Skip to main content

IPC की धारा 353 और BNS की धारा 132 लोक सेवकों की सुरक्षा से जुड़े कानून का पूरा विश्लेषण

Post a Comment

BNS की धारा 127(5)अवैध बंधक बनाकर रिट आदेश की अवहेलना का क्या मतलब है?

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 345 और इसके नवीनतम स्वरूप भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 127(5) का उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति किसी को अवैध रूप से बंधक बनाकर कानून के आदेश की अवहेलना न करे। यह प्रावधान नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि न्यायालय के आदेश का सम्मान किया जाए।  

IPC की धारा 345 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी को अवैध रूप से बंधक बनाकर रखता है और उस व्यक्ति को रिहा करने के लिए अदालत द्वारा रिट (जैसे Habeas Corpus) जारी की जा चुकी है, फिर भी वह व्यक्ति रिट के आदेश का पालन नहीं करता, तो यह अपराध माना जाएगा।  

दंड: →
इस अपराध के लिए दोषी को अधिकतम दो साल तक का कारावास या आर्थिक दंड या दोनों की सजा हो सकती है।  

BNS की धारा 127(5): नया प्रावधान →
नए कानून में इसे अधिक विस्तृत और प्रभावी बनाया गया है। BNS की धारा 127(5) में न केवल अवैध बंधक बनाए रखने की सजा का प्रावधान है, बल्कि रिट आदेश की अवहेलना को भी गंभीर अपराध माना गया है।  

मुख्य बिंदु: →
1. रिट आदेश की अवहेलना: →
   यदि न्यायालय ने बंधक बनाए गए व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दिया है, और आरोपी उस आदेश का पालन नहीं करता है, तो यह अपराध की श्रेणी में आएगा।  

2. सख्त दंड: →
   दोषी पाए जाने पर, आरोपी को दो साल तक के कारावास, जुर्माने, या दोनों से दंडित किया जा सकता है।  

3. न्यायालय की शक्ति:→  
   इस धारा के तहत, न्यायालय को यह अधिकार है कि वह अवहेलना करने वाले व्यक्ति पर तत्काल कार्रवाई कर सके।  
उदाहरण: → 
1. अवैध बंधक बनाना और रिट की अनदेखी: →
   एक मकान मालिक ने अपने किरायेदार को किराया न चुकाने के कारण घर में बंधक बना लिया। न्यायालय ने किरायेदार की रिहाई का आदेश दिया, लेकिन मकान मालिक ने इस आदेश का पालन नहीं किया। यह BNS की धारा 127(5) के अंतर्गत अपराध है।  

2. घरेलू विवाद: →
   एक व्यक्ति ने पारिवारिक विवाद के चलते अपनी पत्नी को घर में बंद कर दिया। न्यायालय ने पत्नी को रिहा करने का आदेश दिया, लेकिन पति ने आदेश को अनदेखा किया। यह इस धारा के तहत दंडनीय है।  

3. श्रमिकों का अवैध बंधन:→  
   एक ठेकेदार ने मजदूरी नहीं देने के कारण मजदूरों को उनके स्थान से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी। अदालत द्वारा जारी आदेश के बावजूद उन्हें नहीं छोड़ा गया। यह मामला भी धारा 127(5) का उल्लंघन है।  

 IPC 345 और BNS 127(5) के बीच अंतर: →
•सुधार और स्पष्टता:→ BNS में इसे अधिक व्यवस्थित और स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।  
•तेज कार्रवाई:→ नए कानून में न्यायालय को त्वरित कार्रवाई का अधिकार दिया गया है।  
•कठोरता:→ BNS में अपराध की गंभीरता के अनुसार दंड का प्रावधान मजबूत किया गया है।  

 कानून का महत्व: →
1. नागरिक अधिकारों की सुरक्षा:→ यह कानून सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का अवैध रूप से हनन न हो।  
2. न्यायालय के आदेश की गरिमा:→ यह प्रावधान न्यायालय के आदेशों के पालन को सख्ती से लागू करता है।  
3. अपराधियों पर सख्त कार्रवाई:→ यह अपराधियों को यह संदेश देता है कि न्याय प्रक्रिया में बाधा डालना दंडनीय है।  

निष्कर्ष: →
IPC की धारा 345 और BNS की धारा 127(5) न्यायिक प्रक्रिया और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा के लिए बनाए गए महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। नए कानून ने इस प्रावधान को और अधिक प्रभावी बनाया है, जिससे न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।  

न्यायालय के आदेश का सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है। यह प्रावधान न्याय और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक मजबूत आधार है।

Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

असामी कौन है ?असामी के क्या अधिकार है और दायित्व who is Asami ?discuss the right and liabilities of Assami

अधिनियम की नवीन व्यवस्था के अनुसार आसामी तीसरे प्रकार की भूधृति है। जोतदारो की यह तुच्छ किस्म है।आसामी का भूमि पर अधिकार वंशानुगत   होता है ।उसका हक ना तो स्थाई है और ना संकृम्य ।निम्नलिखित  व्यक्ति अधिनियम के अंतर्गत आसामी हो गए (1)सीर या खुदकाश्त भूमि का गुजारेदार  (2)ठेकेदार  की निजी जोत मे सीर या खुदकाश्त  भूमि  (3) जमींदार  की बाग भूमि का गैरदखीलकार काश्तकार  (4)बाग भूमि का का शिकमी कास्तकार  (5)काशतकार भोग बंधकी  (6) पृत्येक व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंध के अनुसार भूमिधर या सीरदार के द्वारा जोत में शामिल भूमि के ठेकेदार के रूप में ग्रहण किया जाएगा।           वास्तव में राज्य में सबसे कम भूमि आसामी जोतदार के पास है उनकी संख्या भी नगण्य है आसामी या तो वे लोग हैं जिनका दाखिला द्वारा उस भूमि पर किया गया है जिस पर असंक्रम्य अधिकार वाले भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं अथवा वे लोग हैं जिन्हें अधिनियम के अनुसार भूमिधर ने अपनी जोत गत भूमि लगान पर उठा दिए इस प्रकार कोई व्यक्ति या तो अक्षम भूमिधर का आसामी होता ह...
Post a Comment
Read more

बलवा और दंगा क्या होता है? दोनों में क्या अंतर है? दोनों में सजा का क्या प्रावधान है?( what is the riot and Affray. What is the difference between boths.)

बल्बा(Riot):- भारतीय दंड संहिता की धारा 146 के अनुसार यह विधि विरुद्ध जमाव द्वारा ऐसे जमाव के समान उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है तो ऐसे जमाव का हर सदस्य बल्बा करने के लिए दोषी होता है।बल्वे के लिए निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है:- (1) 5 या अधिक व्यक्तियों का विधि विरुद्ध जमाव निर्मित होना चाहिए  (2) वे किसी सामान्य  उद्देश्य से प्रेरित हो (3) उन्होंने आशयित सामान्य  उद्देश्य की पूर्ति हेतु कार्यवाही प्रारंभ कर दी हो (4) उस अवैध जमाव ने या उसके किसी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया गया हो; (5) ऐसे बल या हिंसा का प्रयोग सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया हो।         अतः बल्वे के लिए आवश्यक है कि जमाव को उद्देश्य विधि विरुद्ध होना चाहिए। यदि जमाव का उद्देश्य विधि विरुद्ध ना हो तो भले ही उसमें बल का प्रयोग किया गया हो वह बलवा नहीं माना जाएगा। किसी विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य द्वारा केवल बल का प्रयोग किए जाने मात्र से जमाव के सदस्य अपराधी नहीं माने जाएंगे जब तक यह साबित ना कर दिया जाए कि बल का प्रयोग कि...
Post a Comment
Read more

पार्षद अंतर नियम से आशय एवं परिभाषा( meaning and definition of article of association)

कंपनी के नियमन के लिए दूसरा आवश्यक दस्तावेज( document) इसके पार्षद अंतर नियम( article of association) होते हैं. कंपनी के आंतरिक प्रबंध के लिए बनाई गई नियमावली को ही अंतर नियम( articles of association) कहा जाता है. यह नियम कंपनी तथा उसके साथियों दोनों के लिए ही बंधन कारी होते हैं. कंपनी की संपूर्ण प्रबंध व्यवस्था उसके अंतर नियम के अनुसार होती है. दूसरे शब्दों में अंतर नियमों में उल्लेख रहता है कि कंपनी कौन-कौन से कार्य किस प्रकार किए जाएंगे तथा उसके विभिन्न पदाधिकारियों या प्रबंधकों के क्या अधिकार होंगे?          कंपनी अधिनियम 2013 की धारा2(5) के अनुसार पार्षद अंतर नियम( article of association) का आशय किसी कंपनी की ऐसी नियमावली से है कि पुरानी कंपनी विधियां मूल रूप से बनाई गई हो अथवा संशोधित की गई हो.              लार्ड केयन्स(Lord Cairns) के अनुसार अंतर नियम पार्षद सीमा नियम के अधीन कार्य करते हैं और वे सीमा नियम को चार्टर के रूप में स्वीकार करते हैं. वे उन नीतियों तथा स्वरूपों को स्पष्ट करते हैं जिनके अनुसार कंपनी...
Post a Comment
Read more