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Supreme Court Judgments February 2026

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जब पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती जानें अदालत में शिकायत करने की पूरी प्रक्रिया

जब पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती:→
अदालत में शिकायत करने की प्रक्रिया→

कई बार ऐसा होता है कि किसी अपराध का शिकार व्यक्ति पुलिस के पास अपनी शिकायत लेकर जाता है, लेकिन किसी कारणवश पुलिस उस शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं करती। ऐसे में, व्यक्ति को न्याय पाने के लिए क्या करना चाहिए? भारतीय न्यायिक प्रणाली में इसके लिए एक साफ और सरल प्रक्रिया है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि एफआईआर दर्ज न होने पर कैसे अदालत में शिकायत की जा सकती है, और इस प्रक्रिया के मुख्य पहलुओं को समझाएंगे।

 पुलिस एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करती?→

कई बार पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है, जिसके कारण हो सकते हैं:→
•पुलिस को लगता है कि मामला बहुत गंभीर नहीं है।
• सबूतों की कमी हो सकती है।
• पुलिसकर्मी की व्यक्तिगत राय हो सकती है।
•कई बार कुछ बाहरी दबाव भी काम कर सकते हैं।

हालांकि, भारतीय कानून के अनुसार, यदि कोई संज्ञेय (जैसे- हत्या, चोरी, धोखाधड़ी, आदि) अपराध हुआ है, तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी होती है। 

जब पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती, तब क्या करें?→

जब पुलिस एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर देती है, तब व्यक्ति को अदालत का सहारा लेना पड़ता है। इस स्थिति में व्यक्ति मजिस्ट्रेट के पास निजी परिवाद (complaint) दाखिल कर सकता है। 

मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया→

यदि पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज करती है, तो व्यक्ति भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure) की धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट के पास जाकर शिकायत कर सकता है। यह प्रक्रिया कुछ इस प्रकार होती है:→

1. शिकायत तैयार करना:→व्यक्ति को एक शिकायत पत्र बनाना होता है, जिसमें उस पर हुए अपराध के बारे में सारी जानकारी होती है।
2. मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दाखिल करना:→ व्यक्ति मजिस्ट्रेट के पास जाकर शिकायत दर्ज करा सकता है। यह शिकायत मौखिक या लिखित हो सकती है।
3. शपथ पर गवाही:→ मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता से शपथ पर उसके बयान लेता है, ताकि उसकी शिकायत की पुष्टि हो सके।
4. साक्ष्य का परीक्षण:→ मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत गवाहों की शपथ पर गवाही लेता है। यह गवाह अपराध की पुष्टि में महत्वपूर्ण होते हैं।
5. आदेशिका जारी करना:→यदि मजिस्ट्रेट को शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत जानकारी प्रथमदृष्टया सत्य लगती है, तो वह अभियुक्त (जिस पर आरोप लगाया गया है) के खिलाफ समन या वारंट जारी कर सकता है।

उदाहरण→

मान लीजिए कि "राम" के घर में किसी ने चोरी की, और राम पुलिस के पास एफआईआर दर्ज कराने गया। लेकिन पुलिस ने उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में राम क्या कर सकता है?

1. मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज करना:→ राम अदालत में जाकर मजिस्ट्रेट के पास निजी परिवाद दर्ज कर सकता है।
2. गवाही देना:→ मजिस्ट्रेट राम से अपराध के बारे में शपथ पर बयान लेगा और उसके गवाहों की गवाही भी सुनेगा।
3. आदेशिका जारी करना:→ यदि मजिस्ट्रेट को राम की गवाही और साक्ष्य पर्याप्त लगते हैं, तो मजिस्ट्रेट चोरी के आरोपी के खिलाफ समन या वारंट जारी करेगा। 

 धारा 225: परिवाद की जांच→

धारा 225 के अनुसार, मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करता है कि मामला प्रथमदृष्टया सही है या नहीं। इस जांच में मजिस्ट्रेट को यह अधिकार होता है कि वह किसी पुलिस अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को अन्वेषण का निर्देश दे सकता है। 

उदाहरण:→एक मामले में "शेखर" नामक व्यक्ति ने अपनी जमीन पर जबरन कब्जे की शिकायत की, लेकिन पुलिस ने उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की। ऐसे में शेखर ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। मजिस्ट्रेट ने उसकी शिकायत पर जांच का आदेश दिया और मामले में आरोपी के खिलाफ समन जारी कर दिया।

 धारा 226: शिकायत का खारिज किया जाना→

यदि मजिस्ट्रेट को यह लगे कि शिकायत में दिए गए तथ्य पर्याप्त नहीं हैं या प्रस्तुत किए गए साक्ष्य कमजोर हैं, तो वह धारा 226 के तहत शिकायत को खारिज कर सकता है। 

उदाहरण:→ "गीता" ने एक व्यक्ति पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मजिस्ट्रेट के पास परिवाद दर्ज किया। लेकिन मजिस्ट्रेट ने पाया कि गीता के पास कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, जिससे साबित हो सके कि आरोपी ने उसके साथ धोखाधड़ी की है। ऐसे में मजिस्ट्रेट ने गीता की शिकायत को खारिज कर दिया।

अदालत में शिकायत दाखिल करने के लाभ→

1. न्याय की उम्मीद:→ व्यक्ति को लगता है कि उसकी बात अदालत तक पहुंचेगी और सुनवाई होगी।
2. पुलिस की निष्क्रियता पर अंकुश:→ पुलिस की निष्क्रियता या अनदेखी की स्थिति में अदालत की कार्रवाई से पुलिस को सचेत किया जा सकता है।
3. अपराधी को दंड:→ यदि मजिस्ट्रेट को शिकायत में दम लगता है, तो वह अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई करता है, जिससे अपराधी पर सजा का दबाव बनता है।

 निष्कर्ष→

यदि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है, तो भी न्याय की संभावना खत्म नहीं होती। भारतीय कानून हमें अदालत में जाने और शिकायत दर्ज कराने का अधिकार देता है। मजिस्ट्रेट के पास निजी परिवाद दाखिल करने से व्यक्ति अपनी बात अदालत तक पहुंचा सकता है और न्याय की उम्मीद कर सकता है। इसलिए, यदि किसी व्यक्ति को पुलिस से मदद नहीं मिलती, तो अदालत में जाकर वह अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है।

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