NDPS एक्ट में ड्रग्स की मात्रा और सजा→ पूरी जानकारी आसान भाषा में

नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act) भारत में ड्रग्स की तस्करी और दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाया गया एक सख्त कानून है। यह कानून यह सुनिश्चित करता है कि जो लोग अवैध रूप से ड्रग्स बेचते, तस्करी करते या इस्तेमाल करते हैं, उन्हें कड़ी सजा दी जाए। लेकिन इस कानून में एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जब ड्रग्स अन्य चीजों के साथ मिलाए जाते हैं, तो ड्रग्स की मात्रा का निर्धारण कैसे हो?

         [NDPS एक्ट की महत्वपूर्ण बातें]→

NDPS एक्ट के तहत ड्रग्स की मात्रा तीन प्रमुख श्रेणियों में बांटी जाती है:→

1. छोटी मात्रा (Small Quantity):→इसमें बहुत कम मात्रा में ड्रग्स होते हैं। इस श्रेणी में पकड़े जाने पर हल्की सजा होती है।

   

2. वाणिज्यिक मात्रा (Commercial Quantity):→यह बहुत बड़ी मात्रा होती है, जिसे तस्करी और व्यापार के उद्देश्य से माना जाता है। इस श्रेणी में पकड़े जाने पर सबसे कड़ी सजा दी जाती है, जो 20 साल तक हो सकती है।

3. मध्यम मात्रा (Intermediate Quantity):→ यह छोटी और वाणिज्यिक मात्रा के बीच की श्रेणी होती है। इसमें सजा का निर्धारण मामले के आधार पर किया जाता है।

        [ड्रग्स की मात्रा कैसे तय होती है?]

NDPS एक्ट में सवाल यह उठता है कि अगर ड्रग्स किसी अन्य पदार्थ (जैसे कि पाउडर या तरल) के साथ मिला हुआ हो, तो क्या सिर्फ शुद्ध ड्रग्स की मात्रा देखी जाए या पूरे मिश्रण (ड्रग्स + अन्य पदार्थ) की मात्रा? यह सवाल सजा के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर मिश्रण की पूरी मात्रा देखी जाती है, तो सजा भी बड़ी हो सकती है।

 उदाहरण: →

मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पास 1 किलो हेरोइन (Heroin) और चीनी का मिश्रण पाया गया है, जिसमें सिर्फ 100 ग्राम हेरोइन है। अब सवाल यह है कि सजा सिर्फ 100 ग्राम हेरोइन के आधार पर हो या पूरे 1 किलो के आधार पर?

      {सुप्रीम कोर्ट का फैसला:→हीरा सिंह केस}→

इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले हीरा सिंह और अन्य बनाम भारत संघ में दिया। कोर्ट ने यह कहा कि सजा का निर्धारण पूरे मिश्रण की मात्रा के आधार पर होना चाहिए, न कि सिर्फ शुद्ध ड्रग्स की मात्रा के आधार पर। इसका मतलब है कि अगर 1 किलो मिश्रण में 100 ग्राम ड्रग्स है, तो सजा पूरे 1 किलो के आधार पर दी जाएगी।

     इससे पहले, एक पुराने मामले ई. माइकल राज बनाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ शुद्ध ड्रग्स की मात्रा को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन हीरा सिंह मामले में कोर्ट ने इस फैसले को खारिज कर दिया और कहा कि पूरे मिश्रण की मात्रा को देखा जाएगा।

NDPS एक्ट की सजा और कठोरता}→

NDPS एक्ट का उद्देश्य ड्रग्स तस्करी और दुरुपयोग को रोकना है। इसलिए यह कानून बहुत सख्त है। वाणिज्यिक मात्रा के मामलों में सजा 10 से 20 साल तक की हो सकती है। छोटी मात्रा के मामलों में सजा हल्की होती है, लेकिन यह भी केस के आधार पर तय की जाती है। 

{ इस फैसले का महत्व}

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कानून प्रवर्तन पर बहुत बड़ा असर हुआ है। अब यह साफ हो गया है कि ड्रग्स के मामलों में सिर्फ शुद्ध ड्रग्स की मात्रा नहीं देखी जाएगी, बल्कि पूरे मिश्रण को सजा का आधार बनाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो लोग ड्रग्स को किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलाकर सजा से बचने की कोशिश करते थे, अब वे भी सख्त सजा से नहीं बच सकते।

[महत्वपूर्ण बिंदु]→

•NDPS Act के तहत ड्रग्स की मात्रा और सजा पर ध्यान दें

•Supreme Court के फैसले का उल्लेख करें

•आसान और समझने योग्य भाषा का उपयोग करें

•हीरा सिंह केस का उदाहरण दें

•ड्रग्स तस्करी और NDPS एक्ट की कठोरता पर जोर दें

 निष्कर्ष}→

NDPS एक्ट भारत में ड्रग्स की तस्करी और दुरुपयोग को रोकने के लिए एक सख्त कानून है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह साफ कर दिया है कि ड्रग्स और न्यूट्रल पदार्थों के मिश्रण की पूरी मात्रा को ध्यान में रखकर सजा दी जाएगी। यह फैसला यह सुनिश्चित करता है कि ड्रग्स से संबंधित अपराधों में शामिल व्यक्ति आसानी से सजा से बच न सकें, चाहे ड्रग्स की मात्रा कितनी भी हो।

{उम्मीद है कि यह जानकारी आपको NDPS एक्ट को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा।}

NDPS Act के तहत ड्रग्स की मात्रा और सजा → विस्तृत जानकारी

}नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act) भारत का एक सख्त कानून है, जिसे ड्रग्स की तस्करी और दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया है। इस कानून के तहत, सजा का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि पकड़े गए ड्रग्स की मात्रा कितनी है। ड्रग्स की मात्रा के आधार पर सजा की गंभीरता तय की जाती है, जिसे तीन प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है:

 NDPS Act के तहत ड्रग्स की श्रेणियां}→

1. छोटी मात्रा (Small Quantity):→

   •यह बहुत कम मात्रा होती है, जिसका निजी उपयोग (personal use) के लिए होना संभव है।

  •उदाहरण:→1 ग्राम हेरोइन या 100 ग्राम गांजा।

   •सजा:→अधिकतम 1 साल की कैद या जुर्माना या दोनों।

2.वाणिज्यिक मात्रा (Commercial Quantity):→

  •यह वह मात्रा होती है, जिसे बड़ी मात्रा में बेचने या तस्करी के लिए माना जाता है।

  •उदाहरण:→250 ग्राम हेरोइन या 20 किलोग्राम गांजा।

   •सजा:→न्यूनतम 10 साल की कैद, जो बढ़कर 20 साल तक हो सकती है, साथ ही भारी जुर्माना।

3. मध्यम मात्रा (Intermediate Quantity):→

  •यह छोटी और वाणिज्यिक मात्रा के बीच की श्रेणी होती है।

   •सजा:→ इस श्रेणी के तहत सजा का निर्धारण मामले के आधार पर किया जाता है, लेकिन यह छोटी और वाणिज्यिक मात्रा के बीच होती है।

ड्रग्स की मात्रा और सजा का निर्धारण:→

NDPS Act के तहत, ड्रग्स की कुल मात्रा का निर्धारण यह तय करने में मदद करता है कि मामला किस श्रेणी में आता है। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा तब बन जाता है जब ड्रग्स को अन्य पदार्थों (जैसे कि चीनी या अन्य न्यूट्रल चीजों) के साथ मिलाया जाता है। ऐसे मामलों में सवाल यह उठता है कि क्या सजा का निर्धारण शुद्ध ड्रग्स की मात्रा के आधार पर किया जाए या पूरे मिश्रण के आधार पर।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: हीरा सिंह बनाम भारत संघ

इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में हीरा सिंह बनाम भारत संघ के फैसले में महत्वपूर्ण निर्णय दिया। कोर्ट ने कहा कि जब ड्रग्स अन्य पदार्थों के साथ मिला होता है, तो **पूरे मिश्रण की मात्रा** के आधार पर सजा दी जानी चाहिए, न कि सिर्फ शुद्ध ड्रग्स की मात्रा पर। इसका मतलब है कि अगर किसी के पास ड्रग्स का मिश्रण है, तो सजा उस मिश्रण के कुल वजन पर आधारित होगी।

उदाहरण:→

अगर किसी के पास 1 किलो ड्रग्स और अन्य मिलाए गए पदार्थों का मिश्रण है, जिसमें 100 ग्राम ड्रग्स है, तो सजा 1 किलो के आधार पर दी जाएगी, न कि सिर्फ 100 ग्राम के आधार पर।

 NDPS Act के तहत सजा का महत्व:→

NDPS Act को सख्त इसलिए बनाया गया है ताकि ड्रग्स की तस्करी और दुरुपयोग पर रोक लगाई जा सके। कानून का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ड्रग्स तस्करी से जुड़े व्यक्ति कठोर सजा से बच न सकें। वाणिज्यिक मात्रा के मामलों में कठोर सजा का प्रावधान इसलिए किया गया है ताकि यह एक निवारक प्रभाव (Deterrent Effect) पैदा कर सके और लोग ड्रग्स तस्करी में शामिल न हों।

 निष्कर्ष:→

NDPS Act के तहत, ड्रग्स की मात्रा के आधार पर सजा का निर्धारण होता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि पूरे मिश्रण की मात्रा को ध्यान में रखते हुए सजा दी जाएगी, चाहे शुद्ध ड्रग्स की मात्रा कुछ भी हो। यह फैसला NDPS एक्ट की कठोरता को और मजबूत करता है और ड्रग्स तस्करी में शामिल अपराधियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करता है।

  इसलिए, अगर किसी व्यक्ति के पास ड्रग्स पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी सजा हो सकती है, भले ही ड्रग्स किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित हो।

 ड्रग्स तस्करी और NDPS एक्ट की कठोरता उदाहरण सहित पूरी जानकारी:→

नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act) :→भारत में ड्रग्स की तस्करी और दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाया गया एक अत्यंत सख्त कानून है। यह एक्ट देश में ड्रग्स से जुड़े अपराधों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान करता है। NDPS एक्ट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ड्रग्स तस्करी और इसके दुरुपयोग पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण हो और दोषी अपराधियों को कड़ी सजा मिले। इस कानून की कठोरता और सख्ती इस बात पर जोर देती है कि ड्रग्स से जुड़ा कोई भी अपराध, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, गंभीर परिणाम ला सकता है।

 NDPS एक्ट की कठोरता::→

NDPS एक्ट के तहत सजा बहुत कठोर होती है, खासकर तब जब ड्रग्स की वाणिज्यिक मात्रा (Commercial Quantity) में तस्करी हो रही हो। इस कानून के अनुसार:→

1. छोटी मात्रा (Small Quantity) में ड्रग्स रखने पर अधिकतम 1 साल की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

2. वाणिज्यिक मात्रा (Commercial Quantity) में ड्रग्स रखने पर 10 से 20 साल तक की कैद और भारी जुर्माना (जो 2 लाख रुपये से अधिक भी हो सकता है) हो सकता है।

3. फिर से अपराध करने पर:→अगर कोई व्यक्ति पहले से ही NDPS एक्ट के तहत सजा पा चुका हो और वह दोबारा पकड़ा जाए, तो उसे 20 साल तक की कैद या आजीवन कारावास भी हो सकता है।

 उदाहरण 1: →वाणिज्यिक मात्रा में ड्रग्स तस्करी

मान लीजिए कि पुलिस ने एक व्यक्ति को 500 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा है। हेरोइन की वाणिज्यिक मात्रा 250 ग्राम या उससे अधिक मानी जाती है। इस स्थिति में, व्यक्ति के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा और अगर वह दोषी पाया जाता है, तो उसे कम से कम 10 साल की कठोर सजा हो सकती है, जो बढ़कर 20 साल तक हो सकती है। इसके अलावा, उस पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

 उदाहरण 2: ड्रग्स का मिश्रण→

अगर किसी व्यक्ति के पास ड्रग्स और अन्य पदार्थों का मिश्रण पाया जाता है, जिसमें शुद्ध ड्रग्स की मात्रा कम हो, तब भी NDPS एक्ट के तहत पूरे मिश्रण की मात्रा देखी जाएगी। मान लें कि किसी के पास 1 किलो का मिश्रण है जिसमें सिर्फ 100 ग्राम शुद्ध ड्रग्स है। सुप्रीम कोर्ट के हीरा सिंह फैसले के अनुसार, सजा पूरे 1 किलो मिश्रण के आधार पर दी जाएगी। इसका मतलब है कि व्यक्ति को वाणिज्यिक मात्रा के तहत कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा, भले ही शुद्ध ड्रग्स की मात्रा 100 ग्राम हो।

NDPS एक्ट की सख्ती का उद्देश्य→

NDPS एक्ट की कठोरता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ड्रग्स की तस्करी और बिक्री को पूरी तरह से रोका जा सके। ड्रग्स तस्करी के बढ़ते मामलों और इसके सामाजिक प्रभावों को देखते हुए यह जरूरी हो गया कि कानून इतना सख्त हो कि यह अपराधियों के लिए एक निवारक का काम करे। 

इस सख्ती के पीछे मुख्य कारण:→

1. ड्रग्स का समाज पर प्रभाव:→ड्रग्स न केवल तस्करी करने वाले व्यक्ति के लिए बल्कि समाज के युवाओं और अन्य कमजोर वर्गों के लिए भी बहुत हानिकारक होते हैं। ड्रग्स का सेवन समाज में अपराध, हिंसा, और अन्य अवांछित गतिविधियों को बढ़ावा देता है।

  

2. तस्करों की चालाकी को रोकना:→तस्कर अक्सर ड्रग्स को अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर उसकी मात्रा बढ़ाते हैं ताकि वे बड़े पैमाने पर तस्करी कर सकें। NDPS एक्ट की सख्ती यह सुनिश्चित करती है कि ऐसे तस्करों को पूरे मिश्रण की मात्रा के आधार पर सजा दी जाए, जिससे वे कानून से बच नहीं पाते।

 निष्कर्ष→

NDPS एक्ट का उद्देश्य ड्रग्स तस्करी और दुरुपयोग को रोकने के लिए एक सख्त कानूनी ढांचा प्रदान करना है। चाहे वह छोटे पैमाने पर ड्रग्स का कब्जा हो या वाणिज्यिक मात्रा में तस्करी, NDPS एक्ट के तहत दोषियों को सख्त सजा मिलती है। ड्रग्स के मिश्रण के मामले में भी कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि सजा का निर्धारण पूरे मिश्रण की मात्रा के आधार पर होगा। 

     इस कानून की कठोरता यह सुनिश्चित करती है कि ड्रग्स तस्करी करने वाले लोग कानून से बच नहीं सकते और समाज को ड्रग्स के खतरों से बचाया जा सके।

NDPS Act से जुड़े कई महत्वपूर्ण केस हैं, जिन्होंने इस कानून की व्याख्या और इसके लागू होने के तरीके को प्रभावित किया है। यहाँ कुछ प्रमुख मामले दिए गए हैं, जिन्होंने NDPS Act से जुड़े नियमों और सजा के प्रावधानों को स्पष्ट किया:→

1.हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य (1979)→

   •मामले का विवरण:→इस मामले में अदालत ने कैदियों के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित किया था। यह केस उस समय सुर्खियों में आया जब पाया गया कि कई कैदी वर्षों से बिना मुकदमे के जेल में थे, जिन पर NDPS Act के तहत आरोप लगाए गए थे।

   •महत्व:→अदालत ने यह स्पष्ट किया कि NDPS Act के तहत आरोपित व्यक्ति को उचित समय पर सुनवाई मिलनी चाहिए और उसे वर्षों तक बिना ट्रायल के जेल में नहीं रखा जा सकता।

2.गुरदेव सिंह बनाम पंजाब राज्य (2016)→

  मामले का विवरण:→इस केस में आरोपी को ड्रग्स के साथ पकड़ा गया था, लेकिन उसने दावा किया कि वह सिर्फ एक ग्राहक था, न कि तस्कर। मामला NDPS Act की कठोर सजा और दोषी साबित करने के लिए सबूतों की महत्ता पर केंद्रित था।

  महत्व:→इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि NDPS Act के तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए पुख्ता सबूत होने चाहिए। केवल संदेह के आधार पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती।

3.ई. माइकल राज बनाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (2008)→

  •मामले का विवरण:→इस मामले में सवाल यह था कि अगर ड्रग्स किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित हो, तो सजा किस आधार पर दी जाएगी।शुद्ध ड्रग्स की मात्रा या पूरे मिश्रण के आधार पर। अदालत ने फैसला दिया कि सिर्फ शुद्ध ड्रग्स की मात्रा को देखा जाना चाहिए।

 •महत्व:→यह केस बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने NDPS Act के तहत सजा का निर्धारण करते समय सिर्फ शुद्ध ड्रग्स की मात्रा को ध्यान में रखने की जरूरत बताई। हालांकि, इस फैसले को बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया (हीरा सिंह केस में)।

4. हीरा सिंह बनाम भारत संघ (2020)→

   •मामले का विवरण:→इस मामले में सवाल यह था कि अगर ड्रग्स अन्य न्यूट्रल पदार्थों के साथ मिश्रित हो, तो क्या पूरे मिश्रण को ध्यान में रखकर सजा दी जानी चाहिए या सिर्फ शुद्ध ड्रग्स की मात्रा के आधार पर। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सजा पूरे मिश्रण की मात्रा के आधार पर दी जाएगी, न कि सिर्फ शुद्ध ड्रग्स की।

   महत्व:→यह एक महत्वपूर्ण फैसला था, जिसने NDPS Act के तहत सजा का निर्धारण करते समय पूरे मिश्रण की मात्रा को ध्यान में रखने की बात को स्पष्ट किया। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि ड्रग्स तस्करी में शामिल अपराधी, चाहे ड्रग्स को मिश्रित करके उसकी मात्रा बढ़ाने की कोशिश करें, सजा से नहीं बच सकते।

5.अर्जुन सिंह बनाम पंजाब राज्य (2010)→

  •मामले का विवरण:→अर्जुन सिंह को 2 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया था, और उसने दावा किया कि यह उसके पास सिर्फ इस्तेमाल के लिए था, न कि तस्करी के लिए। अदालत ने इस मामले में NDPS Act की सख्त सजा का प्रावधान लागू किया।

  •महत्व:→अदालत ने साफ कहा कि इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स का कब्जा यह संकेत देता है कि इसका इस्तेमाल तस्करी के लिए हो रहा था। इस मामले में, NDPS Act के तहत 10 साल की कठोर सजा दी गई।

[ 6]बूटा सिंह बनाम पंजाब राज्य (2013)→

   •मामले का विवरण:→आरोपी बूटा सिंह को NDPS Act के तहत गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसने दावा किया कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया था। पुलिस द्वारा उसके खिलाफ लगाए गए सबूत सवालों के घेरे में थे।

   •महत्व:→इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NDPS Act के तहत दोषी ठहराने के लिए सबूतों की कड़ी जांच की जानी चाहिए। पुलिस की ओर से पेश किए गए सबूत पुख्ता और विश्वसनीय होने चाहिए, अन्यथा आरोपी को बरी कर दिया जाएगा।

निष्कर्ष:→

NDPS Act के तहत कई महत्वपूर्ण मामलों ने कानून की व्याख्या को स्पष्ट किया है और इसके तहत सजा का निर्धारण कैसे किया जाना चाहिए, इस पर न्यायिक दिशा-निर्देश दिए हैं। इन मामलों ने यह सुनिश्चित किया है कि दोषियों को कड़ी सजा मिले, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित किया है कि आरोपियों के अधिकारों की भी रक्षा की जाए।