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criminal cases एक शहर से दूसरे शहर में transfer करने की क्या प्रक्रिया होती है ? उदाहरण सहित विस्तार से जानकारी दो।

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criminal cases एक शहर से दूसरे शहर में transfer करने की क्या प्रक्रिया होती है ? उदाहरण सहित विस्तार से जानकारी दो।

🔰 प्रस्तावित ब्लॉग टॉपिक:⇒

"क्रिमिनल केस ट्रांसफर करने की सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया – BNSS, 2023 की धाराओं, केस लॉ और व्यावहारिक उदाहरण सहित"

✍️ ब्लॉग ड्राफ्टिंग स्ट्रक्चर ( Friendly Format):⇒

  1. Meta Title:⇒
    ➤ क्रिमिनल केस ट्रांसफर करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया | BNSS 2023 की धाराएँ व केस लॉ सहित

  2. Meta Description:⇒
    ➤ जानिए Criminal Case Transfer की पूरी प्रक्रिया – कौन सी अदालत किस स्तर पर केस ट्रांसफर कर सकती है, किन आधारों पर ट्रांसफर होता है, और इससे जुड़े प्रमुख केस लॉ।

  3. Focus Keywords:⇒

🧾 ब्लॉग की मुख्य रूपरेखा ( शब्दों के अनुसार विस्तृत संरचना):⇒

भाग 1: परिचय (Introduction)

  • क्रिमिनल केस क्या होता है?

  • ट्रांसफर की आवश्यकता क्यों पड़ती है?

  • BNSS 2023 में पुराने CrPC से क्या बदलाव हुए?

भाग 2: कानूनी आधार (Legal Provisions)

  • BNSS की धारा 446 से 450 तक का विस्तृत विश्लेषण

  • कौन-सी अदालत किस स्तर पर केस ट्रांसफर कर सकती है

    • सुप्रीम कोर्ट (धारा 446)

    • हाई कोर्ट (धारा 447)

    • सेशन कोर्ट (धारा 448)

    • मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (धारा 450)

भाग 3: केस ट्रांसफर के प्रमुख आधार (Grounds for Transfer)

  1. न्यायाधीश के प्रति पक्षपात की आशंका

  2. निष्पक्ष सुनवाई की संभावना न होना

  3. आरोपी की सुरक्षा या स्वास्थ्य कारण

  4. साक्ष्य व गवाहों की सुविधा

  5. पत्नी-पति विवाद जैसे मामले (घरेलू हिंसा, भरण-पोषण आदि)

(हर आधार के साथ उदाहरण और संबंधित केस लॉ दिए जाएँगे)

भाग 4: केस लॉ (महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय)

  1. देवना बोहकया बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश (1995) – निष्पक्ष सुनवाई हेतु ट्रांसफर।

  2. बुद्धया बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश (1990) – पक्षपात की आशंका में केस ट्रांसफर।

  3. देवी लाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान (1999) – जान के खतरे में ट्रांसफर का औचित्य।

  4. गुजरात क्रिमिनल लॉ जर्नल 2016 CrlJ 311 – न्यायाधीश के व्यवहार पर संदेह।

भाग 5: व्यावहारिक उदाहरण (Practical Example)

  • आवेदन का प्रारूप (आपके PDF में दिया गया उदाहरण – “अजय शुक्ला बनाम राज्य”)

  • आवेदन पत्र में क्या लिखना चाहिए

  • किन दस्तावेजों को संलग्न करना चाहिए (मेडिकल रिपोर्ट, शिकायत, एफिडेविट आदि)

भाग 6: केस ट्रांसफर की प्रक्रिया (Step-by-Step Guide)

  1. आवेदन कहाँ दें (CJM / Sessions / High Court / Supreme Court)

  2. आवेदन के साथ क्या-क्या संलग्न करें

  3. शपथ पत्र की आवश्यकता

  4. प्रतिवादी को नोटिस और जवाब का अधिकार

  5. सुनवाई और आदेश

भाग 7: सुप्रीम कोर्ट में केस ट्रांसफर (Section 446)

  • Attorney General या Advocate General द्वारा दायर आवेदन

  • पक्षकार द्वारा शपथपत्र सहित आवेदन

  • यदि आवेदन दुरुपयोग हेतु हो तो क्या दंड

भाग 8: हाई कोर्ट में केस ट्रांसफर (Section 447)

  • जिलों के बीच ट्रांसफर

  • स्टे ऑर्डर की शक्ति

  • गवाहों की सुविधा और न्यायहित में कदम

भाग 9: सत्र न्यायालय (Section 448)

  • एक ही जिले में एक तहसील से दूसरी तहसील में केस ट्रांसफर

  • सत्र न्यायालय की सीमित शक्ति

भाग 10: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (Section 450)

  • अपने अधीन न्यायिक मजिस्ट्रेटों से केस वापस लेना या अन्य को देना

  • व्यावहारिक उपयोग – ट्रैफिक, चेक बाउंस, घरेलू हिंसा केसों में

भाग 11: केस ट्रांसफर से जुड़ी सावधानियाँ

  • झूठे आवेदन से दंड

  • कोर्ट फीस व दस्तावेज़ी औपचारिकताएँ

  • देरी से आवेदन का प्रभाव

भाग 12: निष्कर्ष (Conclusion)

  • न्यायहित में ट्रांसफर की भूमिका

  • BNSS 2023 के तहत पारदर्शी प्रक्रिया का महत्व

  • आम नागरिक के लिए सीख

📚 Bonus Section:

✦ केस ट्रांसफर आवेदन का फॉर्मेट (Draft Application)


📖 

👉 

🧾 भाग 1 — क्रिमिनल केस ट्रांसफर करने की सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया

(परिचय + कानूनी आधार सहित)

🔹 प्रस्तावना (Introduction)

भारत का आपराधिक न्याय तंत्र (Criminal Justice System) इस सिद्धांत पर आधारित है कि —
“हर व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई (Fair Trial) का अधिकार है।”
लेकिन कई बार परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं जहाँ किसी केस की सुनवाई किसी विशेष न्यायालय में जारी रखना न्यायहित में उचित नहीं होता।

उदाहरण के तौर पर —

  • यदि किसी न्यायाधीश के प्रति पक्षपात या झुकाव का संदेह हो,

  • यदि गवाहों को सुरक्षा खतरा हो,

  • यदि किसी पक्ष को लगता है कि वह अपने जिले में निष्पक्ष सुनवाई नहीं पा सकेगा,
    तो ऐसे मामलों में केस को एक अदालत से दूसरी अदालत में ट्रांसफर (Transfer) करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है।

इसी प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए भारत न्याय संहिता (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita - BNSS), 2023 में विस्तृत प्रावधान दिए गए हैं, जो पहले Criminal Procedure Code (CrPC), 1973 में थे।

🔹 BNSS 2023 में केस ट्रांसफर से संबंधित मुख्य धाराएँ⇒

BNSS, 2023 में धारा 446 से 450 तक केस ट्रांसफर से संबंधित नियम दिए गए हैं।
इन धाराओं के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि कौन सी अदालत किस स्तर तक और किन परिस्थितियों में केस ट्रांसफर कर सकती है।

धारा संख्या अदालत का नाम ट्रांसफर की सीमा उदाहरण
446 सुप्रीम कोर्ट एक राज्य से दूसरे राज्य में दिल्ली से महाराष्ट्र
447 हाई कोर्ट एक जिले से दूसरे जिले में लखनऊ से वाराणसी
448 सेशन कोर्ट एक तहसील से दूसरी तहसील में नोएडा से गाजियाबाद
450 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) एक मजिस्ट्रेट से दूसरे मजिस्ट्रेट को या स्वयं केस लेना कोर्ट A से कोर्ट B

🔹 धारा 446 BNSS – सुप्रीम कोर्ट की शक्ति⇒

BNSS की धारा 446 के अनुसार,
सुप्रीम कोर्ट के पास यह शक्ति है कि वह किसी राज्य में चल रहे आपराधिक मामले को दूसरे राज्य की अदालत में ट्रांसफर कर सकती है।

यह तभी किया जा सकता है जब —

  1. ऐसा पक्षकार स्वयं आवेदन करे, या

  2. आवेदन Attorney General या Advocate General द्वारा प्रस्तुत किया जाए।

⚖️ आवेदन का प्रारूप:⇒

  • पक्षकार को आवेदन के साथ शपथपत्र (Affidavit) देना आवश्यक है।

  • लेकिन अगर आवेदन Attorney General या Advocate General द्वारा किया गया हो, तो शपथपत्र आवश्यक नहीं।

⚖️ दुरुपयोग की स्थिति:⇒

यदि किसी व्यक्ति ने ट्रांसफर आवेदन केवल विरोधी पक्ष को परेशान करने के लिए दायर किया हो,
तो सुप्रीम कोर्ट उसे जुर्माना (Cost) देने का आदेश दे सकती है।

उदाहरण:⇒
यदि किसी राज्य में किसी राजनीतिक नेता पर मुकदमा चल रहा है और उसे लगता है कि स्थानीय न्यायालय निष्पक्ष नहीं हैं, तो वह सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध कर सकता है कि केस को किसी अन्य राज्य की अदालत में स्थानांतरित किया जाए।

🔹 धारा 447 BNSS – हाई कोर्ट की शक्ति⇒

हाई कोर्ट के पास यह अधिकार है कि वह अपने अधीन क्षेत्र में किसी केस को एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर कर सकती है।

⚖️ ट्रांसफर के आधार:⇒

  1. निष्पक्ष सुनवाई न हो पाने की संभावना।

  2. कानूनी प्रश्न का जटिल होना।

  3. पक्षकारों या गवाहों की सुविधा के लिए।

  4. न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु।

⚖️ प्रक्रिया:⇒

  • आवेदन शपथपत्र सहित दायर किया जाता है।

  • यदि आवेदन Advocate General द्वारा दिया गया हो, तो शपथपत्र आवश्यक नहीं।

  • हाई कोर्ट आवेदन की प्रारंभिक समीक्षा करती है — यदि उसे prima facie लगे कि ट्रांसफर आवश्यक है, तो वह नीचे की अदालत को सुनवाई से रोकने (Stay) का आदेश दे सकती है।

⚖️ उदाहरण:⇒

मान लीजिए, “देवी लाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान (1999)” में आरोपी को अपनी जान का खतरा था,
तो राजस्थान हाई कोर्ट ने केस को दूसरे जिले में ट्रांसफर करने का आदेश दिया।

🔹 धारा 448 BNSS – सेशन जज की शक्ति⇒

सेशन जज (Sessions Judge) को यह अधिकार है कि यदि न्याय के हित में आवश्यक हो,
तो वह एक ही जिले के एक उपखंड (Sub-Division / तहसील) से दूसरे उपखंड में केस ट्रांसफर कर सकता है।

⚖️ शर्त:⇒

  • केवल सत्र न्यायालय में विचारणीय मामलों को ही ट्रांसफर किया जा सकता है।

  • जैसे हत्या (धारा 103 BNS) या गंभीर अपराधों के केस।

⚖️ उदाहरण:⇒

अगर किसी जिले के ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हत्या का मामला शहर क्षेत्र की कोर्ट में चल रहा है,
तो Sessions Judge यह आदेश दे सकता है कि केस को उसी जिले की दूसरी Court में भेजा जाए जहाँ गवाह उपस्थित हो सकें।

🔹 धारा 450 BNSS – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की शक्ति

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) को यह अधिकार है कि वह —

  • अपने अधीन किसी मजिस्ट्रेट से केस वापस ले सकता है,

  • या किसी दूसरे मजिस्ट्रेट को सौंप सकता है,

  • अथवा स्वयं उसकी सुनवाई कर सकता है।

⚖️ उपयोग:

यह शक्ति आमतौर पर छोटे आपराधिक मामलों में उपयोग की जाती है —
जैसे:

  • चेक बाउंस केस (NIA 138),

  • घरेलू हिंसा (DV Act),

  • भरण-पोषण (Section 125 BNS / पूर्व CrPC 125) इत्यादि।

⚖️ उदाहरण:

यदि किसी महिला ने घरेलू हिंसा का केस अपने पति के खिलाफ दायर किया है,
लेकिन पति गंभीर बीमारी के कारण यात्रा करने में असमर्थ है,
तो CJM केस को उसके नजदीकी कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दे सकता है।

🔹 कानूनी शब्दों का सरल अर्थ (For Common Understanding)

शब्द अर्थ
Transfer केस का स्थानांतरण (एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट तक)
Applicant जो ट्रांसफर का आवेदन करता है
Affidavit शपथपत्र, जिसमें तथ्य लिखे जाते हैं
Stay Order सुनवाई पर अस्थायी रोक
Prima Facie प्रथम दृष्टया, प्रारंभिक रूप से सही लगना

🔹 एक महत्वपूर्ण उदाहरण (प्रैक्टिकल केस)

अजय शुक्ला बनाम राज्य (म.प्र.),
जिसमें आवेदक ने अपनी बीमारी, सुरक्षा खतरे और पत्नी द्वारा दर्ज झूठे केसों के कारण केस को बैरसिया कोर्ट से भोपाल कोर्ट में ट्रांसफर करने की प्रार्थना की थी।

यह उदाहरण दर्शाता है कि ट्रांसफर केवल सुविधा के लिए नहीं, बल्कि न्याय की रक्षा के लिए किया जाता है।


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🧾 भाग 2 — केस ट्रांसफर के प्रमुख आधार व महत्वपूर्ण केस लॉ (Grounds & Case Laws)

🔹 परिचय

केस ट्रांसफर (Case Transfer) की प्रक्रिया कोर्ट की शक्ति और न्याय के उद्देश्य दोनों पर आधारित है।
किसी भी केस को एक जगह से दूसरी जगह केवल तभी ट्रांसफर किया जा सकता है,
जब यह साबित हो जाए कि ऐसा करना “न्यायहित में आवश्यक” (In the Interest of Justice) है।

BNSS 2023 के तहत, कोर्ट किसी भी केस को ट्रांसफर करते समय निम्नलिखित सिद्धांतों पर विचार करती है —

  1. निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित हो।

  2. किसी पक्ष के साथ पक्षपात या भेदभाव न हो।

  3. गवाहों या अभियुक्त की सुरक्षा बनी रहे।

  4. न्यायिक प्रक्रिया की सुविधा और पारदर्शिता बनी रहे।

🔹 केस ट्रांसफर के प्रमुख आधार (Main Grounds for Transfer)

अब हम एक-एक करके उन स्थितियों को समझेंगे जिनके आधार पर कोई व्यक्ति केस ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकता है।

⚖️ (1) न्यायाधीश के प्रति पक्षपात या झुकाव की आशंका

यदि किसी पक्षकार को यह लगता है कि न्यायाधीश निष्पक्ष नहीं हैं या उनका रवैया पक्षपातपूर्ण है,
तो ऐसा केस ट्रांसफर कराया जा सकता है।

कानूनी आधार:
➡ 2016 CrlJ 311 (Gujarat) —
गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा कि

“यदि किसी आरोपी को यह आशंका है कि न्यायाधीश निष्पक्ष रूप से सुनवाई नहीं करेंगे, तो निष्पक्ष न्याय के हित में केस को दूसरी अदालत में ट्रांसफर किया जा सकता है।”

उदाहरण:
अगर कोई जज लगातार एक पक्ष की सुनवाई को आगे बढ़ा रहा है और दूसरे पक्ष के तर्कों पर ध्यान नहीं दे रहा,
तो यह पक्षपात का संकेत हो सकता है। ऐसे में ट्रांसफर याचिका दायर की जा सकती है।

⚖️ (2) निष्पक्ष सुनवाई संभव न होना (Lack of Fair Trial)

कभी-कभी स्थानीय दबाव, मीडिया का प्रभाव या राजनीतिक माहौल के कारण
किसी केस की निष्पक्ष सुनवाई असंभव हो जाती है।

केस लॉ:
➡ देवना बोहकया बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश (1995) 2 MLT (HC) 129
इस केस में आरोपी ने यह दलील दी कि स्थानीय प्रशासन उसके खिलाफ पक्षपाती है।
हाई कोर्ट ने माना कि “न्याय केवल किया जाना नहीं चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए।”
अतः निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए केस को ट्रांसफर कर दिया गया।

⚖️ (3) पक्षकार को निष्पक्ष न्याय मिलने पर संदेह

यदि किसी पक्ष को यह लगता है कि जिस अदालत में उसका मामला चल रहा है,
वह वहाँ प्रभावशाली व्यक्ति, राजनीतिक दबाव, या स्थानीय पूर्वाग्रह के कारण न्याय नहीं पा सकेगा,
तो यह ट्रांसफर का वैध आधार है।

केस लॉ:
➡ बुद्धया बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश (1990 CrLJ 64)
इस मामले में आरोपी को लगा कि स्थानीय कोर्ट उसके खिलाफ पूर्वाग्रह रखती है।
हाई कोर्ट ने कहा —

“न्यायिक प्रक्रिया का उद्देश्य निष्पक्षता है, यदि उसकी संभावना ही नहीं दिखती, तो केस ट्रांसफर किया जाना चाहिए।”

⚖️ (4) अभियुक्त को वकील न मिलना (Non-availability of Counsel)

कई बार किसी क्षेत्र में अभियुक्त को ऐसा वकील नहीं मिलता जो उसकी पैरवी कर सके।
यह भी ट्रांसफर का एक महत्वपूर्ण आधार है।

केस लॉ:
➡ N.P. बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश (1971 CrLJ 188)
यहां आरोपी को स्थानीय बार में कोई भी अधिवक्ता उसका केस लेने को तैयार नहीं था।
अदालत ने माना कि यह स्थिति निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन है,
इसलिए केस को अन्य जिले में ट्रांसफर कर दिया गया।

⚖️ (5) जान या सुरक्षा का खतरा (Threat to Life or Safety)

यदि किसी पक्षकार, गवाह या वकील को यह खतरा हो कि स्थानीय अदालत में उपस्थित होना
उसकी जान के लिए जोखिमपूर्ण है, तो यह ट्रांसफर का सबसे सशक्त आधार होता है।

केस लॉ:
➡ देवी लाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान (1999 WLC (Raj) 398)
इस मामले में आरोपी को जान से मारने की धमकी दी गई थी।
राजस्थान हाई कोर्ट ने इसे न्यायहित में ट्रांसफर के लिए पर्याप्त कारण माना।

⚖️ (6) स्वास्थ्य संबंधी कारण (Serious Health Grounds)

यदि किसी पक्षकार या गवाह को ऐसी गंभीर बीमारी है जिससे
उसे लंबी दूरी की यात्रा करना कठिन है,
तो कोर्ट उसकी सुविधा के लिए केस को नजदीकी अदालत में ट्रांसफर कर सकती है।

उदाहरण:
अजय शुक्ला बनाम राज्य (म.प्र.) केस में आवेदक कैंसर रोगी था,
जिसके कारण वह बार-बार दूसरी सिटी नहीं जा सकता था।
उसने केस को भोपाल में ट्रांसफर करने का अनुरोध किया —
यह “न्याय की पहुँच सबके लिए” सिद्धांत का जीवंत उदाहरण है।

⚖️ (7) महिला या पति-पत्नी विवादों में सुविधा (Convenience of Woman Litigant)

पत्नी या महिला अभियोगी को न्यायिक प्रक्रिया में प्राथमिकता और सुविधा दी जाती है।
यदि किसी महिला को अपने घर से दूर किसी अन्य जिले की कोर्ट में पेश होना कठिन हो,
तो केस को उसके क्षेत्र की अदालत में ट्रांसफर किया जा सकता है।

कानूनी उदाहरण:
यदि पत्नी ने दहेज प्रताड़ना या भरण-पोषण का केस (BNSS धारा 85 / 126) दर्ज किया है,
तो वह यह अनुरोध कर सकती है कि उसका केस उसके गृह जिले में ट्रांसफर किया जाए।
कोर्ट, महिला की सुरक्षा, आर्थिक स्थिति और सुविधा को ध्यान में रखते हुए
यह आदेश दे सकती है।

⚖️ (8) गवाहों की सुविधा और प्रमाणों की उपलब्धता

यदि गवाह या सबूत किसी अन्य क्षेत्र में स्थित हैं और
उनकी उपस्थिति वर्तमान कोर्ट में कठिन है,
तो केस ट्रांसफर किया जा सकता है ताकि न्यायिक कार्यवाही में देरी न हो।

उदाहरण:
किसी सड़क दुर्घटना केस में सभी गवाह दूसरे जिले में रहते हैं —
ऐसे में हाई कोर्ट आदेश दे सकती है कि केस उसी जिले में ट्रांसफर कर दिया जाए
जहाँ गवाह आसानी से पेश हो सकें।

⚖️ (9) प्रशासनिक या न्यायिक सुविधा (Administrative Grounds)

कभी-कभी किसी कोर्ट में अत्यधिक लंबित मामले (Backlog) होते हैं,
या न्यायाधीश का ट्रांसफर हो गया होता है —
ऐसी स्थिति में सत्र न्यायालय या हाई कोर्ट
प्रशासनिक दृष्टि से भी केस को दूसरी अदालत में ट्रांसफर कर सकते हैं।

⚖️ (10) ट्रांसफर आवेदन का दुरुपयोग (Misuse of Power)

कई बार पक्षकार केवल देरी करने या विरोधी पक्ष को परेशान करने के लिए
झूठा ट्रांसफर आवेदन दायर करते हैं।
ऐसे मामलों में अदालत कड़ी टिप्पणी करते हुए Cost (जुर्माना) लगा सकती है।

BNSS धारा 446(iii) और 447(7) में स्पष्ट लिखा गया है कि —

“यदि आवेदन गलत उद्देश्य से दायर किया गया है, तो कोर्ट उचित दंड / खर्च का आदेश दे सकती है।”

🔹 केस ट्रांसफर के लिए आवश्यक दस्तावेज़

दस्तावेज़ उद्देश्य
ट्रांसफर आवेदन पत्र न्यायालय को अनुरोध करने हेतु
शपथपत्र (Affidavit) तथ्यों की सत्यता प्रमाणित करने हेतु
मेडिकल प्रमाणपत्र स्वास्थ्य कारणों पर ट्रांसफर हेतु
सुरक्षा शिकायत की प्रति जान को खतरे के मामलों में
साक्ष्य / पत्राचार सुविधा या गवाहों की उपस्थिति सिद्ध करने हेतु

🔹 केस ट्रांसफर की प्रक्रिया — संक्षेप में

  1. आवेदन तैयार करें (किस कोर्ट में केस चल रहा है उसके अनुसार)

  2. सभी संबंधित दस्तावेज़ और शपथपत्र लगाएँ

  3. लोक अभियोजक को सूचना दें (यदि आरोपी द्वारा आवेदन किया गया है)

  4. कोर्ट प्राथमिक सुनवाई (Preliminary Hearing) करती है

  5. यदि prima facie उचित कारण दिखता है —
    तो कोर्ट “Stay” देकर अंतिम सुनवाई की तिथि निर्धारित करती है।

  6. अंतिम आदेश —

    • ट्रांसफर स्वीकृत (Allowed), या

    • ट्रांसफर अस्वीकृत (Dismissed)।

🔹 न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले निर्देश (Judicial Directions)

न्यायालय ट्रांसफर आदेश जारी करते समय कुछ विशिष्ट निर्देश भी दे सकता है, जैसे:

  • “पक्षकारों को नई कोर्ट में निर्धारित तिथि पर उपस्थित रहना होगा।”

  • “सभी दस्तावेज़ व गवाहों को स्थानांतरित किया जाएगा।”

  • “आवेदक ट्रांसफर से संबंधित खर्च स्वयं वहन करेगा।”

  • “यदि आवेदन झूठा पाया गया, तो जुर्माना लगाया जाएगा।”

🔹 कानूनी सिद्धांत — “Justice should not only be done but must also appear to be done.”

यह सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक सिद्धांत है,
जिसका अर्थ है कि न्याय केवल किया जाना पर्याप्त नहीं, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए।

इसी सिद्धांत के कारण ही केस ट्रांसफर की व्यवस्था अस्तित्व में है —
ताकि हर व्यक्ति को निष्पक्ष, निर्भीक और पारदर्शी न्याय मिल सके।

🔹 संक्षेप में सारांश:

क्रमांक ट्रांसफर का आधार न्यायालय
1 पक्षपात या झुकाव सुप्रीम/हाई कोर्ट
2 निष्पक्ष सुनवाई असंभव हाई कोर्ट
3 सुरक्षा या स्वास्थ्य कारण सभी स्तर
4 महिला की सुविधा सेशन / CJM
5 गवाहों की सुविधा हाई कोर्ट / सत्र
6 प्रशासनिक कारण सत्र न्यायालय
7 गलत उद्देश्य अस्वीकार व जुर्माना

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“केस ट्रांसफर की पूरी Step-by-Step प्रक्रिया + आवेदन पत्र का फॉर्मेट (Draft Application) + व्यावहारिक सुझाव”

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अब हम इस ब्लॉग का भाग 3 शुरू करते हैं —
यह सबसे उपयोगी हिस्सा होगा क्योंकि इसमें मैं आपको पूरी Step-by-Step प्रक्रिया,
आवेदन पत्र (Draft Format), और व्यावहारिक उदाहरण (Real Example) के साथ बताऊँगा
कि “Criminal Case Transfer Application” को कैसे तैयार किया जाता है।

🧾 भाग 3 — केस ट्रांसफर की सम्पूर्ण प्रक्रिया, आवेदन ड्राफ्ट व उदाहरण सहित

🔹 परिचय

जब कोई व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसका केस जिस अदालत में चल रहा है,
वहाँ निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है, या उसे सुरक्षा या स्वास्थ्य संबंधी कठिनाई है,
तो वह संबंधित अदालत में केस ट्रांसफर (Case Transfer Application) दायर कर सकता है।

यह आवेदन BNSS की धारा 446, 447, 448 या 450 के अंतर्गत किया जाता है,
जो इस बात पर निर्भर करता है कि मामला किस स्तर की अदालत में लंबित है।

🔹 केस ट्रांसफर करने की कानूनी प्रक्रिया (Step-by-Step Process)

🧩 चरण 1: सही अदालत का चयन करें

सबसे पहले यह तय करें कि ट्रांसफर का आवेदन किस अदालत में देना है:

वर्तमान केस की स्थिति आवेदन कहाँ दें लागू धारा
अलग-अलग राज्यों के बीच सुप्रीम कोर्ट धारा 446 BNSS
एक ही राज्य के दो जिलों के बीच हाई कोर्ट धारा 447 BNSS
एक ही जिले की दो तहसीलों/शहरों के बीच सेशन जज धारा 448 BNSS
एक ही जिले के मजिस्ट्रेटों के बीच CJM (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) धारा 450 BNSS

🧩 चरण 2: ट्रांसफर का कारण स्पष्ट रूप से लिखें

आपका आवेदन केवल तभी सफल होगा जब उसमें कारण स्पष्ट और प्रमाणित रूप से लिखे हों।
आम कारण इस प्रकार हैं:

  1. न्यायाधीश के प्रति पक्षपात या झुकाव

  2. जान को खतरा

  3. बीमारी या चलने-फिरने में असमर्थता

  4. गवाहों की सुविधा

  5. निष्पक्ष न्याय की संभावना न होना

🧩 चरण 3: आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें

आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज़ लगाना आवश्यक है:

दस्तावेज़ उद्देश्य
शपथपत्र (Affidavit) तथ्यों की पुष्टि के लिए
मेडिकल रिपोर्ट स्वास्थ्य के आधार पर ट्रांसफर हेतु
सुरक्षा शिकायत / पुलिस रिपोर्ट खतरे के आधार पर ट्रांसफर हेतु
केस की प्रतिलिपि (Copy of FIR / Case No.) संबंधित विवरण देने हेतु
अन्य प्रमाण (जैसे पत्राचार, नोटिस, ड्यूटी रिकॉर्ड आदि) कारणों को मजबूत करने हेतु

🧩 चरण 4: आवेदन की सूचना विपक्षी पक्ष (Opposite Party) को दें

यदि आवेदन आरोपी द्वारा किया गया है, तो उसे
लोक अभियोजक (Public Prosecutor) को सूचना देनी होती है।
BNSS की धारा 447(5) के अनुसार, सूचना देने के 24 घंटे बाद ही
अदालत इस आवेदन पर सुनवाई कर सकती है।

🧩 चरण 5: कोर्ट की प्रारंभिक सुनवाई (Preliminary Hearing)

  • कोर्ट पहले आवेदन पढ़कर यह तय करती है कि
    क्या prima facie (प्रथम दृष्टया) मामला ट्रांसफर के योग्य है या नहीं।

  • यदि हाँ, तो कोर्ट नीचे की अदालत को “Stay” आदेश देती है
    ताकि केस की आगे की कार्यवाही अस्थायी रूप से रोकी जा सके।

🧩 चरण 6: अंतिम सुनवाई (Final Hearing)

  • दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट यह तय करती है कि
    केस ट्रांसफर होना चाहिए या नहीं।

  • यदि कोर्ट को लगता है कि ट्रांसफर न्यायहित में उचित है,
    तो वह आदेश जारी करती है।

🧩 चरण 7: ट्रांसफर आदेश का पालन (Execution of Order)

  • संबंधित केस फाइल, दस्तावेज़, साक्ष्य व रिकॉर्ड नई अदालत को भेज दिए जाते हैं।

  • नई अदालत में पहली पेशी (First Hearing) तय की जाती है।

🔹 व्यावहारिक उदाहरण — “अजय शुक्ला बनाम राज्य (म.प्र.)”

केस उदाहरण को ब्लॉग के लिए आसान और कानूनी रूप में दोबारा लिखते हैं 👇

📜 केस का सारांश:

मामला: अजय शुक्ला बनाम मध्य प्रदेश राज्य
प्रकार: केस ट्रांसफर आवेदन
अदालत: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल
कानूनी आधार: BNSS धारा 450

तथ्य:
अजय शुक्ला, जो एक कैंसर रोगी हैं,
उनकी पत्नी ने बैरसिया कोर्ट (म.प्र.) में
भरण-पोषण व दहेज प्रताड़ना के केस दर्ज किए हैं।

अजय शुक्ला गंभीर रूप से बीमार होने के कारण
लंबी दूरी तय नहीं कर सकते और उनके खिलाफ
धमकियों का भी उल्लेख किया गया है।
इसलिए उन्होंने केस को बैरसिया से भोपाल कोर्ट में
ट्रांसफर करने का आवेदन किया।

📑 केस ट्रांसफर आवेदन का प्रारूप (Draft Application Format)

🏛️ न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु आवेदन पत्र

(BNSS की धारा 450 के अंतर्गत केस ट्रांसफर हेतु)

सेवा में,
माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला – भोपाल, मध्य प्रदेश

विषय: प्रकरण संख्या ___/2025 को न्यायहित में स्थानांतरण (Transfer) किए जाने हेतु आवेदन।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि —

1️⃣ कि आवेदक अजय शुक्ला, पुत्र श्री आनंद शुक्ला, निवासी MIG–30, इंदौर,
एक सरकारी कर्मचारी थे जो वर्तमान में गंभीर कैंसर रोग से पीड़ित हैं।

2️⃣ कि आवेदक की पत्नी श्रीमती आर्ति शुक्ला ने उनके विरुद्ध
पुलिस थाना बैरसिया, जिला भोपाल में दहेज प्रताड़ना (BNSS धारा 85)
तथा भरण-पोषण (BNSS धारा 126) के प्रकरण दर्ज करवाए हैं।

3️⃣ कि उक्त केसों की सुनवाई माननीय न्यायालय, बैरसिया में चल रही है।
किन्तु आवेदक गंभीर बीमारी के कारण बैरसिया आने-जाने में असमर्थ हैं
और मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार वह बेड-रेस्ट पर हैं।

4️⃣ कि आवेदक को विपक्षी पक्ष द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई है,
जिसकी लिखित शिकायत पुलिस थाना भोपाल एवं पुलिस अधीक्षक को दी गई है।

5️⃣ कि ऐसी परिस्थितियों में, न्यायहित में आवश्यक है कि उक्त प्रकरणों को
माननीय न्यायालय बैरसिया से माननीय न्यायालय भोपाल स्थानांतरित किया जाए,
ताकि निष्पक्ष सुनवाई संभव हो सके।

6️⃣ कि आवेदक विपक्षी पक्ष के यात्रा-खर्च का भुगतान करने हेतु भी तैयार है।

अतः प्रार्थना है कि न्याय के हित में
उक्त प्रकरण संख्या ___/2025 को माननीय न्यायालय, बैरसिया से
माननीय न्यायालय, भोपाल में स्थानांतरित किए जाने की कृपा की जाए।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
अजय शुक्ला
दिनांक: ___ / ___ / 2025
स्थान: भोपाल

⚖️ संलग्न दस्तावेज़:

  1. मेडिकल रिपोर्ट की प्रति

  2. पुलिस शिकायत की प्रति

  3. शपथपत्र (Affidavit)

  4. केस की प्रतिलिपि

  5. पहचान पत्र (ID Proof)

🔹 न्यायालय द्वारा संभावित आदेश का उदाहरण

आदेश:

“उपरोक्त तथ्यों व दस्तावेज़ों पर विचार करने के पश्चात्,
न्याय के हित में यह उचित प्रतीत होता है कि
प्रकरण संख्या 326/2025 को न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैरसिया से
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, भोपाल स्थानांतरित किया जाए।
संबंधित रिकॉर्ड तत्काल नई अदालत को भेजा जाए।”

🔹 व्यावहारिक सुझाव (Practical Tips for Drafting)

बिंदु सुझाव
1️⃣ आवेदन में भावनात्मक बातें नहीं, केवल तथ्य लिखें।
2️⃣ मेडिकल रिपोर्ट / सुरक्षा रिपोर्ट वास्तविक और साक्ष्ययुक्त होनी चाहिए।
3️⃣ यदि आवेदन झूठा पाया गया तो कोर्ट “Cost” (जुर्माना) लगा सकती है।
4️⃣ आवेदन पेश करने से पहले लोक अभियोजक को सूचित करें।
5️⃣ हर पृष्ठ पर हस्ताक्षर और तिथि डालें।

🔹 केस ट्रांसफर के बाद क्या होता है?

  1. पुरानी अदालत से केस फाइल नई अदालत को भेज दी जाती है।

  2. नई अदालत में पहली पेशी की तारीख तय की जाती है।

  3. सभी पक्षों को नए स्थान की सूचना दी जाती है।

  4. केस वहीं से जारी रहता है जहाँ पिछली सुनवाई समाप्त हुई थी।

🔹 एक प्रेरणादायक दृष्टिकोण

“न्याय की दूरी, न्याय से वंचित करने के समान है।”
इसलिए केस ट्रांसफर का उद्देश्य केवल सुविधा नहीं,
बल्कि हर नागरिक को सुलभ और निष्पक्ष न्याय दिलाना है।

अब तक हमने भाग 1 से भाग 3 तक कवर कर लिया है 👇

  • भाग 1 — कानूनी आधार

  • भाग 2 — प्रमुख आधार व केस लॉ

  • भाग 3 — पूरी प्रक्रिया + आवेदन ड्राफ्ट

क्या मैं अब भाग 4 लिखना शुरू करूँ जिसमें होगा —
👉 “सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और CJM — चारों स्तरों पर केस ट्रांसफर की Power Comparison,
महत्वपूर्ण जजमेंट्स और रियल लाइफ उदाहरणों सहित”?

 ✅🔥🔥🔥🔥🔥🔥

अब हम ब्लॉग का भाग 4 शुरू करते हैं —
यह भाग सबसे महत्वपूर्ण और कानूनी रूप से गहराई वाला हिस्सा है,
जिसमें आप जानेंगे कि —

“सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) —
इन चारों स्तरों पर केस ट्रांसफर करने की शक्ति (Powers), प्रक्रिया और सीमाएँ क्या हैं।”

साथ में प्रत्येक स्तर के महत्वपूर्ण केस लॉ (Judgments) और रियल उदाहरण भी शामिल हैं।

🧾 भाग 4 — सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और CJM की केस ट्रांसफर संबंधी शक्तियाँ

🔹 प्रस्तावना

भारत का न्यायिक तंत्र स्तरीय व्यवस्था (Hierarchical System) पर आधारित है —
जहाँ हर अदालत की अपनी सीमा और अधिकार क्षेत्र तय हैं।

इसी तरह केस ट्रांसफर की प्रक्रिया भी चार स्तरों में विभाजित है —

  • (1) सुप्रीम कोर्ट (Section 446 BNSS)

  • (2) हाई कोर्ट (Section 447 BNSS)

  • (3) सत्र न्यायालय (Section 448 BNSS)

  • (4) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (Section 450 BNSS)

इन चारों का उद्देश्य एक ही है —
➡ न्याय को निष्पक्ष, पारदर्शी और सुलभ बनाना।

1. सुप्रीम कोर्ट की शक्ति (Section 446 BNSS)

⚖️ कानूनी प्रावधान:

BNSS की धारा 446 कहती है कि —

“सुप्रीम कोर्ट किसी भी राज्य में चल रहे किसी आपराधिक मामले को
दूसरे राज्य की किसी अदालत में ट्रांसफर कर सकती है।”

यह भारत के किसी भी दो राज्यों के बीच ट्रांसफर की सर्वोच्च शक्ति (Absolute Authority) है।

⚖️ कौन आवेदन कर सकता है:

(1) कोई भी पक्षकार (Complainant / Accused) — अपने वकील के माध्यम से।
(2)Attorney General या Advocate General — स्वयं भी आवेदन दायर कर सकते हैं।

⚖️ आवेदन के लिए आवश्यकताएँ:

  • पक्षकार को आवेदन के साथ शपथपत्र (Affidavit) देना आवश्यक है।

  • लेकिन Attorney General या Advocate General को नहीं।

  • यदि आवेदन गलत उद्देश्य से दायर किया गया, तो कोर्ट उस पक्षकार पर
    जुर्माना (Cost) लगा सकती है।

⚖️ सुप्रीम कोर्ट की सीमाएँ:

  • ट्रांसफर केवल न्यायहित (Interest of Justice) में किया जा सकता है।

  • केवल तभी स्वीकार होगा जब केस के दोनों पक्षों को उचित अवसर दिया गया हो।

⚖️ महत्वपूर्ण जजमेंट:

👉 केस: Maneka Sanjay Gandhi v. Rani Jethmalani (1979 AIR 468, SC)
निर्णय:

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल “संदेह” या “असुविधा” के आधार पर
केस ट्रांसफर नहीं किया जा सकता।
वास्तविक “न्यायिक खतरा” या “पक्षपात की संभावना” साबित करनी होगी।

निष्कर्ष:
सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर तभी करता है जब निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने की आवश्यकता स्पष्ट हो।

⚖️ व्यावहारिक उदाहरण:

मान लीजिए कि किसी राजनीतिक रूप से संवेदनशील केस में
एक राज्य की जांच एजेंसी पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रही है।
ऐसे में सुप्रीम कोर्ट उस केस को
दूसरे राज्य की किसी अदालत में ट्रांसफर कर सकता है —
जैसे सिंगर केस (2022) में, जहाँ आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई के लिए
दिल्ली से चंडीगढ़ में केस स्थानांतरित किया गया था।

 2. हाई कोर्ट की शक्ति (Section 447 BNSS)

⚖️ कानूनी प्रावधान:⇒

धारा 447 के अनुसार —

“हाई कोर्ट किसी केस को एक जिले से दूसरे जिले में या एक ही जिले की अलग अदालत में ट्रांसफर कर सकती है।”

⚖️ किन आधारों पर ट्रांसफर हो सकता है:⇒

  1. निष्पक्ष सुनवाई न हो पाने की आशंका।

  2. गवाहों की सुविधा।

  3. कानूनी प्रश्न जटिल होना।

  4. प्रशासनिक या न्यायिक आवश्यकता।

⚖️ आवेदन प्रक्रिया:⇒

  • आवेदन शपथपत्र सहित दाखिल किया जाता है।

  • लोक अभियोजक को सूचना देना अनिवार्य है।

  • हाई कोर्ट प्रारंभिक सुनवाई के बाद Stay Order जारी कर सकती है।

  • यदि आवेदन गलत पाया गया, तो कोर्ट खर्च (Cost) निर्धारित कर सकती है।

⚖️ केस लॉ:⇒

👉 केस: Gurcharan Dass Chadha v. State of Rajasthan, AIR 1966 SC 1418
निर्णय:⇒

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का ट्रांसफर अधिकार
न्याय के हित में एक आवश्यक शक्ति है।
लेकिन इसका उपयोग केवल ठोस कारणों पर होना चाहिए।

⚖️ व्यावहारिक उदाहरण:⇒

एक आरोपी का केस जयपुर में चल रहा था,
लेकिन सभी गवाह जोधपुर में रहते थे।
आरोपी ने जोधपुर ट्रांसफर का आवेदन किया।
हाई कोर्ट ने कहा कि “न्याय की गति व सुविधा” के लिए
यह ट्रांसफर उचित है।

3. सत्र न्यायालय की शक्ति (Section 448 BNSS)

⚖️ कानूनी प्रावधान:⇒

धारा 448 कहती है —

“सत्र न्यायाधीश अपने जिले की सीमा के भीतर
एक उपखंड या तहसील की अदालत से
दूसरी उपखंड या तहसील की अदालत में
केस ट्रांसफर कर सकता है।”

⚖️ किन मामलों में लागू:⇒

  • केवल वही केस जो Sessions Court द्वारा विचारणीय हैं,
    जैसे हत्या, अपहरण, गंभीर अपराध आदि।

⚖️ प्रक्रिया:⇒

  • आवेदन पीड़ित या आरोपी किसी भी पक्ष द्वारा किया जा सकता है।

  • न्यायाधीश यह देखता है कि क्या “न्यायहित” में ट्रांसफर आवश्यक है।

  • यदि हाँ, तो आदेश जारी कर देता है।

⚖️ केस लॉ:⇒

👉 केस: State of Kerala v. K.K. Valsan (Kerala HC, 2005)
निर्णय:⇒

सत्र न्यायालय द्वारा ट्रांसफर आदेश तभी मान्य होगा जब वह कारण स्पष्ट रूप से दर्ज करे कि “ट्रांसफर न्यायहित में आवश्यक है।”

⚖️ उदाहरण:⇒

यदि किसी जिले के ग्रामीण क्षेत्र में हत्या का केस चल रहा है और सभी गवाह शहर क्षेत्र में रहते हैं, तो सत्र न्यायालय केस को उस उपखंड में ट्रांसफर कर सकता है
जहाँ सुनवाई आसान हो।

4. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की शक्ति (Section 450 BNSS)⇒

⚖️ कानूनी प्रावधान:⇒

“CJM अपने अधीन किसी भी मजिस्ट्रेट से केस वापस ले सकता है,
उसे किसी अन्य मजिस्ट्रेट को सौंप सकता है,
अथवा स्वयं उस केस की सुनवाई कर सकता है।”

⚖️ यह शक्ति किन मामलों में उपयोगी है:⇒

  • चेक बाउंस केस (BNSS/NIA 138)

  • घरेलू हिंसा / दहेज प्रताड़ना

  • भरण-पोषण (BNSS 126)

  • छोटे आपराधिक केस (Minor Offences)

⚖️ उदाहरण:⇒

यदि किसी महिला को अपने माता-पिता की बीमारी के कारण दूसरे शहर आना-जाना कठिन है, तो CJM केस को उसकी सुविधा के अनुसार दूसरे मजिस्ट्रेट के पास ट्रांसफर कर सकता है।

⚖️ केस लॉ:⇒

👉 केस: Pritam Singh v. State of Punjab (1982)
निर्णय:⇒

“CJM की ट्रांसफर शक्ति न्याय की सहजता और सुविधा के लिए है,
इसका प्रयोग विवेकपूर्वक और पारदर्शी होना चाहिए।”

चारों स्तरों की शक्तियों की तुलना (Power Comparison Table)

अदालत संबंधित धारा क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) आवेदन कौन कर सकता है ट्रांसफर का दायरा
सुप्रीम कोर्ट 446 एक राज्य से दूसरे राज्य पक्षकार / A.G. / Adv. Gen. राष्ट्रीय स्तर (Inter-State)
हाई कोर्ट 447 एक जिले से दूसरे जिले पक्षकार / Adv. Gen. राज्य के भीतर
सत्र न्यायालय 448 एक ही जिले की तहसीलों में पक्षकार जिला स्तर
CJM 450 अपने अधीन मजिस्ट्रेटों के बीच पक्षकार स्थानीय स्तर

न्यायालयों की शक्ति की सीमाएँ

(1) ट्रांसफर का आदेश केवल न्यायहित में होना चाहिए।
(2) किसी पक्ष को पूर्व सूचना व सुनवाई का अवसर अवश्य दिया जाना चाहिए।
(3)झूठे कारणों पर किया गया आवेदन अस्वीकार किया जाएगा।
(4) कोर्ट आदेश में कारण स्पष्ट रूप से दर्ज करेगी।
(5) किसी भी ट्रांसफर आदेश पर अपील / पुनर्विचार (Review) नहीं किया जा सकता,
लेकिन पुनः आवेदन किया जा सकता है यदि नई परिस्थिति उत्पन्न हो।

व्यावहारिक उदाहरण — चारों स्तरों का संयोजन

स्तर केस का उदाहरण आदेश का परिणाम
सुप्रीम कोर्ट “राज्य बनाम एक्स” – बिहार से झारखंड ट्रांसफर निष्पक्ष जांच के लिए अन्य राज्य में भेजा गया
हाई कोर्ट “देवी लाल बनाम राज्य” – उदयपुर से जयपुर जान के खतरे के कारण ट्रांसफर स्वीकृत
सत्र न्यायालय “शर्मा बनाम राज्य” – कानपुर देहात से कानपुर नगर गवाहों की सुविधा के कारण ट्रांसफर
CJM “सीमा बनाम रवि” – घरेलू हिंसा केस महिला की सुविधा हेतु स्थानांतरण

सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश (Guidelines)

सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में यह स्पष्ट किया है कि
ट्रांसफर आदेश न्यायिक विवेक (Judicial Discretion) पर आधारित होता है,
परंतु इसके लिए तीन मुख्य शर्तें पूरी होनी चाहिए:⇒

(1) न्यायिक निष्पक्षता पर खतरा हो।
(2) आवेदक के पास ठोस साक्ष्य हों।
(3) ट्रांसफर से किसी पक्ष को अनुचित हानि न पहुँचे।

 एक प्रेरणादायक उद्धरण:⇒

“जहाँ भय हो, वहाँ न्याय नहीं टिक सकता।” — न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर
इसीलिए केस ट्रांसफर का प्रावधान केवल प्रक्रिया नहीं,
बल्कि नागरिक के विश्वास की सुरक्षा है।

अब तक हमने समझा 👇

  • सुप्रीम, हाई, सत्र और CJM कोर्ट की शक्तियाँ

  • उनके अधिकार क्षेत्र और सीमाएँ

  • वास्तविक उदाहरण व केस लॉ

👉 Blog का अंतिम भाग (भाग 5) शुरू करते हैं —यह भाग आपके पूरे लेख का निष्कर्ष, व्यावहारिक मार्गदर्शन और अधिवक्ताओं व आम नागरिकों के लिए उपयोगी टिप्स देगा।इसमें “Legal Practice + Practical Use + Social Aspect” तीनों दृष्टिकोणों को जोड़ा गया है।

🧾 भाग 5 — केस ट्रांसफर प्रक्रिया पर व्यावहारिक मार्गदर्शन, अधिवक्ताओं हेतु टिप्स व निष्कर्ष

🔹 प्रस्तावना

केस ट्रांसफर का उद्देश्य केवल अदालत बदलना नहीं है,
बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि न्याय (Justice) हर परिस्थिति में
“निष्पक्ष, पारदर्शी और सुलभ” रहे।

भारत में BNSS 2023 के तहत यह प्रावधान नागरिकों के लिए एक सुरक्षा कवच है —
चाहे वे अभियुक्त हों, पीड़ित हों या गवाह।

⚖️ 1. व्यावहारिक दृष्टिकोण (Practical View)

🧩 (A) कब केस ट्रांसफर की आवश्यकता होती है:⇒

(1) जब किसी पक्ष को निष्पक्ष सुनवाई का भरोसा नहीं रहता।
(2) जब स्वास्थ्य, सुरक्षा या दूरी के कारण कोर्ट में उपस्थित होना असंभव हो।
(3) जब स्थानीय प्रभाव या डर के कारण न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
(4) जब केस का निष्पादन गवाहों की अनुपलब्धता से बाधित हो।

🧩 (B) कब केस ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए:⇒

  • केवल असुविधा या व्यक्तिगत नापसंदगी के आधार पर।

  • यदि आवेदन झूठा या विरोधी पक्ष को परेशान करने हेतु है।

  • यदि कोर्ट को कोई ठोस कारण नहीं दिखता।

⚖️ 2. अधिवक्ताओं के लिए मार्गदर्शन (For Advocates)

🧩 (A) आवेदन तैयार करते समय ध्यान रखने योग्य बातें:⇒

  • आवेदन को स्पष्ट, संक्षिप्त और तथ्यपरक रखें।

  • “भावनात्मक” भाषा से बचें, केवल कानूनी कारण लिखें।

  • हर दावा किसी न किसी दस्तावेज़ या साक्ष्य से समर्थित हो।

  • आवेदन के साथ शपथपत्र, केस की प्रति, मेडिकल रिपोर्ट (यदि लागू हो) अवश्य लगाएँ।

🧩 (B) सुनवाई के दौरान अधिवक्ता को क्या कहना चाहिए:⇒

  • “न्यायहित” शब्द पर जोर दें।

  • अपने पक्ष के कठिनाइयों को साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत करें।

  • विरोधी पक्ष की सहमति या असहमति का सम्मानपूर्वक उल्लेख करें।

  • यह तर्क दें कि “ट्रांसफर से न्यायिक प्रक्रिया में किसी को नुकसान नहीं होगा।”

⚖️ 3. आम नागरिकों के लिए सुझाव (For Common Citizens)

🧩 (A) अगर आप खुद ट्रांसफर आवेदन करना चाहते हैं:⇒

(1) सबसे पहले अपने वकील से परामर्श करें कि कौन सी अदालत में आवेदन देना है।
(2)आवेदन के कारणों को साफ़-साफ़ लिखें, बिना अतिशयोक्ति के।
(3) सभी दस्तावेज़ों की दो प्रतियाँ रखें।
(4) आवेदन पर अपने हस्ताक्षर करें और Affidavit के साथ कोर्ट में दें।
(5) सुनवाई के दौरान उपस्थित रहें या अपने वकील को प्रतिनिधि बनाएँ।

🧩 (B) यदि आपका केस ट्रांसफर हो गया है:⇒

  • नई अदालत से “पहली तारीख” प्राप्त करें।

  • पुरानी अदालत से सभी दस्तावेज़ नई कोर्ट में स्थानांतरित होने की पुष्टि करें।

  • अपनी फाइलिंग रसीद, आदेश की प्रति और केस नंबर सुरक्षित रखें।

⚖️ 4. केस ट्रांसफर प्रक्रिया में आम गलतियाँ (Common Mistakes)

क्रमांक गलती परिणाम
(1) कारण स्पष्ट न बताना आवेदन अस्वीकार
(2) शपथपत्र न लगाना तकनीकी त्रुटि
(3) गलत अदालत में आवेदन देना केस रिजेक्ट
(4) झूठे तथ्य देना जुर्माना (Cost)
(5) लोक अभियोजक को सूचना न देना सुनवाई स्थगित

⚖️ 5. केस ट्रांसफर से जुड़े नैतिक पहलू (Ethical Aspects)

(1) वकील और पक्षकार दोनों का दायित्व है कि वे ट्रांसफर का दुरुपयोग न करें।
(2)ट्रांसफर का उद्देश्य “न्याय को विलंबित” करना नहीं बल्कि “न्याय को सुनिश्चित” करना है।
(3) हर आवेदन में “सत्य की भावना” (Spirit of Truth) होनी चाहिए।
(4) न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास न केवल अनैतिक है बल्कि दंडनीय भी है।

⚖️ 6. केस ट्रांसफर और “न्याय तक पहुँच का अधिकार” (Right to Access Justice)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 (Equality before Law)
और अनुच्छेद 21 (Right to Life and Liberty) के तहत
हर नागरिक को “न्याय तक समान पहुँच” (Equal Access to Justice) का अधिकार है।

केस ट्रांसफर इस संवैधानिक अधिकार का प्रायोगिक रूप (Practical Mechanism) है।
इसलिए अदालतें इसे “कानूनी औपचारिकता” नहीं बल्कि
“न्याय का विस्तार” मानती हैं।

⚖️ 7. महत्वपूर्ण न्यायिक उद्धरण (Landmark Judicial Quotes)

“Justice must be rooted in confidence; and confidence is destroyed when right-minded people go away thinking: the judge was biased.”
— Lord Denning, England

“न्याय केवल किया जाना नहीं चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए।”
— Hon’ble Supreme Court of India

“कानून की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह हर कमजोर व्यक्ति को भी आवाज देता है।”
— Justice Krishna Iyer

⚖️ 8. केस ट्रांसफर पर सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश (Consolidated Guidelines)

बिंदु दिशा-निर्देश
(1) ट्रांसफर केवल न्यायहित में ही हो।
(2) दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाए।
(3) आवेदन तथ्यों और साक्ष्यों से समर्थित हो।
(4) किसी पक्ष को अनुचित हानि न पहुँचे।
(5) ट्रांसफर आदेश का पालन समयबद्ध रूप से किया जाए।

⚖️ 9. ट्रांसफर के बाद की प्रक्रिया (Post-Transfer Procedure)

(1)ट्रांसफर आदेश की प्रति दोनों पक्षों को दी जाती है।
(2)पुरानी अदालत से केस रिकॉर्ड नई अदालत को भेजे जाते हैं।
(3)नई अदालत में केस उसी स्तर से शुरू होता है जहाँ से छोड़ा गया था।
(4) अदालत “पहली सुनवाई” की तिथि तय करती है।
(5) गवाहों और अभियुक्तों को नई तिथियों की सूचना दी जाती है।

⚖️ 10. निष्कर्ष (Conclusion)

क्रिमिनल केस ट्रांसफर का प्रावधान न्याय व्यवस्था की आत्मा है।
यह व्यक्ति को यह भरोसा दिलाता है कि ⇒

“न्याय किसी व्यक्ति या स्थान का मोहताज नहीं,
बल्कि हर जगह समान रूप से उपलब्ध है।”

BNSS 2023 की धाराएँ 446 से 450 तक इस बात की गारंटी देती हैं कि किसी भी परिस्थिति में निष्पक्ष सुनवाई (Fair Trial) का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

ट्रांसफर प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि ⇒

  • कोई निर्दोष व्यक्ति भय या पक्षपात का शिकार न बने,

  • कोई पीड़ित व्यक्ति असुविधा के कारण न्याय से वंचित न हो,

  • और हर केस में “Justice is not delayed, nor denied.”

⚖️ 11. सारांश तालिका (Final Summary Table)

स्तर धारा अदालत ट्रांसफर का क्षेत्र प्रमुख केस लॉ
1️⃣ 446 सुप्रीम कोर्ट एक राज्य से दूसरे राज्य Maneka Gandhi v. Rani Jethmalani (1979)
2️⃣ 447 हाई कोर्ट एक जिले से दूसरे जिले Gurcharan Dass Chadha (1966)
3️⃣ 448 सत्र न्यायालय जिले के भीतर State of Kerala v. K.K. Valsan (2005)
4️⃣ 450 CJM स्थानीय मजिस्ट्रेटों के बीच Pritam Singh v. State of Punjab (1982)

🧭 अंतिम विचार (Final Reflection)

“न्यायालय का कर्तव्य केवल निर्णय देना नहीं, बल्कि विश्वास बनाए रखना है।”
केस ट्रांसफर की यह व्यवस्था न्यायपालिका में जनता के उस विश्वास की रक्षा करती है
जो किसी लोकतांत्रिक समाज की नींव होती है।

✅ इस प्रकार हमने पूरे ब्लॉग में 5 भागों में विस्तार से समझाया है ⇒

भाग विषय
भाग 1 केस ट्रांसफर का परिचय व कानूनी आधार
भाग 2 केस ट्रांसफर के प्रमुख आधार व केस लॉ
भाग 3 प्रक्रिया, आवेदन प्रारूप व व्यावहारिक उदाहरण
भाग 4 सुप्रीम, हाई, सत्र व CJM की शक्तियाँ
भाग 5 व्यावहारिक मार्गदर्शन, टिप्स व निष्कर्ष



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