झूठे केस में फंसाए जाने पर क्या करें?What to do if you are implicated in a false case?

तुरंत शांत रहें: घबराना या उत्तेजित होना स्वाभाविक है, लेकिन शांत रहना महत्वपूर्ण है। आपकी स्पष्ट सोच और तर्कसंगत कार्रवाई ही आपको इस मुश्किल परिस्थिति से निकाल सकती है।

पुलिस के साथ सहयोग करें: यदि पुलिस आपको पूछताछ के लिए बुलाती है, तो विनम्रता से जाएं और पूछताछ में सहयोग करें। झूठ बोलने या कोई भी बयान देने से बचें जो गलत व्याख्या की जा सके।

वकील से सलाह लें: जितनी जल्दी हो सके, एक अनुभवी आपराधिक वकील से सलाह लें। वकील आपको आपके कानूनी अधिकारों समझने, पुलिस पूछताछ का सामना करने और आगे की रणनीति बनाने में मदद करेंगे।

सबूत इकट्ठा करें: अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सबूत इकट्ठा करना शुरू करें। इसमें गवाहों के बयान, घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज, या कोई अन्य दस्तावेज शामिल हो सकते हैं जो आपके पक्ष में हो।

एफआईआर दर्ज करें: यदि आप झूठे आरोपों का शिकार हुए हैं, तो बिना देरी किए पुलिस में एफआईआर दर्ज करें।

अन्य विकल्पों पर विचार करें: यदि आवश्यक हो, तो आप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या राज्य मानवाधिकार आयोग जैसे उच्च अधिकारियों से भी शिकायत कर सकते हैं।

कुछ महत्वपूर्ण बातें:

अपनी गिरफ्तारी के समय: 

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी से  नाम, रैंक और गिरफ्तारी का कारण पूछें।

गिरफ्तारी के दौरान आपके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए।

आप वकील से मिलने और एक फोन कॉल करने का अधिकार रखते हैं।

जमानत: 

आप जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।

जमानत याचिका दायर करने के लिए आपको वकील की सहायता लेनी चाहिए।

अदालत में: 

अदालत में सभी कार्रवाईयों में अपने वकील के साथ उपस्थित रहें।

न्यायाधीश और वकीलों के साथ सम्मान से पेश आएं।

धैर्य रखें और कानूनी प्रक्रिया में विश्वास रखें।

यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि:

आप निर्दोष हैं जब तक कि आपको दोषी साबित न हो जाए।

आपको कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है।

आपको निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है।

झूठे केस में फंसाया जाना एक तनावपूर्ण और भयावह अनुभव हो सकता है। लेकिन शांत रहकर, कानूनी सलाह लेकर और सबूत इकट्ठा करके आप अपनी बेगुनाही साबित कर सकते हैं।

आप पुलिस के उच्च अधिकारियों से शिकायत कर सकते हैं यदि आपको लगता है कि पुलिस आपको झूठे मामले में फंसा रही है।

यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप ऐसा कर सकते हैं:

सीधे वरिष्ठ अधिकारी से संपर्क करें: आप अपने स्थानीय पुलिस थाने के एसएचओ या पुलिस अधीक्षक (एसपी) से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

आवेदन पत्र जमा करें: आप लिखित शिकायत पत्र तैयार कर उच्च अधिकारी को डाक से भेज सकते हैं या उनके कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें: कई राज्यों में आप ऑनलाइन शिकायत पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज करें: यदि आपको लगता है कि पुलिस ने आपके मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है, तो आप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

शिकायत दर्ज करते समय इन बातों का ध्यान रखें:

अपनी शिकायत में स्पष्ट और संक्षिप्त रहें।

तारीख, समय और घटना का विवरण दें।

यदि कोई गवाह है तो उनका नाम और पता दर्ज करें।

साक्ष्य के रूप में किसी भी दस्तावेज को संलग्न करें।

शिकायत की एक प्रति अपने पास रखें।

यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है:

वरिष्ठ अधिकारी आपकी शिकायत की जांच करेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे।

यदि आपके आरोपों को गलत पाया जाता है, तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।

इस प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है, इसलिए धैर्य रखें।

 यदि पुलिस के उच्च अधिकारी आपकी शिकायत नहीं सुनते हैं या आप उनके द्वारा किए गए फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप निश्चित रूप से अदालत का सहारा ले सकते हैं।

यहाँ कुछ विकल्प दिए गए हैं:

याचिका दायर करें: आप उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में उचित याचिका दायर कर सकते हैं।

मुकदमा दायर करें: आप पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सिविल या आपराधिक मुकदमा दायर कर सकते हैं।

हाईकोर्ट में सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका दायर करें: यह याचिका आपको ऐसी परिस्थितियों में राहत दिलाने के लिए उपयोगी है जहाँ आपको उचित कानूनी प्रक्रिया से वंचित किया जा रहा है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि:

अदालत में जाने का निर्णय लेने से पहले एक वकील से सलाह लें।

अदालती कार्रवाई एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है और इसमें समय और धन लग सकता है।

यह सुनिश्चित करें कि आपके पास अपने आरोपों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।

दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482:

धारा 482 उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय को अंतर्निहित शक्तियां प्रदान करती है। इसका अर्थ है कि इन अदालतों में निम्नलिखित अधिकार हैं:

किसी भी न्यायालय या अधिकारी द्वारा पारित किसी भी आदेश, निर्णय या कार्यवाही को रद्द करना या संशोधित करना, जो कि उनकी राय में, न्याय के हित में नहीं है।

किसी भी व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक कोई भी आदेश जारी करना, भले ही उस मामले में कोई अन्य विशिष्ट प्रावधान न हो।

किसी भी न्यायालय या अधिकारी को यह निर्देश देना कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करे।

धारा 482 का उपयोग कब किया जाता है:

जब आपको लगता है कि किसी न्यायालय या अधिकारी ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है।

जब आपको लगता है कि आपको निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिली है।

जब आपके पास न्याय पाने का कोई अन्य साधन नहीं है।

जब कोई मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ हो।

धारा 482 कहां दायर की जाती है:

सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका केवल उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में ही दायर की जा सकती है।

आपको अपनी याचिका उस न्यायालय में दायर करनी होगी जिसके क्षेत्राधिकार में कार्रवाई हुई है।

ध्यान रखने योग्य बातें:

सीआरपीसी की धारा 482 का उपयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए।

याचिका दायर करने से पहले, यह सुनिश्चित कर लें कि आपके पास अपने दावों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।

यह सलाह दी जाती है कि आप याचिका दायर करने से पहले एक वकील से सलाह लें।

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में कई धाराएँ हैं जिनका उपयोग झूठे आरोपों के लिए किया जा सकता है।

कुछ सामान्य धाराएँ इस प्रकार हैं:

धारा 195: गलत बयान देना।

धारा 211: झूठी गवाही देना।

धारा 499: मानहानि।

धारा 500: धमकी देना।

धारा 504: जानबूझकर अपमान करना।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन धाराओं में से प्रत्येक के अपने विशिष्ट तत्व होते हैं, और यह निर्धारित करने के लिए कि कौन सी धारा लागू होती है, विशिष्ट परिस्थितियों का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है।

यहां कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि इन धाराओं का उपयोग कैसे किया जा सकता है:

यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए झूठी शिकायत दर्ज करता है, तो उस पर धारा 195 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है।

यदि कोई व्यक्ति अदालत में झूठी गवाही देता है, तो उस पर धारा 211 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है।

यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए झूठे बयान देता है, तो उस पर धारा 499 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है।

यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को डराने-धमकाने के लिए झूठी धमकियां देता है, तो उस पर धारा 500 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है।

यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपमानित करने के लिए जानबूझकर अपमानजनक शब्दों का उपयोग करता है, तो उस पर धारा 504 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है।

यह जानकारी आपको मार्गदर्शन देने के लिए है। कृपया अपनी विशिष्ट परिस्थिति के लिए कानूनी सलाह अवश्य लें।

यदि पुलिस आपको झूठे मामले में फंसाती है तो आप अदालत के माध्यम से उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं।

यहां कुछ विकल्प दिए गए हैं:

1. आपराधिक मुकदमा दायर करें:

आप आईपीसी की धारा 195, 211, 499, 500 या 504 के तहत पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दायर कर सकते हैं। (जैसा कि ऊपर बताया गया है)

यह साबित करना होगा कि पुलिस अधिकारियों ने जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से आपको फंसाने के लिए झूठे आरोप लगाए थे।

यदि आप सफल होते हैं, तो पुलिस अधिकारियों को जेल की सजा और/या जुर्माना हो सकता है।

2. नागरिक मुकदमा दायर करें:

आप पुलिस अधिकारियों के खिलाफ नागरिक मुकदमा दायर कर सकते हैं और मानसिक पीड़ा, प्रतिष्ठा हानि और अन्य नुकसान के लिए मुआवजे की मांग कर सकते हैं।

यह साबित करना होगा कि पुलिस अधिकारियों के कार्यों से आपको वास्तविक नुकसान हुआ है।

यदि आप सफल होते हैं, तो आपको अदालत द्वारा मुआवजा दिया जा सकता है।

3. सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका दायर करें:

आप उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका दायर कर सकते हैं और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई के लिए निर्देश प्राप्त कर सकते हैं।

यह असाधारण परिस्थितियों में उपयोग किया जाने वाला एक अतिरिक्त उपाय है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि:

कानूनी कार्रवाई एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है और इसमें समय और धन लग सकता है।

यह सलाह दी जाती है कि आप कोई भी कदम उठाने से पहले एक वकील से सलाह लें।

आपके पास अपने आरोपों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत होने चाहिए।

भारत में पुलिस द्वारा निर्दोष व्यक्तियों को झूठे मामलों में फंसाने के कुछ उदाहरण:

1. नंदिनी सत्पथी मामला:

2019 में, ओडिशा की एक युवती, नंदिनी सत्पथी को पुलिस ने कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

बाद में पता चला कि नंदिनी को झूठे मामले में फंसाया गया था और उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

2022 में, इस मामले में शामिल पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया और उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया।

2. प्रदीप कुमार शर्मा मामला:

2018 में, दिल्ली के एक व्यक्ति, प्रदीप कुमार शर्मा को पुलिस ने कथित रूप से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

जेल में 22 महीने बिताने के बाद, प्रदीप को निर्दोष पाया गया और उन्हें रिहा कर दिया गया।

2021 में, इस मामले में शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सिविल मामला दर्ज किया गया और उन्हें मुआवजा देने का आदेश दिया गया।

3.  सुकन्या सेंगर मामला:

2020 में, उत्तर प्रदेश की एक महिला, सुकन्या सेंगर को पुलिस ने कथित रूप से अपने पति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था।

जेल में 8 महीने बिताने के बाद, सुकन्या को निर्दोष पाया गया और उन्हें रिहा कर दिया गया।

2023 में, इस मामले में शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये केवल कुछ उदाहरण हैं। हर साल ऐसे कई मामले सामने आते हैं जिनमें पुलिस द्वारा निर्दोष व्यक्तियों को झूठे मामलों में फंसाया जाता है।

यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन मामलों में न्याय प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो सकता है।

यदि आप ऐसी ही किसी परिस्थिति में हैं, तो यह सलाह दी जाती है कि आप तुरंत एक वकील से संपर्क करें और कानूनी सलाह लें।

यह जानकारी आपको मार्गदर्शन देने के लिए है। कृपया अपनी विशिष्ट परिस्थिति के लिए कानूनी सलाह अवश्य लें।

    

What to do if you are implicated in a false case:

Remain calm immediately: It is natural to panic or get agitated, but it is important to stay calm. Only your clear thinking and rational action can get you out of this difficult situation.

Cooperate with the police: If the police call you for questioning, go politely and cooperate with the interrogation. Avoid lying or making any statements that can be misinterpreted.

Consult a lawyer: As soon as possible, consult an experienced criminal lawyer. The lawyer will help you understand your legal rights, face police interrogation, and plan a strategy ahead.

Gather evidence: Start gathering evidence to prove your innocence. This may include witness statements, CCTV footage from the scene, or any other documents that are in your favor.

File an FIR: If you have been a victim of false allegations, file an FIR with the police without delay.

Consider other options: If necessary, you can also complain to higher authorities like the National Human Rights Commission or the State Human Rights Commission.

Some important points:

At the time of your arrest:

Ask the arresting officer for your name, rank and reason for arrest.

You should not be mistreated during the arrest.

You have the right to meet a lawyer and make a phone call.

Bail

You can apply for bail.

You should take the help of a lawyer to file a bail plea.

In court: 

Be present with your lawyer at all proceedings in court.

Treat the judge and lawyers with respect.

Be patient and have faith in the legal process.

It is important to remember that:

You are innocent until proven guilty.

You have the right to legal aid.

You have the right to a fair trial.

Being falsely implicated can be a stressful and frightening experience. But by staying calm, seeking legal advice and gathering evidence, you can prove your innocence.

You can complain to higher police officials if you feel the police are implicating you in a false case.

Here are some ways you can do this:

Contact a senior officer directly: You can lodge your complaint by meeting the SHO of your local police station or the Superintendent of Police (SP).

Submit an application form: You can prepare a written complaint letter and send it to the higher official by post or submit it at their office.

File a complaint online: In many states you can file your complaint through an online complaint portal.

File a complaint with a human rights commission: If you feel the police have violated your human rights, you can file a complaint with the National Human Rights Commission or the State Human Rights Commission.

Keep these things in mind while filing a complaint:

Be clear and concise in your complaint.

Give the date, time and details of the incident.

If there are any witnesses, record their name and address.

Attach any documents as evidence.

Keep a copy of the complaint with you.

It is also important to note:

The senior officials will investigate your complaint and take appropriate action.

If your allegations are found to be false, action may be taken against you.

This process may take some time, so be patient.

 If the higher police officials do not listen to your complaint or you are not satisfied with the decision taken by them, then you can definitely resort to the court.

Here are some options:

File a petition: You can file an appropriate petition in the High Court or Supreme Court.

File a suit: You can file a civil or criminal suit against the police officers.

File a petition under Section 482 of CrPC in the High Court: This petition is useful to get you relief in situations where you are being denied due legal process.

It is important to note that:

Consult a lawyer before you decide to approach the court.

Court proceedings can be a complicated process and can take time and money.

Make sure you have enough evidence to support your allegations.

Section 482 of the Code of Criminal Procedure (CrPC):

Section 482 provides inherent powers to the High Courts and the Supreme Court. This means that these courts have the following powers:

To annul or modify any order, decision or proceeding passed by any court or officer which, in their opinion, is not in the interest of justice.

 To issue any order necessary to do justice to any person, notwithstanding any other specific provision in that case.

To direct any court or officer to perform his duties.

When is section 482 used:

When you feel that a court or officer has misused its powers.

When you feel that you have not received a fair hearing.

When you have no other means of getting justice.

When any fundamental right has been violated.

Where is section 482 filed:

A petition under section 482 of CrPC can be filed only in the High Court or Supreme Court.

You have to file your petition in the court under whose jurisdiction the action has taken place.

Things to keep in mind:

Section 482 of CrPC should only be used in exceptional circumstances.

Before filing a petition, make sure that you have sufficient evidence to support your claims.

It is advisable that you consult a lawyer before filing a petition.

The Indian Penal Code (IPC) has several sections that can be used for false allegations.

Some of the common sections are:

Section 195: Making false statements.

Section 211: Giving false evidence.

Section 499: Defamation.

Section 500: Making threats.

Section 504: Intentional insult.

It is important to note that each of these sections has its own specific elements, and it is necessary to evaluate the specific circumstances to determine which section applies.

 Here are some examples of how these sections can be used:

If a person files a false complaint for any crime, he can be booked under Section 195.

If a person gives false testimony in court, he can be booked under Section 211.

If a person makes false statements to tarnish the reputation of another person, he can be booked under Section 499.

If a person makes false threats to intimidate another person, he can be booked under Section 500.

If a person intentionally uses abusive words to humiliate another person, he can be booked under Section 504.

This information is to guide you. Please be sure to seek legal advice for your specific situation.

If the police frame you in a false case, you can take strict action against them through the court.

Here are some options:

1. File a criminal case:

You can file a criminal case against police officers under Sections 195, 211, 499, 500, or 504 of the IPC. (as mentioned above)

It must be proven that the police officers intentionally and maliciously made false allegations to frame you.

If you succeed, the police officers can be sentenced to jail and/or fined.

 2. File a civil suit:

You can file a civil suit against the police officers and seek compensation for mental agony, reputation loss and other damages.

It must be proven that the actions of the police officers have caused you actual damages.

If you are successful, you can be awarded compensation by the court.

3. File a petition under section 482 of CrPC:

You can file a petition under section 482 of CrPC in the High Court or Supreme Court and seek directions for appropriate action against the police officers.

This is an additional remedy used in exceptional circumstances.

It is important to note that:

Legal action can be a complex process and can take time and money.

It is advisable that you consult a lawyer before taking any steps.

You must have sufficient evidence to support your allegations.

Some examples of police implicating innocent individuals in false cases in India:

1. Nandini Satpathy case:

In 2019, a young woman from Odisha, Nandini Satpathy was arrested by the police for allegedly abetting suicide.

It was later revealed that Nandini was implicated in a false case and was released on bail.

 In 2022, the police officials involved in the case were dismissed and a criminal case was filed against them.

2. Pradeep Kumar Sharma case:

In 2018, a Delhi man, Pradeep Kumar Sharma, was arrested by the police for allegedly being involved in terrorist activities.

After spending 22 months in jail, Pradeep was found innocent and was released.

In 2021, a civil case was filed against the police officers involved in the case and they were ordered to pay compensation.

3. Sukanya Sengar case:

In 2020, a woman from Uttar Pradesh, Sukanya Sengar, was arrested by the police for allegedly murdering her husband.

After spending 8 months in jail, Sukanya was found innocent and was released.

In 2023, a criminal case was filed against the police officers involved in the case.

It is important to note that these are only a few examples. Every year there are many cases in which innocent individuals are implicated in false cases by the police.

It is also important to note that obtaining justice in these cases can be very difficult.

 If you are in a similar situation, it is recommended that you immediately contact a lawyer and seek legal advice.

This information is meant to provide you with guidance. Please seek legal advice for your specific situation.