Cheque Bounce में कितने दिन में Notice देना होता है? 30 दिन का नियम, 15 दिन का समय और Legal Notice Format
Cheque Bounce में कितने दिन में Notice देना होता है? 30 दिन का पूरा नियम, कहानी, प्रक्रिया और Legal Notice Format
Cheque Bounce में Legal Notice कितने दिन में भेजना होता है?
यह सवाल लगभग हर उस व्यक्ति के सामने आता है जिसका चेक बैंक से “Funds Insufficient”, “Account Closed”, “Payment Stopped” या किसी अन्य कारण से unpaid होकर वापस आ जाता है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल चेक बाउंस हो जाना ही Section 138 NI Act की पूरी प्रक्रिया नहीं है। कानून में कुछ निश्चित समय-सीमाएं हैं और उनमें गलती होने पर शिकायत की maintainability प्रभावित हो सकती है।
सीधा जवाब:
यदि चेक dishonour हो जाता है, तो बैंक से cheque dishonour की सूचना मिलने के बाद 30 दिनों के भीतर payee या holder in due course को drawer को Section 138 के proviso (b) के तहत लिखित demand notice भेजना होता है। Notice मिलने के बाद drawer को cheque की राशि चुकाने के लिए 15 दिन का अवसर मिलता है। यदि वह 15 दिनों में भुगतान नहीं करता, तो आगे Section 138 की complaint की limitation शुरू होती है। Supreme Court ने इन statutory conditions को स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण माना है।
1. पहले एक आसान कहानी समझिए
मान लीजिए अमित ने राहुल से ₹2,00,000 उधार लिए।
अमित ने राहुल को ₹2,00,000 का cheque दिया और कहा—
“राहुल, यह cheque बैंक में लगा देना। पैसा मिल जाएगा।”
राहुल ने cheque बैंक में जमा कर दिया।
लेकिन कुछ दिन बाद राहुल को बैंक से जानकारी मिली—
“Cheque Returned – Funds Insufficient.”
राहुल घबरा गया।
उसने सोचा—
“अब क्या करूं? क्या सीधे कोर्ट में case कर दूं?”
यहीं Section 138 Negotiable Instruments Act की प्रक्रिया शुरू होती है।
राहुल को पहले cheque dishonour की bank information मिलने की तारीख नोट करनी होगी।
मान लीजिए राहुल को bank से dishonour की सूचना:
1 अक्टूबर 2026
को मिली।
अब राहुल के पास statutory notice भेजने के लिए सामान्यतः:
1 अक्टूबर से 30 दिन की अवधि
है।
इसलिए उसे statutory demand notice में देरी नहीं करनी चाहिए।
2. Cheque Bounce Notice कितने दिन में भेजना होता है?
उत्तर: 30 दिन
Negotiable Instruments Act, 1881 की Section 138 के proviso (b) के अनुसार, payee या holder in due course को bank से cheque unpaid होने की सूचना मिलने के 30 दिनों के भीतर drawer को लिखित notice देकर cheque amount की payment की मांग करनी होती है।
इसे इस तरह याद रखें:
Bank से Dishonour Information → 30 Days → Statutory Legal Notice
लेकिन केवल notice भेज देना पर्याप्त नहीं है।
इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण समय आता है।
3. Notice मिलने के बाद कितने दिन का समय मिलता है?
Statutory notice प्राप्त होने के बाद drawer को cheque में covered amount का payment करने के लिए 15 दिन का अवसर मिलता है।
उदाहरण:
1 अक्टूबर – Bank dishonour information
↓
30 दिन के भीतर – Legal Notice
↓
Drawer को Notice प्राप्त
↓
15 दिन – Payment करने का अवसर
↓
Payment नहीं हुआ
↓
Cause of Action
↓
Section 138 complaint की limitation
Supreme Court ने भी Section 138 के तीन महत्वपूर्ण statutory conditions को रेखांकित किया है—cheque की validity/समय के भीतर presentation, bank dishonour information के 30 दिनों के भीतर written demand notice और notice प्राप्त होने के बाद 15 दिनों के भीतर payment न होना।
4. सबसे आसान Formula
Cheque Bounce को याद रखने के लिए यह formula याद रखें:
30 – 15 – 1
30 = Notice भेजने की अवधि
15 = Notice मिलने के बाद payment का अवसर
1 Month = Cause of action पैदा होने के बाद complaint filing की सामान्य limitation
अर्थात:
Bank information → 30 days में Notice → Notice received → 15 days payment → Default → 1 month में Complaint
Section 142(b) के अनुसार complaint को सामान्यतः cause of action arising के बाद एक महीने के भीतर file किया जाता है, हालांकि statute में sufficient cause होने पर delay condonation का प्रावधान भी है।
5. क्या Cheque Bounce होते ही Notice भेज सकते हैं?
व्यावहारिक रूप से statutory notice की timeline bank से dishonour की information मिलने से जुड़ी है।
इसलिए cheque return memo को संभालकर रखना बहुत महत्वपूर्ण है।
उदाहरण:
Cheque deposit किया गया।
Bank ने cheque return कर दिया।
Bank ने return memo दिया:
Date: 05 October 2026
तो advocate को सबसे पहले यह देखना चाहिए कि bank dishonour information की relevant date क्या है और उसी आधार पर statutory 30-day period calculate करना चाहिए।
6. Cheque Bounce में कौन-कौन से Documents संभालकर रखें?
एक मजबूत Section 138 case के लिए केवल cheque की photocopy पर्याप्त नहीं है।
इन documents को सुरक्षित रखें:
Original cheque
Cheque return memo
Bank statement
Bank से dishonour information
Legal notice की copy
Postal receipt
Speed Post/Registered Post tracking report
Delivery proof
यदि electronic communication की गई हो तो उसका record
Loan/transaction से संबंधित documents
Invoice, agreement, receipt आदि, यदि applicable हों
Payment demand से संबंधित correspondence
7. Legal Notice में क्या-क्या लिखा जाना चाहिए?
Section 138 का statutory notice एक सामान्य “पैसा दे दो” वाला पत्र नहीं होना चाहिए।
Notice में transaction और cheque की पहचान स्पष्ट होनी चाहिए।
सामान्यतः notice में ये बातें होनी चाहिए:
1. Drawer का नाम और पता
जिस व्यक्ति ने cheque जारी किया है।
2. Payee का विवरण
जिस व्यक्ति के पक्ष में cheque जारी हुआ।
3. Cheque Number
उदाहरण:
Cheque No. 123456
4. Cheque Date
उदाहरण:
01.09.2026
5. Bank और Branch
Cheque किस bank/account से संबंधित है।
6. Exact Cheque Amount
यह बहुत महत्वपूर्ण है।
7. Presentation Date
Cheque कब bank में प्रस्तुत किया गया।
8. Dishonour Date
Cheque कब dishonour हुआ।
9. Return Reason
जैसे:
Funds Insufficient
Account Closed
Payment Stopped
Exceeds Arrangement
आदि
10. Bank Return Memo
Notice में return memo का reference देना चाहिए।
11. Payment Demand
Drawer से cheque amount की payment मांगनी चाहिए।
8. बहुत महत्वपूर्ण Supreme Court का हालिया निर्णय
Legal notice drafting में एक ऐसी गलती है जो बहुत गंभीर हो सकती है—cheque amount से अलग amount की demand करना।
Supreme Court ने Kaveri Plastics v. Mahdoom Bawa BahruDeen Noorul, Criminal Appeal Nos. ___ of 2025, निर्णय दिनांक 19 September 2025, में इस प्रश्न पर विचार किया कि यदि cheque की राशि और statutory notice में demanded राशि अलग हो तो notice valid रहेगा या नहीं।
मामले में cheque ₹1 करोड़ का था, जबकि notice में ₹2 करोड़ की demand की गई थी। Supreme Court ने statutory notice में cheque amount की सही demand के महत्व को स्पष्ट किया।
Court ने कहा कि proviso (b) में जिस “said amount” की demand की बात है, उसका संबंध dishonoured cheque की राशि से है।
इसलिए एक Advocate को क्या सावधानी रखनी चाहिए?
अगर cheque:
₹2,00,000
का है, तो statutory demand में cheque amount:
₹2,00,000
ही स्पष्ट रूप से demand करें।
यदि अलग से:
Legal notice charges
Interest
Other legally recoverable amounts
का उल्लेख करना हो, तो उन्हें cheque amount से अलग और स्पष्ट रूप से दिखाना चाहिए।
9. क्या Notice में केवल Cheque Amount ही मांगना चाहिए?
Statutory demand का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा cheque amount है।
उदाहरण:
“आपको इस notice के माध्यम से dishonoured cheque No. 123456 की राशि ₹2,00,000/- का भुगतान करने की मांग की जाती है।”
इसके अतिरिक्त advocate notice charges आदि की demand कर सकता है, लेकिन cheque amount की पहचान और demand में गलती नहीं होनी चाहिए।
हालिया Supreme Court decision इसी drafting सावधानी को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बनाता है।
10. Cheque Bounce Legal Notice का Sample Format
नीचे एक practical sample दिया जा रहा है। इसे वास्तविक मामले में facts और documents के अनुसार modify करना चाहिए।
LEGAL DEMAND NOTICE
Through Advocate
Date: //20__
To,
Shri/Smt. ______________________
S/o/W/o _______________________
Address: ______________________
Subject: Demand Notice under Section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881 regarding dishonour of Cheque No. __________
Sir/Madam,
Under instructions and on behalf of my client Shri/Smt. ______________________, resident of ______________________, I hereby serve upon you the following legal notice:
1.
That my client and you are known to each other and during the course of your dealings, you became liable to pay a legally enforceable debt/liability of ₹____________/- towards my client.
2.
That in discharge of the aforesaid legally enforceable debt/liability, you issued the following cheque in favour of my client:
Cheque No.: __________
Cheque Date: __________
Cheque Amount: ₹__________/-
Bank: __________________
Branch: ________________
3.
That my client presented the aforesaid cheque through his/her banker on __________ for encashment.
4.
That to the shock and surprise of my client, the aforesaid cheque was returned unpaid vide Bank Return Memo dated __________ with the remarks:
“________________________”
5.
That the dishonour of the aforesaid cheque has caused financial loss and inconvenience to my client.
6.
That through this statutory notice, you are hereby called upon to pay the cheque amount of ₹__________/- (Rupees __________________ only) within 15 days from the date of receipt of this notice, as contemplated under Section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881.
7.
That if you fail to make payment of the aforesaid cheque amount within the statutory period of 15 days from receipt of this notice, my client shall be constrained to initiate appropriate legal proceedings against you under the Negotiable Instruments Act, 1881 and other applicable laws, at your risk as to costs and consequences.
8.
That this notice is being issued without prejudice to all other legal rights and remedies available to my client under law.
You are therefore advised to treat this notice as a statutory demand notice under Section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881 and make payment of the cheque amount within the prescribed period.
Sd/-
Advocate
Name: __________________
Enrollment No.: __________
Address: ________________
Mobile: _________________
Email: __________________
For and on behalf of
Shri/Smt. __________________
11. कहानी को आगे बढ़ाते हैं
अब वापस अमित और राहुल की कहानी पर आते हैं।
राहुल ने अमित का ₹2 लाख का cheque bank में लगाया।
Cheque bounce हो गया।
राहुल ने bank return memo लिया।
उसने तुरंत advocate से संपर्क किया।
Advocate ने documents देखे और कहा:
“हमें statutory timeline का ध्यान रखना होगा।”
राहुल ने पूछा:
“अगर अमित notice मिलने के बाद पैसा दे दे तो?”
Advocate ने कहा:
“तब Section 138 की criminal prosecution की स्थिति अलग हो सकती है, क्योंकि कानून drawer को notice मिलने के बाद 15 दिन का statutory opportunity देता है।”
Supreme Court ने भी स्पष्ट किया है कि Section 138 के तहत prosecution आगे बढ़ने से पहले notice के बाद 15 दिनों के भीतर payment न होना महत्वपूर्ण है।
अमित ने notice receive किया।
उसके पास अब दो रास्ते थे:
रास्ता 1
₹2 लाख का payment कर दे।
रास्ता 2
Payment न करे और statutory period समाप्त होने दे।
यदि payment नहीं हुआ, तो राहुल के लिए आगे Section 138 complaint की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, subject to all statutory requirements and limitation.
12. क्या Notice Receive न करने पर मामला खत्म हो जाता है?
नहीं, केवल “मैंने notice नहीं लिया” कहना हमेशा पर्याप्त defence नहीं होता।
Notice की service से जुड़े facts महत्वपूर्ण होते हैं।
इसलिए complainant को:
सही address,
postal receipt,
tracking report,
returned envelope,
delivery status
जैसे documents सुरक्षित रखने चाहिए।
Actual case में service और deemed service के प्रश्न facts पर depend कर सकते हैं।
13. अगर 30 दिन निकल गए तो क्या होगा?
यह सबसे महत्वपूर्ण practical सवालों में से एक है।
यदि bank से dishonour information मिलने के बाद statutory notice भेजने की 30-day period निकल गई है, तो केवल पुराने dishonour के आधार पर Section 138 prosecution को आगे बढ़ाने में limitation/ statutory compliance की गंभीर समस्या हो सकती है।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर परिस्थिति में recovery का हर रास्ता खत्म हो गया।
यदि cheque अभी legally valid है और उसे दोबारा presentation के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है, तो successive presentation/dishonour के संबंध में Supreme Court ने MSR Leathers के सिद्धांत को स्वीकार किया है कि subsequent dishonour के बाद statutory requirements फिर से satisfy होने पर prosecution का अवसर उत्पन्न हो सकता है।
इसलिए:
30 दिन की deadline miss हो गई है तो तुरंत facts देखकर Advocate से अगला कदम तय करें; केवल पुराने cheque return memo पर निर्भर रहना उचित नहीं है।
14. क्या Cheque को दोबारा Bank में लगा सकते हैं?
कई परिस्थितियों में cheque की validity के भीतर उसे पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है।
लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है:
Cheque validity और notice limitation अलग-अलग concepts हैं।
पुराने articles में अक्सर “छह महीने” पढ़ने को मिलता है, लेकिन RBI के निर्देशों के बाद banking practice में cheque की सामान्य validity तीन महीने है।
इसलिए cheque की date देखकर उसकी वर्तमान validity जरूर verify करें।
15. एक ही Cheque कई बार Bounce हो तो क्या करें?
मान लीजिए:
पहली बार cheque bounce हुआ।
लेकिन payee ने statutory notice नहीं भेजा।
Cheque अभी valid है।
ऐसी स्थिति में cheque को पुनः present करने और बाद के dishonour पर Section 138 की statutory conditions पूरा करने के संबंध में Supreme Court का law महत्वपूर्ण है। MSR Leathers v. S. Palaniappan में subsequent presentation और fresh cause of action के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी।
लेकिन हर case में dates और circumstances अलग होते हैं।
इसलिए Advocate को पूरी chronology बनानी चाहिए।
16. Section 138 की पूरी Timeline एक नजर में
| चरण | क्या करना है |
|---|---|
| 1 | Cheque प्राप्त हुआ |
| 2 | Cheque bank में present किया |
| 3 | Cheque dishonour हुआ |
| 4 | Bank से dishonour information मिली |
| 5 | 30 दिनों के भीतर statutory notice भेजें |
| 6 | Notice प्राप्त होने पर drawer को 15 दिन payment का अवसर |
| 7 | Payment नहीं हुआ तो cause of action |
| 8 | सामान्यतः 1 महीने के भीतर complaint |
| 9 | Court proceedings |
17. Cheque Bounce Notice में ये गलतियां बिल्कुल न करें
गलती नंबर 1 — 30 दिन की deadline भूल जाना
यह सबसे गंभीर procedural mistakes में से एक है।
गलती नंबर 2 — Cheque amount गलत लिखना
उदाहरण:
Cheque = ₹1,00,000
Notice demand = ₹2,00,000
ऐसी गलती से notice की validity पर गंभीर प्रश्न उठ सकता है। Supreme Court का Kaveri Plastics निर्णय इस बात पर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
गलती नंबर 3 — Cheque number गलत लिखना
गलती नंबर 4 — Cheque date गलत लिखना
गलती नंबर 5 — Bank details गलत लिखना
गलती नंबर 6 — Return reason गलत लिखना
गलती नंबर 7 — 15 दिन की statutory payment period को गलत तरीके से लिखना
गलती नंबर 8 — Notice की postal proof सुरक्षित न रखना
गलती नंबर 9 — केवल WhatsApp पर निर्भर रहना
Electronic communication evidence के रूप में उपयोगी हो सकती है, लेकिन statutory notice की service और applicable legal requirements को ध्यान में रखते हुए proper mode और proof रखना अधिक सुरक्षित drafting practice है।
गलती नंबर 10 — Complaint limitation भूल जाना
Notice भेजने के बाद भी पूरा काम खत्म नहीं होता।
18. Advocate को Cheque Bounce Case में क्या-क्या Check करना चाहिए?
एक अच्छे Advocate को complaint file करने से पहले यह checklist देखनी चाहिए:
CHEQUE BOUNCE CHECKLIST
☐ Original cheque उपलब्ध है?
☐ Cheque date क्या है?
☐ Cheque amount कितना है?
☐ Cheque किस bank का है?
☐ Presentation date क्या है?
☐ Dishonour date क्या है?
☐ Return memo उपलब्ध है?
☐ Return reason क्या है?
☐ Bank information की date क्या है?
☐ 30-day notice limitation कब समाप्त हो रही है?
☐ Notice सही address पर भेजा गया?
☐ Notice में exact cheque amount लिखा है?
☐ Notice की copy सुरक्षित है?
☐ Postal receipt सुरक्षित है?
☐ Tracking report है?
☐ Notice कब received हुआ?
☐ 15 दिन कब पूरे होंगे?
☐ Payment हुआ या नहीं?
☐ Cause of action की date क्या है?
☐ Complaint limitation कब समाप्त होगी?
☐ Jurisdiction कहाँ है?
☐ Underlying legally enforceable liability के documents क्या हैं?
19. सबसे आसान Example
मान लीजिए:
Cheque Amount: ₹5,00,000
Cheque Dishonour Information: 1 October 2026
अब payee को statutory notice की deadline पर ध्यान देना होगा।
Notice:
30 दिन के भीतर
भेजना है।
मान लीजिए notice drawer को:
10 October 2026
को प्राप्त हुआ।
अब drawer के पास cheque amount का payment करने के लिए:
15 दिन
का statutory period है।
यदि 15 दिनों में payment नहीं होता, तो cause of action के बाद Section 142(b) की limitation के अनुसार complaint filing की आवश्यकता आती है।
20. क्या Cheque Bounce Case Criminal है या Civil?
Section 138 NI Act के अंतर्गत cheque dishonour पर criminal liability का प्रावधान है।
लेकिन underlying transaction की recovery का civil aspect भी हो सकता है।
इसलिए किसी cheque bounce matter को केवल यह सोचकर नहीं देखना चाहिए कि:
“बस cheque bounce हुआ है, सीधे criminal case कर देंगे।”
पहले यह देखना आवश्यक है कि:
क्या legally enforceable debt or liability थी?
और क्या Section 138 की statutory conditions पूरी हुई हैं?
21. क्या हर Cheque Bounce पर Section 138 लगता है?
नहीं।
सिर्फ cheque return होना अपने-आप में पर्याप्त नहीं है।
Section 138 की statutory requirements देखनी होंगी।
विशेष रूप से यह देखना होगा कि cheque किसी legally enforceable debt or other liability के discharge के लिए था या नहीं और Section 138 के अन्य statutory conditions पूरे हुए हैं या नहीं।
22. Section 138 को एक लाइन में समझिए
Cheque dishonour → 30 दिन में statutory demand notice → Notice मिलने के बाद 15 दिन payment का अवसर → payment नहीं → cause of action → limitation के भीतर complaint.
यही Section 138 की basic timeline है।
23. FAQ – Cheque Bounce Notice से जुड़े सवाल
Q1. Cheque Bounce Notice कितने दिन में देना होता है?
Bank से cheque dishonour की information मिलने के 30 दिनों के भीतर।
Q2. Notice मिलने के बाद कितने दिन में पैसा देना होता है?
15 दिन।
Q3. 15 दिन में पैसा दे दिया तो?
Section 138 prosecution के लिए statutory condition पूरी नहीं होगी, क्योंकि payment की statutory period के भीतर payment होने पर offence की prosecution आगे बढ़ने का आधार नहीं बनता।
Q4. Notice में cheque amount गलत लिख दिया तो?
यह गंभीर समस्या हो सकती है। Supreme Court के Kaveri Plastics निर्णय के अनुसार statutory notice में cheque amount की सही demand अत्यंत महत्वपूर्ण है।
Q5. क्या Legal Notice Advocate के माध्यम से भेजना जरूरी है?
कानून का मुख्य requirement written statutory demand notice है; व्यवहार में Advocate के माध्यम से professionally drafted notice भेजना अधिक सुरक्षित और उपयोगी हो सकता है।
Q6. क्या WhatsApp से Notice भेज सकते हैं?
WhatsApp/electronic communication evidence के रूप में उपयोगी हो सकती है, लेकिन statutory notice की service के लिए proper legal mode और proof का ध्यान रखना चाहिए।
Q7. Notice में interest भी मांग सकते हैं?
अन्य legally recoverable amounts का उल्लेख किया जा सकता है, लेकिन statutory cheque amount की demand स्पष्ट और सही होनी चाहिए। Supreme Court ने cheque amount और notice demand के संबंध में इसी distinction को महत्वपूर्ण माना है।
Q8. Notice भेजने के बाद तुरंत complaint कर सकते हैं?
नहीं। Drawer को notice प्राप्त होने के बाद statutory 15 दिन का payment opportunity देना होता है। उसके बाद cause of action arise होने पर complaint की limitation देखी जाती है।
24. निष्कर्ष
Cheque Bounce का मामला केवल cheque के bank से वापस आने से शुरू और खत्म नहीं होता।
इसमें समय सबसे महत्वपूर्ण हथियार है।
याद रखिए:
30 दिन — Notice
15 दिन — Payment Opportunity
1 महीना — Complaint Limitation
और सबसे महत्वपूर्ण:
Legal Notice में cheque की exact amount को सही-सही mention करें।
एक छोटी drafting mistake भी बाद में litigation का बड़ा मुद्दा बन सकती है। Supreme Court का Kaveri Plastics v. Mahdoom Bawa BahruDeen Noorul (19 September 2025) निर्णय Advocates के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण reminder है कि Section 138 notice को बहुत सावधानी से draft किया जाना चाहिए।
इसलिए cheque bounce होने के बाद सबसे पहला काम है—Cheque, Return Memo और Bank Information की तारीख देखकर statutory timeline तैयार करना और 30 दिनों की notice deadline को miss न करना।
एक लाइन में पूरा कानून
“Cheque bounce हुआ तो घबराइए नहीं, लेकिन तारीखों में गलती मत कीजिए—Bank information के बाद 30 दिन में statutory notice, notice मिलने के बाद 15 दिन payment का अवसर और payment न होने पर limitation के भीतर Section 138 complaint.”
अस्वीकरण: यह लेख सामान्य कानूनी जानकारी के लिए है। वास्तविक मामले में cheque की तारीख, presentation, dishonour memo, notice service, payment, limitation और underlying liability के documents देखकर ही अंतिम कानूनी रणनीति तय की जानी चाहिए।
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें