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Supreme Court Judgments February 2026

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सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला केवल चिल्लाना और धमकी देना IPC धारा 353 के तहत हमला नहीं

सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला केवल चिल्लाना और धमकी देना धारा 353 के तहत हमला नहीं माना जाएगा→

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह स्पष्ट किया कि केवल चिल्लाना और धमकी देना भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 353 के तहत "हमला" के दायरे में नहीं आता है। यह फैसला के. धनंजय बनाम कैबिनेट सचिव और अन्य (विशेष अनुमति याचिका - सीआरएल संख्या 5905/2022) के मामले में सुनाया गया, जिससे न केवल कानूनी विशेषज्ञों में चर्चा हुई, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी इसने एक मिसाल पेश की है।

 धारा 353 क्या है?
भारतीय दंड संहिता की धारा 353 का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों या किसी भी सार्वजनिक सेवा में लगे व्यक्ति के कार्य में अवरोध उत्पन्न करने वाले कृत्यों को दंडित करना है। इसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी कर्मचारी पर हमला करता है या बल का प्रयोग करता है, जिससे वह अपना कार्य नहीं कर पाता, तो उसे धारा 353 के तहत दंडित किया जा सकता है।

हालांकि, इस मामले में सवाल यह था कि क्या केवल चिल्लाना और धमकी देना भी "हमला" माना जा सकता है, जो धारा 353 के तहत अपराध बनता है। 

मामला: के. धनंजय बनाम कैबिनेट सचिव और अन्य→
इस मामले की शुरुआत 2019 में हुई, जब के. धनंजय, जो भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (IIA) में कार्यरत थे, ने अपनी बर्खास्तगी के खिलाफ निवारण की मांग करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) में याचिका दायर की। वह उस समय बैंगलोर स्थित CAT कार्यालय में अपने बर्खास्तगी से संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण कर रहे थे, जो उन्हें केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के आदेश के अनुपालन में उपलब्ध कराए गए थे। 

इस दौरान, धनंजय ने CAT अधिकारियों के साथ कथित तौर पर चिल्लाना और धमकी देना शुरू किया। इसके बाद उन पर IPC की धारा 353 के तहत सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया गया। बाद में, धनंजय ने इस कार्यवाही को रद्द करने की अपील की और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला:→
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए यह पाया कि केवल चिल्लाना और धमकी देना अपने आप में किसी भी शारीरिक "हमले" या "बल प्रयोग" के दायरे में नहीं आता। चूंकि धनंजय द्वारा कोई शारीरिक बल प्रयोग नहीं किया गया था, इसलिए उसे धारा 353 के तहत अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। 

अदालत ने इस मामले में कहा कि सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा और काम में बाधा डालने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूरी है, लेकिन हर ऐसी घटना को हमला मान लेना न्यायोचित नहीं है। 

इस फैसले के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने के. धनंजय के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया और यह स्थापित किया कि शारीरिक बल का प्रयोग या हमला धारा 353 के तहत अपराध की अनिवार्य शर्त होनी चाहिए।

उदाहरण के माध्यम से समझें:→
आइए इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं:→

मान लीजिए कि एक सरकारी अधिकारी किसी स्थान पर अपना कार्य कर रहे हैं और कोई व्यक्ति वहां आकर चिल्लाना शुरू कर देता है या धमकी देने लगता है। अब यह माना जा सकता है कि अधिकारी को इससे असुविधा हो रही है, लेकिन जब तक वह व्यक्ति शारीरिक बल का प्रयोग नहीं करता या किसी तरह का हमला नहीं करता, तब तक इसे धारा 353 के तहत "हमला" नहीं माना जाएगा। यदि वह व्यक्ति उस अधिकारी के काम में सिर्फ मौखिक तौर पर बाधा डालता है, तो यह कार्रवाई के लायक हो सकता है, लेकिन इसे शारीरिक हमला नहीं कहा जा सकता।

दूसरी ओर, अगर वही व्यक्ति अधिकारी के साथ धक्का-मुक्की करता है या हिंसक तरीके से पेश आता है, तो यह धारा 353 के तहत अपराध माना जाएगा, क्योंकि इसमें शारीरिक बल का प्रयोग हो रहा है।

इस फैसले का महत्व:→
यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सरकारी कर्मचारियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में एक स्पष्ट संदेश गया है। चूंकि केवल चिल्लाना और धमकी देना धारा 353 के तहत अपराध नहीं माना जाएगा, इसलिए इसे हमलों के मामलों में सीमा रेखा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 

इसके अतिरिक्त, यह सरकारी कर्मचारियों को भी यह समझने में मदद करेगा कि किन परिस्थितियों में कानूनी कार्यवाही की जरूरत होती है। किसी भी मौखिक बाधा को हमला मानना उचित नहीं होगा, और शारीरिक बल या हिंसा के मामले में ही धारा 353 के तहत कार्यवाही उचित है।

निष्कर्ष:→
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भारतीय कानून में एक नया दृष्टिकोण लेकर आया है, जहां धारा 353 के दायरे को और अधिक स्पष्ट किया गया है। अदालत ने यह सुनिश्चित किया कि कानून का दुरुपयोग न हो और ऐसे मामलों में केवल उन कार्यों को "हमला" माना जाए, जहां वास्तव में शारीरिक बल का प्रयोग हो। यह फैसला न केवल सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा की रक्षा करता है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि कानून का दुरुपयोग न हो। 

नोट:→ यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है और इसे किसी प्रकार की कानूनी सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। यदि आप किसी ऐसे मामले में शामिल हैं, तो किसी योग्य कानूनी विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य करें।

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