कॉल डिटेल और कॉल रिकॉर्डिंग से जुड़े कानून क्या अदालत में ये सबूत मान्य हैं?

आजकल जब भी कोई विवाद होता है या किसी मामले में सबूत की आवश्यकता होती है, लोग अक्सर कॉल रिकॉर्डिंग और कॉल डिटेल्स का सहारा लेते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सबूत अदालत में मान्य होते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें इससे जुड़े कानूनों को समझना जरूरी है। 

टेलीकॉम कंपनियों की जिम्मेदारी}→

हर मोबाइल सिम या लैंडलाइन सेवा किसी टेलीकॉम कंपनी द्वारा प्रदान की जाती है। भारत में, टेलीकॉम कंपनियों को अपने ग्राहकों के कॉल डिटेल्स का डेटा दो साल तक सुरक्षित रखना अनिवार्य होता है। यह जानकारी दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित की गई है। इसका मतलब यह है कि टेलीकॉम कंपनियां दो साल तक कॉल डिटेल्स डिलीट नहीं कर सकती हैं। अगर किसी भी कारण से उन्हें डेटा डिलीट करना है, तो उन्हें इसके लिए दूरसंचार विभाग से अनुमति लेनी होती है।

कॉल डिटेल में क्या-क्या होता है?

टेलीकॉम कंपनियों द्वारा रखे गए कॉल डिटेल्स में निम्नलिखित जानकारी होती है:→

•किस नंबर से कॉल किया गया।

•किस नंबर पर कॉल किया गया।

•कॉल कितनी देर चली।

•कॉल किस स्थान से की गई।

हालांकि, इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग शामिल नहीं होती है। भारत के संविधान के तहत, प्रत्येक नागरिक को निजता का अधिकार (Right to Privacy) प्राप्त है। वॉइस रिकॉर्डिंग करने से इस अधिकार का उल्लंघन होता है, इसलिए इसे सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 

अदालत में कॉल डिटेल का उपयोग}→

कॉल डिटेल का उपयोग अदालत में सबूत के रूप में किया जा सकता है, लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग को सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता है। किसी भी मामले में, कॉल डिटेल से यह साबित किया जा सकता है कि किस व्यक्ति ने किससे बात की, कब और कहां से बात की, लेकिन बातचीत का कंटेंट (जो वॉइस रिकॉर्डिंग में होता है) अदालत में मान्य नहीं होता। 

कॉल डिटेल किन मुकदमों में उपयोग की जा सकती है?

कॉल डिटेल का उपयोग सिविल और आपराधिक दोनों तरह के मामलों में किया जा सकता है। इसका उपयोग पुलिस अधिकारी या अदालत दोनों कर सकते हैं। जब भी किसी केस में कॉल डिटेल की जरूरत होती है, अदालत या पुलिस अधिकारी इसे टेलीकॉम कंपनी से मंगवा सकते हैं। टेलीकॉम कंपनियों के लिए इसे उपलब्ध कराना अनिवार्य होता है, लेकिन आम नागरिक इस डेटा को सीधे प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

आम आदमी कैसे प्राप्त कर सकता है कॉल डिटेल?

हालांकि आम आदमी खुद कॉल डिटेल प्राप्त नहीं कर सकता है, लेकिन यदि किसी अपराध का मामला चल रहा है, तो वह पुलिस अधिकारी से अनुरोध कर सकता है कि कॉल डिटेल मंगवाई जाए। अगर पुलिस अधिकारी कॉल डिटेल नहीं मंगवाता है, तो पीड़ित व्यक्ति अदालत में एक आवेदन देकर कॉल डिटेल मंगवाने का अनुरोध कर सकता है। 

    यह आवेदन भारतीय दंड संहिता (CrPC) की धारा 94 के तहत किया जा सकता है। अदालत के आदेश पर टेलीकॉम कंपनी को कॉल डिटेल उपलब्ध करानी होती है।

सिविल केस में कॉल डिटेल कैसे प्राप्त करें?

यदि किसी सिविल मामले में कॉल डिटेल की आवश्यकता है, तो संबंधित व्यक्ति सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश 16 नियम 7 के तहत अदालत में आवेदन कर सकता है। अगर अदालत को लगता है कि केस के लिए कॉल डिटेल जरूरी है, तो वह टेलीकॉम कंपनी से इसे मंगवाने का आदेश दे सकती है। 

[ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत कॉल डिटेल की मान्यता]→

कॉल डिटेल भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत एक वैध सबूत के रूप में मानी जाती है। हालांकि, यह अपने आप में किसी मामले को साबित नहीं कर सकती, लेकिन यह किसी तथ्य की पुष्टि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 

निष्कर्ष>→

कॉल डिटेल का उपयोग अदालत में सबूत के रूप में किया जा सकता है, लेकिन वॉइस रिकॉर्डिंग का उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि यह निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है। किसी भी कानूनी मामले में, अगर कॉल डिटेल की जरूरत होती है, तो अदालत या पुलिस इसे टेलीकॉम कंपनी से मंगवा सकते हैं। यह कॉल डिटेल किसी मामले को सुलझाने में काफी महत्वपूर्ण हो सकती है, खासकर जब किसी व्यक्ति की लोकेशन और बातचीत का समय साबित करना हो। 

उदाहरण:→मान लीजिए किसी आपराधिक मामले में अभियुक्त का यह दावा है कि घटना के समय वह किसी अन्य स्थान पर था। पुलिस अधिकारी उसकी कॉल डिटेल मंगवाकर यह साबित कर सकते हैं कि अभियुक्त वास्तव में घटना के समय कहां था और क्या वह किसी खास व्यक्ति से बात कर रहा था या नहीं। 

         इस प्रकार, कॉल डिटेल्स को अदालत में एक महत्वपूर्ण सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 

महत्वपूर्ण बात:→

कॉल डिटेल्स और कॉल रिकॉर्डिंग के उपयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण भारतीय न्यायिक निर्णय (case laws) हैं जो इस संदर्भ में मार्गदर्शक हैं। यहाँ कुछ प्रमुख मामलों का उल्लेख किया गया है:→

1.आर. एम. मलकानी बनाम राज्य (महाराष्ट्र), 1972 (R.M. Malkani v. State of Maharashtra)]→

  • इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि अगर कोई वॉइस रिकॉर्डिंग बिना किसी दबाव या डर के की गई है और वह व्यक्ति की मर्जी के बिना हुई है, तो इसे सबूत के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

   •महत्व:→इसमें यह सिद्ध हुआ कि अगर कॉल रिकॉर्डिंग निजता का उल्लंघन नहीं करती है, तो इसे आपराधिक मामलों में सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है।

2.नंदिनी सतीपति बनाम पी.एल. दानी (Nandini Satpathy v. P.L. Dani), 1978]→

   • इस मामले में अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत व्यक्ति के आत्म-साक्ष्य के खिलाफ संरक्षण (protection against self-incrimination) को मान्यता दी। यह प्राइवेसी के अधिकार से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मामला है, जिससे वॉइस रिकॉर्डिंग और अन्य सबूतों का न्यायालय में उपयोग निर्धारित होता है।

   •महत्व:→यह मामला निजता के अधिकार और किसी के खिलाफ सबूत के रूप में खुद की दी गई जानकारी के उपयोग पर रोशनी डालता है।

 3.राजीव गांधी हत्याकांड (State (NCT of Delhi) v. Navjot Sandhu alias Afsan Guru), 2005]→

   •इस मामले में कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स (CDR) को महत्वपूर्ण सबूत के रूप में प्रस्तुत किया गया था। अदालत ने CDR का उपयोग अभियुक्त के स्थान और उनके संपर्कों का निर्धारण करने के लिए किया।

  •महत्व:→इस मामले ने यह स्थापित किया कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स (CDRs) को आपराधिक मामलों में स्थान और समय की पुष्टि करने के लिए प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है।

4.अनवर पी.वी. बनाम पी.के. बशीर (Anvar P.V. v. P.K. Basheer), 2014]→

   •इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, जैसे कॉल रिकॉर्डिंग या कॉल डिटेल्स, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B के तहत प्रमाणित किए जाने चाहिए।

   •महत्व:→इस फैसले ने इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की वैधता पर एक स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान किया कि बिना उचित प्रमाणन के इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को न्यायालय में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

5.तहसीन पूनावाला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (Tehseen S. Poonawalla v. Union of India), 2018→

   •इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सबूत को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B के तहत प्रमाणित करना आवश्यक है। कॉल डिटेल्स और इलेक्ट्रॉनिक डेटा को न्यायालय में स्वीकार करने से पहले उन्हें सही तरीके से प्रमाणित करना अनिवार्य है।

   •महत्व:→यह मामला इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के प्रस्तुतिकरण के लिए महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति की पुष्टि करता है।

इन मामलों से यह स्पष्ट होता है कि कॉल डिटेल्स और वॉइस रिकॉर्डिंग को अदालत में सबूत के रूप में पेश किया जा सकता है, बशर्ते उन्हें सही प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रस्तुत किया जाए और संविधान के अनुच्छेदों का उल्लंघन न किया गया हो।