कानूनी भाषा में समन :- समन एक (आधिकारिक दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति को अदालत में गवाह के रुप में हाजिर होने या प्रतिवादी के रुप में मुकदमें का सामना करने का आदेश देता है। यह अदालत या अन्य कानूनी प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है।
उद्देश्य:- समन का मुख्य उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को सुचाक रूप से चलाना है। यह सुनिश्चित करता है कि :-
• गवाह अदालत में उपस्थित हों और गवाही दें।
• प्रतिवादी को मुकदमें की सूचना मिल सके और वह अपनी रक्षा कर सके।
समन कितने प्रकार के होते हैं?
समन के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं-
• सिविल समन :- इसका उपयोग सिविल मामलों में किया जाता है जैसे कि विवाद, तलाक, सम्पत्ति विवाद आदि।
• आपराधिक समन : इसका उपयोग आपराधिक मामलों में किया जाता है। जैसे कि चोरी, हत्या बलात्कार आदि।
समन में शामिल कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु :-
• अदालत का जाम और पता।
मुकदमें का क्रमांक प्रतिवादी ।
गवाह का नाम और पता
• हाजिर होने की तारीख, समय और स्थान
• अदालत द्वारा जारी किये जाने की तारीख
• हस्ताक्षर और मुहर
अनुपालन न करने पर परिणाम :-
यदि कोई व्यक्ति समन का पालन नहीं करता है तो उसे अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया जा सकता है और उसे दंड दिया जा सकता है। दंड में जेल जुर्माना या दोनों शामिल हो सकते हैं।
अपराधिक समन की परिभाषा:
अपराधिक समन एक आधिकारिक दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति को आपराधिक मामले में गवाह के रूप में हाजिर होने या प्रतिवादी के रूप में मुकदमें का सामना करने का आदेश देता है।
उदाहरण:
मान लीजिये राम नाम का व्यक्ति श्याम की हत्या का गवाह है। पुलिस ने श्याम की हत्या के मामले में जांच शुरू कर दी है और राम को. गवाह के रूप में बयान देने के लिये बुलाना चाहती है। इसके लिये पुलिस राम को एक अपराधिक समन जारी करेगी। समन में निम्नलिखित जानकारी होगी।
• अदालत का नाम और पता :
जिस अदालत में मुकदमा चल रहा है उसका नाम और पता।
• मुकदमें का क्रमांक :-मामले की पहचान करने के लिये एक अद्वितीय क्रमांक ।
• राम का नाम और पता : - गवाह का पूरा नाम और पता।
• हाजिर होने की तारीख समय और स्थान गवाह को कब, कहाँ और किस समय अदालत में हाजिर होना होगा।
अदालत द्वारा जारी किये जाने की तारीख :- समन जारी करने की तारीख ।
• हस्ताक्षर और मुहर : जांच अधिकारी या अदालत के अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर ।
राम को समन मिलने के बाद, उसे निर्धारित तारीख, समय और स्थान पर अदालत में हाजिर होना होगा और न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के सवालों का जवाब देना होगा। यदि राम समन का पालन नहीं करता है तो उसे अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया जा सकता है और उसे दंड दिया जा सकता है। दंड में जेल जुर्माना या दोनों शामिल हो सकते हैं।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह केवल एक उदाहरण है और सभी अपराधिक समन समान नहीं होते हैं। समन में शामिल जानकारी मामले की विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर भिन्न हो सकती है। यहां कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु दिये गये हैं जो आपको अपराधिक समन के बारे में जानने चाहिये :-
आपको समन व्यक्तिगत रूप से तामील किया जा सकता है, या इसे डाक या ईमेल द्वारा भेजा जा सकता है।
• यदि आपको समन प्राप्त होता है तो कानूनी सलाह लेना महत्वपूर्ण है।
• आपको समन का पालन करने से इनकार करने का अधिकार है। लेकिन ऐसा करने से पहले आपको कानूनी सलाह लेनी चाहिये।
• यदि आप समन का पालन करने में असमर्थ है तो आप अदालत से आस्थगन या अन्य राहत मांग सकते हैं।
अतिरिक्त जानकारी :-
• भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174 समन जारी करने की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करती है।
• आपराधिक प्रक्रिया संहिता में अपराधिक समन से सम्बन्धित अन्य प्रावधान हैं।
अपराधिक समन सीआरपीसी में आता है या आईपीसी में :- अपराधिक समन सीआर पीसी [ भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता) 1973 में आता है, आईपीसी भारतीय दण्ड संहिता); 1860 में नहीं।
यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिये गये हैं:-
• आईपीसी अपराधों को परिभाषित करता है और उनके लिये सजा का प्रावधान करता है।
• सीआरपीसी अपराधिक मामलों की जांच और मुकदमा चलाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है।
• सीआरपीसी की धारा 166 समन जारी करने की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करती है।
• धारा 166[1] के अनुसार, जांच अधिकारी या मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को गवाह के रूप में हाजिर होने या प्रतिवादी के रुप में मुकदमें का सामना करने के लिये समन जारी कर सकता है।
• धारा 166(2) समन में शामिल होने वाली जानकारी निर्दिष्ट करती है।
• धारा 167 समन तामील करने की प्रक्रिया निर्दिष्ट करती है।
धारा 168 समन का पालन करने में विफलता के दण्ड का प्रावधान करती है।
निष्कर्ष
जबकि आईपीसी अपराधों और दण्ड से संबन्धित है। सीआरपीसी अपराधिक मामलों की प्रक्रिया से संबन्धित है। अपराधिक समन सीआरपीसी के तहत आता है क्योंकि यह अपराधिक मामलों में गवाहों और प्रतिवादियों को बुलाने की प्रक्रिया की निर्दिष्ट करता है।
समन निम्नलिखित अधिकारी जारी कर सकते हैं
1. न्यायाधीश :-
• किसी भी सिविल या अपराधिक मामले में गवाह या प्रतिवादी को हाजिर होने के लिये।
• अदालत की अवमानना के मामले में आरोपी को हाजिर होने के लिये।
२. मजिस्ट्रेट :- आपराधिक मामलों में गवाह या प्रतिवादी को हाजिर होने के लिये।
• अदालत की अवमानना के मामले में आरोपी की हाजिर होने के लिये।
३. पुलिस अधिकारी:
• जांच के दौरान गवाह को बयान देने के लिये।
(4). अर्ध - न्यायिक अधिकारी :-
• विशेष अधिनियमों के तहत उन्हें प्राप्त अधिकार के अनुसार।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि केवल वही अधिकारी समन जारी कर सकते है जिनके पास कानून द्वारा ऐसा करने का अधिकार है।
क्या समन गिरफ्तारी होती है?
नहीं समन अपने आप में गिरफ्तारी नहीं होती है। समन और गिरफ्तारी दो अलग- अलग कानूनी प्रक्रियायें हैं जिनके अलग - अलग उद्देश्य और परिणाम होते हैं।
समन एक आधिकारिक दस्तावेज किसी व्यक्ति को अदालत में गवाह के रूप में हाजिर होने या प्रतिवादी के रुप में मुकदमें का सामना करने का आदेश देता है।
गिरफ्तारी दूसरी ओर कानून प्रवर्तन अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने की प्रक्रिया है।
समन और गिरफ्तारी में अन्तर:-
• उद्देश्य:
समन का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को सुचारु रूप से चलाना है जबकि गिरफ्तारी का उद्देश्य अपराधों को रोकना और अपराधियों को न्याय के सामने लाना।
• प्राप्तकर्ता : समन किसी भी व्यक्ति को जारी किया जा सकता है। चाहे वे गवाह हों या प्रतिवादी । गिरफ्तारी आमतौर पर केवल संदिग्ध अपराधियों की ही की जाती है।
• परिणाम: समन का पालन करने में विफलता अदालत की अवमानना का अपराध हो सकता है। गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त को जमानत के लिये आवेदन करने का अधिकार है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कुछ अपवाद हो सकते हैं। उदाहरण के लिये कुछ मामलों में अदालत गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकती है, जो एक प्रकार का समन है जो प्राप्तकर्ता को तुरन्त गिरफ्तार करने का आदेश देता है।
समन से संबन्धित कुछ महत्वपूर्ण केस लॉ। -
( ) वैजनाथ प्रसाद बनाम बिहार राज्य [1980)
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि समन जारी करने की प्रक्रिया न्यायसंगत होनी चाहिये और प्राप्त कर्ता को उचित सूचना दी जानी चाहिये । अदालत ने यह भी निर्णय दिया कि समन व्यक्तिगत रूप से तामील किया जाना चाहिये, जब तक कि यह साबित न हो किसे व्यक्तिगत रुप से तामील नहीं किया जा सकता।
[2] राजेन्द्र प्रसाद बनाम भारत संघ [2005]:- इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि समन जारी करने की शक्ति केवल उन अधिकारियों में निहित है जिन्हें कानून द्वारा ऐसा करने का अधिकार है। अदालत ने यह भी निर्णय दिया कि समन में अदालत का नाम और पता मुकदमें का क्रमांक प्राप्तकर्ता का नाम और पता हाजिर होने की तारीख, समय और स्थान। जारी करने की तारीख, हस्ताक्षर और मुहर शामिल होने चाहिये।
[3] मोहम्मद हनीफ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [2010]:- इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि समन जारी करने में विफलता अदालत की अवमानना का अपराध हो सकता है। अदालत ने यह भी निर्णय दिया कि अदालत समन का पालन न करने वाले व्यक्ति को दंडित कर सकती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह केवल कुछ महत्वपूर्ण केस लॉ के उदाहरण है।समन से संबन्धित अन्य अनेक केस लॉ है।
Note: यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह केवल सामान्य जानकारी है और और कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है। यदि आपके कोई विशिष्ट प्रश्न हैं तो आपको वकील से सलाह लेनी चाहिये।
Summons in legal language:- Summons is an official document that orders a person to appear in court as a witness or face trial as a defendant. It is issued by the court or other legal authority.
Purpose:- The main purpose of summons is to run the judicial process smoothly. It ensures that:-
• Witnesses appear in court and testify.
• The defendant can get information about the case and he can defend himself.
How many types of summons are there?
There are mainly two types of summons-
• Civil summons:- It is used in civil cases such as disputes, divorce, property disputes etc.
• Criminal summons: It is used in criminal cases. Such as theft, murder, rape etc.
Some important points included in the summons:-
• Name and address of the court.
• Serial number of the case defendant.
• Name and address of the witness
• Date, time and place of appearance
• Date of issue by the court
• Signature and seal
Consequences of non-compliance:-
If a person does not comply with the summons, he can be held guilty of contempt of court and can be punished. The punishment can include jail, fine or both.
Definition of Criminal Summons:
A criminal summons is an official document that orders a person to appear as a witness in a criminal case or face trial as a defendant.
Example:
Suppose a person named Ram is a witness to the murder of Shyam. The police has started investigation in the case of Shyam's murder and wants to call Ram to give statement as a witness. For this, the police will issue a criminal summons to Ram. The summons will contain the following information.
• Name and address of the court:
The name and address of the court in which the case is going on.
• Case number:- A unique number to identify the case.
• Name and address of the witness:- Full name and address of the witness.
• Date, time and place of appearance: When, where and at what time the witness has to appear in the court.
• Date of issue by court: The date the summons was issued.
• Signature and seal: The signature and seal of the investigating officer or court official.
After Ram receives the summons, he must appear in court at the specified date, time and place and answer questions from the judge or magistrate. If Ram does not comply with the summons he can be held guilty of contempt of court and punished. The punishment can include jail, fine or both.
It is important to note that this is just an example and not all criminal summons are the same. The information included in the summons can vary depending on the specific circumstances of the case. Here are some important points you should know about criminal summons:
The summons can be served on you personally, or it can be sent by post or email.
• It is important to seek legal advice if you receive a summons.
• You have the right to refuse to comply with the summons. But you should seek legal advice before doing so.
• If you are unable to comply with the summons you can ask the court for a stay or other relief.
Additional Information :-
• Section 174 of the Indian Penal Code specifies the procedure for issuing summons.
• There are other provisions related to criminal summons in the Criminal Procedure Code.
Criminal summons comes in CrPC or IPC :- Criminal summons comes in Cr PC [Code of Criminal Procedure] 1973, not in IPC (Indian Penal Code), 1860.
Here are some important points:-
• IPC defines crimes and prescribes punishment for them.
• CrPC lays down the procedure for investigation and prosecution of criminal cases.
• Section 166 of CrPC specifies the procedure for issuing summons.
• As per Section 166[1], the investigating officer or magistrate can issue summons to any person to appear as a witness or to face trial as a defendant.
• Section 166(2) specifies the information to be included in the summons.
• Section 167 specifies the procedure for serving summons.
Section 168 provides for punishment for failure to obey summons.
Conclusion
While IPC deals with offences and punishments, CrPC deals with the procedure in criminal cases. Criminal summons falls under CrPC as it specifies the procedure for summoning witnesses and defendants in criminal cases.
Summons can be issued by the following officers
1. Judge:-
• To compel the attendance of a witness or respondent in any civil or criminal case.
• To compel the attendance of an accused in a case of contempt of court.
2. Magistrate:- To compel the attendance of a witness or respondent in a criminal case.
• To compel the attendance of an accused in a case of contempt of court.
3. Police Officer:-
• To compel the attendance of a witness during an investigation.
(4). Quasi-Judicial Officer:-
• As per the powers conferred on them under special Acts.
It is important to note that only those officers can issue summons who have the power to do so by law.
Does summons amount to arrest?
No, summons itself does not amount to arrest. Summons and arrest are two different legal processes having different purposes and consequences.
A summons is an official document ordering a person to appear in court as a witness or to face trial as a defendant.
Arrest, on the other hand, is the process of taking a person into custody by a law enforcement officer.
Difference between summons and arrest:-
• Purpose:
The purpose of summons is to ensure smooth functioning of the judicial process while the purpose of arrest is to prevent crimes and bring criminals to justice.
• Recipient: Summons can be issued to any person. Be it a witness or a defendant. Arrests are usually made only of suspected criminals.
• Consequences: Failure to comply with summons can be an offence of contempt of court. After arrest, the accused has the right to apply for bail.
It is important to note that there may be some exceptions. For example, in some cases the court may issue an arrest warrant, which is a type of summons that orders the immediate arrest of the recipient.
Some important case laws related to summons. -
( ) Vaijnath Prasad vs State of Bihar [1980)
In this case, the Supreme Court ruled that the process of issuing summons should be fair and the recipient should be given proper notice. The court also ruled that the summons must be served personally, unless it can be proved that the person cannot be served personally.
[2] Rajendra Prasad v. Union of India [2005]:- In this case the Supreme Court ruled that the power to issue summons is vested only in those authorities who are empowered to do so by law. The court also ruled that the summons must contain the name and address of the court, the serial number of the case, the name and address of the recipient, the date, time and place of appearance, the date of issue, signature and seal.
[3] Mohammad Hanif v. State of Uttar Pradesh [2010]:- In this case the Allahabad High Court held that failure to comply with summons can be an offence of contempt of court. The court also held that the court can punish a person who does not comply with the summons. It is important to note that these are only some examples of important case law. There is a lot of other case law related to summons.
Note: It is important to note that this is only general information and is not a substitute for legal advice. If you have any specific questions you should consult a lawyer.
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