क्या कोई व्यक्ति पहले से शादीशुदा हैं तो क्या वह दूसरी शादी धर्म बदल कर कर सकता है?If a person is already married, can he change his religion and marry again?

मुस्लिम विधि जिसे शरीयत के नाम से भी जाना जाता है इस्लाम धर्म से प्राप्त एक व्यापक कानून प्रणाली है। यह ईश्वर (अल्लाह) के निर्देशों का समूह माना जाता है। जैसे कि कुरआन और हदीस में उल्लेखित है। शरीयत जीवन के सभी पहलुओं को नियत्रित करती है।

 मुस्लिम कौन है? 

कोई भी व्यक्ति मुस्लिम दो तरीकों से कहा जा सकता है

 [1] जन्म से

 [ⅱ] धर्म परिवर्तन के आधार पर मुस्लिम 

[1] जन्म से:- कोई भी व्यक्ति जन्म से तब मुस्लिम कहा जाता है जबकि उसके माता-पिता जन्म से मुस्लिम हो। 

भैय्या शेरबहादुर VS भैय्या गंगा बाक्श सिंह [ 1914 (41.I.A. इसके अतिरिक्त यदि माता-पिता में से कोई भी व्यक्ति किसी अन्य धर्म का और दूसरा पक्षकार मुस्लिम है तब जिस भी पक्षकार के धर्म के अनुसार उस बच्चे का पालन-पोषण किया जाता है वह बच्चा उस धर्म का माना जायेगा। 

[2] धर्म परिवर्तन के आधार पर मुस्लिम: भारतीय संविधान भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने व उसके आचरण करने की स्वतंत्रता अपवादों के साथ प्रदान करता है । इसी संवैधानिक आधार के अनुसार भारत में रहने वाला कोई भी मुस्लिम व्यक्ति मुस्लिम धर्म छोड़कर कोई अन्य धर्म स्वीकार कर सकता है या किसी अन्य धर्म को मानने वाला व्यक्ति मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर सकता है। 

व्यक्तिगत पूजा : इसमें प्रार्थना, उपवास, दान और तीर्थयात्रा जैसे धार्मिक कर्तव्यों का पालन करना शामिल है।

 व्यक्तिगत व्यवहार : इसमें ईमानदारी, सच्चाई और न्याय जैसे नैतिक सिद्धान्तों का पालन करना शामिल है।

 परिवार : इसमे विवाह  तलाक विरासत और बच्चों की परवरिश जैसे मामलों से संबन्धित कानून शामिल है। 

सामाजिक व्यवस्था : इसमें अपराध, सजा और सामाजिक न्याय जैसे मामलों से सम्बन्धित कानून शामिल है।

 आर्थिक लेन देन -: इसमें अनुबन्ध व्यापार और बैंकिग जैसे मामलों से संबन्धित कानून शामिल है। वह व्यक्ति जो किसी भी धर्म का है व्यस्क व स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर सकता है। इस संबन्ध में भारतीय व्यस्कता अधिनियम के अनुसार-पुरुष की आयु 21 वर्ष व महिला की आयु 18 वर्ष मानी जाती है। ।। संपरिवर्तन दुराशयपूर्ण नहीं होना चाहिये धर्म-परिवर्तन के सदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित दो वाद-::

 [1] सरला मुद्‌गल बनाम भारत संघ (1995, 3 SCC 635]

 [2] लिली थामस बनाम भारत संघ ( ए० आई० आर० 2000 सु० को 1650 में परिवर्तन के विषय पर अति महत्वपूर्ण नियम का प्रतिपादन किया है। इन दोनो वादों में दूषित मन स्थिति को भी संपरिवर्तन का एक तत्व माना गया । इन वादों में एक विवादित जोड़ा जो कि हिन्दु धर्म का था के एक पक्षकार [पति] ने अपनी विद्यमान शादी के कायम रहते हुये मुस्लिम धर्म  में परिवर्तन सिर्फ इस कारण से किया जिससे वह हिन्दु विधि के विपरीत जाकर मुस्लिम विधि के अनुसार एक से अधिक विवाह कर सके माननीय सर्वोच्च - न्यायालय  ने उसके इस कृत्य को सविधान के समता के नियम सविधान एवं किसी भी धर्म के आदर्शों के विपरीत मानते हुये एवं विवाह जैसी पवित्र संस्था की गरिमा एवं समाज में नारी के स्थान एवं महत्व को समाज का एक आवश्यक अंग मानते हुये नकार दिया एवं असंवैधानिक घोषित किया।

 सरला मुद्‌गल बनाम भारत संघ :

 पृष्ठभूमि: यह मामला 1995 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में आया था। सरला मुद्‌गल एक हिन्दू महिला, ने आरोप लगाया था कि उनके पति जो पहले से ही हिन्दु धर्म में शादीशुदा थे, ने बिना उनकी सहमति के इस्लाम धर्म अपना लिया और दूसरी महिला से शादी कर ली। 

मुद्दाः मुख्य मु‌द्दा यह था कि क्या एक व्यक्ति जो पहले से ही एक धर्म में शादीशुदा है धर्मांतरण करके और अपनी पहली शादी को भंग किये बिना दूसरी शादी कर सकता है। 

निर्णय : न्यायालय ने फैसला सुनाया कि बहुविवाह चाहे किसी भी धर्म के तहत हो अवैध है न्यायालय के द्वारा यह भी कहा गया कि धर्मातरण किसी व्यक्ति की अपनी पहली शादी को भंग करने का अधिकार नही देता है।

 महत्वः यह मामला भारत में धार्मिक स्वतंत्रता और महिलाओं के अधिकारों के लिये एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इसने बहुविवाह को गैर कानूनी घोषित करके और महिलाओं को धार्मिक आधार पर भेदभाव से बचाने में मदद की ।

 निष्कर्ष : सरला मुद्‌गल बनाम भारत संघ का मामला भारत में व्यक्तिगत कानूनों और संवैधानिक कानूनों के बीच संबन्धों को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसने यह भी दिखाया कि न्यायालय महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिये और धार्मिक आधार पर भेदभाव को रोकने के लिये तैयार है। 

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि :- 

• यह मामला केवल उन मामलों पर लागू होता है जहां पहली शादी हिन्दु विवाह अधिनियम 1995 के तहत पंजीकृत है।

 • मुस्लिमों पर लागू होने वाले व्यक्तिगत कानून इस मामले से प्रभावित नहीं थे।

 • भारत में समान नागरिक संहिता [ UCC] की बहस इस मामले से प्रेरित थी।

 मुस्लिम होने के आवश्यक तत्व : 

[1] नमाज : किसी भी मुस्लिम व्यक्ति को एक दिन में पाँच बार की नमाज पढ़ना आवश्यक है उसमें कुरान की कुछ आयतों को मक्का की तरफ मुँह करके एक विशेष प्रकार की स्थिति में बैठकर पढ़‌ना होता है।

 [ii] जकात : किसी भी मुस्लिम व्यक्ति को वर्ष में एक वार स्वअर्जित सम्पत्ति में से कुछ न कुछ जकात [दान] देना आवश्यक होता है। सामान्य तौर पर यह कुल वार्षिक आमदनी को 1/10 वाँ भाग होना चाहिये।

 [iii] रोजा : हर मुस्लिम व्यक्ति को वर्ष में एक महीने रोजा [व्रत] रखना आवश्यक होता है जब तक कि वह व्यक्ति इसके अयोग्य ज हो।

 [iv] हज; हर मुस्लिम व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक बार हज [ पवित्र मक्का व मदीना की यात्रा करना आवश्यक है।

 [v] तौहीद : कोई भी व्यक्ति जो अल्लाह को ही एकमात्र ईश्वर और सर्वशक्तिमान तथा पैगम्बर मोहम्मद साहब को उनका रसूल मानता है इस मान्यता को तौहीद कहते हैं।

कब गैर मुस्लिमों पर मुस्लिम विधि लागू होगी:- यदि किसी वाद में एक पक्ष मुस्लिम है और दूसरा तो अदालत मुस्लिम विधि लागू कर सकती है बशर्तें प्रतिवादी मुस्लिम हो | मुस्लिम विवाह - विच्छेद अधिनियम 1939 की धारा 4 के अनुसार किसी भी मुस्लिम महिला का धर्म परिवर्तन करना अपने आप में ही उसके विवाह को विद्यटित नहीं कर देगा और वह महिला उक्त अधिनियम की धारा 2 में वर्णित आधारों में से किसी आधार के अन्तर्गत अपने विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त कर सकती है। अपवाद - उक्त नियम लाभ] का अपवाद यह है कि यह है कि नियम पुनः संपरिवर्तन करने वाली महिला पर लागू नहीं होगा मुस्लिम विधि का सामान्य नियम यह है कि यदि किसी वाद के दोनो पक्षकार मुस्लिम है तथा वाद शरियत एक्ट की धारा-2 में वर्णित विषयों से सम्बन्धित है तो मुस्लिम वैयक्तिक विधि ही लागू की जाती है। 

अपवाद: [i] विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत कोई भी मुस्लिम व्यक्ति । पुरुष या महिला किसी अन्य पुरुष या महिला से विवाह कर सकता है लेकिन उस पुरुष और महिला के सारे अधिकार और दायित्व शरीयत विधि के अनुसार प्रशासित न होकर विशेष विवाह अधिनियम 1954 द्वारा विनियमित होगें तथा उत्तराधिकार के संबन्ध में भारतीय 1925 लागू होगा। उत्तराधिकार अधिनियम [2] भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के तहत कोई भी मुस्लिम महिला जो कि अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है और उसके पति के पास भरण-पोषण करने के लिये पर्याप्त साधन है तो जब तक वह महिला का पुनः विवाह न कर ले अपने पति से भरण-पोषण करने के लिये अधिकारी है । चूंकि यह अधिनियम सभी महिलाओं पर लागू होता है। धर्म निरपेक्ष रुप से ]  इसलिये यह मुस्लिम महिला पर भी लागू होगा। 

[3] मुस्लिम महिला । तलाक पर अधिकारों का संरक्षण] अधिनियम 1986 की धारा 5 के अनुसार - यदि मुस्लिम पति और पत्नी सहमति से यह घोषणा करे कि वाद का निर्णय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 द्वारा तय होगा न कि उक्त अधिनियम के द्वारा तव मजिस्ट्रेट मा पीठासीन अधिकारी जैसा उचित समझे आदेश पारित कर सकता है।

    Muslim law, also known as Sharia, is a comprehensive legal system derived from the religion of Islam. It is believed to be a set of instructions from God (Allah), as mentioned in the Quran and Hadith. Sharia regulates all aspects of life.

Who is a Muslim?

A person can be called a Muslim in two ways:

[1] By birth

[ⅱ] Muslim by conversion

[1] By birth:- A person is called a Muslim by birth if his parents are Muslims by birth.

 Bhaiya Sher Bahadur VS Bhaiya Ganga Baksh Singh [1914 (41.I.A.] Further, if one of the parents is a follower of any other religion and the other party is a Muslim, then the child shall be considered to be of the religion in whichever party the child is brought up. 

[2] Muslim on the basis of conversion: The Constitution of India provides freedom to any person residing in India to follow and practice any religion with certain exceptions. On this constitutional basis, any Muslim residing in India can give up the Muslim religion and adopt any other religion or a person following any other religion can accept the Muslim religion.

Personal worship: It includes following religious duties like prayer, fasting, charity and pilgrimage.

Personal conduct: It includes following moral principles like honesty, truth and justice.

Family: It includes laws related to matters like marriage, divorce, inheritance and upbringing of children.

Social system: It includes laws related to matters like crime, punishment and social justice.

Economic transactions: It includes laws related to matters like contract, trade and banking. A person belonging to any religion, who is an adult and of sound mind can change religion. In this regard, according to the Indian Adulthood Act, the age of a man is considered to be 21 years and that of a woman is 18 years.  Conversion should not be malicious. In the context of religious conversion, the following two cases of the Hon'ble Supreme Court have been cited:

[1] Sarla Mudgal vs. Union of India (1995, 3 SCC 635]

[2] Lily Thomas vs. Union of India (AIR 2000 Cr. 1650) have laid down a very important rule on the subject of conversion. In both these cases, the polluted state of mind was also considered an element of conversion. In these cases, a disputed couple, who were of Hindu religion, one party [husband] converted to Muslim religion while continuing with his existing marriage, only for the reason that he could go against the Hindu law and marry more than once according to the Muslim law. The Hon'ble Supreme Court, considering this act of his as against the rule of equality of the Constitution, the ideals of the Constitution and any religion and considering the dignity of a sacred institution like marriage and the place and importance of women in the society as an essential part of the society, rejected it and declared it unconstitutional.

Sarla Mudgal vs Union of India:

Background: This case came up in the Supreme Court of India in 1995. Sarla Mudgal, a Hindu woman, alleged that her husband, who was already married in the Hindu religion, converted to Islam and married another woman without her consent.

Issue: The main issue was whether a person who is already married in one religion can convert and marry a second time without dissolving his first marriage.

Judgment: The court ruled that polygamy is illegal irrespective of the religion it is in. The court also said that conversion does not give a person the right to dissolve his first marriage.

Significance: This case was an important landmark for religious freedom and women's rights in India. It helped in outlawing polygamy and protecting women from discrimination on religious grounds.

 Conclusion: The case of Sarla Mudgal v Union of India plays an important role in clarifying the relationship between personal laws and constitutional laws in India. It also showed that the Court is willing to protect the rights of women and prevent discrimination on religious grounds.

It is important to note that:-

• This case applies only to cases where the first marriage is registered under the Hindu Marriage Act 1995.

• Personal laws applicable to Muslims were not affected by this case.

• The debate on the Uniform Civil Code [UCC] in India was inspired by this case.

Essentials of being a Muslim:

[1] Namaz: A Muslim is required to offer Namaz five times a day, reciting certain verses from the Quran while sitting in a specific position facing Mecca.

[ii] Zakat: A Muslim is required to give some Zakat [charity] from his self-earned property once a year. Generally, it should be 1/10th of the total annual income.

[iii] Roza: Every Muslim is required to observe Roza [fast] for one month in a year, unless he is ineligible.

[iv] Hajj;  Every Muslim is required to perform Hajj (pilgrimage to the holy places of Mecca and Medina) at least once in his lifetime.

[v] Tawheed: Any person who believes that Allah is the only God and Almighty and Prophet Muhammad is His messenger, this belief is called Tawheed.

When Muslim law will apply to non-Muslims:- If one party in a suit is Muslim and the other is not, the court can apply Muslim law provided the defendant is Muslim. According to section 4 of the Muslim Divorce Act 1939, conversion of religion by a Muslim woman will not itself void her marriage and such woman can obtain a decree of divorce under any of the grounds mentioned in section 2 of the said Act. Exceptions - The exception to the said rule is that the rule will not apply to a woman who converts again. The general rule of Muslim law is that if both the parties to a suit are Muslims and the suit relates to the matters mentioned in section 2 of the Shariat Act, then only Muslim personal law is applicable. 

Exceptions: [i] Any Muslim person under the Special Marriage Act 1954.  A man or a woman can marry another man or a woman but all the rights and duties of that man and woman will not be governed by the Shariat law but will be regulated by the Special Marriage Act, 1954 and in respect of succession, the Indian Succession Act of 1925 will be applicable. [2] Under Section 125 of the Indian Criminal Procedure Code, 1973, any Muslim woman who is unable to maintain herself and her husband has sufficient means to maintain her, is entitled to receive maintenance from her husband until he remarries the woman. As this Act applies to all women (secularly), it will also apply to Muslim women. 

[3] Muslim women.  Section 5 of the (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986 provides that if the Muslim husband and wife by mutual consent declare that the suit shall be decided by Section 125 of the Code of Criminal Procedure, 1973 and not by the said Act, then the Magistrate or the presiding officer may pass such order as he may deem fit.