बिल्कुल। इस विषय को आपके Legal4Helps.in के लिए ऐसा बनाया जा सकता है कि पाठक को पहले कहानी से मामला समझ आए, फिर कानून, फिर Supreme Court के फैसले, और अंत में advocate की practical drafting और courtroom role समझ आए।
एक बात सबसे पहले स्पष्ट रखें: “Security cheque है, इसलिए Section 138 नहीं लगेगा” — यह सही कानूनी नियम नहीं है। Supreme Court ने कहा है कि अगर cheque के presentation के समय legally enforceable debt/liability मौजूद थी, तो security cheque भी Section 138 के दायरे में आ सकता है। (Sci API)
Security Cheque Bounce Case में Defence कैसे लें? कहानी से समझिए, Case Law और Drafting सहित
Security Cheque Bounce Case Defence in Hindi:
क्या किसी ने आपको कहा है कि “Security cheque था, इसलिए cheque bounce का मुकदमा नहीं बन सकता”? सावधान रहिए। कानून इतना सीधा नहीं है।
Security cheque के मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि cheque को “security” कहा गया था या नहीं।
असल सवाल है:
जिस तारीख को cheque प्रस्तुत किया गया, उस समय क्या कोई legally enforceable debt या liability मौजूद थी?
इसी एक सवाल के आसपास पूरा defence तैयार हो सकता है।
इस लेख में इसे एक कहानी से समझते हैं।
1. कहानी शुरू होती है ₹5 लाख के लेन-देन से
मान लीजिए राहुल का छोटा सा व्यापार है।
उसने विनोद से ₹5 लाख उधार लिए।
दोनों के बीच यह तय हुआ कि राहुल छह महीने में पैसा वापस कर देगा।
विनोद ने राहुल से कहा:
“मुझे security के लिए एक cheque दे दो।”
राहुल ने cheque दे दिया।
Cheque पर राशि ₹5 लाख थी।
दोनों के बीच बातचीत हुई:
“यह cheque अभी केवल security है। अगर तुम समय पर पैसा लौटा दोगे तो cheque इस्तेमाल नहीं होगा।”
छह महीने बाद राहुल ने विनोद को ₹5 लाख वापस कर दिए।
राहुल ने सोचा कि अब मामला समाप्त हो गया।
लेकिन उसने एक गलती कर दी।
उसने security cheque वापस नहीं लिया।
कुछ समय बाद विनोद ने वही cheque बैंक में लगा दिया।
Cheque bounce हो गया।
विनोद ने राहुल को Section 138 NI Act का legal notice भेज दिया।
अब राहुल के पास सवाल था:
“लेकिन यह तो security cheque था!”
2. क्या केवल Security Cheque होने से Rahul बच जाएगा?
नहीं।
यही इस विषय की सबसे महत्वपूर्ण बात है।
Supreme Court ने Sripati Singh v. State of Jharkhand, 2021 SCC OnLine SC 1002 में security cheque के संबंध में महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया।
यदि loan दिया गया था, repayment की अवधि तय थी और borrower ने repayment secure करने के लिए cheque दिया था, तो केवल उसे “security” कह देने से cheque हमेशा Section 138 से बाहर नहीं हो जाता।
यदि due date पर liability बाकी है और borrower ने उसे किसी अन्य तरीके से discharge नहीं किया है, तो security cheque presentation के लिए mature हो सकता है। (Sci API)
इसलिए Rahul का defence केवल यह नहीं होना चाहिए:
“Cheque security था।”
उसे यह साबित करने की कोशिश करनी होगी कि cheque प्रस्तुत होने के समय वास्तविक liability क्या थी।
3. अब कहानी में असली Defence शुरू होता है
राहुल अपने अधिवक्ता के पास गया।
अधिवक्ता ने सबसे पहले पूछा:
“₹5 लाख कब लिए थे?”
राहुल ने documents दिखाए।
फिर सवाल हुआ:
“पैसा कब वापस किया?”
राहुल ने bank statement दिखाया।
फिर सवाल:
“Payment किस account में हुई?”
Bank statement में विनोद के account में ₹5 लाख का transfer दिखाई दे रहा था।
अब advocate ने पूछा:
“Cheque वापस मांगा था?”
राहुल ने WhatsApp message दिखाया:
“भाई पैसा पूरा दे दिया है, cheque वापस कर देना।”
विनोद ने जवाब दिया था:
“कल दे दूंगा।”
लेकिन cheque वापस नहीं हुआ।
अब defence केवल “security cheque” का नहीं रहा।
अब defence की कहानी थी:
Loan लिया → security cheque दिया → पूरा पैसा वापस किया → liability समाप्त हुई → cheque वापस नहीं किया गया → बाद में cheque प्रस्तुत किया गया।
यही factual chronology defence को मजबूत बना सकती है।
4. सबसे महत्वपूर्ण सवाल – Cheque की तारीख पर liability थी या नहीं?
Supreme Court ने Sampelly Satyanarayana Rao v. Indian Renewable Energy Development Agency Ltd., (2016) 10 SCC 458 में security के रूप में दिए गए post-dated cheques के संबंध में यह distinction समझाया कि यदि cheque की तारीख पर debt/liability मौजूद और enforceable थी, तो केवल cheque को “security” कहने से Section 138 अपने आप समाप्त नहीं होता। (Sci API)
इसे बहुत आसान भाषा में समझिए:
Situation A
₹5 लाख का loan लिया।
Security cheque दिया।
Due date पर ₹5 लाख अभी भी बाकी है।
Cheque प्रस्तुत किया गया।
Section 138 का मामला बन सकता है, यदि बाकी statutory requirements भी पूरी हैं।
Situation B
₹5 लाख का loan लिया।
Security cheque दिया।
Due date से पहले पूरा ₹5 लाख वापस कर दिया।
फिर भी creditor ने पुराना cheque लगा दिया।
यहाँ accused का defence काफी अलग होगा क्योंकि वह यह दिखाने की कोशिश कर सकता है कि presentation के समय underlying liability समाप्त हो चुकी थी।
5. Supreme Court का एक और महत्वपूर्ण फैसला – Indus Airways
Indus Airways Pvt. Ltd. v. Magnum Aviation Pvt. Ltd., (2014) 12 SCC 539 में Supreme Court ने advance payment वाले cheque और existing liability के प्रश्न पर चर्चा की।
बाद में Sampelly Satyanarayana Rao में Supreme Court ने Indus Airways के principle को distinguish करते हुए यह देखा कि cheque की तारीख पर debt/liability वास्तव में मौजूद और enforceable थी या नहीं। (Sci API)
इसलिए किसी भी Security Cheque Case में केवल एक judgment देखकर defence नहीं बनाना चाहिए।
Underlying transaction देखना जरूरी है।
6. Section 138 में असली कानूनी आधार क्या है?
Negotiable Instruments Act की Section 138 उस cheque के dishonour से संबंधित है जो किसी legally enforceable debt या other liability के discharge के लिए दिया गया हो।
कानून में cheque dishonour के साथ-साथ statutory requirements भी हैं।
उदाहरण के लिए:
cheque को उसकी validity के भीतर प्रस्तुत करना;
bank से dishonour की सूचना मिलने के बाद निर्धारित समय में written demand notice;
notice मिलने के बाद 15 दिन में payment न होना;
उसके बाद complaint की statutory requirements।
India Code में Section 138 और Section 139 का मूल statutory framework उपलब्ध है। (India Code)
7. Section 139 की Presumption को समझिए
अब complainant के पास cheque है और cheque पर accused का signature भी है।
तो क्या accused तुरंत जीत जाएगा क्योंकि वह कह रहा है:
“Security cheque था”?
नहीं।
Section 139 के कारण holder के पक्ष में एक statutory presumption आती है कि cheque debt या liability के discharge के लिए प्राप्त हुआ था, जब तक contrary साबित न हो। (India Code)
इसलिए advocate को defence इस तरीके से बनाना चाहिए:
Presumption → Defence → Evidence → Probable version
8. Defence के कौन-कौन से रास्ते हो सकते हैं?
हर case में सभी defence लागू नहीं होंगे।
Facts के अनुसार इनमें से कोई defence relevant हो सकता है:
Defence 1 – Liability पहले ही चुका दी गई थी
सबसे महत्वपूर्ण documents:
Bank statement
UTR
Receipt
Payment acknowledgment
WhatsApp messages
E-mail
Account statement
Defence 2 – Cheque केवल security था और underlying liability समाप्त हो चुकी थी
यहाँ advocate को साबित करने की कोशिश करनी होगी:
cheque कब दिया गया?
किस उद्देश्य से दिया गया?
actual transaction क्या था?
liability कब समाप्त हुई?
cheque क्यों वापस नहीं हुआ?
cheque बाद में कब प्रस्तुत किया गया?
Defence 3 – Cheque किसी दूसरी transaction का था
मान लीजिए ₹10 लाख की transaction में 3 अलग-अलग cheques दिए गए थे।
Complainant ने एक cheque को किसी दूसरी liability से जोड़कर प्रस्तुत कर दिया।
ऐसी स्थिति में पूरा account और transaction history महत्वपूर्ण हो सकती है।
Defence 4 – Amount गलत है
मान लीजिए वास्तविक outstanding ₹1,20,000 था लेकिन cheque ₹5 लाख का प्रस्तुत किया गया।
तो defence में account reconciliation महत्वपूर्ण हो सकता है।
लेकिन केवल “amount गलत है” कह देना पर्याप्त नहीं; available documentary material से इसे support करना चाहिए।
Defence 5 – Underlying transaction ही विवादित है
यदि complainant ₹5 लाख loan की बात कर रहा है लेकिन:
कोई agreement नहीं,
कोई bank transfer नहीं,
कोई receipt नहीं,
कोई credible account record नहीं,
तो advocate को उपलब्ध evidence और circumstances के आधार पर liability को challenge करने की रणनीति बनानी पड़ सकती है।
लेकिन ध्यान रहे कि Section 139 की statutory presumption के कारण केवल complainant के पास written loan agreement न होने से मामला अपने आप समाप्त नहीं हो जाता।
9. कहानी में Advocate की भूमिका
अब राहुल के advocate ने क्या किया?
पहला काम – कहानी सुनना नहीं, documents देखना
Advocate ने राहुल से कहा:
“मुझे पूरी सच्चाई बताओ। अगर पैसा लिया था तो बताओ। अगर लौटाया है तो बताओ। अगर cheque security था तो कब और क्यों दिया था, बताओ।”
यह बहुत महत्वपूर्ण है।
Defence झूठी कहानी बनाकर नहीं, वास्तविक facts से बनता है।
10. Advocate की दूसरी भूमिका – Chronology बनाना
Advocate ने एक chart बनाया:
| तारीख | घटना |
|---|---|
| 10 जनवरी | ₹5 लाख loan |
| 10 जनवरी | Security cheque दिया |
| 10 जुलाई | repayment due |
| 5 जुलाई | ₹5 लाख bank transfer |
| 6 जुलाई | cheque वापस मांगने का message |
| 20 अगस्त | cheque presentation |
| 22 अगस्त | cheque dishonour |
| 5 सितंबर | legal notice |
अब पूरी कहानी एक पन्ने पर दिखाई देने लगी।
यही professional legal preparation है।
11. Advocate की तीसरी भूमिका – Documents को Defence में बदलना
राहुल के पास केवल bank statement था।
लेकिन advocate ने उसमें से relevant transaction निकाला।
Document 1
Loan amount प्राप्त होने का bank transaction।
Document 2
Repayment का bank transaction।
Document 3
WhatsApp conversation।
Document 4
Cheque की copy।
Document 5
Bank return memo।
Document 6
Legal notice और postal proof।
अब defence factual material पर आधारित था।
12. Advocate की चौथी भूमिका – Legal Notice का Reply
यदि complaint दाखिल होने से पहले notice आया है तो advocate notice का reply तैयार कर सकता है।
उदाहरण:
LEGAL NOTICE REPLY
दिनांक: //20__
प्रति,
श्री __________
पता __________
विषय: आपके द्वारा भेजे गए Legal Notice दिनांक ______ का उत्तर।
महोदय,
मेरे मुवक्किल श्री __________ के निर्देशानुसार आपके द्वारा भेजे गए उपर्युक्त Legal Notice का उत्तर निम्नलिखित है:
आपके notice में यह आरोप लगाया गया है कि मेरे मुवक्किल पर ₹5,00,000 की राशि बकाया है। यह आरोप वर्तमान परिस्थितियों में स्वीकार नहीं है।
यह सही है कि दिनांक ______ को पक्षकारों के मध्य ₹5,00,000 का financial transaction हुआ था।
उक्त transaction के संबंध में cheque no. ______ मेरे मुवक्किल द्वारा security के उद्देश्य से दिया गया था।
उक्त transaction की देय राशि ₹5,00,000 मेरे मुवक्किल द्वारा दिनांक ______ को bank transfer के माध्यम से आपको भुगतान कर दी गई थी। उक्त payment का transaction/UTR no. ______ है।
भुगतान के बाद उक्त cheque के संबंध में कोई subsisting liability नहीं रह गई थी।
मेरे मुवक्किल द्वारा दिनांक ______ को आपको message के माध्यम से cheque वापस करने के लिए कहा गया था। इसके बावजूद cheque वापस नहीं किया गया।
इसके पश्चात पुराने security cheque को प्रस्तुत कर dishonour कराया गया और उसके आधार पर वर्तमान notice भेजा गया।
अतः notice में कथित वर्तमान legally enforceable liability के संबंध में मेरे मुवक्किल का स्पष्ट विरोध है।
मेरे मुवक्किल के सभी rights, remedies और defences सुरक्षित रखते हुए आपसे अपेक्षा की जाती है कि संबंधित cheque को वर्तमान transaction के आधार पर enforce करने की मांग वापस लें तथा उपलब्ध original transaction records का परीक्षण करें।
यह reply उपलब्ध facts और documents के आधार पर दिया जा रहा है और इसे किसी ऐसे तथ्य की admission नहीं माना जाए जिसे इस reply में स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया गया है।
भवदीय,
अधिवक्ता __________
नाम: __________
Enrollment No.: __________
मोबाइल: __________
ई-मेल: __________
ध्यान दें: यह केवल illustrative draft है। वास्तविक notice का जवाब notice की exact भाषा, transaction और documents देखकर तैयार किया जाना चाहिए।
13. अगर मामला Court में पहुंच गया तो Advocate क्या करेगा?
अब मान लीजिए notice के बाद complaint Section 138 में दाखिल हो गई।
यहाँ advocate की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है।
Stage 1 – Complaint और documents पढ़ना
Advocate सबसे पहले देखेगा:
complaint में क्या allegation है?
cheque details क्या हैं?
bank memo क्या कहता है?
notice कब भेजा गया?
notice कैसे serve हुआ?
payment नहीं हुई तो उसका timeline क्या है?
complaint limitation में है या नहीं?
territorial jurisdiction का प्रश्न क्या है?
complainant ने कौन-से documents लगाए हैं?
14. Stage 2 – Accused का Stand
Accused को advocate से पूरी सच्चाई बतानी चाहिए।
उदाहरण:
“मैंने cheque दिया था लेकिन security था।”
Advocate फिर पूछेगा:
किस security के लिए?
“Loan के लिए।”
Loan कितना था?
“₹5 लाख।”
वापस किया?
“हाँ।”
कैसे?
“Bank transfer।”
Proof?
“यह bank statement है।”
अब defence बन सकता है।
15. Stage 3 – Cross-Examination
Cross-examination Security Cheque case का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है।
लेकिन cross-examination random सवालों की सूची नहीं है।
Advocate पहले defence theory तय करता है।
फिर complainant से उसी theory के आसपास questions पूछे जा सकते हैं।
उदाहरण:
प्रश्न: आपने ₹5 लाख कब दिए?
प्रश्न: पैसा cash दिया या bank transfer?
प्रश्न: यदि cash दिया तो source क्या था?
प्रश्न: क्या कोई receipt बनाई गई?
प्रश्न: cheque कब प्राप्त हुआ?
प्रश्न: क्या cheque security के रूप में प्राप्त हुआ था?
प्रश्न: repayment के बाद cheque वापस क्यों नहीं किया?
प्रश्न: क्या आपको दिनांक ______ का payment प्राप्त हुआ?
प्रश्न: क्या आपके bank account में ₹5 लाख प्राप्त हुए?
लेकिन हर case में यही questions नहीं पूछे जाएंगे।
Cross-examination complaint और documents देखकर तैयार होती है।
16. एक महत्वपूर्ण गलती – “Security cheque था” को पूरा Defence समझ लेना
यह सबसे common mistake है।
मान लीजिए:
₹10 लाख का loan लिया।
₹10 लाख वापस नहीं किया।
Security cheque दिया।
Creditor ने due date के बाद cheque लगाया।
Cheque bounce हुआ।
अब accused केवल यह कहे:
“यह security cheque था।”
तो यह अपने आप complete defence नहीं है।
Sripati Singh और Sampelly के principles के अनुसार underlying liability मौजूद होने पर security cheque Section 138 के consequences से बाहर नहीं हो जाता। (Sci API)
इसलिए advocate को यह देखना होगा:
Security cheque + liability की स्थिति + repayment + agreement + presentation की तारीख = वास्तविक defence
17. अगर पूरा पैसा वापस कर दिया गया हो तो?
यह situation बहुत महत्वपूर्ण है।
मान लीजिए:
₹5 लाख loan।
Security cheque।
₹5 लाख पूरा वापस।
उसके बाद cheque present।
यहाँ defence की factual foundation यह हो सकती है:
“Cheque presentation के समय कोई subsisting legally enforceable liability नहीं थी।”
लेकिन इसे documents से support करना जरूरी हो सकता है।
Bank statement, receipt, settlement agreement, messages आदि महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
18. Advocate को कौन-कौन से documents लेने चाहिए?
एक अच्छे case file में कम से कम ये documents check किए जा सकते हैं:
Transaction Documents
Loan agreement
Agreement/MOU
Invoice
Receipt
Ledger
Account statement
Bank Documents
Accused bank statement
Complainant bank transaction, जहाँ उपलब्ध/प्रासंगिक हो
UTR
Cheque copy
Return memo
Communication
WhatsApp
SMS
E-mail
Legal notice
Reply
Settlement messages
Court Documents
Complaint
Affidavit/evidence
Annexures
Summons
Previous orders
Cross-examination record
19. Advocate और Client की जिम्मेदारी अलग-अलग है
Client की जिम्मेदारी
Client को:
पूरी सच्चाई बतानी चाहिए;
कोई document नहीं छिपाना चाहिए;
झूठी कहानी नहीं बनानी चाहिए;
तारीखों की सही information देनी चाहिए;
पुराने transactions भी बताने चाहिए।
Advocate की जिम्मेदारी
Advocate:
facts को legally analyse करता है;
applicable law और judgments देखता है;
defence theory तैयार करता है;
notice reply draft करता है;
pleadings तैयार करता है;
evidence और cross-examination की strategy बनाता है;
Court में legal submissions करता है।
20. Court में Advocate की सबसे बड़ी भूमिका क्या है?
एक अच्छे defence की कहानी इस प्रकार हो सकती है:
Complaint का allegation
↓
Cheque admission/signature
↓
Section 139 की presumption
↓
Accused का probable defence
↓
Transaction documents
↓
Repayment/settlement evidence
↓
Cross-examination
↓
Legal submissions
↓
Court का निर्णय
Advocate का काम Court को यह दिखाना होता है कि accused का defence केवल एक bare denial नहीं है बल्कि उपलब्ध facts और evidence से supported है।
21. तीन Supreme Court Cases जिन्हें याद रखें
1. Sampelly Satyanarayana Rao v. Indian Renewable Energy Development Agency Ltd.
(2016) 10 SCC 458
मुख्य principle:
Security के रूप में post-dated cheque दिया गया हो, तो यह देखना महत्वपूर्ण है कि cheque की तारीख पर debt/liability मौजूद और enforceable थी या नहीं। (Sci API)
2. Sripati Singh v. State of Jharkhand
2021 SCC OnLine SC 1002
मुख्य principle:
Security cheque हर परिस्थिति में worthless paper नहीं है। यदि secured debt due हो गया और वह किसी अन्य तरीके से discharge नहीं हुआ, तो circumstances के अनुसार security cheque presentation के लिए mature हो सकता है। (Sci API)
3. Indus Airways Pvt. Ltd. v. Magnum Aviation Pvt. Ltd.
(2014) 12 SCC 539
मुख्य विषय:
Advance payment और legally enforceable liability के संबंध में Section 138 का application।
बाद के Sampelly judgment में इसे distinguish किया गया। (Sci API)
22. एक लाइन में पूरा Security Cheque Defence
इसे याद रखिए:
“Security cheque था” अपने आप में defence नहीं है; “cheque प्रस्तुत किए जाने के समय legally enforceable liability नहीं थी” — यदि facts और evidence इसे support करते हैं, तो यह कहीं अधिक महत्वपूर्ण defence question है।
23. अधिवक्ता के लिए Practical Defence Checklist
Security Cheque Case मिलने पर advocate को client से ये 15 सवाल पूछने चाहिए:
Cheque कब दिया?
किसे दिया?
किस उद्देश्य से दिया?
Security क्यों दी?
Actual transaction क्या था?
कुल liability कितनी थी?
Cheque की amount कितनी थी?
Due date क्या थी?
Payment हुई या नहीं?
Payment कैसे हुई?
कोई written agreement है?
WhatsApp/e-mail है?
Cheque वापस मांगा था?
Legal notice कब मिला?
Complaint कब filed हुई?
इन 15 सवालों के जवाब से case की factual picture काफी स्पष्ट हो सकती है।
24. अंतिम बात
Security Cheque Bounce Case में सबसे खतरनाक गलती है:
“Cheque security था, इसलिए case नहीं बनेगा।”
कानून में ऐसा automatic rule नहीं है।
सही approach है:
पहले transaction समझो।
फिर:
liability की तारीख समझो।
फिर:
repayment देखो।
फिर:
documents देखो।
फिर:
Section 139 की presumption और उसके rebuttal को समझो।
और अंत में:
उसी factual foundation पर drafting और cross-examination तैयार करो।
यही एक अधिवक्ता के लिए Security Cheque case को व्यवस्थित तरीके से तैयार करने का practical तरीका है।
FAQ
क्या security cheque bounce होने पर Section 138 लग सकता है?
हाँ, परिस्थितियों के अनुसार लग सकता है। केवल cheque को “security” कह देने से Section 138 स्वतः लागू होने से बाहर नहीं हो जाता। यदि presentation के समय legally enforceable liability मौजूद थी और statutory conditions पूरी हैं, तो Section 138 का मामला बन सकता है। (Sci API)
अगर security cheque की पूरी रकम पहले ही चुका दी हो तो?
ऐसी स्थिति में underlying liability के discharge का defence महत्वपूर्ण हो सकता है। Bank statement, receipt, settlement और communications जैसे evidence की भूमिका हो सकती है।
क्या security cheque के मामले में cross-examination महत्वपूर्ण है?
हाँ, facts के अनुसार complainant के transaction, payment, cheque जारी होने की परिस्थिति और outstanding liability से संबंधित contradictions या admissions relevant हो सकते हैं।
क्या केवल bank statement से defence साबित हो जाएगा?
जरूरी नहीं। Evidence का प्रभाव पूरे factual matrix पर निर्भर करता है।
क्या advocate को legal notice का reply जरूर देना चाहिए?
हर मामले में एक ही strategy लागू नहीं होती। Notice, documents और client के factual position को देखकर advocate को तय करना चाहिए कि reply कैसे और किस extent तक दिया जाए।
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Security Cheque Bounce Case में Defence कैसे लें? जानिए Section 138 NI Act, Security Cheque पर Supreme Court के महत्वपूर्ण judgments, legal drafting, cross-examination और advocate की भूमिका आसान कहानी में।
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