विधिक व्यवसाय का महत्व : न्याय प्रशासन में अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। न्यायाधीशों को सही निर्णय देने में अधिवक्ता सहायता प्रदान करते हैं। अधिवक्ता वाद से सम्बन्धित विधिक सामग्री एकत्रित करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। उपस्थित की गयी सामग्री के आधार पर न्यायाधीश निर्णय देते हैं।
अधिवक्ताओं के अभाव में निर्णय देना न्यायाधीश के लिये एक अलौकिक कार्य से कम नहीं है। न्यायमूर्ति श्री० पी० एन० सप्रू के अनुसार अधिवक्ता के अस्तित्व का उचित आधार यह है कि किसी भी विवाद का प्रत्येक पक्षकार इस स्थिति में होना चाहिये कि वह निष्पक्ष अधिकरण के समक्ष अपने पक्ष को सर्वोत्तम ढंग से और सबसे अधिक प्रभावी ढंग से अपना पक्ष प्रस्तुत कर सके।
वास्तव में विधि बहुत ही जटिल होती है अधिनियमों एवं विनियमों की भाषा प्रायः बहुत ही जटिल होती है। जिसको समझना एक कठिन कार्य से कम नहीं है। इसको समझने के लिये आम नागरिकों को अधिवक्ताओं की मदद लेनी पड़ती है। जहाँ तक अधिवक्ता के सद्भाव तथा उचित आचरण का सबन्ध है अधिवक्ता अपने मुवक्किल के हाथो की कठपुतली नहीं होता है जो उनके इशारों अथवा आदेशानुसार अपना आचरण बनाये।
वाद के निष्पक्ष एवं उचित संचालन के लिये अधिवक्ता न्यायालय के प्रति जवाबदेह होता है। जो फीस देता है अधिवक्ता उसका अभिकर्ता नहीं होता है। न्याय के उचित प्रशासन में न्यायालय की सहायता करना उसका कर्तव्य होता है।
डॉ० सी० एल० आनन्द ने ठीक लिखा है कि अधिवक्ता न्यायाधीशों के साथ समाज में शांति व्यवस्था बनाये रखने के उत्तरदायित्व में हिस्सा लेते हैं। उनका कार्य विवादों को बढ़ावा देना नहीं है
बल्कि उन विवादों का समाधान ढूंढना है। अधिवक्ता समाज में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है। यह शान्ति और व्यवस्था समाज के लिये अत्यन्त आवश्यक है। वास्तव में अधिकार एवं स्वतन्त्रता विधि की देन है और ये विधि द्वारा आरोपित सीमाओं के अधीन है। अधिवक्ता विधि का उल्लघंन करने वाले नागरिकों के अधिकार और स्वतन्त्रता की रक्षा प्रतिदिन करते हैं।
अधिवक्ता विधि के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उनके अपने अनुभव के कारण उनको विधि के दोषों का ज्ञान होता है। इस कारण विधि के दोषों को हल करने में उनके सुझाव का विशेष महत्व होता है।
इस प्रकार विधि व्यवसाय अत्यन्त सम्मान जनक व्यवसाय है। इसका सृजन व्यक्तिगत लाभ के लिये नहीं बल्कि लोकहित के लिये किया गया है। यह केवल धन अर्जन का पेशा नही बल्कि प्रशासन का ही एक भाग के रूप में देखा जाता है। चूंकि यह कारोबार या व्यापार नहीं है इसलिये अधिवक्ता कार्य हेतु याचना या विज्ञापन नही कर सकता है।
भारतीय विधिक परिषद नियम 36 से यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिवक्ता प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कार्य हेतु विज्ञापन नहीं कर सकता है। चाहे विज्ञापन परिपत्र, दलाल, निजी संसूचनायें निजी संबंधों द्वारा अनावश्यक साक्षात्कार समाचार पत्रों से प्रेरित करने वाली टिप्पणियों अथवा जिन मामलों में वह वचनबद्ध है अथवा संबन्धित है। तथा उसके संबध में अपने फोटोग्राफ प्रस्तुत करने के रूप में यह सभी वर्जित है और वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से विज्ञापन नही कर सकता।
अधिवक्ता न्यायालय का ऑफिसर होता है और उसका कर्तव्य होता है कि वह न्यायालय के प्रति आदरपूर्ण रुख या दृष्टिकोण बनाये रखे। According to Rule of BCI अपने मामले की प्रस्तुति तथा न्यायालय के समक्ष अन्य किसी कार्य के दौरान अधिवक्ता को आत्म सम्मान और मर्यादा के साथ आचरण करना चाहिये। हंसराज एल० भुलानी vs बार काउन्सिल आफ महाराष्ट्र बनाम &गोवा [AIR 1966 SC1708] में SC ने अधिवक्ताओं के कर्तव्यों को ध्यान में रखकर मत व्यक्त किया है कि 'न्यायिक प्रशासन में विधिक व्यवसाय न्यायालय के साथ भागीदार होता है।
भारत में विधि व्यवसाय का विकास:
यह पूर्ण रूप से स्थापित नही है कि ब्रिटिश भारत के पूर्व विधि - व्यवसाय का, अस्तित्व था परन्तु यह तो निश्चित है कि उस रूप में व्यवस्थित नहीं था जिस रूप में वर्तमान समय में विद्यमान है। वास्तव में विधि व्यवसाय जिस रूप में वर्तमान समय में विद्यमान "है उसका सृजन और विकास ब्रिटिश भारत में हुआ।
हिन्दु काल में न्यायालय राजा से अपना प्राधिकार प्राप्त करता था। राजा को न्याय का प्रधान स्रोत माना जाता था। राजा का न्यायालय अन्य समस्त न्यायालयों से ऊंचा माना जाता था । वादों को विनिश्चित करने में राजा अपने सलाहकारों से सलाह लेता था। परन्तु उनकी सलाह के (अनुसार निर्णय देने के लिये वह बाध्य नहीं था।
इस काल में अधिवक्ता की संस्था उस रुप में विद्यमान नहीं थी जैसे वर्तमान समय में पायी जाती है वादी को न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करना पड़ता था और इसके उपरान्त वादी को उसका जवाब देने को कहा जाता था । उसके बाद साक्ष्य के आधार पर न्यायालय निर्णय देता था। अग्नि परीक्षा' या दिव्य परीक्षा' को ही सिद्ध करने को माना जाता था। आ०पी० कागले के अनुसार कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र पुस्तक में विधि व्यवसाय के अस्तित्व का उल्लेख नही किया है। इसलिये अधिक संभावना है कि उस समय विधि व्यवसाय का अस्तित्व नही था।
न्यायमूर्ति आशुतोष मुखर्जी ने इस मत को ठीक नहीं माना है कि हिन्दु काल में विधिक व्यवसाय का अस्तित्व नहीं था। उनके मत के अनुसार हिन्दु काल में भी विधि व्यवसाय का अस्तित्व था। नेमबरुमल सेट्टी V/S एम० पी० नरसिम्हा चारी [ 1916) 37 lC. 699
मुस्लिम काल में वादकारियों का प्रतिनिधित्व वकीलो द्वारा किया जाता था । वाद के मूल्य का कुछ प्रतिशत वकील प्राप्त करता था। इस काल में भी विधि व्यवसाय व्यवस्थित नहीं था वकील विधि वक्ता की अपेक्षा अभिकर्ता [Agent). के रूप में अधिक कार्य करते थे।
जिस रूप में विधि व्यवसाय आज विद्यमान है उसका सृजन और विकास ब्रिटिश काल में हुआ । यह उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश काल के प्रारम्भ में विधि व्यवसाय पर उचित ध्यान नहीं दिया गया और इस कारण यह व्यवस्थित नहीं था।
वास्तव में ईस्ट इण्डिया कम्पनी को विधि व्यवसाय व्यवस्थित करने में कोई रुचि नहीं थी। ईस्ट इण्डिया कम्पनी की बस्तियों में एक समान न्यायिक प्रणाली नहीं थी।
न्यायालय कम्पनी द्वारा स्थापित किये गये थे। और वे अपना अधिकार ईस्ट इण्डिया कम्पनी से प्राप्त करते थे न कि ब्रिटिश सम्राट से।
ब्रिटिश सम्राट के न्यायालय [ British king's courts]: 1726 के राजपत्र द्वारा प्रत्येक प्रेसीडेंसी नगर, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में एक मेयर न्यायालय की स्थापना की गयी। ये न्यायालय शाही न्यायालय थे अर्थात ये न्यायालय अपनी शक्तियाँ ब्रिटिश सम्राट से प्राप्त करते थे न कि ईस्ट इंडिया कम्पनी से। वास्तव में इस राजपत्र द्वारा भारत में सर्व प्रथम ब्रिटिश सम्राट के न्यायालय की स्थापना हुई।
इस राजपत्र का आशय था कि भारत में ऐसे न्यायालय स्थापित किये जाये जिनका स्तर इंग्लैण्ड के न्यायालय के समान हो। यह राजपत्र इसलिये भी प्रसिद्ध है क्योकि इसके द्वारा सर्वप्रथम तीनों ही प्रेसीडेन्सी नगरी (बंगई कलकत्ता और महास] में एक समान न्याय पद्धति लागू कि गयी। ये न्यायालय ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करते थे। जो सुनिश्चित थी और अंग्रेजी विधि प्रक्रिया पर आधारित थी।
परन्तु इस राजपत्र ने विधि व्यवसाय को सुनियोजित करने पर उचित बल नही दिया । विधि व्यवसाय करने वालों को विनियमित करने के कोई उपबंध नहीं थे। विधिक प्रशिक्षण के निमित्त इसमें कोई उपबन्ध नहीं था। बहुत ऐसे व्यक्ति विधिक व्यवसाय करते थे। जिनको विधि का कोई ज्ञान नही था। यहाँ तक कि मेयर कोर्ट के न्यायाधीश समान्य व्यक्ति थे और विधि के विशेषज्ञ नहीं थे। 1726 के राजपत्र के दोषों को दूर करने के लिये एक नवीन राजपत्र 1753 जारी किया गया । इसको charter of 1753 कहते हैं। इसके द्वारा 1726 में कई संशोधन किये गये परन्तु विधि व्यवसाय को व्यवस्थित करने के लिये कोई महत्वपूर्ण उपबन्ध नहीं रखा गया। इस charter के बाद भी विधि व्यवसाय व्यवस्थित नहीं था।
विधि व्यवसाय की व्यवस्थित व सुनियोजित करने में Regulating Act 1773 & 1774 का योगदान उल्लेखनीय है। Regulating Act 1773 द्वारा ब्रिटिश सम्राट को राजपत्र जारी करके कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करने की शक्ति प्रदान की गयी। इस शक्ति के प्रयोग से ब्रिटिश सम्राट राजपत्र जारी करके कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। इसके परिणाम स्वरूप कलकत्ता में मेयर का न्यायालय समाप्त हो गया। सन 1801 में मद्रास में सुप्रीम कोर्ट स्थापित की गयी और 1823 में बंबई में सुप्रीम कोर्ट स्थापित की गयी।
1774 के राजपत्र के खण्ड द्वितीय में सुप्रीम कोर्ट की इस बात के लिये सशक्त किया कि वह जितनी संख्या में समझे एडवोकेटों और अर्टनियों को अनुमोदित करे स्वीकृत और सूचीबद्ध कर सके ।
सुप्रीम कोर्ट को इस बात की भी शक्ति प्राप्त थी कि वह युक्तियुक्त कारणों से किसी भी Advocate या Attorny को सूची से हटा सके।
उपयुक्त सूचीबद्ध एडवोकेट और एटर्नी को यह अधिकार था कि वे मुकदमें के पक्षकारों की ओर से न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो सके और उनकी ओर से अभिवचन करे। एडवोकेट और एटर्नी के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हो सकता था । इन उपबन्धों से स्पष्ट हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास केवल एडवोकेट या एटर्नी ही उपस्थित हो सकते थे। उस समय एडवोकेट शब्द का अर्थ अंग्रेज और आयरिश बैरिस्टर अथवा स्काटलैण्ड की फैकल्टी आफ एडवोकेट के सदस्य तक ही सीमित था।
इसी प्रकार एटर्नी शब्द के अन्तर्गत ब्रिटिश एटर्नी था। Solicitor ही सम्मिलित किये जाते थे। इस प्रकार भारतीय वकीलों के लिये सुप्रीम कोर्ट में कोई अवसर प्रदान नही किया गया लगभग यही स्थिति बम्बई और मद्रास में स्थापित सुप्रीम कोर्ट में थी।
Importance of legal profession: Advocates play an important role in the administration of justice. Advocates provide assistance to judges in giving correct decisions. Advocates collect legal material related to the case and present it before the court. The judge gives a decision based on the material presented.
Giving judgment in the absence of lawyers is no less than a supernatural task for a judge. According to Justice Shri P.N. Sapru, the proper basis for the existence of an advocate is that every party to any dispute should be in a position to present his/her case before an impartial tribunal in the best and most effective manner. .
In fact, the law is very complex; the language of the acts and regulations is often very complex. Understanding which is no less than a difficult task. To understand this, common citizens have to take the help of lawyers. As far as the good faith and proper conduct of the advocate is concerned, the advocate is not a puppet in the hands of his client who conducts himself as per his instructions or orders.
The advocate is answerable to the court for fair and proper conduct of the case. The advocate who pays the fees is not his agent. It is his duty to assist the court in the proper administration of justice.
Dr. C.L. Anand has rightly written that advocates along with judges share the responsibility of maintaining peace and order in the society. Their job is not to stir up controversy
Rather, solutions to those disputes have to be found. Advocates play an important role in maintaining peace in the society. This peace and order is very important for the society. In fact, rights and freedoms are a gift of law and are subject to the limitations imposed by law. Lawyers protect the rights and liberties of citizens who violate the law every day.
Advocates play an important role in the reform of law. Because of their own experience they become aware of the flaws in the law. For this reason, their suggestions have special importance in solving the defects of the method.
Thus, legal profession is a very respectable profession. It has been created not for personal gain but for public interest. It is not only seen as a profession of earning money but also as a part of administration. Since this is not a trade or business, an advocate cannot solicit or advertise for work.
It becomes clear from Indian Legal Council Rule 36 that an advocate cannot advertise for direct or indirect work. Be it advertising circulars, brokers, personal communications through personal relationships, unnecessary interviews, motivated comments in newspapers or matters in which he is committed or concerned. And in relation to him, all this is prohibited in the form of presenting his photographs and he cannot advertise directly or indirectly.
An advocate is an officer of the court and it is his duty to maintain a respectful attitude towards the court. According to Rule of BCI, during the presentation of his case and any other work before the court, the advocate should conduct himself with self-respect and dignity. In Hansraj L. Bhulani vs. Bar Council of Maharashtra vs. Goa [AIR 1966 SC1708], the SC, keeping in mind the duties of the advocates, has expressed the opinion that 'the legal profession is a partner with the Court in the administration of justice.
Development of Legal Profession in India:
It is not completely established that the legal profession existed before British India, but it is certain that it was not organized in the form in which it exists at present. In fact, the legal profession as it exists today was created and developed in British India.
During the Hindu period, the court received its authority from the king. The king was considered the main source of justice. The king's court was considered superior to all other courts. The king used to consult his advisors in deciding the cases. But he was not bound to give decision as per their advice.
During this period, the institution of advocate did not exist in the form that it is found in the present time. The plaintiff had to present the case before the court and after that the plaintiff was asked to answer it. After that the court used to give decision on the basis of evidence. Only 'Agni Pariksha' or 'Divine Pariksha' was considered to be proved. According to A.P. Kagle, Kautilya has not mentioned the existence of legal profession in his book Arthashastra. Therefore, it is more likely that the legal profession did not exist at that time.
Justice Ashutosh Mukherjee has not accepted the view that legal profession did not exist during the Hindu period. According to his opinion, legal profession existed even during the Hindu period. Nembarumal Setty V/S M.P. Narasimha Chari [1916) 37 lC. 699
During the Muslim period, litigants were represented by lawyers. The lawyer received some percentage of the value of the case. Even during this period, the legal profession was not organized; lawyers were agents rather than speakers of law. Used to work more as.
The legal profession in the form it exists today was created and developed during the British period. It is noteworthy that in the beginning of the British period, legal profession was not given proper attention and hence it was not organized.
In fact the East India Company had no interest in organizing legal practice. There was no uniform judicial system in the East India Company settlements.
The courts were established by the Company. And they received their authority from the East India Company and not from the British Emperor.
British king's courts: By the Gazette of 1726 a Mayor's Court was established in each of the Presidency towns, Bombay, Calcutta and Madras. These courts were royal courts, that is, these courts received their powers from the British Emperor and not from the East India Company. In fact, by this Gazette, the court of the British Emperor was established for the first time in India.
The intention of this Gazette was that such courts should be established in India whose level would be equal to the courts of England. This Gazette is also famous because through it, for the first time, a uniform judicial system was implemented in all the three Presidency cities (Bangai, Calcutta and Mahas). These courts followed a procedure which was certain and was based on English legal procedure.
But this Gazette did not give proper emphasis on organizing the legal profession. There were no provisions to regulate legal practitioners. There was no provision in it for legal training. Many such people used to do legal business. Who had no knowledge of law. Even the judges of the Mayor Court were laymen and not experts in law. To remove the defects of the Gazette of 1726, a new Gazette of 1753 was issued. This is called charter of 1753. Many amendments were made by this in 1726 but no important provision was made to organize the legal profession. Even after this charter the legal profession was not organized.
The contribution of Regulating Act 1773 & 1774 in organizing and planning the legal profession is noteworthy. By the Regulating Act 1773, the British Emperor was given the power to establish a Supreme Court in Calcutta by issuing a Gazette. Using this power, the British Emperor established the Supreme Court in Calcutta by issuing a Gazette. As a result, the Mayor's Court came to an end in Calcutta. The Supreme Court was established in Madras in 1801 and the Supreme Court was established in Bombay in 1823.
In Part II of the Gazette of 1774, the Supreme Court was empowered to approve, approve and empanel as many advocates and attorneys as it deems fit.
The Supreme Court also had the power to remove any advocate or attorney from the list for valid reasons.
Appropriately empaneled advocates and attorneys had the right to appear before the court and plead on behalf of the parties to the suit. Apart from advocates and attorneys, no other person could appear before the court. It becomes clear from these provisions that only advocates or attorneys could appear before the Supreme Court. At that time the meaning of the word advocate was limited to English and Irish barristers or members of the Faculty of Advocates of Scotland.
Similarly, the word attorney included British attorneys. Only solicitors were included. Thus, no opportunity was provided to Indian lawyers in the Supreme Court. Almost the same situation existed in the Supreme Court established in Bombay and Madras.
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