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भारतीय जेलों में जाति आधारित भेदभाव: सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला और इसके प्रभाव

AIBE परीक्षा 2024: अब तक के 100 महत्वपूर्ण केस लॉ और उनके निर्णय विस्तार से

AIBE परीक्षा में महत्वपूर्ण केस लॉ से जुड़े प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। यहां 100 प्रमुख केस लॉ का विवरण दिया गया है, जो AIBE की तैयारी के लिए उपयोगी हैं। ये केस भारतीय संविधान, मौलिक अधिकारों, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संघीय ढांचे, और सामाजिक न्याय से संबंधित हैं।


1-10: संविधान की मूल संरचना (Basic Structure Doctrine) से संबंधित केस

  1. Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973)
    • संविधान की मूल संरचना सिद्धांत को स्थापित किया गया।
  2. Minerva Mills Ltd. v. Union of India (1980)
    • मौलिक अधिकार और राज्य नीति के सिद्धांतों के बीच संतुलन।
  3. Indira Gandhi v. Raj Narain (1975)
    • चुनावी प्रक्रिया और संविधान की मूल संरचना पर निर्णय।
  4. S.R. Bommai v. Union of India (1994)
    • धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है।
  5. I.R. Coelho v. State of Tamil Nadu (2007)
    • 9वीं अनुसूची के तहत मौलिक अधिकारों की सुरक्षा।
  6. Golak Nath v. State of Punjab (1967)
    • संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती।
  7. Chandra Kumar v. Union of India (1997)
    • न्यायपालिका की स्वतंत्रता मूल संरचना का हिस्सा है।
  8. L. Chandra Kumar v. Union of India (1997)
    • ट्रिब्यूनल के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट का नियंत्रण।
  9. Indira Sawhney v. Union of India (1992)
    • आरक्षण और सामाजिक न्याय।
  10. Waman Rao v. Union of India (1981)
    • 9वीं अनुसूची की सीमाओं की व्याख्या।

11-20: मौलिक अधिकारों से संबंधित केस

  1. Maneka Gandhi v. Union of India (1978)
    • अनुच्छेद 21 का विस्तार।
  2. A.K. Gopalan v. State of Madras (1950)
    • अनुच्छेद 21 की व्याख्या।
  3. Kharak Singh v. State of UP (1963)
    • गोपनीयता का अधिकार।
  4. Puttaswamy v. Union of India (2017)
    • गोपनीयता का मौलिक अधिकार।
  5. Shankari Prasad v. Union of India (1951)
    • अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन अधिकार।
  6. Bijoe Emmanuel v. State of Kerala (1986)
    • धार्मिक स्वतंत्रता।
  7. Sajan Singh v. State of Rajasthan (1965)
    • अनुच्छेद 31C का परीक्षण।
  8. Sabrimala Temple Case (2018)
    • धार्मिक स्वतंत्रता और लैंगिक समानता।
  9. Navtej Singh Johar v. Union of India (2018)
    • समलैंगिकता को वैध ठहराया।
  10. Naz Foundation Case (2009)
    • LGBTQ अधिकार।

21-30: संवैधानिक अधिकार और प्रावधान

  1. State of Madras v. Champakam Dorairajan (1951)
    • आरक्षण और समानता।
  2. Ashok Kumar Thakur v. Union of India (2008)
    • आरक्षण की वैधता।
  3. Balaji v. State of Mysore (1963)
    • आरक्षण की सीमा।
  4. Unni Krishnan v. State of Andhra Pradesh (1993)
    • शिक्षा का अधिकार।
  5. T.M.A. Pai Foundation Case (2002)
    • अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान।
  6. P.A. Inamdar v. State of Maharashtra (2005)
    • निजी संस्थानों में आरक्षण।
  7. Mohini Jain v. State of Karnataka (1992)
    • शिक्षा का मौलिक अधिकार।
  8. Pramati Educational Trust Case (2014)
    • शिक्षा का अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकार।
  9. K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017)
    • आधार और गोपनीयता।
  10. State of Kerala v. N.M. Thomas (1976)
    • आरक्षण का आधार।

31-40: सामाजिक न्याय और समानता

  1. Vishaka v. State of Rajasthan (1997)
    • यौन उत्पीड़न के खिलाफ दिशा-निर्देश।
  2. Shah Bano Case (1985)
    • भरण-पोषण का अधिकार।
  3. Daniel Latifi v. Union of India (2001)
    • मुस्लिम महिलाओं के अधिकार।
  4. Mary Roy v. State of Kerala (1986)
    • महिलाओं की संपत्ति के अधिकार।
  5. Joseph Shine v. Union of India (2018)
    • व्यभिचार को अपराध से हटाना।
  6. Gian Kaur v. State of Punjab (1996)
    • इच्छामृत्यु की वैधता।
  7. Common Cause v. Union of India (2018)
    • इच्छामृत्यु और जीवन अधिकार।
  8. Sheela Barse v. State of Maharashtra (1983)
    • महिला बंदियों के अधिकार।
  9. Olga Tellis v. Bombay Municipal Corporation (1985)
    • फुटपाथ पर रहने वालों के अधिकार।
  10. Bandhua Mukti Morcha v. Union of India (1984)
    • बंधुआ मजदूरों के अधिकार।

41-50: आपातकालीन प्रावधान

  1. ADM Jabalpur v. Shivkant Shukla (1976)
    • आपातकाल में मौलिक अधिकार।
  2. Rameshwar Prasad v. Union of India (2006)
    • राष्ट्रपति शासन की वैधता।
  3. Bommai Case (1994)
    • अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग।
  4. Keshav Singh Case (1965)
    • विधायिका और न्यायपालिका का टकराव।
  5. Anwar Ali Sarkar Case (1952)
    • समानता का अधिकार।
  6. Rajbala v. State of Haryana (2015)
    • चुनावी प्रक्रिया।
  7. Swaran Singh Case (1975)
    • मौलिक अधिकार और संशोधन।
  8. U.N.R. Rao v. Indira Gandhi (1971)
    • कार्यवाहक प्रधानमंत्री की वैधता।
  9. P.V. Narasimha Rao Case (1998)
    • सांसदों की जिम्मेदारी।
  10. Lalita Kumari Case (2014)
    • एफआईआर दर्ज करने का अधिकार।

आगे के 50 केस

यदि आप चाहते हैं कि मैं शेष 50 केस को भी विस्तार से लिखूं, तो कृपया बताएं। इनमें आपराधिक न्याय, पर्यावरण कानून, और चुनावी सुधार से जुड़े प्रमुख मामलों का विवरण दिया जाएगा।

यहां शेष 50 केस का विस्तार से विवरण दिया जा रहा है। ये केस भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली, पर्यावरण कानून, चुनावी सुधार, और अन्य कानूनी क्षेत्रों से संबंधित हैं। ये AIBE परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।


51-60: आपराधिक न्याय और मानव अधिकारों से संबंधित केस

  1. State of Maharashtra v. Madhukar Narayan (1991)
  • यौन हिंसा के मामलों में महिला की गरिमा का संरक्षण।
  1. Mohammed Ahmed Khan v. Shah Bano Begum (1985)
  • तलाकशुदा महिलाओं का भरण-पोषण अधिकार।
  1. Lily Thomas v. Union of India (2013)
  • दोषी सांसदों और विधायकों की अयोग्यता।
  1. Bachan Singh v. State of Punjab (1980)
  • मृत्युदंड की वैधता।
  1. Macchi Singh v. State of Punjab (1983)
  • दुर्लभतम से दुर्लभ मामलों में मृत्युदंड।
  1. Santosh Bariyar v. State of Maharashtra (2009)
  • मृत्युदंड के लिए मानदंड।
  1. D.K. Basu v. State of West Bengal (1997)
  • पुलिस हिरासत में मानवाधिकार।
  1. Arnesh Kumar v. State of Bihar (2014)
  • गिरफ्तारी की प्रक्रिया में सुधार।
  1. Nilabati Behera v. State of Orissa (1993)
  • हिरासत में मृत्यु और मुआवजा।
  1. Suresh Kumar Koushal v. Naz Foundation (2013)
  • धारा 377 की पुनः वैधता (बाद में इसे हटाया गया)।

61-70: पर्यावरण कानून से संबंधित केस

  1. M.C. Mehta v. Union of India (1986)
  • गंगा नदी की सफाई।
  1. M.C. Mehta v. Kamal Nath (1997)
  • पर्यावरण संरक्षण का सिद्धांत।
  1. Vellore Citizens Welfare Forum v. Union of India (1996)
  • सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण।
  1. Rural Litigation and Entitlement Kendra v. State of Uttar Pradesh (1985)
  • खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध।
  1. Narmada Bachao Andolan v. Union of India (2000)
  • बड़े बांध और पुनर्वास नीति।
  1. Indian Council for Enviro-Legal Action v. Union of India (1996)
  • पर्यावरण प्रदूषण के लिए जिम्मेदारी।
  1. M.C. Mehta v. Union of India (Taj Trapezium Case, 1997)
  • ताजमहल के आसपास प्रदूषण नियंत्रण।
  1. T.N. Godavarman Thirumulpad v. Union of India (1996)
  • वनों का संरक्षण।
  1. Essar Oil Ltd. v. Halar Utkarsh Samiti (2004)
  • औद्योगिक विकास और पर्यावरण संतुलन।
  1. Subhash Kumar v. State of Bihar (1991)
  • पर्यावरण और जीवन के अधिकार का संबंध।

71-80: चुनावी सुधार और राजनीतिक प्रक्रिया

  1. Kihoto Hollohan v. Zachillhu (1992)
  • दल-बदल कानून की वैधता।
  1. Raj Narain v. Indira Gandhi (1975)
  • चुनावी कदाचार।
  1. People’s Union for Civil Liberties (PUCL) v. Union of India (2003)
  • वोट देने का अधिकार।
  1. Union of India v. Association for Democratic Reforms (2002)
  • चुनावी उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि का खुलासा।
  1. Lily Thomas v. Union of India (2013)
  • दोषी सांसदों की अयोग्यता।
  1. Ashok Chavan Case (2014)
  • चुनावी खर्च और पारदर्शिता।
  1. S. Subramaniam Balaji v. State of Tamil Nadu (2013)
  • चुनावी वादों का कानूनी प्रभाव।
  1. S.R. Bommai v. Union of India (1994)
  • राष्ट्रपति शासन की वैधता।
  1. Mohinder Singh Gill v. Chief Election Commissioner (1978)
  • चुनाव आयोग के अधिकार।
  1. V.V. Giri v. D.S. Dora (1959)
  • चुनावी गड़बड़ी की व्याख्या।

81-90: सामाजिक और लैंगिक समानता से संबंधित केस

  1. Joseph Shine v. Union of India (2018)
  • व्यभिचार को अपराध से हटाना।
  1. Navtej Singh Johar v. Union of India (2018)
  • समलैंगिकता को अपराधमुक्त करना।
  1. Shayara Bano v. Union of India (2017)
  • ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित किया।
  1. Mary Roy v. State of Kerala (1986)
  • महिलाओं की संपत्ति के अधिकार।
  1. Githa Hariharan v. Reserve Bank of India (1999)
  • मातृत्व के अधिकार।
  1. Vishaka v. State of Rajasthan (1997)
  • यौन उत्पीड़न के खिलाफ दिशा-निर्देश।
  1. Charu Khurana v. Union of India (2015)
  • लैंगिक भेदभाव के खिलाफ।
  1. Air India v. Nargesh Meerza (1981)
  • नौकरी में लैंगिक भेदभाव।
  1. Anuj Garg v. Hotel Association of India (2007)
  • लैंगिक समानता और रोजगार अधिकार।
  1. Laxmi v. Union of India (2014)
  • एसिड अटैक पीड़ितों के अधिकार।

91-100: अन्य महत्वपूर्ण केस

  1. I.R. Coelho v. State of Tamil Nadu (2007)
    • 9वीं अनुसूची की सीमाएं।
  2. T.M.A. Pai Foundation v. State of Karnataka (2002)
    • शैक्षणिक संस्थानों के अधिकार।
  3. P.A. Inamdar v. State of Maharashtra (2005)
    • निजी संस्थानों में आरक्षण।
  4. Dhirendra Pandua v. State of Orissa (2003)
    • धार्मिक अधिकार और संविधान।
  5. Bandhua Mukti Morcha v. Union of India (1984)
    • बंधुआ मजदूरी।
  6. Olga Tellis v. Bombay Municipal Corporation (1985)
    • फुटपाथ पर रहने वालों के अधिकार।
  7. Mithu v. State of Punjab (1983)
    • मृत्युदंड का परीक्षण।
  8. Common Cause v. Union of India (2018)
    • इच्छामृत्यु का अधिकार।
  9. Sheela Barse v. Union of India (1983)
    • महिला बंदियों के अधिकार।
  10. Sunil Batra v. Delhi Administration (1978)
    - कैदियों के अधिकार।

निष्कर्ष:

यह 100 महत्वपूर्ण केस लॉ AIBE की तैयारी के लिए उपयोगी हैं। इन मामलों का गहन अध्ययन करने से न केवल परीक्षा में सफलता मिलेगी बल्कि भारतीय कानूनी प्रणाली की गहरी समझ भी बनेगी। यदि आप किसी विशिष्ट केस पर अधिक जानकारी चाहते हैं, तो मुझे बताएं!


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