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मकान मालिक आप से जबरदस्ती मकान या दुकान खाली करवायें या फिर किराया दोगुना करने की धमकी दे तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे?

police के द्वारा गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के सामान की वापसी के लिये प्रार्थना पत्र कैसे लिखें?

               गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की तलाशी [search of arrested Person]               भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 [BNSS] की धारा 49 में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की तलाशी के सम्वन्ध में प्रावधान है :- 1. जब किसी Police officer द्वारा ऐसे warrunt के अधीन जो जमानत किये जाने का उपबन्ध नहीं करता है, या ऐसे वॉरन्ट के अधीन जो, जमानत लिये जाने का उपबन्ध करता है, किन्तु गिरफ्तार किया गया व्यक्ति जमानत नहीं दे सकता, कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तथा जब कभी कोई व्यक्ति वॉरंट के बिना या प्राइवेट व्यक्ति द्वारा वॉरंट के अधीन गिरफ्तार किया जाता है और वैध रुप से उसकी जमानत नहीं ली जा सकती, या वह जमानत देने में असमर्थ है ।            तब गिरफ्तार करने वाला अधिकारी या जब गिरफ्तारी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा की जाती है. तब वह पुलिस अधिकारी, जिसे वह व्यक्त्ति गिरफ्तार किये गये व्यक्त्ति को सौपता है, उस व्यक्ति की तलाशी ले सकता है और पहनने के आवश्यक वस्त्रों को छोड़कर उसके...

आरोप (Charge) क्या होता है ? यह कौन बनाता है ? क्या Police charge बनाती है ? विस्तार से जानकारी दो।

आरोप [Charge ]: → आरोप अभियुक्त के विरुद्ध अपराध की जानकारी का एक ऐसा लिखित कथन होता है। जिसमें आरोप के आधारों के साथ-साथ समय स्थान व्यक्ति एवं वस्तु का भी उल्लेख रहता है। जिसके बारे में अपराध किया गया है।        सरल शब्दों में आरोप [charge] को परिभाषित करने की परिभाषा भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता [CrPC] के तहत " आरोप " [Charge] एक विधिक दस्तावेज होता है जिसमें यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी व्यक्ति पर किस अपराध का संदेह है और उस पर किस धारा के अन्तर्गत मुकदमा, च लाया जायेगा। आरोप एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो यह सुनिश्चित करती है कि अभियुक्त को अपने विरुद्ध लगाये गये अपराधों की पूरी जानकारी ही।  आरोप की परिभाषा: →      आरोप वह विधिक कथन है जो किसी अदालत द्वारा यह कहने के लिये तैयार किया जाता है कि अभियुक्त द्वारा किसी विशेष अपराध को अंजाम दिया है। इसका उद्देश्य अभियुक्त को यह बताना होता है कि उसके खिलाफ किस अपराध में ट्रायल होगा।       आरोप आपराधिक कार्यवाहियों का एक महत्वपूर्ण सोपान है। इसकी विरचना तभी की जाती है...

भारत में दहेज हत्या में क्या सजा का प्रावधान है ? विस्तार से चर्चा करो।

(भारतीय दण्ड संहिता की धारा) IPC 304 (B) (1) के अनुसार (1) जहाँ विवाह के सात वर्ष के भीतर किसी स्त्री की मृत्यु जल जाने से अथवा शारीरिक क्षति से अथवा सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है, कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले उसे उसके पति द्वारा अथवा पति के रिश्तेदारों द्वारा दहेज के लिये मांग को लेकर परेशान किया गया था अथवा उसके साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार किया गया था तो इसे दहेज मृत्यु [dowry death] कहा जायेगा और उसकी मृत्यु का कारण  रिश्तेदारों को माना जायेगा।                       भारत में दहेज प्रथा एक गंभीर सामाजिक समस्या रही है। यह कुप्रथा सिर्फ महिलाओं के लिये पीड़ा का कारण नहीं बनती। बल्कि समाज के नैतिक मूल्यों पर भी सवाल खड़ा करती है। जब दहेज के कारण किसी महिला को प्रताडित किया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है या आत्महत्या करने के लिये मजबूर कर दिया जाता है तो इसे दहेज हत्या ( Dowry death ] कहा जाता है।  दहेज हत्या क्या होती है? सामाजिक रूप से देहज हत्या से हमारे समाज की सोच के बारे में...

किशोर अभियुक्त के विचारण के सम्बन्ध में आवेदन पत्र की drafting कैसे की जाती है ?

                                किशोर अभियुक्त के विचारण के सम्बन्ध में आवेदन पत्र                                                                                                            [अभियुक्त हिरासत में)                                                  न्यायालय मुख्य न्यागिक दण्डाधिकारी .................................................)  अपराध संख्या ..................                                        ...

भारतीय जेलों में जाति आधारित भेदभाव सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला और इसके प्रभाव

भारत की जेलों में जाति आधारित भेदभाव पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: एक विस्तृत विश्लेषण भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में जेलों में जाति आधारित भेदभाव को असंवैधानिक घोषित करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। यह निर्णय न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने दिया। यह फैसला भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 17, 21 और 23 के सिद्धांतों पर आधारित है, जो समानता, भेदभाव के निषेध और मानवीय गरिमा की रक्षा की गारंटी देते हैं। मुद्दा क्या था? यह मामला तब सामने आया जब पत्रकार सुकन्या शांता ने "From Segregation to Labour: Manu Caste Law Governs the Indian Prison System" नामक एक लेख प्रकाशित किया। इस लेख में उन्होंने भारतीय जेलों में जाति आधारित भेदभाव के कड़वे सच को उजागर किया। उनके लेख में सामने आए प्रमुख तथ्य: शारीरिक श्रम का जातिगत विभाजन: उच्च जाति के कैदियों को हल्के कार्य (जैसे पुस्तकालय प्रबंधन, रिकॉर्ड कीपिंग) दिए जाते हैं। निचली जातियों के कैदियों को कठिन शारीरिक श्रम (जैसे सफाई, टॉयलेट साफ ...