उ.प्र.जमीदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 में वर्णित अतिक्रमणी की बेदखली की प्रक्रिया की विवेचना करो?Discuss the process of eviction of encroacher as described in Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reform Act, 1950.

                   अतिक्रमणी से आशय  

बिना हक के भूमि पर काबिज व्यक्ति के अतिक्रमणी की संज्ञा दी जाती है। विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत डिक्री प्राप्त व्यक्ति द्वारा भूमि का कब्जा क्या अतिक्रमण में आ सकता है? इसका उत्तर विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 के अवलोकन से लग सकता है। धारा 6 का प्रावधान वहाँ लागू होता है जहाँ अचल सम्पत्ति से किसी व्यक्ति को उसकी मर्जी के खिलाफ कब्जाहीन किया जाता है और यह बिना न्यायालय की आज्ञा के होता है। जिस व्यक्ति से कब्जा छीन लिया गया है वह व्यक्ति छः मास के मियाद-काल में कब्जा प्राप्ति के लिए मुकदमा दायर कर सकता है। प्रतिवाद (बचाव) में कब्जा छीनने वाला व्यक्ति हक का सहारा नहीं ले सकता। न्यायालय हक के प्रश्न की जाँच नहीं कर सकता। क्या वादी से अचल सम्पत्ति का कब्जा छीन गया है और क्या छः मास के भीतर मुकदमा दायर किया गया है? अगर दोनों का उत्तर 'हाँ' में है तो न्यायालय प्रतिवादी को कब्जा देने का आदेश देगा, अन्यथा नहीं। इस धारा 6 से यह नहीं पता लगता कि डिक्री-प्राप्तकर्ता अचल सम्पत्ति का हकदार था। यह तो एक सरकारी प्रक्रिया है जो केवल कब्जा दिलाती है, हक का निर्णय नहीं करती। अगर अतिक्रमणी से असली मालिक भूमि (अचल सम्पत्ति) का कब्जा छीन ले तो भी धारा 6 के अन्तर्गत अतिक्रमणी असली मालिक पर कब्जा प्राप्ति का मुकदमा चला सकता है और यदि दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो अतिक्रमणी के पक्ष में डिक्री मिल सकती है। इस डिक्री के निष्पादन में कब्जा प्राप्त हो जाने का यह अर्थ नहीं है कि वह अतिक्रमणी नहीं रहा।

                अतिक्रमणी की बेदखली

 अधिनियम की धारा 209 यह प्रविधानित करती है कि जब कोई व्यक्ति,

(1) तत्समय प्रचलित विधि के  प्रावधान के खिलाफ किसी भूमि पर कब्जा कर या बनाये रखे रहे, और

 (2) यह  कब्जा या कब्जा का बनाये रखना तत्सम्बन्धी जोतदार की बिना  सहमति के है वह-

 भूमिधर की भूमि से भूमिधर के वाद पर,

 असामी की भूमि के वाद पर, तथा 

ग्राम पंचायत की भूमि से ग्राम पंचायत के वाद पर बेदखल किया जा सकेगा और क्षतिपूर्ति का भी देनदार होगा। 

 धारा 209 में दो किस्म के व्यक्तियों की बेदखली का जिक्र किया गया है- 

 (1) आरम्भ से अतिक्रमणी-ये वे लोग हैं जिन्होंने किसी भूमि पर अनधिकृत  कब्जा कर लिया हो।

  (2) पश्चात् अतिक्रमणी-ये वे हैं जिनका कब्जा तत्समय वैध मान्य था, किन्तु बाद में उसके अपने कब्जे में रखे रहना विधि के खिलाफ हो गया; उदाहरणार्थ- A भूमिधर अपनी विधवा B और पुत्री C को छोड़कर मर जाता है। A की मृत्यु  B भूमि पर कब्जा कर लेती है। यह कब्जा कानून के अनुकूल है। B पुनर्विवाह करती और कब्जा भूमि पर बनाये रखती है। चूँकि पुनर्विवाह पर उसका भूमि से अधिकार समाप्त हो जाता है, इसलिए उसका 'कब्जा' बनाये रखना विधि के प्रावधान के खिलाफ है, अर्थात् वह पुनर्विवाह-तिथि से अतिक्रमणी हो गयी।

                 बेदखली की प्रक्रिया 

 बेदखली का मुकदमा सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी की माल अदालत में दायर किया जायगा तथा राज्य सरकार भी एक आवश्यक पक्षकार बनायी जायगी जमींदारी-उन्मूलन के बाद भूमि का स्वामित्व चूँकि राज्य सरकार में निहित हो गया। और राज्य सरकार ही सिद्धान्त रूप में परम भूस्वामी समझी जाती है अतएव दो विरोधी दावेदार के मामले में राज्य सरकार को आवश्यक पक्षकार बनाना सर्वथा उचित है। 

राज्य सरकार के विरुद्ध चाहे कोई वाद-हेतु उद्भूत हुआ हो या नहीं, किसी अनुतोष का माँग की गई हो या नहीं, किन्तु उसे उ. प्र. जमींदारी-विनाश एवं भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 209 के अन्तर्गत दायर अतिक्रमणी के विरुद्ध वाद में पक्षकार बनाना आवश्यक है। राज्य सरकार को पक्षकार को पक्षकार न बनाने का परिणाम वादी के प्रति दुःखदायी होगा और उसे कोई अनुतोष (उपचार) न्यायालय से प्राप्त न हो सकेगा। राज्य सरकार को जब पक्षकार बनाया जाय तो इससे पूर्व सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के अन्तर्गत नोटिस अवश्य दी जाय। वादी यदि नोटिस राज्य सरकार को नहीं देता है और राज्य सरकार लिखित कथन में कोई आपत्ति नहीं करती है तो अतिक्रमणकर्ता या अन्य कोई विपक्षी द्वारा इस लिखित कथन में की गई आदेश ग्राही नहीं होगा, और मुकदमा चलता रहेगा।

       जिसकी भूमि पर अतिक्रमण किया गया हो, उसी को मुकदमा दायर करना चाहिये। साथ ही बेदखली हेतु दाखिल वाद पत्र में विवादित अतिक्रमण क्षेत्र की सही स्थिति का अवलोकन हेतु नक्शा संलग्न किया जाना आवश्यक है  अन्यथा बेदखली की वैध डिक्री पारित नहीं की जा सकती। असामी अगर अतिक्रमणी को बेदखल करने का वाद दायर नहीं करता है, तो क्या असामी का क्षेत्रपति (भूमिधर) वाद प्रस्तुत कर सकता ? उत्तर 'हाँ' में होगा। भूमिधर की जिम्मेदारी है कि वह देखता रहे कि उसके असामी भूमि पर कोई अतिक्रमण न करे और यदि अतिक्रमण होता है, तो अतिक्रमणी को बेदखल किया जाना चाहिये। क्योंकि भूमि का स्वामी भूमिधर है न कि असामी। धारा 210 के प्रावधान हमारे इस उत्तर से सहमत हैं। भूमिधर या असामी द्वारा वाद दायर किये जाने का मियाद-काल 12 वर्ष है। मियाद-काल की गणना अतिक्रमण तिथि से ठीक पश्चात् आने वाली फसली वर्ष (1 जुलाई) से की जाएगी। कोई भी अतिक्रमणी गाँव सभा की भूमि पर भले ही अधिनियम के लागू होने से पूर्व से कब्जे में चला आ रहा हो, सीरदारी (वर्तमान में असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर) अधिकार नहीं प्राप्त कर सकता। उक्त संशोधन धारा 210 में भूतलक्षी प्रभाव रखता है। 

     उपर्युक्त प्रश्न माननीय उच्चतम न्यायालय के संवैधानिक पीठ (माननीय न्यायमूर्तिगण श्री कुलदीप सिंह, श्री वेंकटचला एवं श्री सैय्यद सगीर अहमद) के समक्ष दिनांक 25- 4-1995 को सुनवाई हेतु, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खण्ड पीठ के निर्णय के विरुद्ध फकीर (मृतक) द्वारा विधिक प्रतिनिधि बनाम किशोरी एवं लालू तथा अन्य द्वारा लाया गया। 

. फकीर (मृतक) द्वारा श्यामदेव - प्रति - किशोरी उर्फ लल्लू व अन्य (1995):

इस मामले में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सिविल न्यायालयों का कृषि भूमि से संबंधित विवादों पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। ऐसे विवादों को केवल राजस्व न्यायालयों में ही उठाया जा सकता है।

मुख्य विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या इसके पूर्व माननीय न्यायालय द्वारा चन्द्रिका मिश्र बनाम भैया लाल एवं अन्य में दिया गया निर्णय कि धारा 209 के अन्तर्गत बेदखली हेतु वाद रेवेन्यू कोर्ट (राजस्व न्यायालय) में लाया जायगा न कि दीवानी न्यायालय में और दीवानी न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री शून्य है।

 उपर्युक्त बिन्दु को निर्धारित करते हुए न्यायालय ने स्पष्ट किया कि चन्द्रिका मिश्र के केस में बेदखली का वाद 5 सितम्बर, 1955 को दाखिल किया गया जिसे दीवानी न्यायालय को सुने जाने का क्षेत्राधिकार था क्योंकि मूल अधिनियम की धारा 209 में बेदखली हेतु वाद प्रस्तुत किये जाने की शक्ति दिनांक 28-5-1956 को लागू किया गया।

       चन्द्रिका मिश्र के केस की सुनवाई के समय पक्षकारों के अधिवक्तागणों  की चूक के कारण सही स्थिति अदालत के समक्ष नहीं लाई गई जिससे निर्णय व्यक्ति विशेष पर लागू होगा न कि र्सावजनिक तौर पर।

     इस केस के तथ्य इस प्रकार से थे- (मृतक) फकीर के विरुद्ध बेदखली का वाद किशोरी द्वारा 5-1-1994 को प्रस्तुत किया गया। उक्त तिथि को अधिनियम की धारा 331 की अनुसूची ।। में वाद को केवल दीवानी न्यायालय में दाखिल किया जा सकता था न कि राजस्व न्यायालय में। तदनुसार किशोरी (विपक्षीगण) के पक्ष में अवर न्यायालय, अपीलीय न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय के एकल पीठ और खण्ड पीठ

द्वारा अवर न्यायालय ने इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि धारा 209 के  अधीन केवल राजस्व न्यायालय में वाद दायर किया जा सकता है और दीवानी न्यायालय द्वारा पारित की गई डिक्री प्रारम्भत शून्य थी ।इस प्रकार उच्च न्यायालय ने सही रूप से याचिका स्वीकार की थी और चकबन्दी अधिकारियों के आदेश को निरस्त कर दिया था। इसी विवेचना के साथ उपरोक्त मृतक (फकीर) के विधिक प्रतिनिधियों दाखिल की गई अपील को निरस्त कर दिया गया।

 इसी प्रकार से दूसरी अपील माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष तत्पश्चात् 30 10-1995 को देवकी नन्दन एवं अन्य बनाम सूरजपाल एवं अन्य में न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय चन्द्रिका मिश्र एवं अन्य बनाम भैया लाल के निर्णय को स्वीकार कि  धारा 209 एवं 331 जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम, को एक साथ पढ़ने से स्पष्ट है कि बेदखली हेतु वाद अधिनियम में विनिर्दिष्ट न्यायालय (सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी) में नियमावली के अन्तर्गत परिसीमा अवधि में दाखिल किया जाना चाहिए। तथा दीवानी न्यायालय को वाद सुनने का क्षेत्राधिकार पूर्वतः बाधित है। 

    अतः उपर्युक्त वाद में प्रतिपादित सिद्धान्त का अनुकरण करते हुए स्पष्ट है कि इस केस के विवादित भूमि पर भी अधिनियम लागू होता है अतः दीवानी न्यायालय द्वारा निर्णय क्षेत्राधिकार के बाहर होने के कारण स्वत्व सम्वन्धी प्रश्न को निर्धारित नहीं का सकता था। 

  इस वाद के निस्तारण के समय पूर्व निर्णीत पूर्वपीठ का निर्णय इस केस को निर्णीत करने वाले माननीय न्यायामूर्ति द्वय (श्री. के. रामास्वामी एवं श्री बी. एल. हंसारिया) के संज्ञान में अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा नहीं लाया गया। साथ ही विपक्षीगण की तरफ से प्रतिवाद करने हेतु न तो कोई अधिवक्ता उपस्थित हुआ और न ही कोई प्रतिशपथ पत्र दिया गया। अतः पूर्णपीठ की दृष्टि में यह निर्णय एक पक्षीय है और सही नहीं है।

 बेदखली का वाद न प्रस्तुत करने या डिक्री का निष्पादन न होने का परिणाम-यदि धारा 209 के अधीन किसी भूमि से बेदखली का वाद किसी भूमिधर या असामी के द्वारा दायर नहीं किया जाता है या ऐसे वाद में प्राप्त बेदखली की डिक्री निष्पादित नहीं की जाती है तो मियाद-काल के पश्चात् कब्जा करने या रखने वाला व्यक्ति-

 (क) जहाँ भूमि संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर की जोत का भाग हो, ऐसी भूमि का संक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर हो जायगा और ऐसी भूमि पर यदि कोई असामी हो तो उसके अधिकार, आगम और स्वत्व समाप्त हो जायेंगे।

 (ख) जहाँ भूमि असंक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर की जोत का भाग हो, तो असंक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर हो जायगा और ऐसी भूमि पर यदि कोई असामी हो से उसके अधिकार, आगम और स्वत्व समाप्त हो जायेंगे।

 (ग) जहाँ भूमि, ग्राम पंचायत के असामी की जोत का भाग हो, तो अतिक्रमणी उस जोत का असामी वर्ष-प्रति-वर्ष कब्जा रखने के कारण हो जायगा।

"प्रतिबन्ध यह है कि अनुसूचित आदिम जाति के किसी भूमिधर या असामी द्वारा घृत भूमि के सम्बन्ध में खण्ड (क) से (ग) में उल्लिखित परिणाम नहीं होंगे।"

 वाद दायर करने का मियाद-काल 12 वर्ष है।

  यदि जहाँ विवादित भूमि ग्राम सभा की हो और कब्जाधारी पट्टे की समय-सीमा द्वार समाप्त हो जाने के पश्चात् ग्राम सभा द्वारा वाद (अन्तर्गत धारा 209) लाये जाने पर ही  न्यायालय के आदेश से बेदखल किया जा सकेगा परन्तु बेदखली का वाद ग्राम सभा द्वारा प्रस्तुत, समय-सीमा के भीतर यदि नहीं किया जाता है तो परिणामतः धारा 210 के अन्तर्गत ऐसा अनधिकृत कब्जाधारी खण्ड, (iii) की परिधि में (1976 के संशोधन के  पूर्व) विवादित भूमि का "सीरदार" बन जायेगा एवं उसे भूमि में मालिकाना हक प्राप्त  होगा तथा डिक्री-धारक का भूमि से स्वामित्व का अधिकार समाप्त हो जायेगा। ऐसा ही विवाद माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष उ. प्र. सुगर कारपोरेशन लिमिटेड बनाम डी. डी. सी. एवं अन्य में आया तथा पट्टे का आधार लेते हुए चकबन्दी अधिकारी एवं इस बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के आदेशों को वैध (valid) ठहराया गया तथा डी. डी. सी. एवं माननीय उच्च न्यायालय के आलोच्य आदेशों को निरस्त किया गया।

 उपरोक्त निर्णय को पढ़ने से स्पष्ट होता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने गाँव सभा एवं सुगर फैक्टरी के बीच निष्पादित रजिस्टर्ड विलेख को आधार मानते हुए निष्कर्ष दिया है कि मिल से संलग्न भूमि, जिस पर कर्मचारियों हेतु आवास बनाये गये थे, वह भूमि धारा 6 के अन्तर्गत राज्य में निहित नहीं हुई थी। अतः जब तक भूमि राज्य सरकार के अधिकार में निहित नहीं होगी गाँव सभा के अधीन धारा 117 में भूमि, गाँव सभा सम्पत्ति नहीं मानी जा सकती है। ऐसी परिस्थिति में गाँव सभा को विपक्षी सुगर फैक्टरी को यहाँ मंजूर किये जाने का कोई विधिक अधिकर नहीं था जिसके फलस्वरूप शुन्य दस्तावेज के आधार पर गाँव सभा को कोई विधिक अधिकार न तो प्राप्त हुए और न ही धारा 209 एवं 210 के आधार पर फैक्टरी को विवादित भूमि से वेदखल किया जा सकेगा।

 उक्त निर्णय के विपरीत, माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दो अन्य याचिकाएँ लिखीराम उर्फ मूला बनाम स्टेट आफ यू. पी. एवं सुनीत कुमार त्यागी बनाम स्टेट आफ यू, पी. दाखिल करते हुए याचना की गई कि विवादित भूमि पर अतिक्रमणी द्वारा धारा 209 (1) (b) में दिये गये काल-अवधि 12 वर्षों से अवधि बीत जाने के उपरान्त याचिकर्ता प्रतिकूल-कब्जा के आधार पर अपना स्वामित्व (सीरदारी एवं तत्पश्चात् भूमिधर) तक परिपक्व कर चुका है। पक्षों को सुनने के पश्चात् माननीय न्यायालय ने याचिकाओं को खारिज करते हुए अपना अभिमत दिया कि धारा 210 में किया गया संशोधन भूतलक्षी प्रभाव रखती है जिस कारण अतिक्रमणी भले ही 1 जुलाई 1952 से बना रहा हो गाँव सभा की भूमि पर सीरदारी अधिकार उद्‌भूत नहीं होंगे।

    

          Meaning of Trespasser

A person occupying land without right is called an encroacher. Can the possession of land by a person who has received a decree under Section 6 of the Special Relief Act be called encroachment? The answer to this can be found by observing Section 6 of the Special Relief Act. The provision of Section 6 applies where a person is deprived of the possession of immovable property against his will and this happens without the permission of the court. The person from whom possession has been taken away can file a suit for getting possession within the six-month period. The person who has been deprived of possession cannot take recourse to title in the counter-claim (defense). The court cannot examine the question of title. Has the possession of immovable property been taken away from the plaintiff and has the suit been filed within six months? If the answer to both is 'yes', then the court will order the defendant to give possession, otherwise not. It is not clear from Section 6 that the decree-receiver was entitled to the immovable property.  This is a government process which only gives possession, it does not decide the right. Even if the real owner snatches possession of the land (immovable property) from the encroacher, under section 6 the encroacher can file a case against the real owner for getting possession and if both the conditions are fulfilled then a decree can be obtained in favour of the encroacher. Getting possession in the execution of this decree does not mean that he is no longer an encroacher.

        Ejectment of Trespasser

Section 209 of the Act provides that when a person,

(1) occupies or retains possession of any land against the provisions of the law prevailing at that time, and

(2) this occupation or retention of possession is without the consent of the concerned cultivator, he-

may be evicted from the land of Bhumidhar on the suit of Bhumidhar,

from the land of Asami on the suit of Asami, and

from the land of Gram Panchayat on the suit of Gram Panchayat and shall also be liable to pay compensation.

Section 209 mentions the eviction of two types of persons-

(1) Initial encroachers- These are those who have taken unauthorized possession of any land.

(2) Subsequent encroachers- These are those whose possession was valid at that time, but later on it became against the law to continue in possession; for example- Bhumidhar A dies leaving behind his widow B and daughter C.  On A's death B takes possession of the land. This possession is in accordance with law. B remarries and retains possession of the land. Since her right to the land ceases on remarriage, her retaining possession is against the provision of law, i.e. she becomes an encroacher from the date of remarriage.

          Procedure of Ejectment

The eviction suit will be filed in the Assistant Collector, First Class Mal Adalat and the State Government will also be made a necessary party. Since the ownership of the land vested in the State Government after the abolition of the Zamindari system and the State Government is considered to be the ultimate landowner in principle, it is completely appropriate to make the State Government a necessary party in the case of two opposing claimants.

Whether any cause of action has arisen against the State Government or not, whether any relief has been demanded or not, but it is necessary to make it a party in the suit against the encroacher filed under Section 209 of the U.P. Zamindari-Vinaash Evam Bhoomi Vyavastha Act, 1950. The result of not making the State Government a party will be painful for the plaintiff and he will not be able to get any relief (remedy) from the court. When the State Government is made a party, before that a notice must be given under Section 80 of the Civil Procedure Code.  If the plaintiff does not give notice to the State Government and the State Government does not raise any objection to the written statement, then the order made in this written statement by the encroacher or any other opponent will not be admissible and the case will continue.

The person whose land has been encroached should file the suit. Also, in the plaint filed for eviction, it is necessary to attach a map to see the true status of the disputed encroachment area, otherwise a valid decree of eviction cannot be passed. If the tenant does not file a suit to evict the encroacher, can the tenant's area owner (bhumidhar) file a suit? The answer will be 'yes'. It is the responsibility of the landlord to ensure that no one encroaches on his tenant's land and if encroachment occurs, the encroacher should be evicted. Because the owner of the land is the landlord and not the tenant. The provisions of Section 210 agree with our answer. The time limit for filing a suit by the landlord or tenant is 12 years. The time limit will be calculated from the next crop year (1st July) immediately following the date of encroachment.  No encroacher can acquire Sirdari (currently a landholder with non-transferable rights) rights on the land of the village assembly, even if he has been in possession of it before the implementation of the Act. The said amendment has retrospective effect in Section 210.

The above question was brought before the Constitutional Bench of the Hon'ble Supreme Court (Hon'ble Justices Shri Kuldeep Singh, Shri Venkatachala and Shri Syed Saghir Ahmad) on 25-4-1995, against the decision of the Division Bench of the Hon'ble High Court of Allahabad in Fakir (deceased) v. Legal Representative of Fakir and Lallu and others.

. Fakir (deceased) v. Shyamdev - Respecting Kishori alias Lallu and others (1995):

In this case, the Allahabad High Court held that the Civil Courts have no jurisdiction over disputes relating to agricultural land. Such disputes can be raised only in the Revenue Courts.

The main question for consideration was whether the earlier decision of the Hon'ble Court in Chandrika Mishra v. Bhaiya Lal and others that a suit for eviction under section 209 shall be brought in the Revenue Court and not in the Civil Court and the decree passed by the Civil Court is void.

 While determining the above point the Court clarified that in the case of Chandrika Mishra the suit for eviction was filed on 5th September, 1955 which the civil court had jurisdiction to hear because the power to file a suit for eviction under Section 209 of the Principal Act was implemented on 28-5-1956.

During the hearing of Chandrika Mishra's case, due to the negligence of the advocates of the parties, the true situation was not brought before the court, due to which the decision will be applicable to a particular person and not to the public.

The facts of this case were as follows - A suit for eviction was filed by the girl against (deceased) Fakir on 5-1-1994. On the said date, under Schedule II of Section 331 of the Act, the suit could be filed only in the civil court and not in the revenue court. Accordingly, the lower court, the appellate court, the single bench and the division bench of the Hon'ble High Court rejected the petition in favour of the girl (opponents) on the ground that a suit can be filed only in the revenue court under Section 209 and the decree passed by the civil court was void ab initio. Thus, the High Court rightly allowed the petition and cancelled the order of the consolidation officers.  With this consideration, the appeal filed by the legal representatives of the above deceased (Fakir) was dismissed.

Similarly, in the second appeal before the Hon'ble Supreme Court, thereafter on 30-10-1995, in Devki Nandan and others vs Surajpal and others, the court accepted its earlier decision Chandrika Mishra and others vs Bhaiya Lal and held that by reading sections 209 and 331 of the Zamindari Abolition and Land Reforms Act together, it is clear that the suit for eviction should be filed in the court specified in the Act (Assistant Collector First Class) within the limitation period under the rules. And the jurisdiction of the civil court to hear the suit is already barred.

Therefore, following the principle propounded in the above-mentioned case, it is clear that the Act is applicable on the disputed land of this case as well, hence the question related to title could not be determined by the civil court as the decision was outside its jurisdiction.

 At the time of disposal of this case, the decision of the previous bench was not brought to the notice of the two honourable judges (Mr. K. Ramaswami and Mr. B.L. Hansaria) who decided this case by the appellant's lawyer. Also, no lawyer appeared to defend on behalf of the opposite parties nor was any counter affidavit submitted. Therefore, in the view of the full bench, this decision is one-sided and not correct.

Consequence of not filing suit for eviction or non-execution of decree- If a suit for eviction from any land under section 209 is not filed by any Bhumidhar or Asami or the decree of eviction obtained in such suit is not executed, then the person who takes or retains possession after the expiry of the period of limitation-

(a) Where the land is part of the holding of Bhumidhar having transferable right, he shall become Bhumidhar having transferable right of such land and if there is any Asami on such land, his right, income and title shall be extinguished.

(b) Where the land is part of the holding of Bhumidhar having non-transferable right, he shall become Bhumidhar having non-transferable right of such land and if there is any Asami on such land, his right, income and title shall be extinguished.

(c) Where the land is part of the holding of the Asami of Gram Panchayat, the encroacher shall become the Asami of such land year after year.

 "Provided that the consequences mentioned in clauses (a) to (c) will not apply in respect of land held by a Bhumidhar or Asami belonging to the Scheduled Tribe."

The time limit for filing a suit is 12 years.

If the disputed land belongs to the Gram Sabha and the occupant is evicted by the court order only after the expiry of the lease period, if a suit is filed by the Gram Sabha (under Section 209), but if the eviction suit is not filed by the Gram Sabha within the time limit, then as a result, such unauthorised occupant will become the "Sirdar" of the disputed land under the purview of clause (iii) (before the amendment of 1976) under Section 210 and will get the right of ownership over the land and the decree holder will lose his right of ownership over the land. A similar dispute came before the Hon'ble Supreme Court in the case of U.P. Sugar Corporation Limited vs. D.D.C. and others and taking the basis of the lease, the orders of the Consolidation Officer and this Settlement Officer (Consolidation) were held valid and the impugned orders of the D.D.C. and the Hon'ble High Court were quashed.

 It is clear from the above judgment that the Hon'ble Supreme Court, on the basis of the registered deed executed between the village assembly and the sugar factory, has concluded that the land attached to the mill, on which houses were built for the employees, was not vested in the State under Section 6. Therefore, until the land is not vested in the State Government, the land cannot be considered as the property of the village assembly under Section 117. In such a situation, the village assembly had no legal right to approve the opposite sugar factory here, as a result of which the village assembly neither got any legal rights on the basis of zero documents nor can the factory be evicted from the disputed land on the basis of Sections 209 and 210.

Contrary to the above decision, two other petitions namely Likhi Ram alias Moola vs State of U.P. and Sunit Kumar Tyagi vs State of U.P. were filed before the Hon'ble High Court pleading that after the encroacher had passed the period of 12 years given in Section 209 (1) (b) on the disputed land, the petitioner has matured his ownership (Sirdari and thereafter Bhumidhar) on the basis of adverse possession. After hearing the parties, the Hon'ble Court dismissed the petitions and gave its opinion that the amendment made in Section 210 has retrospective effect, due to which even if the encroacher has been there since 1 July 1952, Sirdari rights will not arise on the land of the village assembly.