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भारतीय जेलों में जाति आधारित भेदभाव: सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला और इसके प्रभाव

सार्वजनिक उपयोग की भूमि से अधिनियम 1950 के अन्तर्गत धारा 48 क्यों इतनी महत्वपूर्ण है कुछ उदाहरण सहित बताओ?Why is section 48 of the Public Land Use Act 1950 so important? Explain with some examples.

भूमि अधिनियम 1950 भारत में भूमि सुधार का एक महत्वपूर्ण कानून है। इसका उद्‌देश्य कृषि भूमि के स्वामित्व और उपयोग में सुधार करना, काश्तकारों के अधिकारों की रक्षा करना और ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक न्याय स्थापित करना था। सार्वजनिक उपभोग की भूमि से तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि में दर्ज हो या गाँव के रीति-रिवाज के अनुसार हो जैसे - 

[i] चारागाह

 [ii] शमशान या कब्रिस्तान

 [iii] तालाब या खलिहान आदि 

    सभी भूमियाँ सार्वजनिक उपयोग की भूमि मानी जाती है भूमि अधिनियम 1950 के तहत सरकार को सार्वजनिक उपयोग के लिये भूमि अधिग्रहित करने का अधिकार है। यह अधिग्रहण उचित मुआवजे के भुगतान पर किया जाता है। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि अधिग्रहित भूमि का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिये किया जा सकता है जिसके लिये अधिग्रहण किया गया था। यदि भूमि का उपयोग उस उद्देश्य के लिये नहीं किया जाता है तो उसे अधिग्रहीत किये गये व्यक्ति को वापस लौटाया भी जा सकता है।


    भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1950 की धारा 48 के तहत, यदि अधिग्रहित भूमि का उपयोग पांच साल के भीतर उस उददेश्य के लिये नहीं किया जाता है जिसके लिये अधिग्रहण किया गया था। तो अधिग्रहित व्यक्ति को भूमि वापस लौटाने का अधिकार है।


यह प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिये है कि सरकार द्वारा अधिग्रहित भूमि का दुरुपयोग न हो और इसका उपयोग उसी उद्‌देश्य के लिये किया जाये जिसके लिये इसे अधिग्रहित किया गया था।

 कानूनी प्रावधान: 


धारा 48[1]:- यदि अधिग्रहण प्राधिकारण यह निर्णय लेता है कि अधिग्रहित भूमि का उपयोग अब उस उद्देश के लिये (आवश्यक नहीं है जिसके लिये  अधिग्रहण किया गया था। तो वह अधिग्रहीत व्यक्ति को भूमि वापस लौटा सकता है। 


धारा 48[2] यदि अधिग्रहण प्रधिकरण पांच साल के भीतर अधिग्रहीत भूमि का उपयोग उस उद्‌देश्य के लिये नहीं करता है जिसके लिये अधिग्रहण किया गया था, तो अधिग्रहीत व्यक्ति अधिग्रहण प्राधिकरण को लिखित रूप में सूचित कर सकता है कि वह भूमि वापस चाहता है। 


• धारा 48(3): यदि अधिग्रहण प्राधिकरण अधिग्रहीत व्यक्ति को भूमि वापस लौटाने से इनकार करता है तो अधिग्रहीत व्यक्ति न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। 


राजस्थान हाईकोर्ट का मामला : 2018 में राजस्थान हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया जिसमें कहा गया था कि सरकार द्वारा अधिग्रहित भूमि का उपयोग 13 साल तक नहीं किये जाने के बाद अधिग्रहीत व्यक्ति की भूमि वापस लौटा दी जानी चाहिये।


 सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि से बेदखली (Ejectment from Public Utility Land)


 अधिनियम की धारा 212 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति जो 8 अगस्त, 1946 को या उसके बाद किसी ऐसी भूमि जो परम्परागत, सार्वजनिक पशुचर भूमि, श्मशान या कब्रिस्तान, तालाब, पोखर, रास्ता या खलिहान थीं, खातेदार को बागदारी के लिए या वह उस भूमि पर मध्यवर्ती था और स्वयं उस पर कृषि करने लगा है। तो धारा 199 में कोई अन्य व्यवस्था होने के बावजूद, गाँव सभा के बाद पर, ऐसा प्रतिकर देने पर जो विहित किया जाए, भूमि से बेदखल किया जा सकेगा। 


             अधिनियम की धारा 212 के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 212 निम्न तीन प्रकार की सार्वजनिक उपयोग की भूमि का उल्लेख करती है- 

 (i) ऐसी भूमि जिस पर कोई व्यक्ति काश्तकार (Tenant) के रूप में दाखिल किया 


(ii) ऐसी भूमि जिस पर कोई व्यक्ति, वागदार के रूप में दाखिल किया गया था। 


(iii) ऐसी भूमि जिसको मध्यवर्ती के रूप में कोई व्यक्ति स्वयं कृषि करने लगा है या उस पर बाग लगाई है। 


ग्राम सभा बनाम रामराज सिंह (आर. ई. आई. 1968 उच्चतम न्यायालय 1073) के वाद में प्रत्यर्थी रामराज सिंह तथा अन्य कुछ जोतों के भूमिधर थे तथा कुछ के सीरदार। ग्राम सभा ने अधिनियम की धारा 212 क के अन्तर्गत परगनाधिकारी के यहाँ एक प्रार्थना-पत्र दिया कि प्रत्यर्थीगण को बेदखल कर दिया जाए। 


     परगनाधिकारी प्रत्यर्थीगण को बेदखल करने का आदेश पास कर दिया तथा कब्जा भी ग्राम सभा को दिलवा दिया परन्तु मुआवजे का कोई आदेश नहीं किया। 


          प्रत्यर्थीगण ने परगनाधिकारी के बेदखली के आदेश को चुनौती दी कि वह शून्य है तथा इस कारण अपीलार्थी ने ग्राम सभा से कब्जा पाने का वाद धारा 209 में दायर  कि ग्राम सभा का उक्त भूमि पर कब्जा बिना किसी कानूनी हक के हैं। Allahabad हाई कोर्ट ने प्रत्यर्थीगण के तर्क को स्वीकार करते हुए निर्णय दिया कि धारा 212 (क) में दिया गया आदेश वैध नहीं है क्योंकि इसमें मुआवजे के भुगतान का आदेश नहीं किया गया था। हाई कोर्ट के निर्णय से क्षुब्ध होकर ग्राम सभा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया तथा हाई कोर्ट के निर्णय को बहाल रखते हुए कहा- प्रावधान के अन्तर्गत बेदखली के आदेश में सबसे पहले मुआवजे की अदायगी का ऑर्डर होना चाहिए और व्यक्ति की बेदखली तभी की जानी चाहिए जब मुआवजे का भुगतान कर दिया गया हो, मुआवजा अदायगी इसलिए बेदखली की पूर्व शर्त है। अगर मुआवजा के भुगतान का कोई आदेश नहीं दिया गया है तो ऐसा दिया गया ऑर्डर विधि के प्रावधान अनुसार नहीं है। चूँकि आदेश के फलस्वरूप प्रत्यर्थी को दखल रहित करना पूर्णतया अवैध है प्रत्यर्थीगण को अधिकार है कि वे धारा 209 के अन्तर्गत कब्जा पाने का मुकदमा दायर कर सके। 


     बेदखली की प्रक्रिया (Procedure of Ejection




 सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि से उसे व्यक्ति की बेदखल की प्रक्रिया के सम्बन्ध में अधिनियम कर धारा 212 (क) निम्न प्रावधान करती है- 


(1) सेक्रेटरी या सभापति द्वारा कलेक्टर को प्रार्थना पत्र (Application of Eviction to Collector by Secretary or Chairman):- अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर काबिज है तो व्यक्ति को उस भूमि सम्बन्धित कलेक्टर को प्रार्थना पत्र दे सकता है।


 (2) प्रार्थना पत्र में आवश्यक विवरण (Essential details in application)- अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) के अन्तर्गत दिए जाने वाले प्रार्थना पत्र में निम्नलिखित विवरण दिए जाएँगे- 


(i) तहसील का नाम,

 (ii) गाँव का नाम,

 (iji) व्यक्ति का नाम, पिता का नाम (व्यक्ति जिसकी बेदखली होनी है), 

(iv) भूखण्ड की संख्या तथा उसका क्षेत्रफल, 

(v) आवेदन करने वाले व्यक्ति का नाम और क्षमता,

 (vi) कृषि या बाग लगाने के लिए पिता की स्वीकृति या कब्जा ग्रहण करने की तारीख ।


 (III) कलेक्टर के समाधान होने पर काबिज व्यक्ति को नोटिस (Notice by collector on satisfaction)- अधिनियम की धारा 212 (क) की उपधारा (3) के अन्तर्गत यदि प्रार्थना पत्र में दिए गए विवरण से तथा प्रार्थी के शपथ पर दिए गए वक्तव्य पर विचार करने के पश्चात् यदि कलेक्टर को यह समाधान हो जाता है कि कार्यवाही करने का पर्याप्त कारण है, तो वह उस व्यक्ति के विरुद्ध जिस व्यक्ति के विरुद्ध प्रार्थनां पत्र दिया गया है, एक निश्चित अवधि के भीतर उपस्थित होने तथा कारणं बताने के लिए लिखित आदेश जारी करेगा।


 (IV) उपस्थित न होने पर बेदखली का आदेश (Order of Ejection non- appearance) - अधिनियम की धारा 212' (क) की उपधारा (3) के अन्तर्गत जिस व्यक्ति के विरुद्ध नोटिस जारी किया गया है, यदि वह व्यक्ति पर्याप्त समय के भीतर
उपस्थित नहीं होता है, या हाजिर होकर भी कोई प्रतिवाद नहीं करता है, तो कलेक्टर उस व्यक्ति को उस भूमि से बेदखली का आदेश दे सकता है।


 (V) आपत्ति करने पर कलेक्टर द्वारा सुनवाई (Hearing by Collector after his objection)--अधिनियम की धारा 212 (क) की उपधारा (5) के अनुसार, वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध नोटिस जारी की गई है, नोटिस में दी गई तारीख पर उपस्थित न होकर अपनी बेदखली के विरुद्ध आपत्ति करता है, तो कलेक्टर उसका सुनवाई करेगा।


 (VI) बेदखली का आंदेश (Order of ejection)- अधिनियम की धारा 212 (क) की उपधारा (6) के अनुसार, जब कलेक्टर को सुनवाई के बाद यह समाधान हो जायेगा कि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध नोटिस जारी किया गया था, वह व्यक्ति खातेदार या बागदार के रूप में प्रविष्ट किया गया था, या मध्यवर्ती होते हुए वह 8 अगस्त, 1946 की अथवा उसके बाद उस भूमि पर स्वयं कृषि करने लगा था या उस भूमि पर उसके बाग लगाया था, तो कलेक्टर उस व्यक्ति को निर्धारित प्रतिकर दिए जाने पर भूमि से बेदखल किए जाने का आदेश देगा। 


(VII) अपील (Appeal) - अधिनियम की धारा 212 (क) की उपधारा (7) के अनुसार, जिस व्यक्ति को बेदखली का आदेश दिया गया है, तो वह व्यक्ति अपने अधिकार को स्थापित करने के लिए अपील कर सकता है।



The Land Act 1950 is an important law of land reform in India. Its objective was to improve the ownership and use of agricultural land, protect the rights of farmers and establish social justice in rural areas. Land of public use refers to land that is recorded in the land of public utility or according to the customs of the village such as - 

[i] Pastures

[ii] Crematorium or cemetery

[iii] Pond or barn etc. 

All lands are considered to be land of public use. Under the Land Act 1950, the government has the right to acquire land for public use. This acquisition is done on payment of appropriate compensation. The Act also provides that the acquired land can be used only for the purpose for which it was acquired. If the land is not used for that purpose, it can also be returned to the person who acquired it.

 Under Section 48 of the Land Acquisition Act 1950, if the acquired land is not used for the purpose for which it was acquired within five years, the person who acquired it has the right to get back the land.


This provision is to ensure that the land acquired by the government is not misused and is used for the purpose for which it was acquired.

                   Legal provisions: 

• Section 48(1):- If the acquiring authority decides that the acquired land is no longer required to be used for the purpose for which it was acquired, it may return the land to the person who acquired it. 

• Section 48(2): If the acquiring authority does not use the acquired land for the purpose for which it was acquired within five years, the person who acquired it may inform the acquiring authority in writing that he wants the land back. 

• Section 48(3): If the acquiring authority refuses to return the land to the person who acquired it, the person who acquired it may file a petition in the court. 

Rajasthan High Court case: In 2018, the Rajasthan High Court gave a judgment which said that after the land acquired by the government is not used for 13 years, the land should be returned to the person who acquired it.


       Ejection from Public Utility Land

According to Section 212 of the Act, if any person who on or after 8th August, 1946, was a traditional, public pasture land, crematorium or cemetery, pond, pool, path or barn, was given to the account holder for gardening or he was intermediate on that land and has himself started farming on it, then despite any other provision in Section 199, after the village assembly, on payment of such compensation as may be prescribed, he may be evicted from the land.

From the study of Section 212 of the Act, it appears that Section 212 refers to the following three types of public utility land-

(i) Land on which a person was registered as a tenant

(ii) Land on which a person was registered as a vagdaar

 (iii) Land which a person has himself cultivated or planted an orchard on as an intermediary.


In the case of Gram Sabha vs. Ramraj Singh (R.E.I. 1968 Supreme Court 1073), the respondents Ramraj Singh and others were Bhumidhars of some holdings and Sirdars of some others. Gram Sabha filed an application with the Pargana Adhikari under Section 212 (a) of the Act to evict the respondents. 

    The Pargana Adhikari passed an order to evict the respondents and also gave possession to Gram Sabha but did not order any compensation. 

                 The respondents challenged the eviction order of the Pargana Adhikari saying that it was void and hence the appellant filed a suit under Section 209 to get possession from Gram Sabha saying that the Gram Sabha was in possession of the said land without any legal right. Allahabad High Court accepted the argument of the respondents and decided that the order given under Section 212 (a) is not valid because it did not order payment of compensation.  Aggrieved by the decision of the High Court, the Gram Sabha appealed to the Supreme Court. The High Court dismissed the appeal and upheld the decision of the High Court and said- Under the provision, the order of eviction should first contain an order for payment of compensation and the person should be evicted only when the compensation has been paid, therefore, payment of compensation is a pre-condition for eviction. If no order has been given for payment of compensation, then such an order is not in accordance with the provisions of law. Since it is completely illegal to evict the respondent as a result of the order, the respondents have the right to file a case for possession under Section 209.



             Procedure of Ejection

Regarding the procedure for evicting a person from land of public utility, Section 212 (a) of the Act makes the following provisions:

(1) Application of Eviction to Collector by Secretary or Chairman:- Under Section 212 of the Act, if a person is occupying land of public utility, then the person can give an application to the concerned Collector for that land.

(2) Essential details in application: The following details shall be given in the application given under subsection (1) of Section 212 of the Act:

(i) Name of the tehsil,

(ii) Name of the village,

(iii) Name of the person, name of the father (person whose eviction is to be done),

(iv) Number of the plot and its area,

(v) Name and capacity of the person applying,

(vi) Father's approval for agriculture or gardening  Or the date of taking possession.

(III) Notice by collector on satisfaction - Under sub-section (3) of section 212 (a) of the Act, if the Collector, after considering the details given in the application and the statement given on oath by the applicant, is satisfied that there is sufficient cause to take action, he may issue a written order directing the person against whom the application has been given to appear within a specified period and show cause.


(IV) Order of Ejection non-appearance - Under sub-section (3) of section 212 (a) of the Act, if the person against whom a notice has been issued does not appear within sufficient time, or even after appearing does not make any protest, then the Collector may order the eviction of that person from that land.

(V) Hearing by Collector after his objection - According to sub-section (5) of section 212 (a) of the Act, if the person against whom a notice has been issued does not appear on the date given in the notice and objects against his eviction, then the Collector will hear him.

 (VI) Order of ejection - According to subsection (6) of section 212 (a) of the Act, when the Collector is satisfied after hearing that the person against whom the notice was issued was a person entered as a khatedaar or orcharddar, or in between he himself started cultivating that land on or after 8th August, 1946 or planted his orchard on that land, then the Collector will order that person to be evicted from the land on payment of prescribed compensation. 

(VII) Appeal - According to subsection (7) of section 212 (a) of the Act, the person against whom the order of eviction has been given can appeal to establish his right.


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