यह नया कानून किस प्रकार पब्लिक सर्वेंट की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। विस्तार से जानकारी दो।

 धाराएं 224 से 226: पब्लिक सर्वेंट की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान→

भारतीय न्याय संहिता, 2023 ने 1 जुलाई 2024 से आपराधिक प्रक्रिया संहिता ( Indian penal Code) को बदल दिया है। यह नया कानून देश की न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधानों को लागू करता है। इनमें से, धाराएं 224 से 226 खास तौर पर पब्लिक सर्वेंट की सुरक्षा और उनके कर्तव्यों में आने वाली बाधाओं को दूर करने पर केंद्रित हैं। 

आइए, इन धाराओं को सरल और स्पष्ट तरीके से समझते हैं, ताकि हर व्यक्ति यह जान सके कि यह कानून किस प्रकार पब्लिक सर्वेंट की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

    धारा 224: पब्लिक सर्वेंट को धमकाने पर सजा→

क्या कहती है धारा 224?

धारा 224 के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति किसी पब्लिक सर्वेंट को धमकी देता है या उसके काम में हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है, तो यह अपराध माना जाएगा। इस धारा का मुख्य उद्देश्य पब्लिक सर्वेंट को सुरक्षित माहौल देना है ताकि वे बिना किसी डर के अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। 

सजा का प्रावधान:→

धारा 224 के तहत, अगर कोई व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट को धमकी देता है, तो उसे 2 साल तक की कैद, जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।

उदाहरण:→

सोहन, एक बिल्डर है जो एक सरकारी परियोजना पर काम कर रहा है। अजय, एक सरकारी अधिकारी है, जो सोहन के काम की देखरेख कर रहा है। सोहन चाहता है कि उसका खराब काम भी बिना जांच के पास हो जाए, इसलिए वह अजय को धमकी देता है कि अगर उसने काम को पास नहीं किया, तो वह अजय के परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। इस स्थिति में, सोहन ने धारा 224 का उल्लंघन किया है क्योंकि उसने एक पब्लिक सर्वेंट को उसके कर्तव्यों में बाधा डालने के लिए धमकाया है।

धारा 225: कानूनी संरक्षण से रोकने के लिए धमकी देना→

क्या कहती है धारा 225?

धारा 225 उन लोगों पर लागू होती है, जो किसी व्यक्ति को कानूनी सहायता या सुरक्षा प्राप्त करने से रोकने के लिए उसे धमकाते हैं। इस धारा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय या कानून की मदद लेने से न डरें।

सजा का प्रावधान→

धारा 225 के अंतर्गत, दोषी व्यक्ति को 1 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

उदाहरण:→

रीमा एक व्यापारी है, और उसकी दुकान पर कुछ लोग बार-बार परेशान कर रहे हैं। जब वह पुलिस में शिकायत दर्ज करने जाती है, तो उसका प्रतिस्पर्धी संजय उसे धमकी देता है कि अगर उसने शिकायत दर्ज की तो उसका व्यापार और बर्बाद कर देगा। इस स्थिति में, संजय ने धारा 225 का उल्लंघन किया है, क्योंकि उसने रीमा को कानूनी सुरक्षा लेने से रोकने के लिए धमकाया है।

धारा 226: आत्महत्या की धमकी देकर पब्लिक सर्वेंट को रोकने का प्रयास→

क्या कहती है धारा 226?

धारा 226 उन मामलों से संबंधित है, जब कोई व्यक्ति आत्महत्या की धमकी या प्रयास करके पब्लिक सर्वेंट को उनके कर्तव्यों से रोकने की कोशिश करता है। इस प्रकार की हरकतें न केवल गलत होती हैं, बल्कि पब्लिक सर्वेंट पर भावनात्मक और मानसिक दबाव भी डालती हैं।

सजा का प्रावधान:→

धारा 226 के तहत दोषी व्यक्ति को 1 साल तक की साधारण कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा, इस धारा में सामुदायिक सेवा का प्रावधान भी रखा गया है, जिससे दोषी को समाज की भलाई के लिए काम करने का मौका मिलता है।

उदाहरण:→

रामलाल अपने खेत के पास की सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कर रहा था। जब नगर निगम के अधिकारी उसे हटाने के लिए पहुंचे, तो रामलाल ने आत्महत्या की धमकी देकर उन्हें रोकने की कोशिश की। इस स्थिति में, रामलाल ने धारा 226 का उल्लंघन किया है, क्योंकि उसने आत्महत्या का प्रयास करके पब्लिक सर्वेंट के कर्तव्यों में बाधा डालने का प्रयास किया।

निष्कर्ष→

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराएं 224 से 226 यह सुनिश्चित करती हैं कि पब्लिक सर्वेंट अपने कर्तव्यों को बिना किसी डर या दबाव के पूरा कर सकें। ये प्रावधान नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों के बीच की कानूनी प्रक्रिया को सुरक्षित और संरक्षित रखते हैं। 

इन धाराओं का पालन करना न केवल पब्लिक सर्वेंट की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि न्यायिक प्रणाली बिना किसी अवरोध के सुचारु रूप से काम कर सके।

            भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bhartiya Nyay Sanhita, 2023) नई है, इसलिए इस संहिता के अंतर्गत अब तक कोई ऐतिहासिक केस नहीं है। हालांकि, इससे पहले भारतीय दंड संहिता (IPC) और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) के तहत कई ऐसे महत्वपूर्ण मामले हैं, जिनमें पब्लिक सर्वेंट को धमकाने या उनके कर्तव्यों में बाधा डालने से संबंधित मुद्दे सामने आए थे। इन मामलों को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भारतीय न्याय प्रणाली में पब्लिक सर्वेंट की सुरक्षा को समझने में मदद करते हैं।

1.राज नारायण बनाम इंदिरा गांधी (1975)→

   

   मामला:→

   इस केस में राज नारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उनका आरोप था कि 1971 के चुनावों में इंदिरा गांधी ने अपने पद का दुरुपयोग किया और सरकारी अधिकारियों (पब्लिक सर्वेंट्स) को चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल किया। यह मामला इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि इसमें पब्लिक सर्वेंट के कार्यों में हस्तक्षेप का मुद्दा उठा।

   नतीजा:→

   इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया, और उनके पद को समाप्त कर दिया गया। हालांकि, बाद में सुप्रीम कोर्ट में इमरजेंसी के दौरान इस फैसले को पलट दिया गया, लेकिन यह केस पब्लिक सर्वेंट की स्वतंत्रता और उनके कर्तव्यों के महत्व को उजागर करता है।

2.एस.पी. गुप्ता बनाम भारतीय संघ (1981)→

  मामला:→

   यह केस "जजेस ट्रांसफर केस" के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच के संबंधों पर चर्चा की गई थी। इस मामले में पब्लिक सर्वेंट के रूप में न्यायाधीशों के अधिकारों और उनके काम में कार्यपालिका के हस्तक्षेप का मुद्दा था। यह मामला सरकारी अधिकारियों और उनके कर्तव्यों में हस्तक्षेप के संदर्भ में महत्वपूर्ण था।

   नतीजा:→

   सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इस केस ने पब्लिक सर्वेंट के रूप में न्यायाधीशों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया।

3. प्रियंका रेड्डी केस (2019)→

   

   मामला:→

   प्रियंका रेड्डी की हत्या के बाद पुलिस ने आरोपी चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में पुलिस की कार्यवाही पर सवाल उठाए गए थे, और कुछ लोगों ने पुलिस अधिकारियों को धमकाया भी था। पुलिस ने बाद में एक एनकाउंटर में आरोपियों को मार गिराया। इस घटना में पब्लिक सर्वेंट्स को धमकाने और उनकी कार्यवाही में बाधा डालने के आरोप भी सामने आए।

   नतीजा:→

   यह मामला इस बात का उदाहरण है कि पब्लिक सर्वेंट्स के कर्तव्यों में बाधा डालने पर क्या परिणाम हो सकते हैं, और किस प्रकार की कानूनी सुरक्षा की आवश्यकता होती है।

4.टीएन शेषन बनाम भारत निर्वाचन आयोग (1995)→

   मामला:→

   टीएन शेषन, जो उस समय भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, ने चुनावों के दौरान सरकारी अधिकारियों (पब्लिक सर्वेंट्स) पर राजनीतिक दबाव के खिलाफ कदम उठाए। उन्होंने कई राज्यों में अधिकारियों की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए उनके काम में हस्तक्षेप न करने की मांग की।

   नतीजा:→

   सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए सरकारी अधिकारियों पर कोई दबाव नहीं डाला जा सकता है। यह केस पब्लिक सर्वेंट्स की सुरक्षा के संदर्भ में मील का पत्थर साबित हुआ।

5.शिवसागर तिवारी बनाम भारत संघ (1997)→

   मामला:→

   इस केस में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी शिवसागर तिवारी ने उनके कार्यों में हस्तक्षेप के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके कर्तव्यों में राजनीतिक दबाव और धमकियों के कारण उन्हें सही ढंग से काम करने में दिक्कत हो रही है।

   नतीजा:→

   सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पब्लिक सर्वेंट्स के कर्तव्यों में हस्तक्षेप को अवैध ठहराया और यह सुनिश्चित किया कि अधिकारी स्वतंत्र रूप से अपने कार्य कर सकें। इस केस ने यह साबित किया कि पब्लिक सर्वेंट्स को धमकाना एक गंभीर अपराध है।

निष्कर्ष:→

उपरोक्त मामलों से यह स्पष्ट होता है कि पब्लिक सर्वेंट्स के काम में हस्तक्षेप और धमकी देना कानून के तहत गंभीर अपराध माना गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत अब यह प्रावधान और भी सख्त हो गए हैं, ताकि पब्लिक सर्वेंट्स स्वतंत्र रूप से और बिना किसी भय के अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें।

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 189: पब्लिक सर्वेंट को चोट पहुँचाने की धमकी→

धारा 189 का उद्देश्य:→

भारतीय दंड संहिता की धारा 189 उन स्थितियों से संबंधित है, जब कोई व्यक्ति किसी पब्लिक सर्वेंट (सार्वजनिक सेवक) को उसके कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान या बाद में किसी चोट या हानि की धमकी देता है। यह धारा सरकारी अधिकारियों को उनके कर्तव्यों का पालन बिना किसी डर या दबाव के करने की सुरक्षा प्रदान करती है।

सजा का प्रावधान:→

अगर कोई व्यक्ति किसी पब्लिक सर्वेंट को चोट पहुँचाने की धमकी देता है, तो उसे 2 साल तक की कैद, जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।

महत्व:→

इस धारा का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पब्लिक सर्वेंट, जो जनता की सेवा में लगे होते हैं, उन्हें उनके कार्यों में बाधा डालने या धमकाने से रोका जा सके। यह उन सरकारी अधिकारियों की सुरक्षा को मजबूत बनाता है जो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं।

उदाहरण:→

उदाहरण 1:→

रवि एक व्यापार मालिक है, और उसका कारखाना पर्यावरण मानकों का उल्लंघन कर रहा है। जब पर्यावरण विभाग के अधिकारी, सीमा, उसकी जांच के लिए आती हैं और कारखाने को बंद करने का आदेश देती हैं, तो रवि उसे धमकी देता है कि अगर उसने कारखाना बंद करने की कोशिश की तो वह उसे नुकसान पहुँचाएगा। इस मामले में, रवि ने धारा 189 के तहत अपराध किया है, क्योंकि उसने सीमा को उसके कर्तव्यों का पालन करने से रोकने के लिए धमकी दी।

उदाहरण 2:→

मनोज, एक स्थानीय राजनेता है, और पुलिस इंस्पेक्टर अजय ने उसकी अवैध गतिविधियों की जांच शुरू की। मनोज ने अजय को धमकी दी कि अगर वह जांच जारी रखता है, तो उसे और उसके परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस स्थिति में, मनोज ने धारा 189 का उल्लंघन किया है, क्योंकि उसने एक पब्लिक सर्वेंट को धमकाया।

महत्वपूर्ण मामले (Relavant Cases):→

1. बलवंत सिंह बनाम राज्य (1951)→

   

   मामला:→

   बलवंत सिंह, एक राजनेता, ने सरकारी अधिकारी को एक जांच के दौरान धमकी दी थी। उसने अधिकारी को कहा कि अगर वह उसके खिलाफ जांच जारी रखेगा तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

   नतीजा:→

   अदालत ने बलवंत सिंह को धारा 189 के तहत दोषी ठहराया और उसे सजा सुनाई। यह मामला यह दर्शाता है कि सरकारी अधिकारियों को धमकाना कानून के खिलाफ है, और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाती है।

2. गुलाब सिंह बनाम राज्य (1973)→

   मामला:→

   इस मामले में एक व्यक्ति ने न्यायिक अधिकारी को उसके खिलाफ चल रहे एक केस में फैसला न देने के लिए धमकी दी। यह धमकी उस समय दी गई जब न्यायिक अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। 

  नतीजा:→

   अदालत ने आरोपी को धारा 189 के तहत दोषी ठहराया और उसे सजा सुनाई। इस केस ने यह स्पष्ट किया कि न्यायिक अधिकारियों को धमकाना एक गंभीर अपराध है, और इसे सख्ती से रोका जाना चाहिए।

3. मोहम्मद इफ्तिखार बनाम राज्य (2012)→

   मामला:→

   इस मामले में, मोहम्मद इफ्तिखार ने एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी को सड़क पर नियम तोड़ने के बाद चालान न काटने के लिए धमकी दी थी। उसने कहा कि अगर अधिकारी ने उसका चालान काटा तो उसे इसका बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा।

  नतीजा:→

   अदालत ने इफ्तिखार को धारा 189 के तहत दोषी ठहराया और यह निर्णय दिया कि पब्लिक सर्वेंट्स को उनके कर्तव्यों का पालन करने से रोकने की कोई भी धमकी गंभीर अपराध है।

निष्कर्ष:→

धारा 189 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पब्लिक सर्वेंट अपने कर्तव्यों को बिना किसी धमकी या डर के पूरा कर सकें। इस धारा के अंतर्गत, सरकारी अधिकारियों को धमकाने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती है, ताकि सरकारी कार्यों में कोई बाधा न आए।

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 190: जन सेवक द्वारा सजा के योग्य अपराधों की जानकारी पर की जाने वाली कार्रवाई→

धारा 190 का उद्देश्य:→

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 190 न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित है। यह धारा मजिस्ट्रेट के अधिकारों और कर्तव्यों से जुड़ी है। इसके अंतर्गत, किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट को अधिकार होता है कि वह तीन प्रकार की स्थितियों में कार्रवाई कर सकता है:

1. उसे किसी अपराध की जानकारी दी जाती है।

2. वह खुद अपराध का संज्ञान लेता है।

3. उसे कोई निजी शिकायत दर्ज कराई जाती है।

इस धारा का मुख्य उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को गति देना और यह सुनिश्चित करना है कि अगर किसी अपराध की सूचना मिलती है, तो मजिस्ट्रेट उस पर कार्रवाई कर सके।

धारा 190 के तहत तीन मुख्य बिंदु:→

1. धारा 190(1)(a):→

   जब किसी पुलिस अधिकारी या अन्य पब्लिक सर्वेंट द्वारा मजिस्ट्रेट को किसी अपराध की सूचना दी जाती है।

   

2. धारा 190(1)(b):→

   जब मजिस्ट्रेट खुद किसी अपराध का संज्ञान लेता है, यानी उसे अपने व्यक्तिगत ज्ञान या किसी अन्य स्रोत से किसी अपराध की जानकारी मिलती है।

   

3.धारा 190(1)(c):→

   जब कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने आकर शिकायत दर्ज करता है कि उसके खिलाफ कोई अपराध हुआ है।

महत्व:→

यह धारा सुनिश्चित करती है कि जब भी मजिस्ट्रेट को किसी अपराध की जानकारी मिलती है, वह उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। उसे जरूरी कार्रवाई करनी होती है, चाहे सूचना पुलिस द्वारा हो, किसी शिकायतकर्ता द्वारा हो, या फिर वह खुद किसी अपराध का संज्ञान लेता हो।

उदाहरण:→

उदाहरण 1:→

नीरज को एक गंभीर चोट लगी है, और वह सीधे मजिस्ट्रेट के पास जाता है और शिकायत दर्ज कराता है कि उसके पड़ोसी ने जानबूझकर उसे मारा है। इस स्थिति में, मजिस्ट्रेट धारा 190(1)(c) के तहत उस शिकायत का संज्ञान लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकता है।

उदाहरण 2:→

मजिस्ट्रेट को स्थानीय समाचार पत्रों या टीवी चैनलों के माध्यम से किसी दंगे या आपराधिक गतिविधि की जानकारी मिलती है। इस स्थिति में, वह धारा 190(1)(b) के तहत खुद संज्ञान लेकर जांच के आदेश दे सकता है।

उदाहरण 3:→

एक पुलिस अधिकारी किसी अपराध की सूचना मजिस्ट्रेट को देता है, जिसमें एक व्यक्ति चोरी के आरोप में पकड़ा गया है। इस स्थिति में, मजिस्ट्रेट धारा 190(1)(a) के तहत उस अपराध का संज्ञान लेता है और कानूनी प्रक्रिया शुरू करता है।

 महत्वपूर्ण मामले (Relavant Cases):→

1. प्रभात सिंह बनाम झारखंड राज्य (2015)→

  मामला:→

   प्रभात सिंह के खिलाफ पुलिस ने अपराध की रिपोर्ट दर्ज की थी, लेकिन मजिस्ट्रेट ने इसे संज्ञान में नहीं लिया। प्रभात सिंह ने इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल की। 

नतीजा:→

   अदालत ने यह स्पष्ट किया कि धारा 190 के तहत अगर पुलिस मजिस्ट्रेट को किसी अपराध की सूचना देती है, तो मजिस्ट्रेट उस पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य होता है। मजिस्ट्रेट का यह कर्तव्य है कि वह तुरंत मामले का संज्ञान ले और उचित कानूनी प्रक्रिया शुरू करे।

2. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम मनमोहन सिंह (2012)→

  मामला:→

   इस मामले में सुब्रमण्यम स्वामी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर मजिस्ट्रेट से कार्रवाई करने की मांग की थी। उन्होंने मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें धारा 190(1)(c) के तहत भ्रष्टाचार का संज्ञान लेने की बात थी।

   नतीजा:→

   सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अगर कोई मजिस्ट्रेट किसी गंभीर अपराध के बारे में शिकायत प्राप्त करता है, तो उसे इस पर संज्ञान लेना चाहिए और कानून के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। यह मामला इस बात का उदाहरण है कि किसी सार्वजनिक व्यक्ति के खिलाफ भी धारा 190 के तहत कार्रवाई हो सकती है।

3.संजीव कुमार बनाम बिहार राज्य (2007)→

   मामला:→

   इस मामले में, संजीव कुमार ने एक अपराध के बारे में पुलिस रिपोर्ट दर्ज की थी, लेकिन पुलिस द्वारा मामले की जांच में देरी हो रही थी। संजीव ने कोर्ट में याचिका दायर की और मजिस्ट्रेट से धारा 190(1)(a) के तहत कार्रवाई करने की मांग की।

  नतीजा:→

   कोर्ट ने माना कि पुलिस द्वारा जांच में देरी होने पर भी मजिस्ट्रेट के पास अधिकार होता है कि वह उस मामले का संज्ञान लेकर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर सकता है। इस मामले में कोर्ट ने मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि वह धारा 190 के तहत कार्रवाई करे।

निष्कर्ष:→

IPC की धारा 190 मजिस्ट्रेट को दिए गए महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है, जिसके माध्यम से वह किसी अपराध की जानकारी प्राप्त होने पर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर सकता है। इस धारा के तहत मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है कि वह किसी भी आपराधिक मामले की अनदेखी न करे और उचित समय पर कार्रवाई करे।