अंतिम निर्णय होगा।
यदि आरोपी दोषी पाया जाता है, तब धारा 138 के अनुसार सजा दी जा सकती है।
12. क्या न्यायालय चेक की राशि से अधिक पैसा दिला सकता है?
हाँ।
धारा 138 में अधिकतम चेक राशि के दोगुने तक जुर्माने का प्रावधान है।
उदाहरण:
चेक राशि | अधिकतम जुर्माना |
|---|---|
₹10,000 | ₹20,000 |
₹50,000 | ₹1,00,000 |
₹1,00,000 | ₹2,00,000 |
₹2,00,000 | ₹4,00,000 |
₹5,00,000 | ₹10,00,000 |
यह अधिकतम वैधानिक सीमा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हर मामले में न्यायालय दोगुना जुर्माना ही लगाएगा।
न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उचित निर्णय लेता है।
13. क्या Complaint दाखिल करते समय Interim Compensation मिल सकता है?
Section 143A NI Act
हाँ, धारा 143A के अंतर्गत न्यायालय कुछ परिस्थितियों में अभियुक्त को शिकायतकर्ता को अंतरिम प्रतिकर देने का निर्देश दे सकता है।
इसके लिए:
अभियुक्त को आरोप के संबंध में अपना Plea दर्ज करने के बाद दोष स्वीकार नहीं करना चाहिए; अथवा
Summary Trial या Summons Case के अलावा अन्य मामलों में आरोप निर्धारित होने के बाद दोष स्वीकार नहीं करना चाहिए।
न्यायालय अंतरिम प्रतिकर के रूप में चेक राशि का अधिकतम 20% देने का आदेश दे सकता है।
यह स्वतः मिलने वाला अधिकार नहीं है। न्यायालय को कारण दर्ज करके आदेश देना होता है।
सामान्यतः आदेश की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान करना होता है, जिसे पर्याप्त कारण पर अधिकतम 30 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।
उदाहरण
यदि चेक ₹2,00,000 का है तो अधिकतम अंतरिम प्रतिकर ₹40,000 हो सकता है।
14. क्या आरोपी अपील दाखिल करने पर भी पैसा जमा करेगा?
Section 148 NI Act
हाँ, धारा 148 के अनुसार यदि आरोपी को Section 138 में दोषसिद्ध किया जाता है और वह अपील करता है, तो अपीलीय न्यायालय उसे Trial Court द्वारा दिए गए जुर्माने या प्रतिकर का न्यूनतम 20% जमा करने का आदेश दे सकता है।
ऐसा आदेश अपील के दौरान दिया जा सकता है।
सामान्यतः यह राशि अपीलीय न्यायालय के आदेश से 60 दिनों के भीतर जमा करनी होती है और पर्याप्त कारण पर 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि मिल सकती है।
15. यदि चेक किसी कंपनी या फर्म ने दिया है तो किसके विरुद्ध केस होगा?
यह विषय नए अधिवक्ताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
मान लीजिए ABC Private Limited कंपनी ने ₹5,00,000 का चेक जारी किया और वह बाउंस हो गया।
अब सवाल है कि Complaint किसके विरुद्ध दाखिल होगी?
NI Act की धारा 141 लागू होगी।
परिस्थितियों के अनुसार निम्नलिखित पक्षों को आरोपी बनाया जा सकता है:
चेक जारी करने वाली कंपनी।
कंपनी के वे Director जो अपराध के समय कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार और प्रभारी थे।
वह व्यक्ति जिसकी सहमति, मिलीभगत या लापरवाही से अपराध हुआ।
चेक पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकृत व्यक्ति, यदि कानूनी शर्तें पूरी होती हैं।
महत्वपूर्ण: केवल किसी कंपनी का Director होने के कारण प्रत्येक Director को आरोपी नहीं बनाया जा सकता। शिकायत में उसकी भूमिका और धारा 141 की आवश्यक शर्तों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।
यदि चेक Partnership Firm ने दिया है तो Firm और संबंधित जिम्मेदार Partner के विरुद्ध भी धारा 141 के अनुसार कार्यवाही हो सकती है।
16. क्या Security Cheque बाउंस होने पर Section 138 का केस हो सकता है?
यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।
मान लीजिए राम ने श्याम से ₹5,00,000 का लोन लिया और सुरक्षा के लिए एक चेक दिया।
बाद में राम ने लोन की कुछ किस्तें चुका दीं। लेकिन श्याम ने पूरा Security Cheque बैंक में लगा दिया।
अब क्या Section 138 का मुकदमा बन सकता है?
इसका उत्तर परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।
यदि चेक प्रस्तुत करने की तारीख पर कानूनी रूप से वसूल योग्य ऋण मौजूद है, तो धारा 138 लागू हो सकती है।
यदि पूरी देयता समाप्त हो चुकी है, तो सामान्यतः धारा 138 का मामला नहीं बनना चाहिए।
यदि आंशिक भुगतान हो चुका है, तो यह देखना आवश्यक होगा कि चेक की राशि वास्तविक बकाया देयता से कितनी मेल खाती है।
सिर्फ चेक को Security Cheque कह देने से आरोपी को स्वतः राहत नहीं मिल जाती।
17. Section 138 में Section 139 का क्या महत्व है?
धारा 139 के अनुसार जब कोई व्यक्ति चेक प्राप्त करता है तो उसके पक्ष में यह कानूनी अनुमान लगाया जाता है कि चेक किसी ऋण या अन्य देयता के पूर्ण या आंशिक निर्वहन के लिए प्राप्त हुआ था।
इसे Presumption in Favour of Holder कहते हैं।
उदाहरण:
राम ने श्याम को ₹2,00,000 का चेक दिया।
चेक पर राम के हस्ताक्षर स्वीकार हैं।
ऐसी स्थिति में प्रारंभिक रूप से कानून श्याम के पक्ष में अनुमान लगाता है।
अब राम को इस अनुमान का खंडन करने का अवसर मिलेगा।
राम संभाव्य बचाव प्रस्तुत कर सकता है कि:
कोई ऋण था ही नहीं।
चेक किसी अन्य उद्देश्य से दिया गया था।
देयता समाप्त हो चुकी थी।
चेक का दुरुपयोग हुआ।
यहां एक महत्वपूर्ण बात याद रखें: आरोपी को अपना बचाव Beyond Reasonable Doubt साबित करना आवश्यक नहीं होता। वह संभावनाओं के संतुलन (Preponderance of Probabilities) के आधार पर कानूनी अनुमान का खंडन कर सकता है।
18. अगर आरोपी Legal Notice लेने से मना कर दे तो क्या होगा?
मान लीजिए शिकायतकर्ता ने आरोपी को सही पते पर Registered Post या Speed Post से कानूनी नोटिस भेजा।
लेकिन आरोपी ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया।
क्या ऐसी स्थिति में शिकायत दाखिल नहीं की जा सकती?
नहीं, ऐसा नहीं है।
यदि नोटिस सही पते पर विधिवत भेजा गया है तो परिस्थितियों के अनुसार कानून में सेवा का अनुमान लगाया जा सकता है।
इसके लिए General Clauses Act की धारा 27 और लागू साक्ष्य संबंधी प्रावधान महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय:
C.C. Alavi Haji v. Palapetty Muhammed, (2007) 6 SCC 555.
इस निर्णय में कानूनी नोटिस की सेवा और डाक से भेजे गए नोटिस के संबंध में महत्वपूर्ण सिद्धांत स्पष्ट किए गए हैं।
नए अधिवक्ता के लिए सलाह: Notice की Postal Receipt, Tracking Report और सही पते का प्रमाण हमेशा सुरक्षित रखें।
19. Section 138 के मुकदमे में कौन-कौन सी महत्वपूर्ण धाराएं हैं?
धारा | विषय |
|---|---|
Section 118 | Negotiable Instruments के संबंध में Presumptions |
Section 138 | Cheque Dishonour का अपराध |
Section 139 | Holder के पक्ष में Presumption |
Section 140 | कुछ विशेष बचावों पर प्रतिबंध |
Section 141 | कंपनी द्वारा किए गए अपराध |
Section 142 | Cognizance, Limitation और Jurisdiction |
Section 142A | लंबित मामलों का स्थानांतरण एवं बाद की शिकायतें |
Section 143 | Summary Trial |
Section 143A | Interim Compensation |
Section 144 | Summons की सेवा |
Section 145 | Evidence on Affidavit |
Section 146 | Bank Memo को साक्ष्य मानना |
Section 147 | Offence का Compoundable होना |
Section 148 | अपील में न्यूनतम 20% जमा करने का आदेश |
20. Section 138 का मुकदमा कितने समय में पूरा होता है?
धारा 143 में ऐसे मामलों को यथासंभव Summary Trial के रूप में चलाने का प्रावधान है।
इसमें प्रयास किया जाना चाहिए कि विचारण शीघ्र पूरा हो। धारा 143 में छह महीने के भीतर विचारण पूरा करने का प्रयास करने का निर्देश भी दिया गया है।
हालांकि वास्तविक समय निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है:
आरोपी को समन की सेवा।
आरोपी की उपस्थिति।
गवाहों की उपलब्धता।
जिरह।
दस्तावेजों का परीक्षण।
न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या।
स्थगन और अन्य प्रक्रियात्मक परिस्थितियां।
इसलिए किसी भी मामले के लिए निश्चित अवधि की गारंटी नहीं दी जा सकती।
21. क्या Section 138 का मामला समझौते से समाप्त हो सकता है?
हाँ।
धारा 147 के अनुसार NI Act के अंतर्गत अपराध Compoundable हैं।
अर्थात पक्षकार आपसी सहमति से समझौता कर सकते हैं।
उदाहरण:
राम ने श्याम को ₹2,00,000 का चेक दिया था।
चेक बाउंस होने के बाद श्याम ने Section 138 का केस दाखिल कर दिया।
अब दोनों पक्ष ₹2,00,000 और आपसी सहमति से तय अतिरिक्त राशि लेकर समझौता कर लेते हैं।
ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष Compounding Application प्रस्तुत की जा सकती है।
समझौते के बाद न्यायालय कानून के अनुसार मामला समाप्त कर सकता है।
ध्यान रहे कि समझौते की शर्तें लिखित रूप में स्पष्ट होनी चाहिए और भुगतान की वास्तविक स्थिति भी दर्ज होनी चाहिए।
22. नए अधिवक्ता के लिए Section 138 Case Filing की Practical Checklist
यदि आप नए Advocate हैं और पहली बार चेक बाउंस का केस दाखिल कर रहे हैं, तो इस सूची को अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं।
Case Filing Progress
0/18 पूरे
Reset Checklist
23. आम आदमी के 15 महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब (FAQs)
ये प्रश्न Google पर Cheque Bounce Case से संबंधित जानकारी खोजने वाले लोगों के लिए भी उपयोगी हैं।
Q1. चेक बाउंस होने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए?
सबसे पहले बैंक से Cheque Return Memo प्राप्त करें। इसके बाद 30 दिनों के भीतर चेक जारी करने वाले व्यक्ति को कानूनी मांग नोटिस भेजें।
Q2. क्या बिना Legal Notice भेजे Section 138 का केस कर सकते हैं?
नहीं। धारा 138 के तहत निर्धारित समय में लिखित मांग नोटिस देना आवश्यक है।
Q3. Legal Notice कितने दिनों में भेजना होता है?
बैंक से चेक अनादर की सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर।
Q4. नोटिस मिलने के बाद आरोपी को कितने दिन मिलते हैं?
नोटिस प्राप्त होने के बाद 15 दिन।
Q5. 15 दिन पूरे होने के बाद कितने दिन में केस करना होगा?
Cause of Action उत्पन्न होने के बाद एक महीने के भीतर।
Q6. Cheque Bounce Case कहां दाखिल होगा?
चेक के प्रकार और प्रस्तुत करने के तरीके के अनुसार Section 142(2)(a) या 142(2)(b) लागू होगा। Account Payee Cheque में सामान्यतः Payee की Home Branch और Account Bearer Cheque में Drawer की Home Branch के क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में केस होगा।
Q7. क्या अपने शहर में ही केस दाखिल कर सकते हैं?
यदि आपके शहर में आपके बैंक खाते की Home Branch है और चेक Account Payee है, तो सामान्यतः वहां के सक्षम न्यायालय में शिकायत दाखिल की जा सकती है।
Q8. क्या बिना वकील के Complaint दाखिल कर सकते हैं?
हाँ। शिकायतकर्ता स्वयं भी कानून के अनुसार शिकायत दाखिल कर सकता है। हालांकि कानूनी प्रक्रिया के लिए अधिवक्ता की सहायता उपयोगी हो सकती है।
Q9. क्या चेक बाउंस होने पर तुरंत गिरफ्तारी होती है?
नहीं। पहले न्यायालय में शिकायत, संज्ञान और समन की प्रक्रिया होती है। गिरफ्तारी स्वतः नहीं होती।
Q10. क्या आरोपी को जेल हो सकती है?
हाँ। दोषसिद्धि होने पर अधिकतम दो वर्ष तक का कारावास हो सकता है।
Q11. क्या चेक की राशि से दोगुना पैसा मिल सकता है?
कानून में चेक की राशि के दोगुने तक जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन यह न्यायालय के विवेक और मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है।
Q12. क्या Security Cheque पर केस हो सकता है?
हाँ, यदि चेक प्रस्तुत किए जाने के समय उसके पीछे कानूनी रूप से वसूल योग्य ऋण या देयता मौजूद हो।
Q13. क्या कंपनी के Director को आरोपी बनाया जा सकता है?
हाँ, लेकिन धारा 141 की कानूनी शर्तें पूरी होनी चाहिए। केवल Director होना पर्याप्त नहीं है।
Q14. क्या केस के दौरान समझौता हो सकता है?
हाँ। धारा 147 के अनुसार समझौता किया जा सकता है।
Q15. अगर Complaint दाखिल करने में देरी हो जाए तो क्या करें?
Section 142 के Proviso के अंतर्गत देरी का पर्याप्त कारण बताते हुए Condonation Application प्रस्तुत की जा सकती है।
24. Section 138 के महत्वपूर्ण Case Laws
नए अधिवक्ताओं और Law Students को निम्नलिखित निर्णयों का अध्ययन जरूर करना चाहिए।
Case Law | महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत |
|---|---|
C.C. Alavi Haji v. Palapetty Muhammed, (2007) 6 SCC 555 | Legal Notice की सेवा |
Bridgestone India v. Inderpal Singh, (2016) 2 SCC 75 | Section 142(2) का क्षेत्राधिकार |
Yogendra Pratap Singh v. Savitri Pandey, (2014) 10 SCC 713 | 15 दिन से पहले Complaint दाखिल करने का प्रश्न |
Rangappa v. Sri Mohan, (2010) 11 SCC 441 | Section 139 का कानूनी अनुमान |
Basalingappa v. Mudibasappa, (2019) 5 SCC 418 | आरोपी द्वारा कानूनी अनुमान का खंडन |
Indian Bank Association v. Union of India, (2014) 5 SCC 590 | Section 138 मामलों की प्रक्रिया में तेजी |
Dashrath Rupsingh Rathod v. State of Maharashtra, (2014) 9 SCC 129 | पुराने क्षेत्राधिकार संबंधी सिद्धांत; 2015 संशोधन के बाद बदली स्थिति |
Jai Balaji Industries Ltd. v. M/s HEG Ltd., 2025 INSC 1362 | Account Payee और Account Bearer Cheque का Jurisdiction |
विशेष रूप से पढ़ें: 28 नवंबर 2025 का Jai Balaji Industries निर्णय। नए अधिवक्ता को इसे पढ़े बिना वर्तमान क्षेत्राधिकार के नियमों पर पुरानी जानकारी के आधार पर राय नहीं देनी चाहिए।
25. नए Law Students के लिए इस पूरे मुकदमे का Flowchart
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भीतर Legal Noticeनोटिस की सेवा15 दिनों में भुगतान?Section 138 का अपराध नहींCause of Actionएक महीने के भीतर ComplaintSection 142 के अनुसारJurisdictionMagistrate Court में FilingCourt द्वारा परीक्षण और Summonsआरोपी की उपस्थिति और विचारणसाक्ष्य और जिरहअंतिम बहसन्यायालय का निर्णयहाँनहींहाँनहीं
26. निष्कर्ष: Section 138 का मुकदमा दाखिल करने का सही तरीका
चेक बाउंस का मुकदमा दाखिल करना केवल एक Complaint लिखकर न्यायालय में जमा कर देना नहीं है।
एक अच्छे अधिवक्ता को सबसे पहले लेनदेन की वास्तविकता, कानूनी देयता, चेक की वैधता, बैंक Return Memo, Legal Notice, नोटिस की सेवा, 15 दिनों की अवधि, Limitation और Territorial Jurisdiction की जांच करनी चाहिए।
विशेषकर Jurisdiction के मामले में 28 नवंबर 2025 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ध्यान में रखना आवश्यक है।
यदि इन सभी बातों का सही तरीके से पालन किया जाए तो शिकायतकर्ता अपना मामला बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर सकता है और नया अधिवक्ता भी Section 138 के मुकदमे की प्रक्रिया को समझकर स्वतंत्र रूप से अपना Draft तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है।
Legal4Helps.in – आम आदमी के लिए सरल कानूनी जानकारी
यह लेख सामान्य कानूनी जानकारी और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। वास्तविक मामले में दस्तावेजों, नवीनतम निर्णयों, लागू प्रक्रिया और स्थानीय न्यायालय के नियमों की जांच आवश्यक है।
27. SEO के लिए अतिरिक्त सामग्री
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Section 138 NI Act Cheque Bounce Complaint Filing Process and Court Jurisdiction in India
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Cheque Bounce Notice कितने दिनों में भेजना चाहिए?
Legal Notice की Service न होने पर क्या होगा?
Section 138 में Complaint कैसे दाखिल करें?
Cheque Bounce होने पर कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?
Security Cheque Bounce होने पर क्या होगा?
Section 138 में Legal Notice का Draft कैसे बनाएं?
Cheque Bounce Case में कौन-कौन से बचाव उपलब्ध हैं?
Section 138 में Interim Compensation कैसे प्राप्त करें?
28. कानूनी स्रोत और मूल कानून
इस लेख में इस्तेमाल किए गए प्रमुख कानूनी स्रोत:
India Code – Negotiable Instruments Act, 1881 – मूल अधिनियम और सभी संबंधित धाराएं।
Jai Balaji Industries Ltd. v. M/s HEG Ltd. – Supreme Court, 28 November 2025, 2025 INSC 1362।
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