आयकर अधिनियम मे वेतन से क्या मतलब है? वेतन से आयकर कैसे निकालते है? The provisions of income tax act regarding computation of income under head salary income and also explain admissible in computing income from salary.

वेतन की कर- योग्यता के संबंध में प्रमुख प्रावधान( main provisions in regard to taxability of salary):-

वेतन की कर - योग्यता के विषय में निम्नलिखित प्रावधान इस प्रकार हैं:-

(1) विदेशी सरकार से प्राप्त वेतन तथा पेंशन भी इसी मद में कर योग्य हैं

 ( i ) अगर कोई कर्मचारी अपने सेवाकाल में अर्जित छुट्टियों के नकदीकरण की कोई राशि प्राप्त करता है तो वह धारा 89 की छूट पाने का अधिकारी होगा ( सर्कुलर नं . 431 दिनांक 12 सितम्बर , 1985 ) यह छूट तब भी अर्जित छुट्टियों के नकदीकरण की राशि अवकाश ग्रहण एवं अन्य किसी समय प्राप्त हो । 

( ill ) फीस तथा कमीशन वेतन की तरह की कर - योग्य होंगे , भले ही इनका भुगतान वेतन के अथवा या वेतन के स्थान पर किया जाय । अगर किसी कर्मचारी को किसी पृथक संविदा के अन्तर्गत नियोक्ता के लाभ के लिए कोई कार्य करने के लिए प्रतिफल में मिलता है , तो भी यह वेतन शीर्षक में कर योग्य होगा , क्योंकि यह भुगतान नियोक्ता के द्वारा अपने कर्मचारी को किया जा रहा है । CIT बनाम अब्दुला वहीद एण्ड कं . ( 2000 ) 243 IRT 467 ( Mud . ) ]

Main provisions in respect to taxability of salary:-

 The following provisions regarding taxability of salary are as follows:-

 (1) Salary and pension received from foreign government are also taxable under this head

 (i) If an employee receives any amount of encashment of earned leave during his service, he will be entitled to exemption under section 89 (Circular No. 431 dated 12th September, 1985).  Retirement and received at any other time.

 (ll) Fees and commission shall be taxable as salary, whether paid in lieu of or in addition to salary.  If an employee receives any amount in consideration for doing any work for the benefit of the employer under a separate contract, it will also be taxable under the head Salaries, since the payment is being made by the employer to his employee.  CIT Vs. Abdulla Waheed & Co.  (2000) 243 IRT 467 (Mudd.)]

 ( iv ) मृतक कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारी को देय ' अवकाश वेतन ' कर - मुक्त होगा ।

 ( v ) मृतक कर्मचारी की विधवा या कानूनी उत्तराधिकारी को किया गया एकमुश्त भुगतान या हर्जाना , जो भले ही स्वेच्छा से किया जाए , प्राप्तकर्ता के लिए कर मुक्त होगा , बशर्ते कि कर्मचारी की मृत्यु उसके सक्रिय सेवा में रहने के दौरान हुई हो ।

 ( vi ) किसी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा को प्राप्त पेंशन ' अन्य साधनों से आय ' शीर्षक में कर योग्य है ।

 L Boards's Letter No. 45/118/66 IT dated 21st August , 1967 ]

 ( vii ) एक सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को प्राप्त अवकाश वेतन के बराबर की राशि कर मुक्त होती है [ सर्कुलर नं . 309 , दिनांक 3 जुलाई 1981 ]

 ( viii ) नोटिस देने के स्थान पर अगर नियोक्ता कर्मचारी को नोटिस अवधि का वेतन चुका देता है , तो यह भी धारा 15 के अन्तर्गत कर योग्य वेतन होगा ।

(iv) 'Leave Salary' payable to the legal heirs of the deceased employee shall be tax-free.

 (v) Lump sum payment or compensation made to the widow or legal heir of the deceased employee, even if made voluntarily, will be exempt from tax for the recipient, provided the employee died while in active service.

 (vi) Pension received by the widow of an employee after his death is chargeable to tax under the head 'Income from other sources'.

 L Board's letter no.  45/118/66 IT dated 21st August, 1967]

 (vii) An amount equal to the leave salary received by the family of a Government servant after his death is exempt from tax [Circular No.  309, dated 3 July 1981]

 (viii) If instead of giving notice, the employer pays the employee the salary for the notice period, it will also be taxable salary under section 15.

 [ V.D. Talwar बनाम CIT ( 1963 ) 49 ITR 122 ( SC ) ] 

( ix ) संसद सदस्य तथा विधायक ( MLA ) का वेतन ' वेतन ' शीर्षक में कर योग्य नहीं है , बल्कि यह ' अन्य साधनों में आय ' शीर्षक में कर योग्य होता है । 

( x ) अगर वेतन कर - मुक्त है , तो पेंशन भी कर - मुक्त होगी ।

 ( xi ) जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारियों को देय प्रेरणात्मक बोनस भी वेतन शीर्षक में कर योग्य होगा ।

 ( xii ) जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारी के द्वारा प्राप्त अतिरिक्त वाहन भत्ता एवं 40 % , प्रेरणात्मक बोनस वेतन की तरह कर योग्य है । [ CIT बनाम E.A. Ragendran ( 1997 ) 142 CTR [ Mod . ] 244 

V.D.  Talwar v. CIT (1963) 49 ITR 122 (SC)]

 (ix) Salary of Member of Parliament and MLA (MLA) is not taxable under the head 'Salaries', rather it is taxable under the head 'Income from other sources'.

 (x) If salary is tax-free, then pension will also be tax-free.

 (xi) Incentive bonus payable to Development Officers of Life Insurance Corporation will also be taxable under the head Salaries.

 (xii) Additional conveyance allowance and 40% incentive bonus received by Development Officer of Life Insurance Corporation is taxable as salary.  [CIT Vs. E.A.  Ragendran (1997) 142 CTR [Mod.  ] 244

वेतन शीर्षक की कटौतियाँ ( Deductions from Salaries ):- वेतन शीर्षक में कर योग्य वेतन की गणना धारा 16 के अन्तर्गत दी गई कटौतियों को घटाने के बाद की जायेगी । ये कटौतियाँ निम्न प्रकार है :-

( 1 ) मनोरंजन भत्ता – यदि किसी सरकारी कर्मचारी को स्पष्ट रूप से कोई मनोरंजन भत्ता प्रदान किया है तो प्राप्त भत्ते की सम्पूर्ण राशि सर्वप्रथम कर्मचारी के वेतन शीर्षक की आय में जोड़ दी जाती है , तदुपरान्त धारा 16 (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न की न्यूनतम राशि की कटौती दी जाती है :

 मूल वेतन का 1/5 या

 ₹ 5,000 , या 

गत वर्ष प्राप्त मनोरंजन भत्ता

 ( जो भी तीनों में कम है ) 

नोट : 1. इस कटौती की गणना के आशय मूल वेतन से है जिसमें कोई भत्ता , लाभ या अनुलाभ शामिल नहीं है । इसलिए ' महँगाई वेतन ' भी जो मूल वेतन का भाग माना जाता है , इस कटौती की गणना के लिए वेतन में नहीं जोड़ा जायेगा ।

Deductions from Salaries under the head Salaries:- Taxable salary under the head Salaries will be calculated after deducting the deductions given under section 16.  These deductions are as follows:-

 (1) Entertainment Allowance – If any entertainment allowance has been explicitly provided to a Government employee, then the entire amount of allowance received is first added to the salary head income of the employee, then under the provisions of section 16(2) the following  Deduction is given for a minimum amount of :

 1/5 of the basic pay or

 ₹ 5,000, or

 entertainment allowance received last year

 (Whichever is less of the three)

 Note: 1. The purpose of computing this deduction is the basic pay excluding any allowances, benefits or perquisites.  Therefore, even 'dearness pay', which is considered to be part of the basic pay, will not be added to the salary for computing this deduction.

 2. मनोरंजन व्यय – यदि मनोरंजन भत्ता पाने वाले सरकारी कर्मचारी इसमें से कुछ राशि ग्राहकों के मनोरंजन पर व्यय करता है तो उसका इस कटौती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता प्राप्त मनोरंजन भत्ते की पूरी राशि को वेतन में यथावत् जोड़ा जायेगा । यह कटौती उस समय भी दी जाती है , जबकि इस भत्ते की कोई राशि व्यय नहीं की गई है

 3. यह कटौती प्राप्त मनोरंजन भत्ते की राशि से अधिक नहीं दी जा सकती ।

 4. एक गैर - सरकारी कर्मचारी , किसी वैधानिक निगम के कर्मचारी अथवा स्थानीय सत्ता के कर्मचारी आदि को मनोरंजन भत्ते के सम्बन्ध में कोई कटौती नहीं मिलेगी ।

2. Entertainment Expenses – If the government employee receiving entertainment allowance spends some of this amount on the entertainment of the customers, then this deduction will have no effect, the full amount of entertainment allowance received will be added to the salary.  This deduction is given even when no amount of this allowance has been spent.

 3. This deduction cannot be given in excess of the amount of entertainment allowance received.

 4. A non-Government employee, an employee of a statutory corporation or an employee of a local authority etc. will not get any deduction in respect of entertainment allowance.

 ( 2 ) व्यवसाय कर - कर्मचारी द्वारा चुकाया गया कोई भी ऐसा कर जो उसने अपने व्यवसाय के सम्बन्ध में चुकाया है ; जैसे - व्यवसाय कर आदि , उसके वेतन शीर्षक की आय की गणना करने में धारा 16 ( iii ) के अन्तर्ग कटौती के रूप में स्वीकृत होगा । भारतीय संविधान के अनुच्छेद 276 ( 2 ) के अन्तर्गत किसी कानून द्वारा किसी भी व्यवसाय पर लगाया कर व्यवसाय कर कहलाता है । इसी अनुच्छेद 276 के प्रावधानों के अनुसार एक राज्य सरकार किसी व्यक्ति पर ₹ 2,500 प्रति वर्ष से अधिक व्यवसाय कर नहीं लगा सकती । व्यवसाय कर की सम्पूर्ण राशि सकल वेतन में कटौती योग्य होती है ।

 नोट : 1. इस कटौती को पाने के लिए यह आवश्यक है कि कर्मचारी ने कर की राशि वास्तव में चुकाई हो ।

अतः देय व्यवसाय कर जो चुकाया नहीं गया है कटौती के रूप में स्वीकृत नहीं होगा ।

2. यदि कर्मचारी की ओर से नियोक्ता द्वारा कर का भुगतान किया जाता है तो ऐसा भुगतान कर्मचारी के लिए धारा 17 ( iv ) के अन्तर्गत सामान्य अनुलाभ होगा अर्थात् कर्मचारी के दायित्व का नियोक्ता द्वारा भुगतान । अतः यह राशि सर्वप्रथम अनुलाभ की भाँति कर्मचारी के वेतन में जोड़ी जायेगी तदुपरान्त सकल वेतन से कटौती प्रदान की जायेगी । 

3. आयकर अधिनियम , 1961 में इस कटौती के लिए कोई भी मौद्रिक सीमा नहीं है । अतः गत वर्ष में चुकाया गया सम्पूर्ण व्यवसाय कर कटौती के रूप में स्वीकृत होंगे भले ही वह कर गत वर्ष का हो अथवा गतवर्ष के पूर्व का अथवा बाद का अग्रिम कर हो । किन्तु संविधान ने राज्य सरकार को ₹ 2,500 प्रति वर्ष तक की राशि का व्यवसाय कर लगाने का अधिकार दिया है । कर्मचारी द्वारा गत वर्ष में चुकाया गया सम्पूर्ण व्यवसाय कर कटौती योग्य होगा । अतः यदि कर्मचारी ने गत वर्ष में ₹5000 का व्यवसाय करके लिए चुका है तो संपूर्ण ₹5000 की धनराशि को कटौती प्रदान की जाएगी।

2) Business tax - any tax paid by the employee in respect of his business;  Such as profession tax etc., will be allowed as deduction under section 16(iii) in computing the income of his salary head.  Under Article 276 (2) of the Constitution of India, tax imposed on any business by any law is called business tax.  According to the provisions of the same Article 276, a state government cannot levy profession tax on any person more than ₹ 2,500 per year.  The entire amount of profession tax is deductible from the gross salary.

 Note: 1. For availing this deduction, it is necessary that the amount of tax actually paid by the employee.

 Hence, business tax due which has not been paid will not be allowed as deduction.

 2. If tax is paid by the employer on behalf of the employee, such payment shall be a normal perquisite to the employee under section 17(iv) i.e. payment by the employer of the liability of the employee.  Therefore, this amount will first be added to the employee's salary as a perquisite, and then it will be deducted from the gross salary.

 3. There is no monetary limit for this deduction in the Income Tax Act, 1961.  Therefore, the entire business tax paid in the previous year will be allowed as deduction, irrespective of whether it is the tax of the previous year or the advance tax before or after the previous year.  But the constitution has empowered the state government to levy profession tax up to ₹ 2,500 per year.  The entire business tax paid by the employee in the previous year will be deductible.  Therefore, if the employee has taken business of ₹ 5000 in the previous year, then the deduction will be provided for the entire amount of ₹ 5000.