भारतीय न्याय संहिता, 2023: ग़ैर-क़ानूनी सभा और दंगे से संबंधित प्रावधान

दंगा और कानून: आसान भाषा में समझें→

कभी-कभी आपने समाचारों में सुना होगा कि किसी जगह पर दंगा हुआ है। दंगा एक ऐसी स्थिति होती है जब बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ हिंसा करते हैं, सामान तोड़ते हैं या किसी और तरह की परेशानी पैदा करते हैं। यह एक बहुत ही गंभीर अपराध है और इसके लिए कानून में सजा का प्रावधान है।

दंगा क्यों होता है?

दंगे कई कारणों से हो सकते हैं। जैसे कि:→

राजनीतिक मतभेद: → जब लोग किसी राजनीतिक मुद्दे पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं तो दंगा हो सकता है।

धार्मिक मतभेद:→ अलग-अलग धर्मों के लोगों के बीच झगड़े के कारण भी दंगे हो सकते हैं।

जातीय मतभेद:→ अलग-अलग जातियों के लोगों के बीच झगड़े के कारण भी दंगे हो सकते हैं।

सामाजिक असमानता: → जब समाज में कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा और कुछ लोगों के पास बहुत कम होता है तो दंगे हो सकते हैं।

दंगा करना क्यों गलत है?

दंगा करना एक बहुत ही गलत काम है क्योंकि इससे:→

•जानमाल का नुकसान होता है: दंगों में लोग मारे जाते हैं, घायल होते हैं और उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है।

•समाज में अशांति फैलती है: दंगों से समाज में डर और घबराहट फैलती है।

•विकास रुक जाता है: दंगों के कारण विकास के काम रुक जाते हैं और लोगों का जीवन कठिन हो जाता है।

दंगे के लिए कानून में क्या सजा है?

भारत में दंगे को एक बहुत ही गंभीर अपराध माना जाता है। भारतीय दंड संहिता (IPC) में दंगे से जुड़े कई धाराएं हैं। इनमें से कुछ प्रमुख धाराएं हैं:→

•धारा 147: दंगा करना→

•धारा 148: घातक हथियार लेकर दंगा करना

•धारा 149: दंगे में शामिल होने के लिए दंड

इन धाराओं के तहत दंगा करने वाले लोगों को जेल की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकती है। अगर दंगे में किसी की जान जाती है तो दोषी व्यक्ति को उम्रकैद तक की सजा हो सकती है।

दंगे को कैसे रोका जा सकता है?

दंगों को रोकने के लिए हमें सभी को मिलकर काम करना होगा। हम निम्नलिखित तरीकों से दंगों को रोक सकते हैं:→

•शांति बनाए रखना:→ हमें हमेशा शांति बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए और किसी भी तरह के झगड़े से बचना चाहिए।

•सहिष्णुता:→ हमें अलग-अलग विचारों और संस्कृतियों वाले लोगों के प्रति सहिष्णु होना चाहिए।

•कानून का पालन करना→ हमें हमेशा कानून का पालन करना चाहिए और किसी भी तरह की हिंसा से दूर रहना चाहिए।

•सरकार को सहयोग देना:→ हमें सरकार को दंगों को रोकने में सहयोग देना चाहिए।

उदाहरण:→

मान लीजिए कि दो समुदायों के बीच किसी बात पर झगड़ा हो गया है और कुछ लोग इस झगड़े को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर इन लोगों ने लोगों को उकसाया और दंगा हुआ तो इन लोगों को धारा 149 के तहत दंगा में शामिल होने के लिए दंड दिया जाएगा।

निष्कर्ष:→

दंगा एक बहुत ही गंभीर अपराध है और इससे समाज का बहुत नुकसान होता है। हमें सभी को मिलकर दंगों को रोकने के लिए काम करना चाहिए।

       भारतीय न्याय संहिता, 2023ने पुराने भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) को प्रतिस्थापित करते हुए नए क़ानूनों का प्रावधान किया है। इसमें ग़ैर-क़ानूनी सभा (Unlawful Assembly) और दंगे (Rioting) से संबंधित नए प्रावधान बनाए गए हैं, जो समाज में शांति और क़ानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लागू किए गए हैं। इस लेख में हम धारा 189, 190, 191, और 192 के माध्यम से ग़ैर-क़ानूनी सभा और दंगों से जुड़े अपराधों और उनकी सज़ा के बारे में समझेंगे।

धारा 189: ग़ैर-क़ानूनी सभा की परिभाषा→

•धारा 189 के अनुसार, ग़ैर-क़ानूनी सभा वह होती है जिसमें पाँच या उससे अधिक लोग किसी अवैध उद्देश्य के लिए एकत्रित होते हैं। इसका उद्देश्य किसी सरकारी अधिकारी को डराना, क़ानून के क्रियान्वयन में बाधा डालना, या किसी की संपत्ति पर ज़बरन क़ब्ज़ा करना हो सकता है। इस सभा में किसी अपराध का उद्देश्य या बल का प्रयोग होने पर, इसे ग़ैर-क़ानूनी माना जाएगा, और इसके सदस्यों को सज़ा दी जाएगी।

धारा 190: ग़ैर-क़ानूनी सभा के सदस्य द्वारा अपराध करना→

धारा 190 के अनुसार, यदि कोई सदस्य ग़ैर-क़ानूनी सभा का हिस्सा होते हुए सभा के सामान्य उद्देश्य के तहत कोई अपराध करता है, तो उस अपराध के लिए सभा के हर सदस्य को उत्तरदायी ठहराया जाएगा। भले ही किसी सदस्य ने व्यक्तिगत रूप से अपराध न किया हो, फिर भी वह दोषी माना जाएगा, क्योंकि वह उस सभा का हिस्सा था।

महत्वपूर्ण उदाहरण:→

मान लें कि पाँच लोग ज़मीन पर अवैध क़ब्ज़ा करने के इरादे से इकट्ठे होते हैं और उन में से एक हिंसा का प्रयोग करता है। इस स्थिति में, पूरी सभा को उसी अपराध का दोषी माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने उस उद्देश्य के लिए एकत्र होने का फैसला किया था।

धारा 191: ग़ैर-क़ानूनी सभा द्वारा बल का प्रयोग और दंगा→

•धारा 191 ग़ैर-क़ानूनी सभा के बल या हिंसा के प्रयोग से संबंधित है। जब ग़ैर-क़ानूनी सभा का कोई सदस्य बल का प्रयोग करता है, तो वह दंगे (Rioting) का दोषी होता है। इस धारा में दंगा करने पर सज़ा का प्रावधान है, जो दंगे की गंभीरता और प्रयुक्त हथियारों के आधार पर अलग-अलग होती है।

[1.]साधारण दंगा:→ दो साल तक की क़ैद, जुर्माना, या दोनों।

[2.]घातक हथियारों के साथ दंगा: → पाँच साल तक की क़ैद, जुर्माना, या दोनों।

महत्वपूर्ण उदाहरण:→

अगर कोई समूह सरकारी संपत्ति पर हमला करता है और हिंसा में संलिप्त हो जाता है, तो उस समूह के सभी सदस्यों को दंगा करने का दोषी ठहराया जाएगा, भले ही किसी एक ने हिंसा का प्रारंभ किया हो। यदि उस दंगे में घातक हथियारों का प्रयोग किया गया हो, तो सज़ा और कड़ी होगी।

धारा 192: दंगे के लिए उकसाना→

•धारा 192 उन व्यक्तियों पर लागू होती है जो जानबूझकर या लापरवाही से दूसरों को दंगा करने के लिए उकसाते हैं। अगर उकसावे के कारण दंगा होता है, तो उकसाने वाले व्यक्ति को एक साल तक की क़ैद, जुर्माना, या दोनों की सज़ा हो सकती है। अगर दंगा नहीं होता, तो भी छह महीने की सज़ा का प्रावधान है।

महत्वपूर्ण उदाहरण:→

यदि कोई नेता या व्यक्ति अपनी रैली में हिंसा को बढ़ावा देने वाला भाषण देता है और उसके परिणामस्वरूप दंगा हो जाता है, तो उस व्यक्ति को एक साल की क़ैद हो सकती है। अगर दंगा नहीं हुआ, तो भी उसे छह महीने तक की सज़ा दी जा सकती है।

निष्कर्ष→

भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत ग़ैर-क़ानूनी सभा और दंगे से जुड़े अपराधों के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं। इन क़ानूनों का उद्देश्य समाज में शांति बनाए रखना और किसी भी प्रकार की सामूहिक हिंसा को रोकना है। धारा 190, 191, और 192 के तहत अपराधियों को सख्त सज़ा देने की व्यवस्था की गई है, जिससे समाज में अनुशासन और क़ानून व्यवस्था बनी रहे। 

         यह नया क़ानून भारत के न्यायिक ढांचे को और मज़बूत बनाता है, ताकि सामूहिक अपराधों को नियंत्रित किया जा सके और दंगों जैसी घटनाओं से निपटा जा सके।

भारतीय दंड संहिता (IPC)के तहत दंगे (Rioting) से संबंधित प्रावधान धारा 146 से 148 में वर्णित थे।

[1.]धारा 146: दंगे की परिभाषा→

   IPC की धारा 146 के अनुसार, जब कोई ग़ैर-क़ानूनी सभा बल का प्रयोग करती है या हिंसा करती है, तो उसे दंगा (Rioting) कहा जाता है। ग़ैर-क़ानूनी सभा में शामिल प्रत्येक व्यक्ति जो बल का प्रयोग करता है, वह दंगे का दोषी माना जाता है।

[2.]धारा 147: दंगे की सज़ा→

   इस धारा के तहत, साधारण दंगे में शामिल व्यक्तियों को दो साल तक की क़ैद, जुर्माना, या दोनों की सज़ा दी जा सकती थी।

[3.]धारा 148: घातक हथियारों के साथ दंगा→

   यदि दंगे के दौरान कोई व्यक्ति घातक हथियार या ऐसा कुछ लेकर दंगा करता है जिससे मौत या गंभीर चोट लग सकती है, तो उस व्यक्ति को तीन साल तक की क़ैद, जुर्माना, या दोनों की सज़ा हो सकती थी।

IPC के अंतर्गत इन धाराओं का उद्देश्य दंगों को रोकना और ग़ैर-क़ानूनी सभा के दौरान हिंसा करने वालों को दंडित करना था।

भारतीय दंड संहिता (IPC)और भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 दोनों में दंगों (Rioting) से संबंधित धाराओं और सज़ाओं में कुछ समानताएं और अंतर देखने को मिलते हैं। आइए इनका तुलनात्मक अध्ययन करें:→

[1.] परिभाषा और उद्देश्य में समानता:→

   •IPC की धारा 146और BNS की धारा 191 दोनों ही दंगे (Rioting) की परिभाषा में एक सामान्य तत्व साझा करती हैं। दोनों क़ानूनों के अनुसार, जब कोई ग़ैर-क़ानूनी सभा बल या हिंसा का प्रयोग करती है, तो उसे दंगे के रूप में माना जाएगा।

   •ग़ैर-क़ानूनी सभा की परिभाषा भी समान है, जहां पांच या अधिक लोगों का अवैध उद्देश्य के लिए एकत्र होना ग़ैर-क़ानूनी सभा माना जाता है। यह परिभाषा IPC की धारा 141 और BNS की धारा 189 में मिलती है।

[2.] साधारण दंगे की सज़ा में समानता:→

   •IPC की धारा 147 के तहत, साधारण दंगे के लिए सज़ा दो साल तक की क़ैद, जुर्माना, या दोनों होती थी।

   •इसी प्रकार, BNS की धारा 191 के तहत भी साधारण दंगे के लिए दो साल तक की क़ैद, जुर्माना, या दोनों की सज़ा दी जा सकती है।

उदाहरण:→

अगर पांच लोग एक साथ मिलकर सरकारी कार्यालय पर हमला करते हैं और उनमें से कोई बल का प्रयोग करता है, तो दोनों क़ानूनों के तहत इसे साधारण दंगा माना जाएगा और सभी व्यक्तियों को दो साल तक की सज़ा हो सकती है।

[3.]घातक हथियारों के साथ दंगे की सज़ा में समानता:→

   •IPC की धारा 148 के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति घातक हथियार लेकर दंगे में शामिल होता है, तो उसे तीन साल तक की क़ैद, जुर्माना, या दोनों  की सज़ा हो सकती थी।

   •BNS की धारा 191 में घातक हथियारों का प्रयोग करने पर सज़ा बढ़ाकर पाँच साल तक की क़ैद, जुर्माना, या दोनों की गई है। हालांकि BNS में सज़ा IPC से थोड़ी अधिक है, लेकिन दोनों में घातक हथियारों का प्रयोग गंभीर अपराध माना जाता है।

उदाहरण:→

अगर एक दंगाई बंदूक या चाकू लेकर किसी समूह के साथ हिंसा करता है, तो IPC में उसे तीन साल की सज़ा मिलती थी, जबकि BNS में उसे पाँच साल तक की सज़ा हो सकती है।

[4.] दंगे के लिए उकसाने पर समान सज़ा:→

   •IPC में उकसावे के लिए कोई विशिष्ट धारा नहीं थी, लेकिन उकसाने वाले व्यक्ति को साज़िश या सह-अपराधी (abetment) के तहत सज़ा मिल सकती थी।

  •BNS की धारा 192 में, अगर कोई व्यक्ति दंगे के लिए उकसाता है और इसके परिणामस्वरूप दंगा होता है, तो उसे एक साल तक की क़ैद, जुर्माना, या दोनों की सज़ा हो सकती है। अगर दंगा नहीं होता, तो उसे छह महीने तक की क़ैद हो सकती है।

उदाहरण:→

अगर कोई नेता अपने भाषण में लोगों को दंगे के लिए उकसाता है और उसके परिणामस्वरूप दंगा होता है, तो BNS में उस व्यक्ति को एक साल की सज़ा हो सकती है। जबकि IPC में ऐसा मामला साज़िश के तहत आता था और अलग से उकसावे के लिए कोई विशिष्ट सज़ा नहीं थी।

निष्कर्ष:→

IPC और BNS दोनों में दंगों से संबंधित अपराधों की परिभाषा और सज़ा का उद्देश्य एक ही है:→ समाज में शांति बनाए रखना और अवैध गतिविधियों को रोकना। हालाँकि, BNS में सज़ा कुछ अधिक कठोर कर दी गई है, खासकर घातक हथियारों के प्रयोग और दंगे के लिए उकसावे के मामलों में। दोनों क़ानूनों में दंगे से निपटने के लिए कड़े प्रावधान मौजूद हैं, लेकिन BNS ने इन प्रावधानों को और प्रभावी बनाने की कोशिश की है।

      भारत में दंगों से संबंधित कई महत्वपूर्ण केस हुए हैं, जिनमें न्यायालयों ने अहम निर्णय दिए हैं। यहाँ कुछ प्रमुख दंगे और उनसे जुड़े केसों का उल्लेख है:→

[1.]अयोध्या बाबरी मस्जिद विध्वंस (1992)→

   •घटना→ 6 दिसंबर 1992 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराए जाने के बाद देश भर में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। इस घटना के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में लोग मारे गए और सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ।

   

   महत्वपूर्ण केस:→

  •अयोध्या टाइटल केस (2010, 2019):→ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2010 में एक विवादित फैसले में भूमि को तीन हिस्सों में बांटने का निर्णय दिया था। बाद में, सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए विवादित स्थल को राम मंदिर निर्माण के लिए सौंपा और मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्या में एक वैकल्पिक 5 एकड़ भूमि आवंटित की।

   •CBI बनाम लालकृष्ण आडवाणी और अन्य:→ बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती सहित कई नेताओं के खिलाफ मुकदमा चला। सीबीआई द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर विशेष अदालत में इन पर आरोप लगाए गए। हालाँकि, 2020 में सीबीआई की विशेष अदालत ने इन्हें सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।

[2.]गुजरात दंगे (2002)→

  •घटना:→ 27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस की एक बोगी में आग लगने से 59 लोग मारे गए थे। इस घटना के बाद गुजरात में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिसमें हजारों लोग मारे गए और कई लोगों को विस्थापित होना पड़ा।

  महत्वपूर्ण केस:→

 •नरोदा पाटिया केस : → नरोदा पाटिया इलाके में हुए दंगों में बड़ी संख्या में मुस्लिमों की हत्या हुई थी। 2012 में, एक विशेष एसआईटी अदालत ने बीजेपी नेता माया कोडनानी और अन्य आरोपियों को दोषी ठहराया। माया कोडनानी को 28 साल की सज़ा दी गई थी, लेकिन बाद में 2018 में गुजरात हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया।

 •बिलकिस बानो केस:→ गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के परिवार के कई सदस्यों की हत्या कर दी गई थी, और उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। 2008 में, मुंबई की विशेष अदालत ने 11 आरोपियों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो को 50 लाख रुपये मुआवजे और सरकारी नौकरी का आदेश दिया। हालांकि, बाद में 2022 में गुजरात सरकार ने इन 11 दोषियों को माफ़ कर दिया, जिसके कारण बड़ा विवाद हुआ।

[3.]मुंबई दंगे (1992-93)→

   •घटना:→ बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद दिसंबर 1992 और जनवरी 1993 में मुंबई में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए। इस हिंसा में हजारों लोग मारे गए थे और शहर को भारी नुकसान हुआ था।

   महत्वपूर्ण केस :→

  •श्रीकृष्ण आयोग :→ महाराष्ट्र सरकार ने 1993 में  श्रीकृष्ण आयोग की स्थापना की, जिसने दंगों की जांच की। इस आयोग की रिपोर्ट में पाया गया कि पुलिस और राजनीतिक दलों की मिलीभगत से दंगों को बढ़ावा मिला। रिपोर्ट ने शिवसेना के नेताओं को भी दोषी ठहराया, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया में इन सिफारिशों पर बहुत कम कार्रवाई हुई।

  •1993 मुंबई बम ब्लास्ट:→ दंगों के बाद मार्च 1993 में मुंबई में श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट हुए, जिसमें 250 से अधिक लोग मारे गए। इस मामले में याकूब मेमन सहित कई लोगों को दोषी ठहराया गया। याकूब मेमन को 2015 में फांसी दी गई।

[4.]हाशिमपुरा नरसंहार (1987)→

  • घटना:→ मेरठ, उत्तर प्रदेश में 1987 में हाशिमपुरा इलाके से पीएसी (प्रांतीय सशस्त्र बल) के जवानों ने 42 मुस्लिम पुरुषों को हिरासत में लिया और उन्हें गोली मार दी। इस घटना को हाशिमपुरा नरसंहार के नाम से जाना जाता है।

   

   महत्वपूर्ण केस:  →

   •2002 में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। 2015 में दिल्ली की एक अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया, लेकिन 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस फैसले को पलटते हुए पीएसी के 16 जवानों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई। यह केस भारत के न्यायिक इतिहास में पुलिस बर्बरता और सांप्रदायिक हिंसा का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।

[5.] सिख विरोधी दंगे (1984)→

   •घटना:→ 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या के बाद देश के कई हिस्सों, विशेषकर दिल्ली में, सिख समुदाय के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। इन दंगों में हजारों सिख मारे गए और उनकी संपत्तियों को भारी नुकसान हुआ।

   महत्वपूर्ण केस:→

• सज्जन कुमार केस:→ कांग्रेस नेता सज्जन कुमार पर दंगों में शामिल होने का आरोप था। 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। यह फैसला सिख विरोधी दंगों से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय था, क्योंकि कई वर्षों तक पीड़ितों को न्याय नहीं मिल सका था।

 • जगदीश टाइटलर केस :→ एक अन्य कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर पर भी सिख विरोधी दंगों में शामिल होने का आरोप था। हालांकि, उनके खिलाफ साक्ष्यों के अभाव में कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो पाई।

निष्कर्ष:→

इन सभी मामलों में न्यायिक प्रक्रियाओं ने दंगों और सांप्रदायिक हिंसा के प्रति न्यायिक दृष्टिकोण को स्थापित किया है। हालांकि कुछ मामलों में दोषियों को सज़ा मिली, लेकिन कई घटनाओं में न्याय पाने की प्रक्रिया धीमी रही। इन केसों से यह स्पष्ट होता है कि सांप्रदायिक हिंसा के मामले में न्याय सुनिश्चित करना बेहद कठिन होता है, लेकिन न्यायिक प्रणाली ने महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं।

भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत दंगे (Rioting)से संबंधित प्रावधान धारा 146 से 148 में वर्णित थे।

1. धारा 146: दंगे की परिभाषा→

   IPC की धारा 146 के अनुसार, जब कोई ग़ैर-क़ानूनी सभा बल का प्रयोग करती है या हिंसा करती है, तो उसे दंगा (Rioting) कहा जाता है। ग़ैर-क़ानूनी सभा में शामिल प्रत्येक व्यक्ति जो बल का प्रयोग करता है, वह दंगे का दोषी माना जाता है।

2. धारा 147: दंगे की सज़ा→

   इस धारा के तहत, साधारण दंगे में शामिल व्यक्तियों को दो साल तक की क़ैद, जुर्माना, या दोनों की सज़ा दी जा सकती थी।

3. धारा 148: घातक हथियारों के साथ दंगा

   यदि दंगे के दौरान कोई व्यक्ति घातक हथियार या ऐसा कुछ लेकर दंगा करता है जिससे मौत या गंभीर चोट लग सकती है, तो उस व्यक्ति को तीन साल तक की क़ैद, जुर्माना, या दोनों की सज़ा हो सकती थी।

IPC के अंतर्गत इन धाराओं का उद्देश्य दंगों को रोकना और ग़ैर-क़ानूनी सभा के दौरान हिंसा करने वालों को दंडित करना था।