यदि पुलिस आप को जबरन हिरासत में रखे तो उस application की drafting कैसे करें?

CrPC की धारा 57 एक संक्षिप्त विवरण→

 धारा 57 भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो बिना वारंट के गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को हिरासत में रखने की अवधि को निर्धारित करता है। यह धारा व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है और सुनिश्चित करती है कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी उचित कारण के लम्बे समय तक हिरासत में न रखा जाये।

 धारा 57 का मुख्य उद्देश्य:→

 • अधिकतम हिरासत अवधि:→किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार किये जाने के बाद 24 घटें से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। जब तक कि मजिस्ट्रेट द्वारा विशेष आदेश जारी न किया गया हो।

 • मजिस्ट्रेट का आदेश:→यदि पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को 24 घंटों से अधिक समय तक हिरासत में रखना चाहता है तो उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा और मजिस्ट्रेट से हिरासत बढ़ाने का आदेश लेना होगा।

 • व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा :→ यह धारा सुनिश्चित करती है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अपने अधिकारों के बारे में बताया जाये। और उसे कानूनी सहायता का अवसर मिले।

          Crpc की धारा 57 एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान है जो किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद आरोपी के न्यायालय के समक्ष पेश करने की समय सीमा निर्धारित की गयी है। इसका मुख्य उद्‌देश्य यह सुनिश्चित करना है, कि किसी भी आरोपी को बिना किसी उचित कानूनी प्रक्रिया के लम्बे समय तक हिरासत में न रखा जाये। जिससे उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो। 

धारा 57: "सामान्य हाजिरी का समय"→इस धारा के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिये गिरफ्तार किया जाता है। तो उसे अधिकतम 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना आवश्यक है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को त्वरित न्याय मिले और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा की जा सके।

 उदाहरण:→मान लीजिये एक व्यक्ति को पुलिस ने ड्रग्स के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के पास 24 घंटे का समय होता है इस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिये । यदि पुलिस इस समय-सीमा के भीतर ऐसा नहीं करती, तो आरोपी की गिरफ्तारी अवैध मानी जा सकती है और उसे बिना किसी कानूनी आधार के हिरासत में रखा गया माना जायेगा। इस स्थिति में आरोपी को न्याय की प्रक्रिया का पालन करने का अधिकार मिलता है और उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की अन्यायपूर्ण हिरासत की शिकायत की जा सकती है। 

महत्त्वपूर्ण केस लॉ:→

 [1] Dk. Basu vs. state of west Bengal [1997] 

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फैसला:→सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के दौरान पुलिस द्वारा उत्पीड़न, अत्याचार या अवैध हिरासत का शिकार नहीं होना चाहिये । कोर्ट ने निर्देशित किया कि पुलिस को गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिये और उसे 24 घण्टे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिये। इसके साथ ही गिरफ्तारी के समय और स्थान की सूचना परिवार को देना भी अनिवार्य है।

• प्रभाव :→यह निर्णय मानवाधिकारों की रक्षा के लिये महत्वपूर्ण था और गिरफ्तारी और हिरासत की प्रक्रिया को मानक मानते हुये न्याय के प्रति जवाबदेही को बढ़ावा दिया।

 [2] Joginder Kumar Vs. State of UP. [1994]→

 • फैसला:→सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि किसी भी व्यक्ति को केवल शक या सामान्य आरोप पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पुलिस को गिरफ्तारी का औचित्य साबित करने के लिये तर्कसंगत कारण प्रस्तुत करने चाहिये और आरोपी को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना आवश्यक है।

 • प्रभाव → इस निर्णय ने गिरफ्तारी की वैधता और हिरासत के नियमों को सुसंगठित किया और यह सुनिश्चित किया कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया कानून के अनुसार  हो। 

             इन केस लॉ ने भारतीय न्याय प्रणाली में पुलिस की गिरफ्तारी की प्रक्रिया और आरोपी के अधिकारों को संरक्षित करने के लिये महत्वपूर्व दिशा-निर्देश प्रदान किये हैं। धारा57 crpc और इन मामलों की मदद से न्यायालय यह सुनिश्चित करता है कि गिरफ्तार  किये गये व्यक्ति को त्वरित और उचित न्याय मिले।

     भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 57 में बताया गया है कि यदि कोई पुलिस अधिकारी वारण्ट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो वह उसे 24 घण्टे के अन्दर मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिये आवश्यक समय को छोड कर चौबीस घण्टे से अधिक की नहीं होगी।

न्यायालय श्रीमान् मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय जिला..........

 प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 57 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ................. पुत्र ................अभियुक्त निवासी .............. थाना ................... जिला .................... की ओर से निम्नलिखित निवेदन है-

 [1] यह कि प्रार्थी अभियुक्त का बड़ा भाई है।

 [2] यह कि अभियुक्त आज दिनांक ................समय रात्रि ..............बजे अपने परिवार के सदस्यों के साथ खाना खाने की तैयारी कर रहा था। तभी हमारे घर के दरवाजे पर किसी की आवाज सुनाई दी तो मैंने दरवाजा खोल कर देखा तो करीब ............. पुलिस वाले जिनमें से दो लोगों ने वर्दी नहीं पहन रखी थी। मेरे भाई का नाम लेकर बुलाया और अपने साथ थाने चलने को कहा। बताया कि एक मामले में पूछताछ करनी है। 

[3]. यह कि प्रार्थी द्वारा बुलाये जाने का कारण पूछने पर उनमें से एक ने कहा कि थोडी देर में हम आपके भाई को वापस भेज देगें। 

[4]. यह कि कल रात से जब से पुलिस उसको अपने साथ ले गयी है तब से हम लगातार अपने जिले की कोतवाली में बैठे हैं । लेकिन हमें अभी तक यह ही बताया जा रहा है कि अभी पूछताछ चल रही है।

 [5.] गिरफ्तारी वाले दिन से आज कि तारीख तक 24 घण्टे से ज्यादा का समय बीत गया है, लेकिन अभी तक कोई भी व्यक्ति सही जानकारी नहीं दे रहा है। कि मेरे भाई को कहाँ रखा गया है या उसकी स्थिति क्या है। 

[6.] यह कि प्रार्थी के भाई को पुलिस अभिरक्षा में लगभग 32 घण्टे से अधिक हो चुके हैं जो धारा 57 भा० दं० सं० के विरुद्ध है।

                            प्रार्थना

    अतः माननीय महोदय से विनम्र अनुरोध है कि थाने की पुलिस के विरुद्ध कार्यवाही करके प्रार्थी के पुत्र को रिहा किए जाने का आदेश पारित करने की कृपा करें, जोकि न्यायहित में आवश्यक है। 

स्थान...............          प्रार्थी ...............

दिनाक............

                              द्वारा अधिवक्ता

  

                              .............................

        अगर आप इसको और सरल भाषा में लिखना चाहे तो Point to Point और भी आसान किया जा सकता है। जिससे न्यायालय संक्षेप भाषा में आप की Application को बहुत ही कम time में समझ सके। 

[सीआरपीसी की धारा57 के तहत प्रार्थना पत्र का अधिक विस्तृत मसौदा ] →

न्यायालय  श्रीमान विशेष न्यायिक दण्डाधिकारी महो० जिला...........

 विषय:→Crpc की धारा 57 के तहत प्रार्थना पत्र मेरे भाई को अवैध हिरासत में रखने के संम्बन्ध में

 मैं,  उपरोक्त पता........... का निवासी, आपके समक्ष यह प्रार्थना पत्र इस निवेदन के साथ प्रस्तुत करता । करती हूँ कि :- 

1. मेरा भाई [................... ] निवासी [ भाई का पता......... ] को दिनाक ..............को पुलिस द्वारा मेरे घर से जबरन उठा ले जाया गया है।

2. पुलिस द्वारा मुझे मेरे भाई के गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में कोई लिखित सूचना नहीं दी गयी है और न ही मुझे यह बताया गया है कि मेरे भाई को कहां ले जाया गया है। 

3. मेरे भाई को कल से अभी तक 24 घंटे से अधिक समय  बीत चुका है और पुलिस द्वारा उसे अवैध रुप से हिरासत में रखा जा रहा है।

 4. सीआरपीसी की धारा 57 के अनुसार, किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किये जाने पर 24 घण्टों के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना आवश्यक है।

 5. इसके अतिरिक्त, मेरे भाई के अधिकारों का भी उल्लंघन किया जा रहा है, क्योंकि उसे अपने वकील से मिलने या अपने परिवार के सदस्यों से सम्पर्क करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। 

6. पुलिस द्वारा मेरे भाई के साथ किये गये व्यवहार के कारण मेरे परिवार को अत्यधिक मानसिक पीड़ा हो रही है और मेरे भाई की सुरक्षा के बारे में हम गंभीर चिंता कर रहे हैं। 

7. उपरोक्त तथ्यों को देखते हुये, मैं आपसे विनती करता / करती हूं कि आप तत्काल आदेश दें किः

 • पुलिस मेरे भाई को तुरंत आपके समक्ष पेश करे। 

• पुलिस द्वारा मेरे भाई के साथ किये गये व्यवहार की जांच की जाये।

 • मेरे भाई को अपने वकील से मिलने या अपने परिवार के सदस्यों से सम्पर्क करने की अनुमति दी जाये।

 • यदि मेरे भाई के साथ कोई गलत व्यवहार किया गया है तो दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही की जावे।

• मेरे भाई को अवैध हिरासत से मुक्त किया जाये और उसे अपने घर लौटने की अनुमति दी जावे।

 अतः मैं आपके न्यायिक आदेश की आशा करता / करती हूँ ।

स्थान............                         प्रार्थी................

दिनांक.............

                           द्वारा अधिवक्ता 

संलग्नक: →

• पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के संबन्ध में कोई भी  हो यदि हो सके तो दस्तावेज आदि। 

Note:→

 • इस प्रार्थना पत्र के साथ आप पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के संबंध में कोई भी दस्तावेज जैसे कि पंचनामा', आदि संलग्न कर सकते हैं। 

• आप किसी वकील की सहायता ले सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपका प्रार्थना पत्र कानूनी रूप से सही है।

 • यह प्रार्थना पत्र केवल एक मसौदा है और आप इसे अपनी स्थिति के अनुसार संशोधित कर सकते हैं। 

important:→

 • तत्काल कार्यवाही : →इस   तरह, मामलों में तत्काल कार्यवाही करना बहुत जरूरी होता है। इसलिये आपको जल्द से जल्द गए प्रार्थना पत्र दायर करना चाहिये। 

• स्थानीय वकील की सहायता:→किसी स्थानीय वकील से सम्पर्क करना आपके लिये सबसे अच्छा विकल्प होगा। वे आपको कानूनी प्रक्रिया के बारे में मार्गदर्शन कर सकते हैं और आपके मामले को अधिक प्रभावी ढंग से संभाल सकते हैं। 

अस्वीकरण:→

 यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्य से दी गयी है और इसे कानूनी सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिये। किसी भी कानूनी मामले में, आपको किसी वकील से सलाह लेनी चाहिये।