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भारतीय दण्ड संहिता की धारा 141 में दी गई विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा अनुसार, “पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों के ऐसे जमाव को जिसका सामान्य उद्देश्य के इस धारा में प्रमाणित किसी उद्देश्य के लिये हुआ हो, विधि विरुद्ध जमाव कहा जायेगा। इस धारा के स्पष्टीकरण के अनुसार कोई जमाव, जो इकट्ठा होते समय विधि विरुद्ध न हो बाद में विधि-विरुद्ध जमाव हो सकेगा।
विधि विरुद्ध जमाव के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं-
(1) विधि विरुद्ध जमाव में पाँच या इससे अधिक व्यक्ति होने चाहिए ।
(2) विधि विरुद्ध जमाव के अपराध के लिये सदस्यों का सामान्य उद्देश्य होना चाहिए।
(3) ऐसा सामान्य उद्देश्य विधि विरुद्ध होना चाहिये ।
विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना—जब कोई व्यक्ति उन तथ्यों से जिनके लिये कानून के विरुद्ध जमाव हुआ हो, परिचित होने के बाद उस जमाव में साशय सम्मिलित होता है, बना रहता है तो यह कहा जाता है कि वह उस विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है।
दण्ड — “जो कोई विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा, वह तीनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास भी हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।"
(धारा 144)
According to the definition of unlawful assembly given in Section 141 of the Indian Penal Code, “Any assembly of five or more persons whose common purpose is for any purpose certified in this section, will be called unlawful assembly. According to the explanation of this section, any gathering which is not unlawful at the time of gathering may later become an unlawful gathering.
Following are the essential elements of unlawful assembly:
(1) There should be five or more persons in an unlawful assembly.
(2) For the offense of unlawful assembly, there must be a common intention of the members.
(3) Such common objective must be against the law.
Being a member of an unlawful assembly - When a person intentionally joins that assembly and continues to do so after becoming familiar with the facts for which an unlawful assembly has taken place, then it is said that he is a member of that unlawful assembly. Is.
Punishment – “Whoever is a member of an unlawful assembly shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine, or with both.”
(Section 144)
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