भारतीय न्याय संहिता, 2023 धारा 196 और 197 के प्रावधान और उनके उदाहरण

भारतीय न्याय संहिता, 2023, जो भारतीय दंड संहिता (IPC) की जगह लागू हुई है, में देश की सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए कई नए प्रावधान जोड़े गए हैं। इनमें से प्रमुख हैं धारा 196 और धारा 197, जो समाज में असामंजस्य और देश की एकता को खतरे में डालने वाले अपराधों से निपटने के लिए हैं। इन धाराओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत की विविधता, एकता और अखंडता सुरक्षित रहे।

धारा 196 असामंजस्य और घृणा फैलाने से संबंधित अपराध:-

धारा 196 उन अपराधों को कवर करती है जो किसी व्यक्ति या समूह द्वारा विभिन्न आधारों पर असामंजस्य, घृणा, या वैरभाव को बढ़ावा देने से जुड़े होते हैं। यह अपराध इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के साथ-साथ पारंपरिक तरीकों से भी किए जा सकते हैं। इसमें निम्नलिखित तीन प्रमुख उपधाराएं हैं:-

(1.)असामंजस्य और वैरभाव को बढ़ावा देना:-

   यदि कोई व्यक्ति धर्म, जाति, भाषा, नस्ल या समुदाय के आधार पर असामंजस्य या घृणा फैलाता है, तो उसे धारा 196(1)(a) के तहत अपराधी माना जाएगा।  

   उदाहरण:- यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर ऐसा पोस्ट करता है जिसमें किसी विशेष जातीय समूह के खिलाफ नफरत भरे शब्द होते हैं, तो यह धारा 196 के तहत दंडनीय है।

(2.)सार्वजनिक शांति को भंग करना:-

   धारा 196(1)(b) के अंतर्गत, यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिससे समूहों के बीच सौहार्द या शांति भंग होती है, तो वह अपराधी होगा।  

   उदाहरण:- किसी सार्वजनिक स्थल पर ऐसा भाषण देना जिससे दो समुदायों के बीच हिंसा भड़क सकती है, इस धारा के तहत अपराध माना जाएगा।

(3.)हिंसक गतिविधियों का आयोजन:-

   धारा 196(1)(c) के अंतर्गत, यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसी गतिविधि या ड्रिल का आयोजन करता है, जिसमें प्रतिभागियों को हिंसा या अपराध करने की ट्रेनिंग दी जाती है, तो वह अपराधी होगा।  

   उदाहरण:- यदि कोई समूह एक खास समुदाय के खिलाफ हिंसा करने की ट्रेनिंग आयोजित करता है, तो इसके आयोजक इस धारा के अंतर्गत दोषी होंगे।

सजा:- धारा 196 के तहत दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की कैद, जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। अगर अपराध किसी धार्मिक स्थल पर होता है, तो सजा पांच साल तक बढ़ाई जा सकती है।

धारा 197 भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ अपराध:-

धारा 197 का उद्देश्य भारत की संप्रभुता, अखंडता, और राष्ट्रीय एकता की रक्षा करना है। इसमें उन अपराधों को शामिल किया गया है जो देश की एकता को नुकसान पहुंचाने के लिए किए जाते हैं।

1. भारत की एकता पर सवाल उठाना:-

   धारा 197(1)(a) के अंतर्गत, यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि किसी खास वर्ग के लोग भारत के प्रति सच्चे नहीं हो सकते, तो वह अपराध करेगा।  

   उदाहरण:- यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि किसी खास क्षेत्र के लोग देश के प्रति वफादार नहीं हो सकते, तो वह इस धारा के तहत दोषी होगा।

2. नागरिक अधिकारों से वंचित करने का प्रचार:-

   धारा 197(1)(b) के अंतर्गत, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि किसी विशेष समूह को उनके धर्म या जाति के आधार पर नागरिक अधिकार नहीं मिलने चाहिए, तो यह अपराध माना जाएगा।  

   उदाहरण:- अगर कोई व्यक्ति यह प्रचार करता है कि एक विशेष जाति के लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, तो यह अपराध होगा।

3.समुदायों के बीच नफरत फैलाना:-

   धारा 197(1)(c) के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष समुदाय के बीच वैरभाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से कोई कार्य करता है, तो वह दोषी होगा।  

   उदाहरण:- अगर कोई किसी खास समुदाय द्वारा संचालित व्यवसायों का बहिष्कार करने की अपील करता है, तो उसे इस धारा के तहत सजा हो सकती है।

4. गलत जानकारी फैलाना:-

   धारा 197(1)(d) के अंतर्गत, अगर कोई गलत या भ्रामक जानकारी फैलाता है जो देश की एकता को नुकसान पहुंचा सकती है, तो यह अपराध माना जाएगा।  

   उदाहरण:- यदि कोई झूठी खबर फैलाता है कि एक खास भाषा समूह देश के खिलाफ साजिश कर रहा है, तो वह अपराधी होगा।

सजा: -धारा 197 के तहत दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की कैद, जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। यदि अपराध किसी धार्मिक स्थल पर होता है, तो सजा पांच साल तक बढ़ाई जा सकती है।

निष्कर्ष:-

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 196 और 197, समाज में विभाजन, असामंजस्य, और देश की एकता को खतरे में डालने वाले अपराधों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। ये प्रावधान सुनिश्चित करते हैं कि भारत की विविधता और अखंडता को संरक्षित रखा जाए, और दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा दी जाए। चाहे सोशल मीडिया पर घृणा फैलाने वाला संदेश हो, या किसी धार्मिक स्थल पर अशांति भड़काने वाला भाषण, इन अपराधों पर अब कानून की सख्त नजर है।