ईस्ट इण्डिया कम्पनी के न्यायालयों में भी विधि व्यवसाय सुव्यवस्थित नहीं था। कम्पनी की अदालतों के लिये विधि व्यवसाय की नियमित व्यवस्था सर्वप्रथम 1793 के बगाल रेगुलेशन एक्ट II द्वारा की गयी।
इस रेग्युलेशन ने सदर दीवानी अदालत को कपनी की अदालतों के लिये वकीलों की सूचीबद्ध करने का अधिकार दिया। इस रेग्युलेशन के अन्तर्गत केवल हिन्दु और मुसलमान ही वकीलों के रूप में सूचीबद्ध किये जा सकते थे। मद्रास और बंबई के प्रान्तों में भी इसी प्रकार की व्यवस्था की गयी।
1814 के बगाल रेग्युलेशन में भी विधि व्यवसाय को व्यवस्थित करने के लिये कतिपय उपबंध बनाया गया। 1835 के बंगाल रेग्युलेशन द्वारा वकीलों की नियुक्ति के सम्बन्ध में पहले के रेग्युलेशन में बनाये गये उपबन्ध में कुछ परिवर्तन किया गया । इस रेगुलेशन में निर्धारित योग्यता रखने वाले किसी भी व्यक्ति की उसकी राष्ट्रीयता या धर्म चाहे जो भी हो सदर दीवानी अदालत में वकील के रूप में सूचीबद्ध किये जाने की अनुमति प्रदान कर दी।
लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1846 ने यह स्पष्ट कर दिया कि किसी राष्ट्रीयता या धर्म के व्यक्ति वकील हो सकेंगे। इस एक्ट में यह भी स्पष्ट कर दिया कि भारत में ब्रिटिश सम्राट के न्यायालयों में सूचीबद्ध एटर्नी और बैरिस्टर कपनी की सदर अदालतों के समक्ष उपस्थित हो सकेंगे और अभिवचन कर सकेंगे। इस प्रकार Supreme court Attorney और बैरिस्टर कपनी की सदर अदालत में भी अभिवचन कर सकेंगे ।
लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1853 ने सुप्रीम कोर्ट के अटार्नी और बैरिस्टर को कपनी की किसी भी सदर अदालत में अभिवचन करने का अधिकार है। परन्तु भारतीय वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में अभिवचन करने का अधिकार प्राप्त नहीं था।
इण्डियन हाई कोर्टस एक्ट 1861: इण्डियन हाई कोट्स एक्ट 1861 के पारित होने के पूर्व दो प्रकार के न्यायालय थे -
[क] ब्रिटिश सम्राट का न्यायालय
[ख] कंपनी का न्यायालय या अदालते।
कलकत्ता बंबई और मद्रास में स्थापित सुप्रीम कोट्स ब्रिटिश सम्राट के न्यायालय थे जबकि अन्य क्षेत्रों में स्थापित अदालतें कपनी की थी। ये दोनों प्रकार के न्यायालय दोहरी न्यायालय व्यवस्था का निर्माण करते थे।
दोनों प्रकार के न्यायालयों में टकराव होता रहता था । इसको समाप्त करने के लिये Indian High courts Act 1861 पारित किया गया। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त करना और प्रेसीडेन्सी नगरों [ बम्बई, कलकत्ता व मद्रास ] में से प्रत्येक में एक High court की स्थापना करना था। इस एक्ट द्वारा यह शक्ति प्रदान की गयी कि प्रत्येक प्रेसीडेन्सी Town में एक एक High court की स्थापना कर सके। इस एक्ट के अन्तर्गत प्रत्येक हाईकोर्ट में एक मुख्य न्यायमूर्ति (chief Justices) तथा 15 अन्य न्यायाधीशों से गठित होती थी। इस एक्ट के अन्तर्गत प्राप्त शक्ति के अनुसरण में ब्रिटिश सम्राट ने एक राजपत्र जारी करके मई 1862 में कलकत्ता में High court की स्थापना की। जून 1862 में ब्रिटीश सम्राट में राजपत्र जारी करके बंबई और मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना की।
इन राजपत्रों के अन्तर्गत हाईकोर्ट के वकील अटर्नी और एडवोकेट को सूचीबद्ध करने और अनुमोदित करने की शक्ति प्रदान की गयी। जो हाइकोर्ट के समान अभिवचन कर सकते हो।
लीगल प्रेक्टिशनर्स एक्ट 1879 में लीगल प्रेक्टिशनर्स ऐक्ट पारित किया गया । इस एक्ट ने उन High Courts को भी सबद्ध प्रातीय सरकार की पूर्व अनुमति से वकीलों और मुख्तारों की योग्यता और प्रवेश आदि के संबन्ध में नियम बनाने का अधिकार प्रदान किया जो शाही राजपत्र द्वारा स्थापित नहीं की गयी थी। ब्रिटिश सम्राट द्वारा जारी किये गये हाइकोर्ट द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार अटार्नी के अतिरिक्त विधि व्यवसाय करने वालो को दो अन्य वर्गों एडवोकेट और वकील में विभाजित किया गया । Advocate को आयरलैण्ड या इंग्लैंड का बैरिस्टर या स्कॉटलैंड के एडवोकेट संकाय का सदस्य होना था।
कलकत्ता के High court को छोड़कर अन्य हाईकोर्टों ने कुछ दशाओं में गैर बैरिस्टर को भी एडवोकेट के रूप में सूचीबद्ध किया जाना अनुज्ञात किया था।
उदाहरण: बंबई विश्वविद्यालय के विधि स्नातक एडवोकेट के रूप में सूचीबद्ध हो सकते थे। वकील वो व्यक्ति हो सकते थे जो किसी भारतीय विश्वविद्यालय से विधि एवं स्नातक की डिग्री प्राप्त किये थे और अन्य लगाई गयी शर्तों को पूरा करते थे। जो हाईकोर्ट शाही राजपत्र के अन्तर्गत स्थापित नहीं थे उनके संबन्ध में Advocate, Pleader और मुख्तार होते थे।
वकील और मुख्तार भारतीय विधिवक्ता होते थे । परन्तु एडवोकेट, "बैरिस्टर होते थे । अधीनस्थ न्यायालयों के वकीलों और मुख्तारों की योग्यता के संबन्ध में नियम बनाने के लिये भी हाइकोर्ट को शक्ति प्राप्त थी।
कलकत्ता हाईकोर्ट के मौलिक क्षेत्राधिकार में केवल Advocate अटर्नी के निर्देशानुसार न्यायालयों के समक्ष उपस्थित हो सकते थे | परन्तु कलकत्ता हाइकोर्ट के वकील मौलिक क्षेत्राधिकार या मौलिक क्षेत्राधिकार से अपील में अभिवचन नही कर सकते थे।
इन्डिया बार कमेटी 1923 एवं इण्डियन बार कांउसिल एक्ट 1926:- 1923 में सर एडवर्ड चामियर की अध्यक्षता में इन्डियन बार कमेटी गठित हुई । इस कमेटी को अखिल भारतीय स्तर पर बार के गठन और हाइकोर्ट के लिये अखिल भारतीय बार काउसिंल की स्थापना के सबन्ध में विचार करना और सुझाव करना था। कमेटी अखिल भारतीय बार काउसिंल की स्थापना तथा अखिल भारतीय बार के गठन के पक्ष में नहीं था। इस कमेठी ने यह सुझाव दिया कि सभी हाइकोर्ट के विधि व्यवसायियों का केवल एक वर्ग हो और उसको एडवोकेट का नाम दिया जाये । कुछ निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर वकीलो को भी तीनो हाईकोर्ट के मौलिक क्षेत्राधिकार में अभिवचन करने अर्थात प्लीडर करने की अनुमति दी जानी चाहिये। कमेटी ने यह भी सुझाव दिया की प्रत्येक हाइकोर्ट के लिये एक बार काउंसिल का गठन किया जाय और इसे किसी विधि व्यवसायी के विरुद्ध अनुशासन संबन्धी मामले की जाँच करने का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिये ।परन्तु कार्यवाही करने के पूर्व इसे जाँच करने और रिपोर्ट प्रस्ताव करने हेतु मामले को बार काउसिंल को सौपना चाहिये ।
इस कमेटी के जैसे सुझावों को क्रियांवित करने के लिये 1926 में इण्डियन बार काउसिंल एक्ट अधिनियमित किया गया । इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश भारत में कुछ न्यायालयों में Bar काउसिल का गठन एवं स्थापना करना ऐसी काउंसिल की कुछ शक्तियां प्रदान करना और उन पर कुछ कर्तव्य आरोपित करना था।
इस एक्ट के तहत प्रत्येक हाईकोर्ट के लिये एक Bar काउसिंल को स्थापित करने का उपबन्ध किया । प्रत्येक बार काउसिल 15 सदस्यों से गठित होनी थी। इनमें 4 सदस्य हाइकोर्ट द्वारा मनोनीत किये जाने थे और 10 सदस्य उस हाई कोर्ट के एडवोकेटरों द्वारा अपने में से चुने जाने थे। इस एक्ट के उपरान्त भी High courte को एडवोकेटों को सूचीबद्ध करने का अधिकार प्राप्त था।
बार काउंसिल द्वारा बनाये गये नियम हाइकोर्ट के अनुमोदन के उपरांत ही लागू हो सकते थे। कलकत्ता हाइकोर्ट और बंबई हाइकोर्ट ने गैर बैरिस्टर एडवोकेटों को भी मौलिक क्षेत्राधिकार में उपस्थित होने की अनुमति प्रदान कर दी और इस प्रकार बैरिस्टर और एडवोकेट का भेद समाप्त हो गया। परन्तु एडवोकेट उन हाइकोर्ट के मौलिक पक्ष पर केवल अटार्नी के अनुदेश पर नहीं उपस्थित हो सकते थे और अभिवचन कर सकते थे।
Indian Bar Council Act 1926: विधि व्यवसायियों को सन्तुष्ट करने में असफल रहा मोफस्सिल कोर्ट में कार्य करने वाले वकील और मुख्तार इसके में नहीं थे। इसके अतिरिक्त बार कौंसिल को महत्वपूर्ण शक्तियाँ भी प्रदान नहीं की गयी थी।
अखिल भारतीय विधिज्ञ कमेटी 1951 :- स्वतन्त्रता बाद 1951 में अखिल भारतीय विधिज्ञ (बार ] कमेटी न्याय मूर्ति एस आर दास की अध्यक्षता में नियुक्त की गयी। कमेटी ने अखिल भारतीय बार काउंसिल और स्टेट बार कौंसिल की स्थापना की सिफारिश की। कमेटी ने यह भी सिफारिश की कि कुछ बचाव के अध्यधीन अधिवक्ताओं को सूचीबद्ध करने और उनको निलम्बित करने तथा हटाये जाने की शक्ति बार कौंसिल को प्राप्त होनी चाहिये। इसने यह भी सुझाव दिया कि जो व्यक्ति विधि स्नातक नहीं है उन्हें वकील और मुख्तार के रूप में सूचीबद्ध नही किया जाना चाहिये । इसके साथ ही इसने यह भी सुझाव दिया कि एडवोकेट की एक सूची तैयार की जानी चाहिये और उन्हें देश के किसी भी आम न्यायालय में प्रैक्टिस करने का अधिकार होना चाहिये। ॥
विधि आयोग :- 1958 में विधि आयोग ने अपनी 14वीं रिपोर्ट में एकीकृत अखिल भारतीय बार की स्थापना की सिफारिश की। इसने बार की वरिष्ठ अधिवक्ता और अधिवक्ता में विभाजित करने का सुझाव दिया। इसने अखिल भारतीय बार कमेटी 1951 की इस सिफारिश का समर्थन किया कि विधि स्नातक से कम योग्यता के प्लीडर की भर्ती न की जाये।
अधिवक्ता अधिनियम 1962: सन् 1962 में भारतीय संसद ने अधिवक्ता अधिनियम पारित किया। इसका उद्देश्य विधि व्यवसाय संबंधी विधि को संकलित और संशोधित करना और बार कौसिल तथा All india Bar Councile के गठन के सबन्ध में उपबन्ध करना है और इस अधिनियम का विस्तार सम्पूर्ण भारत या है। यह अधिनियम राज्य विधिक परिषद और भारतीय विधिक परिषद के गठन कार्य और शक्तियों के सबन्ध में उपबन्ध करता है।
बार कौंसिल आफ इण्डिया आचरण और शिष्टाचार के मानक का निर्धारण करती है और इसके उल्लघंन पर दण्ड के सबन्ध में भी नियम बना सकती है।
यह विधि शिक्षा का स्तर निर्धारित करती है और उन विश्वविद्यालयों की मान्यता प्रदान करती है जिनकी विधि स्नातक डिग्री प्राप्तकर्ता की अधिवक्ता के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है । यह राज्य विधिक परिषद पर भी नियंत्रण रखती है और अधिवक्ता की के हितों की रक्षा भी करती है। अनुशासन कमेटी द्वारा जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है ।उसका निर्धारण भी यही करती है।
Advocate Act 1961 अधिवक्ताओं को दो वर्गों में विभाजित करता है । वरिष्ठ अधिवक्ता और अन्य अधिवक्ता State Bar Council अधिवक्ताओं की सूची तैयार करती है और इसकी प्रतिलिपि भारतीय विधिज्ञ परिषद को भेजती है। इस सूची में जिन अधिवक्ताओं का नाम होता है वह भारत के किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस कर सकते हैं।
Legal practice was not well organized even in the courts of the East India Company. Regular arrangement of legal practice for the Company's courts was first made by the Bagal Regulation Act II of 1793.
This regulation empowered the Sadar Diwani Adalat to empanel lawyers for company courts. Under this regulation only Hindus and Muslims could be listed as lawyers. Similar arrangements were made in the provinces of Madras and Bombay.
In the Bagal Regulation of 1814 also, certain provisions were made to organize the legal profession. By the Bengal Regulation of 1835, some changes were made in the provisions made in the earlier Regulation regarding the appointment of lawyers. This regulation allowed any person possessing the qualifications prescribed, irrespective of his nationality or religion, to be enrolled as an advocate in the Sadar Diwani Adalat.
The Legal Practitioners Act 1846 made it clear that persons of any nationality or religion could become lawyers. This Act also made it clear that attorneys and barristers listed in the courts of the British Crown in India would be able to appear and plead before the company's court courts. In this way, Supreme Court Attorney and Barrister will also be able to plead in the company's Sadar Court.
The Legal Practitioners Act 1853 has given Supreme Court attorneys and barristers the right to practice in any court of the Company. But Indian lawyers did not have the right to plead in the Supreme Court.
Indian High Courts Act 1861: Before the passing of the Indian High Courts Act 1861, there were two types of courts -
[a] Court of the British Crown
[b] The court or courts of the company.
The Supreme Courts established in Calcutta, Bombay and Madras were the courts of the British Crown while the courts established in other areas were those of the Company. Both these types of courts created a dual court system.
There used to be conflicts between both types of courts. To end this, the Indian High Courts Act 1861 was passed. The main objective of this Act was to abolish the Supreme Court and Sadar Courts and to establish a High Court in each of the Presidency Cities [Bombay, Calcutta and Madras]. This Act provided the power to establish a High Court in each Presidency Town. Under this Act, each High Court was composed of a Chief Justice and 15 other judges. In pursuance of the power received under this Act, the British Emperor issued a Gazette and established the High Court in Calcutta in May 1862. In June 1862, the British Emperor issued a gazette and established High Courts in Bombay and Madras.
Under these gazettes, the High Court was given the power to list and approve attorneys and advocates. Who can plead like the High Court.
Legal Practitioners Act The Legal Practitioners Act was passed in 1879. This Act also empowered those High Courts to make rules regarding the qualification and admission of lawyers and attorneys, etc., with the prior permission of the provincial government concerned, which were not established by the Royal Gazette. According to the rules made by the High Court issued by the British Emperor, apart from attorneys, legal practitioners were divided into two other classes, advocates and lawyers. Advocate had to be a barrister of Ireland or England or a member of the Faculty of Advocates of Scotland.
Except the Calcutta High Court, other High Courts had also allowed non-barristers to be listed as advocates in certain circumstances.
Example: Law graduates of Bombay University could enroll as advocates. A lawyer could be a person who had obtained a law or graduate degree from an Indian university and fulfilled other prescribed conditions. In respect of the High Courts which were not established under the Imperial Gazette, there were Advocate, Pleader and Mukhtar.
Vakil and Mukhtar were Indian lawyers. But advocates were barristers. The High Court also had the power to make rules regarding the qualifications of lawyers and attorneys of subordinate courts.
Under the original jurisdiction of the Calcutta High Court, Advocates could appear before the courts only as per the instructions of the Attorney. But the lawyers of Calcutta High Court could not plead in original jurisdiction or in appeal from original jurisdiction.
Indian Bar Committee 1923 and Indian Bar Council Act 1926:- In 1923, Indian Bar Committee was formed under the chairmanship of Sir Edward Chamier. This committee was to consider and make suggestions regarding the formation of the Bar at the All India level and the establishment of the All India Bar Council for the High Court. The committee was not in favor of the establishment of All India Bar Council and formation of All India Bar. This committee suggested that there should be only one category of legal practitioners in all the High Courts and it should be named Advocate. On fulfilling certain prescribed conditions, lawyers should also be allowed to plead in the original jurisdiction of the three High Courts. The committee also suggested that a council should be constituted once for each High Court and it should be given the power to investigate any disciplinary case against any legal practitioner. But before taking action, it should investigate and propose a report. For this, the matter should be handed over to the Bar Council.
To implement the suggestions of this committee, the Indian Bar Council Act was enacted in 1926. The main objective of this Act was to constitute and establish Bar Councils in some courts in British India, to provide certain powers to such Councils and to impose certain duties on them.
Under this Act, provision was made to establish a Bar Council for every High Court. Every time the council was to be constituted of 15 members. Of these, 4 members were to be nominated by the High Court and 10 members were to be elected by the advocates of that High Court from among themselves. Even after this Act, the High Court had the right to empanel advocates.
The rules made by the Bar Council could be implemented only after the approval of the High Court. Calcutta High Court and Bombay High Court also allowed non-barrister advocates to appear in the original jurisdiction and thus the distinction between barrister and advocate ended. But the advocates could not appear and plead on the substantive side of the High Court only on the instructions of the attorney.
Indian Bar Council Act 1926: Failed to satisfy legal practitioners. Lawyers and Mukhtars working in Mofussil courts were not included in it. Apart from this, important powers were also not given to the Bar Council.
All India Lawyers Committee 1951:- After independence, in 1951, All India Lawyers (Bar) Committee was appointed under the chairmanship of Justice Murthy S.R. Das. The committee recommended the establishment of All India Bar Council and State Bar Council. The committee also Recommended that the Bar Council should have the power to empanel and suspend and remove advocates subject to certain safeguards. It also suggested that persons who are not law graduates should not be empaneled as advocates and attorneys. Along with this it also suggested that a list of advocates should be prepared and they should have the right to practice in any general court of the country.
Law Commission:- In 1958, the Law Commission in its 14th report recommended the establishment of a unified All India Bar. It suggested bifurcation of the Bar into Senior Advocate and Advocate. It supported the recommendation of the All India Bar Committee 1951 that pleaders with qualifications not less than a law graduate should not be recruited.
Advocates Act 1962: In 1962, the Indian Parliament passed the Advocates Act. Its purpose is to compile and amend the law related to legal profession and to make provisions regarding the formation of Bar Council and All India Bar Council and the extension of this Act is to the whole of India. This Act provides for the constitution, functions and powers of the State Legal Council and the Indian Legal Council.
The Bar Council of India determines the standards of conduct and etiquette and can also make rules regarding punishment for its violation.
This law determines the standard of education and provides recognition to the universities whose Bachelor of Laws degree recipients can be listed as advocates. It also controls the State Legal Council and protects the interests of the advocates. It also determines the procedure to be followed by the Disciplinary Committee.
Advocate Act 1961 divides advocates into two classes. Senior Advocates and Other Advocates The State Bar Council prepares the list of advocates and sends its copy to the Bar Council of India. Advocates whose names appear in this list can practice in any court in India.
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