Skip to main content

BNS की धारा 127(5)अवैध बंधक बनाकर रिट आदेश की अवहेलना का क्या मतलब है?

Post a Comment

चेक बाउंस: कारण, कानूनी प्रक्रिया, समाधान और महत्वपूर्ण उदाहरण

भारत में चेक बाउंस मामले: प्रक्रिया, महत्व और कानूनी पहलू (उदाहरण सहित)

चेक बाउंस होना एक आम समस्या है, जिससे व्यक्ति और व्यवसाय दोनों को परेशानी होती है। इसे एक गंभीर कानूनी उल्लंघन माना जाता है और भारत में इसे परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत नियंत्रित किया जाता है। इस ब्लॉग में हम चेक बाउंस मामलों की प्रक्रिया, इसके कानूनी परिणाम, उदाहरण और इससे जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे।

चेक बाउंस क्या है?

जब बैंक किसी चेक को संसाधित करने में असमर्थ होता है और इसे "अनादरित" कर देता है, तो इसे चेक बाउंस कहा जाता है। इसके मुख्य कारण हैं:

  1. खाते में अपर्याप्त धन।
  2. गलत हस्ताक्षर।
  3. चेक की समय सीमा समाप्त होना।
  4. तकनीकी त्रुटियां।

यह एक गंभीर मामला है क्योंकि यह विश्वासघात और वित्तीय असफलता का संकेत देता है।

चेक बाउंस मामले की प्रक्रिया

चेक बाउंस होने पर आदाता (जिसे चेक दिया गया है) को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:

  1. चेक बाउंस नोटिस भेजना
    चेक के अनादरित होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर आदाता को चेक जारीकर्ता को नोटिस भेजना होता है। इस नोटिस में भुगतान की मांग करनी चाहिए और चेक बाउंस होने का कारण स्पष्ट करना चाहिए।

  2. भुगतान की समय सीमा
    नोटिस भेजने के 15 दिनों के भीतर चेक जारीकर्ता को बकाया राशि का भुगतान करना होगा।

  3. मुकदमा दायर करना
    यदि 15 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो आदाता 30 दिनों के भीतर अदालत में शिकायत दर्ज करा सकता है।

चेक बाउंस के कानूनी परिणाम

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अनुसार:

  • जुर्माना चेक राशि के दोगुने तक हो सकता है।
  • अधिकतम सजा 2 साल तक की जेल हो सकती है।
  • चेक जारीकर्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

महत्वपूर्ण केस: उदाहरण के साथ

  1. एम.एस. अनिल कुमार बनाम सी.एस. नायडू (2020)
    इस मामले में, अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि चेक बाउंस नोटिस सही समय पर नहीं भेजा गया, तो मामला अदालत में मान्य नहीं होगा।

  2. दिशा बनाम अरुण कुमार (2018)
    एक व्यापारी ने चेक बाउंस मामले में दोषी पाया गया और उसे 6 महीने की जेल और चेक राशि का दोगुना जुर्माना भरने का आदेश दिया गया।

चेक बाउंस के आम उदाहरण

  • उधार दिया गया धन: एक व्यक्ति ने 50,000 रुपये का चेक उधार की राशि के लिए दिया, लेकिन खाते में पर्याप्त धन नहीं था।
  • व्यापारिक लेनदेन: एक कंपनी ने माल की डिलीवरी के बदले चेक जारी किया, लेकिन खाते में धन नहीं होने के कारण चेक बाउंस हो गया।

चेक बाउंस मामले की ड्राफ्टिंग के लिए मुख्य बिंदु

  1. चेक बाउंस की परिभाषा।
  2. इसके कारण।
  3. कानूनी प्रक्रिया।
  4. समय सीमा।
  5. चेक बाउंस नोटिस का प्रारूप।
  6. महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान (धारा 138, 139, 141)।
  7. उदाहरण और केस स्टडी।
  8. जुर्माना और सजा।

निष्कर्ष

चेक बाउंस के मामले में समय पर कार्रवाई करना और कानूनी प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। यह वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और विश्वास की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप चेक बाउंस के शिकार होते हैं, तो तुरंत एक वकील से परामर्श करें और अपने अधिकारों की रक्षा करें।

यह ब्लॉग न केवल चेक बाउंस मामलों को समझने में मदद करेगा, बल्कि पाठकों को इस विषय पर गहराई से जानकारी भी प्रदान करेगा।

Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

असामी कौन है ?असामी के क्या अधिकार है और दायित्व who is Asami ?discuss the right and liabilities of Assami

अधिनियम की नवीन व्यवस्था के अनुसार आसामी तीसरे प्रकार की भूधृति है। जोतदारो की यह तुच्छ किस्म है।आसामी का भूमि पर अधिकार वंशानुगत   होता है ।उसका हक ना तो स्थाई है और ना संकृम्य ।निम्नलिखित  व्यक्ति अधिनियम के अंतर्गत आसामी हो गए (1)सीर या खुदकाश्त भूमि का गुजारेदार  (2)ठेकेदार  की निजी जोत मे सीर या खुदकाश्त  भूमि  (3) जमींदार  की बाग भूमि का गैरदखीलकार काश्तकार  (4)बाग भूमि का का शिकमी कास्तकार  (5)काशतकार भोग बंधकी  (6) पृत्येक व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंध के अनुसार भूमिधर या सीरदार के द्वारा जोत में शामिल भूमि के ठेकेदार के रूप में ग्रहण किया जाएगा।           वास्तव में राज्य में सबसे कम भूमि आसामी जोतदार के पास है उनकी संख्या भी नगण्य है आसामी या तो वे लोग हैं जिनका दाखिला द्वारा उस भूमि पर किया गया है जिस पर असंक्रम्य अधिकार वाले भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं अथवा वे लोग हैं जिन्हें अधिनियम के अनुसार भूमिधर ने अपनी जोत गत भूमि लगान पर उठा दिए इस प्रकार कोई व्यक्ति या तो अक्षम भूमिधर का आसामी होता ह...
Post a Comment
Read more

बलवा और दंगा क्या होता है? दोनों में क्या अंतर है? दोनों में सजा का क्या प्रावधान है?( what is the riot and Affray. What is the difference between boths.)

बल्बा(Riot):- भारतीय दंड संहिता की धारा 146 के अनुसार यह विधि विरुद्ध जमाव द्वारा ऐसे जमाव के समान उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है तो ऐसे जमाव का हर सदस्य बल्बा करने के लिए दोषी होता है।बल्वे के लिए निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है:- (1) 5 या अधिक व्यक्तियों का विधि विरुद्ध जमाव निर्मित होना चाहिए  (2) वे किसी सामान्य  उद्देश्य से प्रेरित हो (3) उन्होंने आशयित सामान्य  उद्देश्य की पूर्ति हेतु कार्यवाही प्रारंभ कर दी हो (4) उस अवैध जमाव ने या उसके किसी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया गया हो; (5) ऐसे बल या हिंसा का प्रयोग सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया हो।         अतः बल्वे के लिए आवश्यक है कि जमाव को उद्देश्य विधि विरुद्ध होना चाहिए। यदि जमाव का उद्देश्य विधि विरुद्ध ना हो तो भले ही उसमें बल का प्रयोग किया गया हो वह बलवा नहीं माना जाएगा। किसी विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य द्वारा केवल बल का प्रयोग किए जाने मात्र से जमाव के सदस्य अपराधी नहीं माने जाएंगे जब तक यह साबित ना कर दिया जाए कि बल का प्रयोग कि...
Post a Comment
Read more

पार्षद अंतर नियम से आशय एवं परिभाषा( meaning and definition of article of association)

कंपनी के नियमन के लिए दूसरा आवश्यक दस्तावेज( document) इसके पार्षद अंतर नियम( article of association) होते हैं. कंपनी के आंतरिक प्रबंध के लिए बनाई गई नियमावली को ही अंतर नियम( articles of association) कहा जाता है. यह नियम कंपनी तथा उसके साथियों दोनों के लिए ही बंधन कारी होते हैं. कंपनी की संपूर्ण प्रबंध व्यवस्था उसके अंतर नियम के अनुसार होती है. दूसरे शब्दों में अंतर नियमों में उल्लेख रहता है कि कंपनी कौन-कौन से कार्य किस प्रकार किए जाएंगे तथा उसके विभिन्न पदाधिकारियों या प्रबंधकों के क्या अधिकार होंगे?          कंपनी अधिनियम 2013 की धारा2(5) के अनुसार पार्षद अंतर नियम( article of association) का आशय किसी कंपनी की ऐसी नियमावली से है कि पुरानी कंपनी विधियां मूल रूप से बनाई गई हो अथवा संशोधित की गई हो.              लार्ड केयन्स(Lord Cairns) के अनुसार अंतर नियम पार्षद सीमा नियम के अधीन कार्य करते हैं और वे सीमा नियम को चार्टर के रूप में स्वीकार करते हैं. वे उन नीतियों तथा स्वरूपों को स्पष्ट करते हैं जिनके अनुसार कंपनी...
Post a Comment
Read more