section 498A IPC सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला २०२३।

धारा 498A IPC का अनुच्छेद विवाहित पुरुषों के खिलाफ दहेज के अत्यधिक शिकायत करने की प्रक्रिया को विवरणित करता है। यह धारा विवाहित महिलाओं को दहेज और उनका उनके प्रति की गई मानसिक, शारीरिक या किसी प्रकार के क्रूर व्यवहार के खिलाफ रक्षा प्रदान करती है।

 या

 सरल शब्दों में हम कहे की धारा 498A आई.पी.सी का वह सेक्शन है जिसमें किसी शादीशुदा महिला पर उसके पति या उसके पति के घरवाले या उसके  रिश्तेदार जो उसके खिलाफ किसी प्रकार की क्रूरता करने के लिये कहते हैं। ऐसे लोग धारा 498A के तहत अपराध के दायरे में आते हैं। क्रूरता, शारीरिक और मानसिक दोनो ही प्रकार की हो सकती है। शारीरिक  क्रूरता में महिला के साथ मारपीट जबकि मानसिक क्रूरता  के अन्तर्गत गाली-गलौज, ताने मारना या बात-बात पर किसी भी तरह मानसिक रूप से प्रताडित करना शामिल है । 

Section 498A of the IPC details the procedure for filing complaints of excessive dowry against married men.  This section protects married women against dowry and any kind of mental, physical or cruel treatment done to them.

 Or

 In simple words, we say that Section 498A of the IPC is that section in which a married woman is accused of committing any kind of cruelty against her by her husband or her husband's family members or his relatives.  Such people come under the ambit of crime under Section 498A.  Cruelty can be both physical and mental.  Physical cruelty includes assaulting a woman while mental cruelty includes abusing, taunting or mentally harassing a woman in any way.

इस धारा को शादीशुदा महिलाओं को उनके पति व ससुराल वालों के द्वारा किये जाने वाले अत्याचारों से बचाने के लिये इसको आई.पी० सी० में शामिल किया गया है। इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि महिला का शादीशुदा होना बहुत जरूरी है। तभी यह धारा लागू होगा। कोई भी पीडित महिला संबन्धित थाना क्षेत्र में इस अपराध की सूचना पुलिस अधिकारियों को दे सकती है ।अनेक मामलों में यह देखा गया है कि इस धारा का दुरुपयोग किया जा रहा है। अनेक शिकायतें इस धारा से संबन्धित भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष गई है।

 अभिषेक बनाम मध्यप्रदेश: इस वाद में पत्नी द्वारा पति और पति के रिश्तेदारों पर 498 A के तहत मामला दर्ज करवाया गया। जिसमे पीडिता द्वारा यह कहा गया कि उसके पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा उसके साथ क्रूरता की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्रूरता के सम्बन्ध में उससे कुछ प्रश्न किये जिसमें उसने बताया कि उसके देवर द्वारा उससे 2.5 लाख रुपए बतौर दहेज अपनी शादी के लिये मांगे जा रहे हैं। उसकी सास द्वारा उसके छोटे कपडे पहने पर आपत्ति की जाती है। और इसी प्रकार के कई आरोप उसने लगाये । जिसके जवाब में कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि आप की शादी 2009 में हुई जब आप और आप के पति  शादी के बाद ससुराल में रहे ही नही और आप के रिश्तेदार आप के साथ कभी रहे ही नहीं तो आप प्रताडित कैसे होती रही। फिर आप ने 2009 से 2013 तक जब आप सिर्फ दो साल अपने पति के साथ रही तो यहाँ पर क्रूरता कैसे हुई। 

This section has been included in the IPC to protect married women from atrocities committed by their husbands and in-laws.  The most important thing in this is that it is very important for a woman to be married.  Only then this section will apply.  Any aggrieved woman can report this crime to the police officers in the concerned police station area. In many cases it has been seen that this section is being misused.  Many complaints related to this section have gone before the Supreme Court of India.

 Abhishek vs Madhya Pradesh: In this suit, the wife filed a case under 498 A against the husband and the relatives of the husband.  In which it was said by the victim that she was being subjected to cruelty by her husband and his relatives.  The Supreme Court asked him some questions regarding cruelty, in which he told that his brother-in-law was demanding Rs 2.5 lakh as dowry from him for his marriage.  Her mother-in-law objected to her wearing short clothes.  And he made many similar allegations.  In response to which it was said by the court that you were married in 2009, when you and your husband did not live in your in-laws house after marriage and your relatives never lived with you, then how did you continue to be harassed.  Then when you lived with your husband for only two years from 2009 to 2013, then how did the cruelty happen here.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले को दोषपूर्ण करार देने के कारण :-

(१)जब पति द्वारा 2013 में तलाक की अर्जी दी गई तब मामले को दर्ज कराना।

 (2) कभी आप का ससुराल में लम्बे समय तक न रहना ।

( 3 )पति के रिश्तेदारों का आप से कभी-कभार मिलना साल दो साल में एकाध बार।

(4)देवर द्वारा अपनी शादी में अपनी भाभी से दहेज की मांग करना ।

 (5)अगर आप से दहेज की मांग की जा रही थी तो रिपोर्ट दर्ज कराने में इतना वक्त क्यों लगा।

- सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच जिसमें जस्टिस अनिरुद्ध बोस, संजय कुमार और SVN Bhatti द्वारा यह कहा गया कि इस धारा का दुरुपयोग किया जा रहा है। यह धारा महिलाओं के लिये एक हथियार के रूप में इस्तेमाल होने वाली धारा बनकर रह गयी । कानून का अर्थ किसी प्रकार से बदला लेना या फिर सौदेबाजी करना नहीं है । 

इस धारा में यह नोटिस किया गया, है कि पहले पुलिस थाने से इस धारा में FIR दर्ज  करवायी जाती है। फिर सौदेबाजी के माध्यम से इस धारा को कोर्ट से हटवा भी दिया जाता है ।मामले के मुख्य  गवाह पुलिस की बतायी हुई  घटना से मुकर जाता है। कोर्ट उनको सबको पक्षद्रोही करार करके अभियुक्तों को रिहा कर देता है।

  इस सम्बन्ध में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की थी कि धारा 498A सौदेबाजी का गढ़ बन गया है। इस धारा में परिवर्तन किये जाने कि नितांत आवश्यता है. 

Reasons for declaring the case as defective by the Supreme Court: -

 (1) Registering the case when the husband filed for divorce in 2013.

 (2) Never stay in your in-laws house for a long time.

 (3) Occasional meeting of husband's relatives with you once in two years.

 (4) Demanding dowry by brother-in-law from his sister-in-law in his marriage.

 (5) If dowry was being demanded from you then why did it take so long to file the report.

 - A three-judge bench of the Supreme Court, in which Justices Aniruddha Bose, Sanjay Kumar and SVN Bhatti said that this section was being misused.  This section remained as a section to be used as a weapon for women.  The meaning of the law is not to take revenge or bargain in any way.

 It has been noticed in this section that first FIR is registered in this section from the police station.  Then through bargaining, this section is also removed from the court. The main witness of the case turns away from the incident told by the police.  The court declares them all traitors and releases the accused.

 In this regard, the Supreme Court of India had commented that Section 498A has become a bastion of bargaining.  There is an urgent need to make changes in this section.

कहकशा कौसर बनान स्टेट ऑफ बिहार : → भारत के उच्चतम न्यायालय ने धारा 498 A के मामले मे पीडित महिला थाने जाकर केवल यह कह देती है कि उसके साथ उसके पति और उसके ससुराल के लोग क्रूरता कर रहे हैं और ऐसी क्रूरता के आधार पर

ही धारा 498A का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। उच्चतम न्यायालय ने क्रूरता को स्पष्ट किया है जिसमें क्रूरता के अर्थ है मानसिक और शारीरिक क्रूरता कब हुई और किस व्यक्ति 'द्वारा कारित की गई इस बात का उल्लेख होना चाहिये। इसी तरीके से शारीरिक क्रूरता का अर्थ होता है मारपीट। यदि किसी शादीशुदा महिला के साथ किसी प्रकार से मारपीट की जा रही है। उसे आये दिन मारा जा रहा है तब पीडित महिला को यह स्पष्ट रूप से बताना होगा कि किस समय, किस दिन उसके साथ उसके पति और उसके ससुराल के कौन-कौन लोगों द्वारा उसके साथ मारपीट में शामिल थे। सिर्फ महिला द्वारा सिर्फ यह कह देना की उसे परेशान किया जा रहा है इससे धारा 498A नहीं बनती है। 

Kahaksha Kausar Banan State of Bihar: → Supreme Court of India in the case of Section 498 A, the victim woman goes to the police station and only says that her husband and her in-laws are being cruel to her and on the basis of such cruelty

 A case under section 498A is registered.  The Supreme Court has clarified cruelty in which cruelty means mental and physical cruelty, it should be mentioned when it happened and by which person it was done.  In the same way, physical cruelty means beating.  If a married woman is being assaulted in any way.  If she is being beaten every day, then the victim woman will have to clearly tell at what time and on which day which people from her husband and her in-laws were involved in beating her.  Just because the woman says that she is being harassed does not constitute Section 498A.

 क्रूरता की श्रेणी में शामिल:-

(1) दहेज की मांग 

(2)मारपीट करना 

(3)महिला के रंग-रूप पर टिप्पणी करना ।

( 4) महिला की जाति पर टिप्पणी 

(5)उसके साथ गाली - गलौज 

  यदि महिला का पति शारीरिक रूप से मारपीट करता है तब उस मारपीट किये जाने का समय एवं दिन उल्लेखित किया जाना अनिवार्य है। तब इसे धारा 498 A के तहत क्रूरता माना जायेगा। फिर यह सामान्य मारपीट नहीं होगी बल्कि पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा मारपीट होगी जिसे क्रूरता की श्रेणी में रखा जायेगा।

Ranjan Das vs The state of west Bangal & other-के वाद में महिला द्वारा यह आरोप लगाया गया कि उसके पति द्वारा उसके साथ रोज शराब के नशे में मारपीट की जाती है। इस लिये महिला द्वारा थाने में धारा 323 IPc और धारा 498A IPC के तहत रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। जिसमें यह भी कहा गया कि उसके पति की मां के द्वारा उसको जान से मारने की कोशिश भी की जा रही है। जिस पर निचली अदालत ने उनको दोषी करार दे दिया। लेकिन कलकत्ता उच्च न्यायालय ने धारा 498A को खारिज कर दिया क्योंकि वह महिला इसके  साक्ष्य नही दे पायी। कलकत्ता उच्च न्यायालय के  जज सुजीत मजूमदार द्वारा धारा 323 IPC को यथावत रखा गया।

Included in the category of cruelty: -

 (1) Demand for dowry

 (2) To fight

 (3) Commenting on the appearance of a woman.

 (4) Comment on the caste of the woman

 (5) abusing him

 If a woman's husband physically assaults her, it is mandatory to mention the time and day of the assault.  Then it would amount to cruelty under section 498A.  Then it will not be a normal beating but it will be a beating by the husband and his relatives which will be categorized as cruelty.

 In the case of Ranjan Das vs The state of west Bengal & others, the woman alleged that her husband beats her every day while under the influence of alcohol.  Therefore, a report was lodged by the woman in the police station under section 323 IPc and section 498A IPC.  In which it was also said that an attempt was being made by her husband's mother to kill her.  On which the lower court convicted him.  But the Calcutta High Court rejected Section 498A because the woman could not give evidence.  Section 323 IPC was kept in place by Calcutta High Court judge Sujit Majumdar.