धारा 353 आईपीसी क्या होती है और यह कब लगायी जाती है?What is Section 353 IPC and when is it imposed?

धारा 353 भारतीय दंड संहिता (आईपीसी)

धारा 353 भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान है जो लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए किए गए हमले या आपराधिक बल के प्रयोग को दंडित करता है।

यह धारा निम्नलिखित मामलों में लागू होती है:

जब कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को जानबूझकर और स्वेच्छा से उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है।

     जब कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को उसकी आधिकारिक क्षमता में कार्य करने से रोकने के लिए जानबूझकर और स्वेच्छा से बाधा डालता है।

दंड:

धारा 353 के तहत अपराध करने पर दो साल तक की कैद, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

धारा 353 के कुछ उदाहरण:

•       पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी करते समय जानबूझकर धक्का देना या घूंसा मारना।

•       एक राजस्व अधिकारी को सरकारी भूमि का निरीक्षण करने से रोकने के लिए जानबूझकर बाधा डालना।

•     चुनाव अधिकारी को मतदान प्रक्रिया में बाधा डालने के लिए जानबूझकर धमकाना।

धारा 353 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें:

• यह धारा केवल लोक सेवकों के लिए ही लागू होती है, नागरिकों के लिए नहीं।

• लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए किए गए हमले या आपराधिक बल के प्रयोग को सिद्ध करना अभियोजन पक्ष पर है।

• धारा 353 के तहत अपराध जमानती और गैर-जमानती दोनों हो सकते हैं।

धारा 353 का महत्व:

धारा 353 कानून के शासन को बनाए रखने और लोक सेवकों को उनके कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। यह धारा लोक सेवकों को डराने-धमकाने और उन्हें अपना काम करने से रोकने के प्रयासों को रोकने में भी मदद करती है.

निष्कर्ष:

धारा 353 एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान है जो लोक सेवकों को उनके कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम बनाने और कानून के शासन को बनाए रखने में मदद करता है. यह धारा सभी नागरिकों को कानून का सम्मान करने और लोक सेवकों के साथ सहयोग करने के लिए प्रेरित करती है.

धारा 353 के तहत महत्वपूर्ण निर्णय:

धारा 353 भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए किए गए हमले या आपराधिक बल के प्रयोग को दंडित करता है। इस धारा के तहत कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

1. राज्य बनाम राम सिंह (1977):

इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि धारा 353 के तहत अपराध के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि लोक सेवक को वास्तव में घायल किया गया हो। यह पर्याप्त है कि आरोपी ने लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए जानबूझकर और स्वेच्छा से हमला किया हो या आपराधिक बल का प्रयोग किया हो।

2. मोहम्मद यूनुस बनाम राज्य (1978):

इस मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि धारा 353 के तहत अपराध के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि लोक सेवक वर्दी में हो या अपनी आधिकारिक क्षमता में कार्य कर रहा हो। यह पर्याप्त है कि आरोपी को यह पता हो कि वह व्यक्ति लोक सेवक है और उसे उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए जानबूझकर और स्वेच्छा से हमला किया हो या आपराधिक बल का प्रयोग किया हो।

3. राज्य बनाम मनोज कुमार (2002):

इस मामले में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि धारा 353 के तहत अपराध के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि लोक सेवक को कोई शारीरिक चोट लगी हो। यह पर्याप्त है कि आरोपी ने लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए जानबूझकर और स्वेच्छा से धक्का दिया हो या धमकाया हो।

4. राज्य बनाम राजेश (2010):

इस मामले में, राजस्थान उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि धारा 353 के तहत अपराध के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि आरोपी ने लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने का इरादा रखा हो। यह पर्याप्त है कि आरोपी का कृत्य जानबूझकर और स्वेच्छा से किया गया हो और इसका परिणाम यह हो कि लोक सेवक अपने कर्तव्य का पालन करने में बाधित हो।

निष्कर्ष:

धारा 353 के तहत कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए हैं, जो इस धारा के दायरे और व्याख्या को स्पष्ट करते हैं। ये निर्णय लोक सेवकों को उनके कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम बनाने और कानून के शासन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये केवल कुछ उदाहरण हैं और धारा 353 के तहत कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी दिए गए हैं.

यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कानून हमेशा बदलता रहता है और इन निर्णयों की व्याख्या समय के साथ बदल सकती है.

धारा 353 में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा

धारा 353 में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो सकता है, लेकिन यह कुछ विशेष परिस्थितियों में ही संभव है।

अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 353 में मुकदमा पंजीकृत करने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए:

• पुलिस को घटना की सूचना मिलनी चाहिए।

• पुलिस को घटना की जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि धारा 353 का अपराध हुआ है।

• पुलिस को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अपराध करने वाले लोगों की पहचान नहीं हो सकी है।

यदि उपरोक्त सभी शर्तें पूरी होती हैं, तो पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 353 में मुकदमा पंजीकृत कर सकती है।

अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 353 में मुकदमा पंजीकृत करने के कुछ उदाहरण:

• यदि कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी पर हमला करता है और भाग जाता है, तो पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 353 में मुकदमा पंजीकृत कर सकती है।

• यदि कोई भीड़ पुलिस अधिकारियों पर पथराव करती है और पुलिस भीड़ में शामिल लोगों की पहचान नहीं कर पाती है, तो पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 353 में मुकदमा पंजीकृत कर सकती है।

• यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 353 में मुकदमा पंजीकृत करना मुश्किल हो सकता है। पुलिस को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपराध हुआ है और अपराध करने वाले लोगों की पहचान नहीं हो सकी है।

• यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 353 में मुकदमा पंजीकृत होने के बाद, पुलिस अपराध करने वाले लोगों की पहचान करने का प्रयास करेगी। यदि पुलिस अपराध करने वाले लोगों की पहचान कर लेती है, तो पुलिस उनके खिलाफ नामजद मुकदमा पंजीकृत कर सकती है.

धारा 353 में जमानत

1. धारा 353 भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए किए गए हमले या आपराधिक बल के प्रयोग को दंडित करता है। यह अपराध गैर-जमानती है, जिसका अर्थ है कि आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है, जब तक कि न्यायालय यह न मान ले कि अपराध की गंभीरता कम है या आरोपी के पक्ष में विशेष परिस्थितियां मौजूद हैं।

धारा 353 में जमानत मिलने की संभावनाएं निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती हैं:

1. अपराध की गंभीरता: यदि अपराध में लोक सेवक को गंभीर चोट लगी है या अपराध में हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, तो जमानत मिलने की संभावना कम होगी।

1. आरोपी का आपराधिक इतिहास: यदि आरोपी का आपराधिक इतिहास है, तो जमानत मिलने की संभावना कम होगी।

• आरोपी के पक्ष में विशेष परिस्थितियां: यदि आरोपी के पक्ष में कोई विशेष परिस्थितियां हैं, जैसे कि गंभीर बीमारी या नाबालिग होना, तो जमानत मिलने की संभावना बढ़ सकती है।

धारा 353 में जमानत के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया:

• आरोपी या उसके वकील को जमानत के लिए आवेदन पत्र न्यायालय में पेश करना होगा।

• आवेदन पत्र में अपराध की गंभीरता, आरोपी के आपराधिक इतिहास और आरोपी के पक्ष में विशेष परिस्थितियों का उल्लेख किया जाना चाहिए।

• न्यायालय दोनों पक्षों की सुनवाई करेगा और जमानत याचिका पर निर्णय देगा।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि धारा 353 में जमानत मिलना बहुत मुश्किल है। यदि आप इस धारा के तहत आरोपी हैं, तो आपको एक अनुभवी वकील से सलाह लेनी चाहिए।

धारा 353 में जमानत मिलने की कुछ संभावित परिस्थितियां:

• यदि अपराध में लोक सेवक को कोई चोट नहीं लगी है।

• यदि अपराध में हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया गया है।

• यदि आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

• यदि आरोपी नाबालिग है।

• यदि आरोपी गंभीर रूप से बीमार है।

• यदि आरोपी को जमानत पर रिहा करने से न्याय के मार्ग में कोई बाधा नहीं आएगी।

• यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये केवल कुछ संभावित परिस्थितियां हैं और जमानत मिलने की संभावना प्रत्येक मामले में अलग-अलग होगी।

• धारा 353 में सजा का प्रावधान अपराध की गंभीरता पर निर्भर करता है।

धारा 353 के तहत सजा के तीन प्रकार हैं:

कैद: धारा 353 के तहत अपराध करने पर दो साल तक की कैद की सजा हो सकती है।

जुर्माना: धारा 353 के तहत अपराध करने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जुर्माने की राशि अपराध की गंभीरता पर निर्भर करती है।

कैद और जुर्माना: धारा 353 के तहत अपराध करने पर कैद और जुर्माना दोनों की सजा हो सकती है।

धारा 353 में सजा के कुछ उदाहरण:

• यदि कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी को धक्का देता है, तो उसे छह महीने तक की कैद या जुर्माना, या दोनों की सजा हो सकती है।

• यदि कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी पर हमला करता है और उसे घायल करता है, तो उसे दो साल तक की कैद या जुर्माना, या दोनों की सजा हो सकती है।

• यदि कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी पर जानलेवा हमला करता है, तो उसे आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।

• यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि धारा 353 में सजा का प्रावधान अपराध की गंभीरता और न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है।

Note-

हाँ, धारा 353 के साथ धारा 506 और 504 को भी जोड़ा जा सकता है।

धारा 506:

यह धारा किसी व्यक्ति को जानबूझकर और स्वेच्छा से धमकाने के लिए दंडित करती है, ताकि उसे या किसी अन्य व्यक्ति को शारीरिक क्षति पहुंचाने की आशंका हो।

धारा 504:

यह धारा किसी व्यक्ति को जानबूझकर और स्वेच्छा से अपमानजनक शब्द या इशारे करने के लिए दंडित करती है।

धारा 353 के साथ धारा 506 और 504 को जोड़ने के कुछ उदाहरण:

यदि कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी को धमकाता है कि यदि उसने उसे गिरफ्तार किया तो वह उसे मार देगा, तो उस पर धारा 353 और 506 के तहत आरोप लगाया जा सकता है।

यदि कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी को गाली देता है, तो उस पर धारा 353 और 504 के तहत आरोप लगाया जा सकता है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि धारा 353 के साथ धारा 506 और 504 को जोड़ने के लिए, अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि आरोपी ने जानबूझकर और स्वेच्छा से लोक सेवक को धमकाया या अपमानित किया।

धारा 353, 506 और 504 के तहत सजा का प्रावधान:

कैद: इन धाराओं के तहत अपराध करने पर दो साल तक की कैद की सजा हो सकती है।

जुर्माना: इन धाराओं के तहत अपराध करने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जुर्माने की राशि अपराध की गंभीरता पर निर्भर करती है।

कैद और जुर्माना: इन धाराओं के तहत अपराध करने पर कैद और जुर्माना दोनों की सजा हो सकती है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन धाराओं के तहत सजा का प्रावधान अपराध की गंभीरता और न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है।

Note 

यदि आप इस धारा के तहत आरोपी हैं, तो आपको एक अनुभवी वकील से सलाह लेनी चाहिए।

Section 353 Indian Penal Code (IPC)

Section 353 of the Indian Penal Code (IPC) is an important legal provision that punishes assault or use of criminal force to prevent a public servant from discharging his duty.

This section applies in the following cases:

When a person knowingly and voluntarily assaults or uses criminal force to prevent a public servant from discharging his duty.

When a person knowingly and voluntarily obstructs a public servant from discharging his duty.

Penalties:

Committing an offence under Section 353 is punishable with imprisonment up to two years, or fine, or both.

Some examples of Section 353:

Intentionally pushing or punching a police officer while making an arrest.

Intentionally obstructing a revenue officer to prevent him from inspecting government land.

Intentionally intimidating an election officer to obstruct the poll process.

Some important things about Section 353:

This section applies only to public servants, not to citizens.

It is on the prosecution to prove the assault or use of criminal force to prevent a public servant from discharging his duty.

Offences under Section 353 can be both bailable and non-bailable.

Importance of Section 353:

Section 353 is important for maintaining the rule of law and enabling public servants to perform their duties. This section also helps prevent attempts to intimidate public servants and prevent them from doing their job.

Conclusion:

Section 353 is an important legal provision that helps to enable public servants to perform their duties and maintain the rule of law. This section motivates all citizens to respect the law and cooperate with public servants.

Important Judgments under Section 353:

Section 353 of the Indian Penal Code (IPC) punishes assault or use of criminal force to deter a public servant from discharging his duty. There have been several important judgments under this section, some of which are as follows:

1. State vs Ram Singh (1977):

In this case, the Supreme Court ruled that for an offence under Section 353, it is not necessary that the public servant has actually been injured. It is sufficient that the accused has intentionally and voluntarily assaulted or used criminal force to deter the public servant from discharging his duty.

2. Mohammed Yunus vs State (1978):

In this case, the Delhi High Court ruled that for an offence under Section 353, it is not necessary that the public servant is in uniform or acting in his official capacity.  It is sufficient that the accused knew that the person was a public servant and intentionally and voluntarily assaulted or used criminal force to prevent him from discharging his duty.

3. State vs Manoj Kumar (2002):

In this case, the Punjab and Haryana High Court ruled that for an offence under Section 353, it is not necessary that the public servant has suffered any physical injury. It is sufficient that the accused has intentionally and voluntarily pushed or intimidated the public servant with the intent to prevent him from discharging his duty.

4. State vs Rajesh (2010):

In this case, the Rajasthan High Court ruled that for an offence under Section 353, it is not necessary that the accused has intended to prevent the public servant from discharging his duty. It is sufficient that the act of the accused is intentional and voluntarily and results in the public servant being obstructed in discharging his duty.

Conclusion:

Several important judgments have been given under Section 353, which clarify the scope and interpretation of this section. These judgments play an important role in enabling public servants to perform their duties and maintaining the rule of law.

 It is important to note that these are just a few examples and there are many other important judgments given under Section 353.

It is also important to note that the law is always changing and the interpretation of these judgments may change over time.

Prosecution against unknown people under Section 353

A case can be registered against unknown people under Section 353, but this is possible only under certain circumstances.

The following conditions must be met to register a case under Section 353 against unknown people:

The police must receive information about the incident.

The police must investigate the incident and ensure that the offence under Section 353 has been committed.

The police must also ensure that the people who committed the offence are not identified.

If all the above conditions are met, the police can register a case under Section 353 against unknown people.

Some examples of registering a case under Section 353 against unknown people:

If a person attacks a police officer and runs away, the police can register a case under Section 353 against unknown people.

If a mob pelts stones at police officers and the police is unable to identify the people involved in the mob, the police can register a case under Section 353 against unknown people.

 It is important to note that registering a case under section 353 against unknown people can be difficult. The police have to ensure that a crime has taken place and the people who committed the crime are not identified.

It is also important to note that after a case under section 353 is registered against unknown people, the police will try to identify the people who committed the crime. If the police identifies the people who committed the crime, then the police can register a case against them.

Bail in Section 353

Section 353 of the Indian Penal Code (IPC) punishes assault or use of criminal force to prevent a public servant from discharging his duty. This offence is non-bailable, which means that the accused cannot be released on bail unless the court believes that the gravity of the offence is less or special circumstances exist in favour of the accused.

The chances of getting bail in Section 353 depend on the following factors:

Seriousness of the offence: If the public servant is seriously injured in the offence or weapons are used in the offence, the chances of getting bail will be less.

Criminal history of the accused: If the accused has a criminal history, the chances of getting bail will be less.

Special circumstances in favour of the accused: If there are any special circumstances in favour of the accused, such as serious illness or being a minor, the chances of getting bail may increase.

Procedure to apply for bail in Section 353:

The accused or his lawyer has to submit an application form for bail to the court.

 The application form should mention the gravity of the crime, the criminal history of the accused, and the special circumstances in favour of the accused.

The court will hear both the parties and decide on the bail plea.

It is important to note that it is very difficult to get bail under section 353. If you are accused under this section, you should consult an experienced lawyer.

Some possible circumstances for getting bail in section 353:

If the public servant is not injured in the crime.

If weapons are not used in the crime.

If the accused has no criminal history.

If the accused is a minor.

If the accused is seriously ill.

If releasing the accused on bail will not obstruct the path of justice.

It is important to note that these are only some possible circumstances and the chances of getting bail will vary in each case.

The punishment provided in section 353 depends on the severity of the crime.

There are three types of punishment under section 353:

Imprisonment: Committing an offence under section 353 can result in imprisonment of up to two years.

Fine: Committing an offence under section 353 can also result in a fine. The amount of the fine depends on the severity of the crime.

Imprisonment and fine: Committing an offence under section 353 can result in both imprisonment and fine.

Some examples of punishment in section 353:

If a person pushes a police officer, he can be punished with imprisonment up to six months or fine, or both.

If a person attacks and injures a police officer, he can be punished with imprisonment up to two years or fine, or both.

If a person makes a murderous attack on a police officer, he can be punished with life imprisonment.

It is important to note that the punishment provision in section 353 depends on the severity of the offence and the discretion of the court.

Note-

Yes, section 506 and 504 can also be clubbed with section 353.

Section 506:

This section punishes a person for intentionally and voluntarily threatening to cause bodily harm to him or any other person.

Section 504:

This section punishes a person for intentionally and voluntarily using abusive words or gestures.

 Some examples of section 506 and 504 being clubbed with section 353:

If a person threatens a police officer that he will kill him if he arrests him, then he can be charged under section 353 and 506.

If a person abuses a police officer, then he can be charged under section 353 and 504.

It is important to note that to club section 506 and 504 with section 353, the prosecution has to prove that the accused intentionally and voluntarily threatened or insulted the public servant.

Punishment provision under Section 353, 506 and 504:

Imprisonment: Offences under these sections can attract a punishment of up to two years of imprisonment.

Fine: Offences under these sections can also attract a fine. The amount of the fine depends on the severity of the offence.

Imprisonment and Fine: Offences under these sections can attract a punishment of both imprisonment and fine.

It is important to note that the provision of punishment under these sections depends on the severity of the offence and the discretion of the court.

Note

If you are accused under this section, you should consult an experienced lawyer.