महिलाओं पर होने वाले अपराध किस प्रकार से अपराधिक न्याय प्रशासन एवं समाज पर एक आलोचक के रूप में सदैव सामने आते रहते हैं क्या कारण है?How do crimes against women always come forward as a critique on criminal justice administration and society? What is the reason?

बलात्कार को भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत बलात्संग कहते हैं। धारा 375 के अनुसार "बलात्संग जो पुरुष एतस्मिन पश्चात अपवादित दशा के सिवाय किसी स्त्री के साथ निम्न 6 की तरह की परिस्थितियों में से किसी में मैथुन करता है, वह पुरुष बलात्संग करता है, यह कहा जाता है: 

(a) उस स्त्री की इच्छा के खिलाफ, 

(b) उस स्त्री की सम्मति के बिना, 

(c) उस स्त्री की सम्मति से, जबकि उसकी सम्मति उसे या ऐसे किसी व्यक्ति को जिसके साथ वह हितबद्ध है. मृत्यु या उपहति के भय में डालकर अभिप्राप्त की गई है, 

(d) उस स्त्री की सम्मति से, जबकि वह पुरुष यह जनता है कि वह उस स्त्री का पति नहीं है और उस स्त्री ने सम्मति इसलिए दी है कि वह विश्वास करती है कि वह ऐसा पुरुष है जिससे वह विधिपूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है,

 (e) उस स्त्री की सम्मति से जबकि ऐसी सम्मति देने के समय वह विकृतचित्त या मत्तता के कारण उस पुरुष द्वारा व्यक्तिगत रूप में किसी अन्य के माध्यम से कोई संज्ञा शून्यकारी या अस्वास्थ्यकर पदार्थ दिए जाने के कारण उस बात की जिसके बारे में वह सम्मति देती है, प्रकृति एवं परिणामों को समझने में असमर्थ है, 

(f) उस स्त्री की सम्मति से या बिना सम्मति के जबकि वह 16 वर्ष से कम आयु की है। 

                   अपराधों का समावेश 

(1) बलात्कार (धारा 375)।

 (2) वैवाहिक-पार्थक्य की अवधि में पति द्वारा पत्नी से सम्भोग। ( धारा 376 (क))

 (3) लोक सेवक द्वारा उसकी अभिरक्षा में रखी गई महिला के साथ लैंगिक सम्भोग ( धारा 376 (ख))  

(4) जेल या प्रतिप्रेषण गृह (Remand home) के अधीक्षक द्वारा अन्तः वासियों से सम्भोग।  [धारा 376 (ग)]

(5) अस्पताल के प्रबन्धक सदस्यों या कर्मचारियों द्वारा अस्पताल की किसी महिला से सम्भोग। धारा 376 (घ)] 

(6) किसी महिला का शीलभंग करने की नीयत से आपराधिक बल प्रयोग।। धारा 354] 

(7) वेश्यावृत्ति के लिए अवयस्कों का क्रय-विक्रय। (धारा 372) 

(8) अपराधिक अपराध जैसे समलिंगी सम्भोग या पशु मैथुन आदि। (धारा 377) 

(9) सम्भोगीय व्यभिचार (Incest)- ऐसे स्त्री-पुरुष में यौन सम्भोग जो एक सम्बन्धों के कारण पति-पत्नी के रूप में विवाह नहीं कर सकते, सम्भोगीय व्यभिचार कहलाता है।

यौन अपराध के कारण (Reasons for Sexual Offences) -:

टैफ्ट महोदय ने यौन अपराध के  निम्नलिखित कारण बताये हैं-

 1. शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति एवं दमन-यदि परिस्थितियाँ अनुकूल हैं तो यौन भावना का दमन हानिकारक नहीं होता है। अनुकूल परिस्थितियाँ ही यौन भावना को जाग्रत करती हैं जब ऐसी परिस्थिति में इसे दबा पाना असम्भव हो जाता है। वेश्यावृत्ति इस प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति करती है। यह अपराध का विशिष्ट कारण हो सकता है। 

2. शारीरिक बनावट के अन्तर में लैंगिक उत्सुकता की तीव्रता - शारीरिक संरचना या मनोवैज्ञानिक कारण से भी पति-पत्नी एक दूसरे की काम वासना की तृप्ति करने में असमर्थ रहते हैं। लोगों में यौन सम्बन्धों की इच्छा की तीव्रता भिन्न-भिन्न होती है। 

3. अर्थ सम्बन्धी कारण :- आर्थिक स्थिति वातावरण एवं पड़ोस के यौन अपराध के लिए निर्णायक होती है। घरों में काम करने वाली लड़कियों से कहीं ज्यादा वेश्यावृत्ति करने वाली लड़‌कियाँ रुपया कमा लेती हैं। इससे उनके रहन-सहन में एकाएक परिवर्तन हो जाता है। इसी कारण लालची औरतें और लड़कियाँ वेश्यावृत्ति की ओर प्रवृत्त होती हैं।

 बार्न्स एवं टीटर्स के अनुसार महिलाओं एवं लड़कियों के वेश्यावृत्ति अपनाने के अनेक कारणों में आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रेरणा अग्रणी है। कम वेतन पर अधिक समय तक निम्न श्रेणी के भण्डारों में काम करने वाली लड़‌कियाँ यह गणना करती हैं कि वे कम प्रयास करके वेश्यावृत्ति द्वारा अधिक कमा सकती हैं।

 4. परिवार की परिस्थिति-यौन अपराध में संलग्न लड़कियाँ अच्छे घरों की अपेक्षा विघटित परिवार में अधिक रहती हैं। जहाँ एक ही कमरे में स्त्री-पुरुष सोते हैं वहाँ लैंगिक अपराध बढ़ने की अधिक संभावना रहती है। 

5. पड़ोस का माहौल-वातावरण का अत्यधिक प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है। इससे सामाजिक व्यवहारों में भिन्नता पायी जाती है। कुछ क्षेत्रों में पड़ोस के दूषित वातावरण साथ-साथ और अपराध को भी प्रोत्साहित करते हैं। 

6. यौन उद्दीपन (Sex Stimulation) - वर्तमान युग में वेश भूषा, यौन उत्तेजक नाटक एवं सिनेमा, रहन-सहन के स्तर में परिवर्तन एवं सौन्दर्य प्रसाधन का प्रयोग यौन भावना को तीव्र गति से उत्तेजित करते हैं। वास्तव में आज का फैशन यौन अपराध को खुले रूप में आमंत्रित करता है। वर्तमान युग में अपने गुप्तांगों को प्रदर्शन करती हुई इठलाती अर्द्धनग्न महिला को देखकर पुरुषों का मन उत्तेजित हो जाना स्वाभाविक है। ऐसा दृश्य देखकर फैशन में रंगा हुआ युवक संयम खो बैठता है और भावावेश में कभी-कभी खुले आम अपराध कर बैठता है।

      प्रकरण या मामले के अन्वेषण के चरण में भी पीड़ित को पुलिस और अन्वेषण अधिकारियों द्वारा कारित द्वितीयक अवपीड़न भोगना पड़ता है। समस्त अन्वेषण कार्यवाही के दौरान पीड़ित यह अनुभव करता है कि उसके विरुद्ध अपराध करने वाले अपराधी को विभिन्न प्रकार के वैधानिक संरक्षण उपलब्ध कराए जाते हैं लेकिन उसकी (पीड़ित की) भूमिका गौण बनी रहती है। यहाँ तक कि दण्ड प्रक्रिया संहिता में किये सन् 2008 के संशोधन के पूर्व अपराधी को दोषमुक्ति के विरुद्ध पीड़ित को अभियोजन की अनुमति के बिना ऊपरी अदालत में अपील दायर करने का अधिकार भी प्राप्त नहीं था। अभियोजन कार्यवाही में अभियोजन प्राधिकारियों का ध्यान केवल अपराधी को दण्डाविष्ट कराने तक ही केन्द्रित रहता है तथा पीड़ित की व्यथा एवं समस्याओं से उन्हें कोई सरोकार नहीं होता। वर्तमान दाण्डिक न्याय व्यवस्था का यह एक गम्भीर दोष है जिस पर विचार किया जाना चाहिए।

      अन्य संस्थानों या अभिकरणों जिनसे अपराध पीड़ित को गौण पीड़ा भोगना पड़ती है में  से एक है मेडिकल्स संस्थान या चिकित्सीय प्राधिकारी। चिकित्सीय कार्यवाही विशेषतः न हमला, मारपीट, हत्या, बलात्कार, दहेज-मृत्यु आदि जैसे हिंस अपराधों में इतनी जटिल तथा तकनीकी होती है कि पीड़ित के मेडीकल परीक्षण के दौरान उसे तथा उसके रिश्तेदारों या न परिचित जन त्रस्त हो जाते हैं। इसी प्रकार किसी अपघात या दुर्घटना के कारण घायल या चोटग्रस्त हुए पीड़ित को भी चिकित्सीय सहायता तथा इलाज की अवधि में अनेक असुविधाजनक  परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इस दौरान पुलिस भी पूछताछ या जाँच-पड़ताल के बहाने उससे सम्पर्क बनाए रखती है जो उसके लिए कष्टदायक होता है। क्योंकि इससे पीड़ित को मानसिक क्लेश और व्यर्थ की चिंता उत्पन्न होती है। 

     अपराध पीड़ित के प्रति समाज का रूखा और नकारात्मक रवैया भी उसकी द्वितीयक पीड़ा के लिए कारणीभूत होता है। पीड़ित से सहानुभूति रखने तथा उसकी सहायता करने के बजाय लोग उसे ही अपराध का बलि बनने के लिए दोषी मानते हैं तथा उसका उपहास करते हैं। ऐसे प्रकरण जिनमें सत्ता के दुरुप्रयोग के कारण व्यक्ति का बलिकरण हुआ है, पीड़ित व्यक्ति के लिए अधिक कष्टदायक होते हैं क्योंकि अपराध ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो सत्ताधीन होने के कारण उनके खिलाफ किसी दाण्डिक कार्यवाही की अपेक्षा व्यर्थ होती है।

         उदाहरणार्थ, अभिरक्षा में यातना, पुलिस हिरासत में क्रूरता, बलात्कार, मानसिक रुग्णालयों, अस्पतालों या सुधारगृहों या बालक-बालिका गृहों के प्राधिकारियों द्वारा अंतःवासियों के साथ दुर्व्यवहार, दुष्कृत्य, शोषण आदि। यदि रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इसका भुक्तभोगी पीड़ितों पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता होगा इसकी कल्पना सहज की जा सकती है। यदि सत्ता का दुरुप्रयोग करने वाला व्यक्ति कोई सरकारी अधिकारी या लोक सेवक हो तो समस्या और भी अधिक बढ़ जाती है क्योंकि ऊपर तक पहुँच के कारण उसे दोषी या अपराधी साबित करना कठिन होता है। 

    उल्लेखनीय है कि सांप्रदायिक दंगों, बम विस्फोट, जातीयवादी संघर्ष, आतंकवाद या नक्सली हमलों से प्रभावित पीड़ितों की समस्याएँ इतनी विभिन्न, दीर्घकालीन तथा विकराल होती हैं कि इनसे पीड़ित व्यक्ति का सामान्य जीवन ही गड़बड़ा जाता है और उसे पुनः स्थापित होने में वर्षों लग जाते हैं। इन सामूहिक हिंसाप्रधान अपराधों में सबसे जटिल समस्या यह होती है कि इनसे पीड़ित की पहचान हो पाना कठिन होता है क्योंकि ये संख्या में अधिक होते हैं तथा पलायन की स्थिति उत्पन्न हो जाने के कारण इनका पता-ठिकाना ठीक तरह से नहीं लग पाता। दूसरे, इन अपराधों को कारित करने वाले अपराधियों की भी निश्चित संख्या, पहचान या पता लगना आसान नहीं होता है। चिंता भय या पुनः हमले के शिकार होने के डर से अनेक पीड़ित घर-बार छोड़कर परिवार सहित अन्यत्र पलायन करने के लिए बाध्य होते हैं तथा अनेकों का घर-द्वार और सम्पत्ति नष्ट हो जाती है। ऐसे पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से विशेष शिविरों  की व्यवस्था की जाती है परन्तु यह सहायता पूर्णतः अपर्याप्त होती है और अनेक पीड़ित इस सहायता से भी वंचित रह जाते हैं क्योंकि इसमें भी पक्षपात, भ्रष्टाचार, सत्ता का दुरुप्रयोग आदि अपना प्रभाव दिखाते हैं। 

             अपराध के द्वितीयक अवपीड़न से जुड़ी एक गम्भीर समस्या नवजात शिशुओं के माता के कारावासित होने से उत्पन्न होती है, चाहे उन्हें किसी अपराध के लिए निर्धारित अवधि में दण्डित करके कारागार भेजा गया हो या वे विचारणाधीन बन्दी के तौर पर जेल में रखी गई हों। बालकों के अधिकारों पर हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष अभिसमय, 1992 तथा राष्ट्रसंघ को महासभा द्वारा 2002 में आयोजित बालकों के अधिकार सम्बन्धी अधिवेशन में इस विषय पर गहन चर्चा की गई थी कि कारावासित महिलाओं के शिशुओं को इनकी माता के साथ कारागार में अकारण ही रहना पड़ता है जिसके फलस्वरूप वे बालपन के स्वच्छन्द और खुले वातावरण से वंचित रह जाते हैं। इसलिए इन द्वितीयक पीड़ितों के अधिकारों तथा बाल जीवन को अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति की ओर सरकार और कारागार प्रशासन को विशेष ध्यान देना चाहिए। भारत भी राष्ट्रसंघ का सदस्य एवं हस्ताक्षरकर्ता होने के कारण उसे अनिवार्यता के कारण कारावासित माताओं के शिशुओं की सभी आवश्यकताएँ जुटानी चाहिए ताकि कारागार के दूषित वातावरण का उनके बालपन तथा विकार पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने पाए। 

भारतीय कारागार व्यवस्था में ऐसे शिशुओं/बालकों को तीन वर्गों में रखा गया है--

 (a) ऐसे शिशु जो माता के कारावासित होने के कारण उनका जन्म कारागार में ही हुआ है या जो शैशवावस्था के कारण माता से पृथक नहीं रखे जा सकते। 

(b) 6 वर्ष तक के बालक/बालिकाएँ जिन्हें माता के कारावास के कारण उससे पृथक परिवार या रिश्तेदार आदि के साथ रहना पड़ रहा है और जो माता की सेवा-सुश्रुषा से वंचित हैं।

 (c) ऐसे बालक/बालिकाएँ जिन्हें माता के कारावासित होने के कारण उससे अलग रहना पड़ रहा है।

   ज्ञातव्य है उपर्युक्त सभी वर्गों के शिशु या बालकों को अपराध के द्वितीयक पीड़ित कहा गया है क्योंकि इन पर अपराध का अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इन द्वितीयक अवपीड़ित बालकों के प्रति गहन चिंता व्यक्त करते हुए न्यायमूर्ति वी०आर० कृष्णा अय्यर समिति ने कहा है कि इनके शैक्षणिक और मनोरंजन आदि की उपेक्षा होने के कारण उनके बाल-विकास में बाधा उत्पन्न होती है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि कहीं-कहीं तो 8 से 9 वर्ष तक के बच्चे अपनी कारावासित माता के साथ रहते हुए पाया गया जो उनके लिए किसी भी दृष्टि से उचित नहीं था क्योंकि कारावास के दूषित वातावरण में रहकर वे समाज के खुले और स्वच्छंद वातावरण से पूर्णतः वंचित रह रहे थे। 

दिल्ली तिहाड़ जेल की पूर्व-महानिरीक्षिका डॉ० किरण बेदी ने भी इन बच्चों के भविष्य के प्रति गहन चिन्ता व्यक्त करते हए कहा है कि इनका कारावास भोग रही अपनी माता के साथ कारागार में रहने के कारण ये प्रायः उन सभी सुविधाओं से वंचित थे जो बालकों के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक है। 

    इस सन्दर्भ में उच्चतम न्यायालय ने आर० डी० उपाध्याय बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य, के वाद में कारावासी माताओं के साथ कारागार में रह रहे बालकों के विषय में कहा है कि इनके साथ कैदी या विचाराधीन बन्दी जैसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। इन्हें जीवन की सभी आवश्यक सुविधाएँ; जैसे-दूध, आश्रय, दवा, कपड़े, शिक्षा, मनोरंजन तथा खेलकूद आदि के साधन जुटाना कारागार प्रशासन का कर्त्तव्य है। 

   ज्ञातव्य है कि अपराध के कारण कारित पीड़ा किसी अपघात या दुर्घटना से कारित पीड़ा की तुलना में इस अर्थ में गम्भीर प्रकृति की होती है क्योंकि अपराध किसी व्यक्ति द्वारा पीड़ित को जानबूझकर क्षति या हानि कारित करने के आशय से किया जाता है जबकि अपघात या दुर्घटना अकस्मात होती है और उसमें आशय का पूर्ण अभाव रहता है। दूसरे, अपराध की दशा में यह पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता कि इसकी पीड़ित व्यक्ति पर क्या प्रतिक्रिया होगी। 

अपराध से प्रभावित पीड़ित की मनोवैज्ञानिकं स्थिति के विषय में विधिशास्त्रियों का मत है कि यह चार चरणों में अभिव्यक्त होती है- 

(i) सर्वप्रथम अपराध के परिणामस्वरूप पीड़ित में भय, क्रोध, सदमा तथा असहाय होने की भावना जागृत होती है। इनमें से कुछ को पीड़ित पश्चात्वर्ती चरण में अनुभव करता है जब वह इलाज हेतु चिकित्सालय जाता है या अपने मामले की आपराधिक कार्यवाही में भाग लेता है।

 (ii) अलगे चरण में पीड़ित को इस बात से नाराजी या निराशा होती है कि घटना स्थल पर उपस्थित प्रत्यक्षदर्शी उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आए।

 (iii) इन दो चरणों से जूझने के बाद पीड़ित के मस्तिष्क में बराबर आपराधिक घटना के दृश्य तथा तत्सम्बन्धी विचार आने के कारण वह अवसाद ग्रस्त हो जाता है और स्वयं के प्रति उसका आत्मविश्वास विलुप्त हो जाता है।

 (iv) अपने चौथे और अन्तिम चरण में पीड़ित की मानसिकता में यह परिवर्तन आता है कि उसमें समाज से कटे रहने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और लोगों से मिलने-जुलने से कतराने लगता है और इस स्थिति में अनेक पीड़ित स्वयं पर नियन्त्रण खोकर नशे के आदी हो जाते हैं। 

     अतः यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि पीड़ित पर अपराध के प्रभाव के उपर्युक्त चार चरणों में एक-दूसरे के बीच निश्चित सीमा-रेखा नहीं खींची जा सकती है क्योंकि ये सभी मानव-स्वभाव से सम्बन्धित होने के कारण सभी व्यक्तियों पर इनका एक समान प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अतिरिक्त अपराध के प्रभाव तथा इससे उत्पन्न समस्याओं के प्रति पीड़ित की मनोदशा अपराध के स्वरूप और उसकी गंभीरता पर तब कुछ तो नहीं कुछ-कुछ निर्भर करता है। अनेक अपराध क्षुद्र प्रकृति के कारण पीड़ित उन्हें आसानी से भुला देते हैं जबकि गंभीर अपराध उसके भावी जीवन को भी प्रभावित करते हैं। 

Rape is called rape under the Indian Penal Code.  According to section 375 “Rape” A man is said to commit rape if he has sexual intercourse with a woman under any of the following 6 circumstances, except in the case hereinafter excepted: (a) against the will of the woman, 

(b) without the consent of the woman, 

(c) with the consent of the woman, when her consent has been obtained by putting her or any person with whom she is interested, 

(d) with the consent of the woman, when the man knows that he is not the husband of the woman and the woman gives her consent because she believes him to be a man to whom she is lawfully married or believes herself to be married,

 (e) with the consent of the woman, when at the time of giving such consent she is of unsound mind or intoxicated by reason of the administration by him either personally or through any other person of any intoxicating or unhealthy substance to her, or by reason of the giving of such consent by such man.  is incapable of understanding the nature and consequences of the thing to which she consents, 

(f) with or without the consent of the woman when she is under 16 years of age.

             Coverage of offences

(1) Rape (Section 375).

(2) Sexual intercourse by husband with wife during the period of marital separation. (Section 376 (a))

(3) Sexual intercourse by public servant with woman in his custody. (Section 376 (b))

(4) Sexual intercourse by superintendent of jail or remand home with inmates. [Section 376 (c)]

(5) Sexual intercourse by management members or employees of hospital with any woman in the hospital. [Section 376 (d)]

(6) Use of criminal force with intent to outrage the modesty of woman. [Section 354]

(7) Buying and selling of minors for prostitution. (Section 372)

(8) Criminal offences like homosexual intercourse or bestiality etc.  (Section 377) 

(9) Incest - Sexual intercourse between a man and a woman who cannot marry as husband and wife due to their personal relationship is called Incest.

       Reasons for Sexual Offences 

Mr. Taft has given the following reasons for sexual crime-

1. Fulfilment and suppression of physical need- If the circumstances are favourable then suppression of sexual feelings is not harmful. Favourable circumstances awaken sexual feelings when it becomes impossible to suppress them in such a situation. Prostitution fulfils this kind of need. This can be a specific reason for crime.

2. Intensity of sexual curiosity in the difference of physical structure- Due to physical structure or psychological reasons, husband and wife are unable to satisfy each other's sexual desire. The intensity of desire for sexual relations varies among people.

3. Economic reasons:- Economic condition of environment and neighbourhood is decisive for sexual crime. Girls involved in prostitution earn more money than girls working in homes. This brings about a sudden change in their lifestyle.  This is why greedy women and girls are attracted to prostitution.

According to Barnes and Teeters, economic and psychological motivation is the leading reason for women and girls to take up prostitution. Girls who work for long hours at low wages in low-grade stores calculate that they can earn more through prostitution with less effort.

4. Family situation- Girls involved in sexual crime live more in broken families than in good homes. Where men and women sleep in the same room, there is a greater possibility of increase in sexual crime. 

5. Neighbourhood environment- Environment has a great impact on the mind. This leads to differences in social behaviour. In some areas, the polluted environment of the neighbourhood encourages crime as well. 

6. Sex Stimulation- In the present era, clothes, sexually stimulating dramas and movies, change in the standard of living and use of cosmetics stimulate sexual feelings at a rapid pace. In fact, today's fashion openly invites sexual crime. In the present era, it is natural for men to get aroused by seeing a half-naked woman flaunting her private parts. Seeing such a scene, a youth immersed in fashion loses his restraint and sometimes commits crime openly in an emotional state.  Even during the investigation stage of a case, the victim has to suffer secondary oppression caused by the police and investigating officers.

              During the entire investigation proceedings, the victim feels that various types of legal protection are provided to the criminal who commits a crime against him but his (victim's) role remains secondary. Even before the amendment of 2008 in the Code of Criminal Procedure, the victim did not have the right to file an appeal in the higher court against the acquittal of the criminal without the permission of the prosecution. In the prosecution proceedings, the focus of the prosecution authorities is only on punishing the criminal and they are not concerned with the pain and problems of the victim. This is a serious flaw in the current criminal justice system which should be considered.

                                       One of the other institutions or agencies through which the victim of crime has to suffer secondary suffering is the medical institution or medical authority. Medical proceedings, especially in violent crimes like assault, beating, murder, rape, dowry death etc., are so complex and technical that during the medical examination of the victim, he and his relatives or acquaintances become distressed. Similarly, the victim injured or hurt due to any accident or mishap also has to face many inconvenient situations during the period of medical assistance and treatment. During this period, the police also maintain contact with him on the pretext of enquiry or investigation, which is painful for him. Because this causes mental agony and unnecessary worry to the victim. 

       The rude and negative attitude of the society towards the victim of crime also becomes the reason for his secondary suffering. Instead of sympathizing with the victim and helping him, people blame him for becoming a victim of the crime and ridicule him.  Such cases where a person is sacrificed due to misuse of power are more painful for the victim as the crime is committed by a person or persons who are in power and hence any criminal action against them is futile.

For example, torture in custody, cruelty in police custody, rape, mistreatment, exploitation of inmates by authorities of mental asylums, hospitals or reform homes or children homes, etc. If the protector himself becomes the predator, then it can be easily imagined what ill-effects it will have on the victims. If the person misusing power is a government official or a public servant, then the problem increases even more because it is difficult to prove him guilty or a criminal due to his reach to the top. It is worth mentioning that the problems of the victims affected by communal riots, bomb blasts, ethnic conflicts, terrorism or Naxalite attacks are so varied, long-term and severe that the normal life of the victim gets disturbed and it takes years to re-establish it. The most complex problem in these mass violence crimes is that it is difficult to identify the victim because they are large in number and due to the situation of escape, their whereabouts cannot be ascertained properly. 

        Secondly, it is not easy to find out the exact number, identity or whereabouts of the criminals committing these crimes. Due to fear of anxiety or of being attacked again, many victims are forced to leave their homes and migrate with their families to other places and many people lose their homes and property. Special camps are arranged by the government for such victims but this help is completely inadequate and many victims are deprived of this help also because in this too, partiality, corruption, misuse of power etc. show their effect.

               A serious problem related to secondary victimization of crime arises when the mothers of newborn babies are imprisoned, whether they are sentenced to a crime and sent to prison for a specified period or are kept in prison as undertrial prisoners. In the United Nations Special Convention on the Rights of the Child, 1992 and in the Convention on the Rights of the Child organized by the United Nations General Assembly in 2002, this issue was discussed in depth that the babies of imprisoned women have to stay with their mothers in prison without any reason, as a result of which they are deprived of the free and open environment of childhood. Therefore, the government and the prison administration should pay special attention to the rights of these secondary victims and the fulfillment of the essential needs of child life. India, being a member and signatory of the United Nations, should, out of necessity, provide all the needs of the babies of imprisoned mothers so that the polluted environment of the prison does not have an adverse effect on their childhood and disorder.

In the Indian prison system, such infants/children have been classified into three categories--

(a) Infants who are born in prison because their mother is imprisoned or who cannot be separated from their mother due to infancy.

(b) Children up to 6 years of age who have to live separately from their mother due to her imprisonment with their family or relatives etc. and who are deprived of their mother's care.

(c) Children who have to live separately from their mother due to her imprisonment.

                       It is to be noted that all the above mentioned categories of infants or children have been called secondary victims of crime because crime has an indirect effect on them. Expressing deep concern for these secondary oppressed children, Justice V.R. Krishna Iyer Committee has said that due to neglect of their education and entertainment etc., their child development is hindered.  The committee wrote in its report that at some places children aged 8 to 9 years were found living with their imprisoned mothers, which was not appropriate for them in any way because by living in the polluted environment of prison they were being completely deprived of the open and free environment of the society.

     Dr. Kiran Bedi, former Inspector General of Delhi's Tihar Jail, has also expressed deep concern about the future of these children and said that due to their living in prison with their imprisoned mother, they were deprived of almost all the facilities which are necessary for the healthy development of children. 

    In this context, the Supreme Court, in the case of R.D. Upadhyay vs. State of Andhra Pradesh, has said about the children living in prison with imprisoned mothers that they should not be treated like prisoners or undertrials. It is the duty of the prison administration to provide them with all the essential facilities of life; such as milk, shelter, medicine, clothes, education, entertainment and means of sports etc.  It is known that the suffering caused due to crime is of a graver nature than the suffering caused due to any accident or mishap in the sense that crime is committed by a person with the intention of causing harm or damage to the victim, whereas accident or mishap happens suddenly and there is complete lack of intention in it. Secondly, in case of crime, it cannot be predicted as to what would be the reaction of the victim.

Regarding the psychological state of the victim affected by crime, legal experts believe that it manifests in four stages-

(i) Firstly, as a result of the crime, the victim experiences fear, anger, shock and a feeling of helplessness. The victim experiences some of these in the later stage when he goes to the hospital for treatment or participates in the criminal proceedings of his case.

(ii) In the next stage, the victim feels displeased or disappointed that the eyewitnesses present at the scene of the incident did not come forward to help him.

(iii) After struggling with these two stages, the victim becomes depressed due to the scenes of the criminal incident and related thoughts constantly coming to his mind and he loses his self-confidence.

(iv) In the fourth and final stage, such a change comes in the mentality of the victim that he develops a tendency to remain isolated from society and starts avoiding meeting people and in this situation many victims lose control over themselves and become addicted to drugs.  Therefore, it is important to make it clear that a definite boundary line cannot be drawn between the above mentioned four stages of the impact of crime on the victim because as all these are related to human nature, they do not have the same impact on all individuals. Besides this, the state of mind of the victim towards the impact of crime and the problems arising due to it depends to some extent on the nature of the crime and its severity. Due to the petty nature of many crimes, the victim forgets them easily whereas serious crimes affect his future life as well.