क्या जांच एजेंसियां फोन से WhatsApp संदेशों को प्राप्त कर सकती हैं?

आज के समय में, डिजिटल युग में, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जैसे कि WhatsApp चैट्स और ईमेल्स अदालत में बेहद महत्वपूर्ण हो गए हैं। परंतु सवाल यह है कि क्या जांच एजेंसियां किसी व्यक्ति के फोन से WhatsApp संदेशों को कानूनी रूप से प्राप्त कर सकती हैं? और ऐसा करने के लिए उन्हें किन कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना होता है? इस ब्लॉग में हम इन सवालों के जवाब सरल भाषा में जानेंगे।

जांच के दौरान डेटा एक्सेस स्वैच्छिक या अदालत का आदेश?

जांच एजेंसियां किसी आरोपी या संबंधित व्यक्ति से उनके फोन का पासवर्ड, पासकोड, या बायोमेट्रिक जानकारी देने का अनुरोध कर सकती हैं। यदि वह व्यक्ति स्वेच्छा से यह जानकारी साझा करता है, तो जांच एजेंसी को फोन से डेटा प्राप्त करने में आसानी होती है। इस डेटा को फिर अदालत में साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सकता है।

        लेकिन, यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आरोपी को यह जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर वह मना कर देता है, तो जांच एजेंसी को अदालत से सर्च वारंट लेना पड़ता है। सर्च वारंट  एक कानूनी आदेश है, जो एजेंसी को फोन की जांच और डेटा एक्सेस की अनुमति देता है।

अदालत का निर्णय: बिना वारंट नहीं हो सकता फोन का एक्सेस

एक महत्वपूर्ण मामला है Virendra Khanna v. State of Karnataka (2021), जिसमें कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति से फोन का एक्सेस केवल अदालत के वारंट के आधार पर ही लिया जा सकता है। बिना वारंट के ऐसा करना गैर-कानूनी है।

क्या फोन से प्राप्त डेटा दोष सिद्ध कर सकता है?

हालांकि फोन से प्राप्त WhatsApp संदेश जैसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा अदालत में साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं, लेकिन यह अकेले किसी आरोपी का दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। इसे अन्य साक्ष्यों के साथ मिलाकर अदालत के सामने पेश करना होता है।

उदाहरण के तौर पर, एक आर्थिक घोटाले के मामले में जांच एजेंसी ने आरोपी के फोन से WhatsApp संदेश प्राप्त किए। लेकिन बचाव पक्ष ने यह तर्क दिया कि यह संदेश अकेले दोष साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इन्हें अन्य ठोस साक्ष्यों के साथ मिलाना जरूरी है।

धारा 65B के तहत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की मान्यता

भारत में Indian Evidence Act, 1872 की धारा 65B के तहत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मान्य होते हैं। इसके लिए अभियोजन पक्ष को एक प्रमाणपत्र दाखिल करना होता है, जो उस इलेक्ट्रॉनिक डेटा की प्रामाणिकता साबित करता है। इस प्रमाणपत्र में यह जानकारी होती है कि डेटा कैसे और किस डिवाइस पर तैयार हुआ है, और यह भी कि उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है।

Arjun Panditrao Khotkar v. Kailash Kushanrao Gorantyal (2020) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना धारा 65B के प्रमाणपत्र के, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अदालत में मान्य नहीं होता।

अवैध रूप से प्राप्त डेटा अदालत में अस्वीकार्य

     यदि जांच एजेंसियां किसी व्यक्ति की अनुमति के बिना, अवैध रूप से उनके फोन से डेटा प्राप्त करती हैं, तो वह डेटा अदालत में स्वीकार्य नहीं होगा। ऐसा डेटा केवल तब मान्य हो सकता है जब उसके साथ धारा 65B के तहत प्रमाणपत्र हो।

उदाहरण के तौर पर, Rakesh Kumar Singla v. Union of India (2021) मामले में अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ WhatsApp संदेशों का उपयोग करने की कोशिश की। लेकिन अदालत ने पाया कि धारा 65B का प्रमाणपत्र पेश नहीं किया गया था, और इस कारण WhatsApp संदेश अदालत में साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किए गए।

हालिया दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला

जुलाई 2024 में, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी स्पष्ट किया कि WhatsApp चैट्स को साक्ष्य के रूप में तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक उनके साथ धारा 65B के तहत प्रमाणपत्र पेश नहीं किया जाता। यह फैसला इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की प्रक्रिया और मान्यता को लेकर एक महत्वपूर्ण संदेश देता है।

निष्कर्ष

जांच एजेंसियां किसी व्यक्ति के फोन से डेटा, जैसे कि WhatsApp संदेश, प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। अगर व्यक्ति स्वेच्छा से डेटा साझा करता है, तो यह सरल हो जाता है। लेकिन अगर वह मना करता है, तो एजेंसी को सर्च वारंट लेना पड़ता है। इसके अलावा, धारा 65B के तहत प्रमाणपत्र के बिना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अदालत में स्वीकार्य नहीं होता।

       इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य (Electronic Evidence) के संबंध में नया कानून और उसके प्रावधान न्यायिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आधुनिक तकनीक के बढ़ते उपयोग के कारण, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का महत्व बढ़ा है। इन साक्ष्यों का अदालत में मान्य होना और उनकी प्रामाणिकता साबित करना एक महत्वपूर्ण पहलू बन गया है। इस संदर्भ में, Indian Evidence Act, 1872, और हालिया न्यायिक फैसलों ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की मान्यता और प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण दिशानिर्देश दिए हैं।

इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और नया कानून:

1. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65B:

   •धारा 65B इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को अदालत में स्वीकार करने की प्रक्रिया को निर्धारित करती है। इसके तहत, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ (जैसे WhatsApp चैट, ईमेल, सीसीटीवी फुटेज आदि) तभी अदालत में मान्य होगा, जब उसके साथ 65B का प्रमाणपत्र जमा किया जाए।

   •यह प्रमाणपत्र उस व्यक्ति द्वारा दिया जाना चाहिए, जिसने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को तैयार किया है या जिसे उस सिस्टम की जानकारी है, जिससे वह रिकॉर्ड निकाला गया है।

   •प्रमाणपत्र में यह पुष्टि की जाती है कि रिकॉर्ड वास्तविक है, और उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है।

2. अदालत के हालिया निर्णय:

   •Arjun Panditrao Khotkar v. Kailash Kushanrao Gorantyal (2020) मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 65B का प्रमाणपत्र इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की मान्यता के लिए अनिवार्य है। बिना इस प्रमाणपत्र के, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अदालत में स्वीकार्य नहीं होगा।

   •इस फैसले ने अदालतों के लिए यह स्पष्ट किया कि WhatsApp चैट्स, ईमेल, सीसीटीवी फुटेज, और अन्य डिजिटल दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में मान्य करने के लिए 65B प्रमाणपत्र जरूरी है।

3. आधुनिक चुनौतियों का समाधान:

   •तकनीक के बदलते समय में, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखना और उनकी प्रामाणिकता साबित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसलिए, यह नया कानून सुनिश्चित करता है कि साक्ष्य की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बनाए रखी जाए।

   •डिजिटल साक्ष्य के फ़ोरेंसिक विश्लेषण और उसे संरक्षित करने के तरीके भी इस कानून का हिस्सा हैं। अगर किसी साक्ष्य में छेड़छाड़ का आरोप लगता है, तो फ़ोरेंसिक जांच के जरिए उसकी सत्यता की पुष्टि की जा सकती है।

4. WhatsApp चैट्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य:

   •किसी भी प्रकार के चैट, ईमेल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक जानकारी को अदालत में प्रस्तुत करने से पहले, धारा 65B के तहत उसकी प्रमाणिकता साबित करनी होती है। अगर यह प्रमाणपत्र नहीं होता, तो अदालत उसे साक्ष्य के रूप में अस्वीकार कर सकती है, जैसा कि  Rakesh Kumar Singla v. Union of India (2021) मामले में हुआ।

निष्कर्ष:

नए कानून के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जैसे कि WhatsApp चैट, ईमेल, सीसीटीवी फुटेज, कंप्यूटर डेटा आदि, अदालत में मान्य तभी होते हैं जब उनके साथ धारा 65B का प्रमाणपत्र पेश किया जाए। इसके बिना, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अस्वीकार्य माने जा सकते हैं। यह नया प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि डिजिटल साक्ष्यों का उपयोग कानूनी प्रक्रिया में निष्पक्ष और विश्वसनीय तरीके से किया जाए।

       भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (Indian Evidence Act, 1872) के तहत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की मान्यता और उपयोग के बारे में विस्तृत प्रावधान दिए गए हैं। तकनीकी विकास के साथ-साथ डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की भूमिका न्यायिक प्रक्रिया में अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है। 

         इस अधिनियम में धारा 65B को खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से संबंधित बनाया गया है। इसके अलावा, हाल के समय में अदालतों के फैसले और कानूनी सुधारों ने भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की मान्यता को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य

1.धारा 65B: इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का प्रमाणन

   धारा 65B भारतीय साक्ष्य अधिनियम की वह धारा है जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को कानूनी रूप से मान्यता देती है। इसके तहत, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड (जैसे ईमेल, WhatsApp चैट, सीसीटीवी फुटेज आदि) को साक्ष्य के रूप में अदालत में प्रस्तुत करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है।

   इसके प्रमुख प्रावधान हैं:

   •इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का प्रमाणपत्र: इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को साक्ष्य के रूप में मान्य तभी माना जाएगा जब उसके साथ धारा 65B के तहत प्रमाणपत्र हो। यह प्रमाणपत्र यह बताता है कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रामाणिक (authentic) है और उसकी सत्यता पर कोई संदेह नहीं है।

   

   •प्रमाणपत्र जारी करने वाला व्यक्ति: यह प्रमाणपत्र उस व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को नियंत्रित करने वाले कंप्यूटर या सिस्टम का प्रभारी है, या जिसने वह रिकॉर्ड तैयार किया है। इसे तकनीकी रूप से समझने वाले और प्रामाणिक व्यक्ति द्वारा तैयार करना आवश्यक है।

   

   •प्रमाणपत्र में शामिल जानकारी:

     1. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किस प्रकार तैयार किया गया।

     2. वह कंप्यूटर या डिवाइस जिससे रिकॉर्ड तैयार हुआ।

     3. इस बात की पुष्टि कि डेटा में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है।

     4. रिकॉर्ड नियमित रूप से इस्तेमाल होने वाले डिवाइस पर तैयार किया गया हो।

2.इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए मूल दस्तावेजों की आवश्यकता

   धारा 65A और धारा 65B के अनुसार, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड "मूल दस्तावेज" के रूप में मान्य होता है, जब उसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर ही सहेजा गया हो। अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ का प्रिंटआउट या हार्डकॉपी प्रस्तुत की जाती है, तो उसे धारा 65B के तहत प्रमाणपत्र के साथ ही साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

3.इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की प्रामाणिकता (Admissibility)

  •भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को अदालत में पेश करने से पहले उसकी प्रामाणिकता (authenticity) साबित करना आवश्यक है। इसके लिए धारा 65B के तहत प्रमाणपत्र जरूरी है, जो उस साक्ष्य की प्रामाणिकता की पुष्टि करता है।

  

   •साक्ष्य की सत्यता: यह प्रमाणित करना आवश्यक होता है कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जिस रूप में प्राप्त हुआ है, उसमें कोई बदलाव या छेड़छाड़ नहीं हुई है। इसे सुरक्षित रूप से संरक्षित किया गया हो और इसे संबंधित व्यक्ति या संस्था द्वारा विधिवत संभाला गया हो।

4.महत्वपूर्ण न्यायिक फैसले

   •Arjun Panditrao Khotkar v. Kailash Kushanrao Gorantyal (2020): इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि धारा 65B के तहत प्रमाणपत्र के बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अदालत में स्वीकार्य नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई WhatsApp संदेश, ईमेल या अन्य डिजिटल दस्तावेज साक्ष्य के रूप में पेश किया जा रहा है, तो उसे प्रामाणिक साबित करने के लिए प्रमाणपत्र अनिवार्य है।

   

  •Rakesh Kumar Singla v. Union of India (2021): इस मामले में, अभियोजन पक्ष ने WhatsApp संदेशों का इस्तेमाल साक्ष्य के रूप में किया, लेकिन धारा 65B का प्रमाणपत्र नहीं होने के कारण अदालत ने इसे अस्वीकार कर दिया। इस फैसले ने यह सुनिश्चित किया कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की मान्यता बिना प्रमाणपत्र के नहीं हो सकती।

 5.आधुनिक चुनौतियां और समाधान

  • डिजिटल युग में, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखना और उसकी प्रामाणिकता को साबित करना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। ऐसे में फोरेंसिक विशेषज्ञों की मदद से साक्ष्य की जांच और प्रमाणिकता को सुनिश्चित किया जाता है।

   

   •अदालतों में यह देखा गया है कि छेड़छाड़ किए गए या अवैध रूप से प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को मान्य नहीं माना जाएगा, जब तक कि उसका धारा 65B के तहत प्रमाणपत्र न हो।

6.इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की वैधता

   भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य तभी वैध माना जाता है, जब उसकी प्राप्ति, सत्यापन और प्रस्तुति के नियमों का सख्ती से पालन किया गया हो। इसमें शामिल हैं:

   

   •डेटा की सुरक्षा: डेटा के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न हो।

   •डेटा का स्रोत: यह स्पष्ट करना कि डेटा किस स्रोत से प्राप्त किया गया है।

   •डेटा की प्रासंगिकता: इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का मामला या विवाद से सीधा संबंध होना चाहिए।

निष्कर्ष:-

      भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में धारा 65B इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की प्रामाणिकता को साबित करने और उन्हें अदालत में स्वीकार्य बनाने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करता है कि डिजिटल साक्ष्य बिना छेड़छाड़ के सुरक्षित और प्रामाणिक रूप में पेश किए जाएं। अदालतों द्वारा दिए गए फैसले और कानूनी सुधारों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की स्वीकार्यता और मान्यता के नियम स्पष्ट और अनिवार्य बना दिए गए हैं। 

            इन नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्यायिक प्रक्रिया में डिजिटल साक्ष्य की भूमिका को निष्पक्ष और विश्वसनीय तरीके से प्रस्तुत किया जाए, ताकि न्याय प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।