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आरोप (Charge) क्या होता है ? यह कौन बनाता है ? क्या Police charge बनाती है ? विस्तार से जानकारी दो।

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IPC की धारा 375 और BNS की धारा 63: बलात्कार कानून का विस्तृत विश्लेषण और उदाहरण

IPC की धारा 375 और BNS की धारा 63: विस्तृत विश्लेषण

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 375 और अब इसे भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत धारा 63 के रूप में शामिल किया गया है, यौन अपराधों को परिभाषित करने और उससे जुड़े कानूनों को लागू करने का आधार है। यह धारा महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा प्रदान करती है।

IPC की धारा 375: क्या है परिभाषा?

IPC की धारा 375 बलात्कार (Rape) को परिभाषित करती है। यह स्पष्ट करती है कि यदि कोई पुरुष निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी महिला के साथ उसकी सहमति के बिना या उसकी सहमति का दुरुपयोग करते हुए यौन संबंध बनाता है, तो यह बलात्कार माना जाएगा:

  1. सहमति के बिना: यदि महिला किसी भी प्रकार की सहमति नहीं देती है।
  2. डर या दबाव में सहमति: यदि महिला किसी प्रकार के डर, चोट या अन्य दबाव में सहमति देती है।
  3. नाबालिगता: यदि महिला 18 वर्ष से कम उम्र की है, तो सहमति का सवाल ही नहीं उठता।
  4. झूठे वादे या धोखाधड़ी से सहमति: यदि किसी महिला को धोखे से सहमति देने पर मजबूर किया गया हो।
  5. बेहोशी या नशे की हालत में सहमति: यदि महिला किसी प्रकार के नशे या बेहोशी की स्थिति में हो, तो सहमति मान्य नहीं मानी जाएगी।

BNS की धारा 63: नया दृष्टिकोण

जब IPC को BNS में बदला गया, तो कई कानूनी धाराओं को संशोधित और पुनर्गठित किया गया। IPC की धारा 375 को BNS की धारा 63 के रूप में शामिल किया गया है। इस नई धारा में पुरानी परिभाषाओं को बरकरार रखा गया है, लेकिन इसे अधिक विस्तृत और आधुनिक समाज की जरूरतों के अनुसार ढाला गया है।

  • जेंडर न्यूट्रल एप्रोच: नई धारा में यौन अपराधों को केवल पुरुष और महिला तक सीमित न रखते हुए, अन्य जेंडर और परस्पर सहमति के अधिकार को भी सम्मिलित किया गया है।
  • डिजिटल युग के अपराधों का समावेश: नई धारा में साइबर अपराध और टेक्नोलॉजी का उपयोग कर यौन उत्पीड़न जैसे पहलुओं को भी ध्यान में रखा गया है।

उदाहरणों के माध्यम से समझें

  1. सहमति के बिना संबंध:

    • घटना: अनीता (काल्पनिक नाम) के पड़ोसी ने जबरदस्ती उसके घर में घुसकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।
    • कानून का लागू होना: यह धारा 375/63 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से बलात्कार है क्योंकि इसमें सहमति नहीं थी।

  2. डर के कारण सहमति:

    • घटना: एक कंपनी का बॉस अपनी कर्मचारी को नौकरी से निकालने की धमकी देकर उससे शारीरिक संबंध बनाने की मांग करता है।
    • कानून का दृष्टिकोण: यह सहमति दबाव में दी गई है और इसे भी बलात्कार की श्रेणी में रखा जाएगा।

  3. झूठे वादे से धोखा:

    • घटना: रघु (काल्पनिक नाम) ने शादी का झूठा वादा करके सीमा (काल्पनिक नाम) से यौन संबंध बनाए। बाद में उसने शादी करने से इनकार कर दिया।
    • कानून का दृष्टिकोण: झूठे वादे के आधार पर संबंध बनाना भी बलात्कार की श्रेणी में आता है।

  4. नाबालिग के साथ संबंध:

    • घटना: 17 वर्षीय लड़की के साथ उसका 25 वर्षीय प्रेमी सहमति से संबंध बनाता है।
    • कानून का लागू होना: नाबालिग होने की स्थिति में सहमति भी मान्य नहीं मानी जाती और इसे अपराध माना जाएगा।

सजा का प्रावधान

BNS की धारा 63 के तहत दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। विशेष परिस्थितियों में, सजा को और कड़ा किया जा सकता है।

निष्कर्ष

IPC की धारा 375 और BNS की धारा 63 महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इन धाराओं का प्रभाव केवल सजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता को बढ़ाने का प्रयास भी है।

यौन अपराधों के प्रति जागरूकता और सख्त कानून ही इन अपराधों को रोकने का एकमात्र उपाय हैं। समाज को चाहिए कि वह इन धाराओं का सही उपयोग करके पीड़ितों को न्याय दिलाने में मदद करे।

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