What is the jurisdiction of the court? And what can happen after the civil process?न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्या होते हैं? तथा सिविल प्रक्रिया के बाद कौन-कौन से हो सकते हैं?

Jurisdiction means the power of the courts under which they have the ability to receive suits, appeals and applications.  Civil courts have the following 4 types of jurisdiction –

 [1] Local or territorial jurisdiction

  [ii] Subject matter jurisdiction

  [ii] Financial jurisdiction

  [iv] Initial and appellate jurisdiction.

        Civil Judge [Judiciary] and Small Court have only original jurisdiction.  Whereas the Supreme Court, High Courts, District Courts or Additional District Courts and Civil Judge (Senior Division) have both original and appellate jurisdiction.

                    In the absence of the Supreme Court having initial jurisdiction under Article 131 of the Constitution and appellate jurisdiction under Articles 132 and 133, the cases considered and decided by any court are void.

        Section 9 provides that the Courts [subject to the provisions contained herein] shall have jurisdiction to try all suits of a civil nature except those whose cognizance by such Courts is expressly or impliedly barred.

What are suits of civil nature is explained in Explanation [1].  Such cases in which the right related to property or office is contested although such right is completely dependent on the decision of questions related to religious activities or deeds.  In case of civil nature, the fee attached to the post or its attachment to any particular place is not necessary for the suit in civil process.

         On the basis of judicial decisions, the following suits are considered civil nature suits →

  [i] Right to worship

 [2] Right to take out procession

  [3] Right to bury the deceased

  [5] Litigation related to property like patent, copyright, trademark etc.

 [5] Suit related to determination of damages in case of breach of contract

 [6] Right to vote

  [7] Suits related to specific performance injunction of contract and declaratory decree

  [8] Divorce case

 [1] Highway use rights

  [10] Partnership dispute

  [11] Accounting dispute

 [12] Reservation related case

 [13] Case related to correction in date of birth

 [14] Related to expulsion from caste

In the case of Shri V. Ramanuja vs. Shri Ranga Ramanuja G AIR, 1961 SS, the Supreme Court held that the suit regarding the right to obtain declaration of purely religious honors and privileges is not a suit of civil nature.

  * Jurisdiction of a court is the power of that court under which the court has the capacity to receive suits, appeals and applications.

 Revenue Court:- According to Section 5 (2), Revenue Court means a court which has jurisdiction to entertain suits and other proceedings related to rent (rent) revenue or profits of land used for agricultural purposes.

* According to Section 3 of the Code of Civil Procedure 1908, the District Court is subordinate to the High Court and every Civil Court of inferior grade to the District Court and every Small Causes Court is subordinate to the High Court and the District Court.  In Uttar Pradesh, Civil Judge, Munsif and Small Causes Court are subordinate to the District Court and High Court.  The local jurisdiction of the court is decided by the government.

 Types of courts on the basis of pecuniary jurisdiction:

 [1] Civil Judge (J.D.) – Up to ₹ 25,000.

 [2] Civil Judge [C.D.] Additional District Judge or District Judge up to the limit of 25001.

  [3] Small Causes Court - up to ₹ 1000. In Uttar Pradesh, the money-related jurisdiction of the Small Causes Court is limited to ₹ 5000 in money-related cases, but in cases related to eviction of rent, this jurisdiction is up to ₹ 25000.

  [4] The pecuniary jurisdiction of the High Courts and the Supreme Court is unlimited.

  * Civil Judge [Senior Division], District Judge and High Courts and Supreme Court have initial and appellate jurisdiction.  The Supreme Court has original jurisdiction under Article 131 of the Constitution.  And the Supreme Court has appellate jurisdiction under Articles 132 and 133.

Suit of civil nature: Suit of civil nature has been defined in Section 9 of the Code of Civil Procedure 1908.  According to Explanation 1 of Section 9 of the Code, a suit in which a property-related or office-related right is contested, despite the fact that such right is completely dependent on the decision of questions related to religious acts or deeds, is a suit of civil nature.  .

       According to Section 9 of the Code, the Civil Court is not competent to try suits of civil nature which have been expressly or impliedly excluded under the Code.  A case in which the caste issue is the main one and the position or property issue is secondary, then such a suit will not be of civil nature because the main question here is related to the caste act.

                     Hindi Version 

क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है न्यायालयों की वह शक्ति जिसके अन्तर्गत वह वादों, अपीलों एवं आवेदनों को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। सिविल न्यायालयों को निम्नलिखित 4 प्रकार के क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं -

[1] स्थानीय या प्रादेशिक अधिकारिता

 [ii] विषयवस्तु सम्वन्धी अधिकारिता

 [ii] धन सम्वन्धी अधिकारिता

 [iv] प्रारम्भिक एवं अपीलीय अधिकारिता ।

       सिविल जज [ जू-डि० एवं लघु न्यायालय को मात्र प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। जबकि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों जिला न्यायालयों या अपर जिला न्यायालयों और सिविल जज (सीनियर डिवीजन )को प्रारम्भिक एवं अपीलीय दोनों प्रकार की अधिकारिता प्राप्त है। 

                   उच्चतम न्यायालय को सविधान के अनुच्छेद 131 के अन्तर्गत प्रारम्भिक तथा अनु० 132 एवं 133 के अन्तर्गत अपीलीय क्षेत्राधिकार के अभाव में किसी न्यायालय द्वारा विचारित एवं निर्णीत मामले शून्य होते हैं। 

       धारा 9 में यह उपबन्धित किया गया है कि न्यायालयों को [इसमें अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन रहते हुए) सिविल प्रकृति के सभी वादों के विचारण की अधिकारिता होगी सिवाय उनके जिनका ऐसे न्यायालयों द्वारा संज्ञान अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित किया गया है।

                     सिविल प्रकृति के वाद कौन हैं इसे स्पष्टीकरण [1] में बताया गया है। ऐसे वाद जिनमें सम्पत्ति सम्वन्धी या पद सम्बन्धी अधिकार प्रतिवादित है यद्यपि कि ऐसा अधिकार धार्मिक कृत्यों या कर्मों सम्बन्धी प्रश्नों के विनिश्चम पर पूर्ण रूप से अवलम्बित है। सिविल प्रकृति के वाद हैं पद के साथ शुल्क या उसका किसी विशेष स्थान से संलग्न होना सिविल प्रक्रिया के वाद के लिये आवश्यक नहीं है। 

        न्यायिक विनिश्चयों के आधार पर निम्न वाद सिविल प्रकृति के वाद माने गये हैं→

 [i] पूजा का अधिकार 

[2] जुलुस निकालने का अधिकार

 [३] मृतक को दफनाने का अधिकार

 [५] पेटेन्ट कापीराइट, ट्रेडमार्क आदि सम्पत्ति सम्बन्धी वाद 

[5] संविदा भंग की दशा में नुकसानी निर्धारण से सम्बन्धित वाद 

[6] मत देने का अधिकार

 [7] संविदा के विनिर्दिष्ट पालन व्यादेश एवं घोषणात्मक डिक्री सम्बन्धी वाद

 [8] विवाह - विच्छेद सम्वन्धी वाद 

[१] राजमार्ग के उपयोग सम्बन्धी अधिकार

 [10] भागीदार सम्बन्धी वाद

 [11] लेखा सम्बन्धी वाद 

[12] आरक्षण सम्बन्धी वाद 

[13] जन्म तिथि में सुधार सम्बन्धी वाद 

[14] जाति से निष्कासन सम्बन्धी 

          श्री वी० रामानुज बनाम श्री रंगा रामानुज जी AIR, 1961 SS के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह धारित किया कि विशुद्ध धार्मिक सम्मान एवं विशेषाधिकार की घोषणा प्राप्त करने का अधिकार सम्बन्धी वाद सिविल प्रकृति का वाद नहीं है।

 * किसी न्यायालय का क्षेत्राधिकार उस न्यायालय कि वह शक्ति है जिसके अन्तर्गत न्यायालय, वादों, अपीलों एवं आवेदनों की ग्रहण करने की क्षमता रखता है। 

राजस्व न्यायालय:- धारा 5 (2) के अनुसार राजस्व न्यायालय से अभिप्राय ऐसे न्यायालय से है जो कृषि प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त भूमि के भाटक [किराया) राजस्व या लाभों से सम्बन्धित वादों तथा अन्य कार्यवाहियों को ग्रहण करने का क्षेत्राधिकार रखता है। 

      * सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 3 के अनुसार जिला न्यायालय में उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है और जिला न्यायालय में अवर श्रेणी का हर सिविल न्यायालय और हर लघुवाद न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के अधीनस्थ है। उत्तर प्रदेश में सिविल जज, मुन्सिफ एवं लघुवाद न्यायालय जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है। न्यायालय की स्थानीय क्षेत्राधिकारिता का निर्धारण सरकार द्वारा निश्चित होता है।

धन सम्बन्धी क्षेत्राधिकार  के आधार पर न्यायालय के प्रकार : 

[1] सिविल जज (जू०डि०] - 25,000 ₹ तक । 

[2] सिविल जज [ सी०डि०] अतिरिक्त जिला जज या जिला जज 25001  सीमा तक।

 [3] लघुवाद न्यायालय - 1000 ₹ तक उत्तर प्रदेश में लघुवाद न्यायालय की धन सम्बन्धी क्षेत्राधिकारिता धन सम्वन्धी वाद में 5000 रु तक सीमित है किन्तु भाटक (किराये) के बेदखली सम्बन्धी वाद में यह अधिकारिता 25000 ₹ तक है।

 [4] उच्च न्यायालयों एक एवं उच्चतम न्यायालय की धन सम्बन्धी क्षेत्राधिकारिता असीमित है।

 * सिविल जज [ सीनियर डिवीजन ], जिला जाज एवं उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय की प्रारम्भिक एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 131 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय को प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। तथा अनुच्छेद 132 एवं 133 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय की अपीलीय क्षेत्राधिकार  प्राप्त है।

 सिविल प्रकृति का वाद : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 9 में सिविल प्रकृति के वाद को परिभाषित किया गया है। सहिता की धारा 9 के स्पष्टीकरण 1 के अनुसार वह वाद जिसमें सम्पत्ति सम्बन्धी या पद सम्बन्धी अधिकार प्रतिवादित है, इस बात के होते हुये भी कि ऐसा अधिकार धार्मिक कृत्यों या कर्मों सम्बन्धी प्रश्नों के विनिश्चय पर पूर्ण रूप से अवलम्बित है, सिविल प्रकृति का वाद है।

      सहिता की धारा 9 के अनुसार सिविल न्यायालय ऐसे सिविल प्रकृति के वादों का विचारण करने के लिये सक्षम नहीं है जिन्हें संहिता के अधीन अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से अपवर्जित कर दिया गया है। ऐसा वाद जिसमें जातिगत मामला मुख्य हो तथा पद या सम्पति मुद्दा गौण हो तो ऐसा वाद सिविल प्रकृति का' वाद नहीं होगा क्योंकि यहाँ मुख्य प्रश्न जातिगत कृत्य से सम्बन्धित है।