Skip to main content

क्या कोई व्यक्ति पहले से शादीशुदा हैं तो क्या वह दूसरी शादी धर्म बदल कर कर सकता है?If a person is already married, can he change his religion and marry again?

भारतीय दंड संहिता में धारा 100 क्या होती है? धारा 100- शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है ? What is section 100 in the Indian Penal Code? Section 100- When does the right of private defense of the body extend to causing death?

धारा 100 में उन छ: परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिनमें अभियुक्त को व्यक्तिगत प्रति रक्षा के अधिकार या शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार, पूर्ववर्ती अन्तिम  धारा में वर्णित निर्बन्धनों के अधीन रहते हुये हमलावर की मृत्युकारित करने पर भी अपराध नही माना जाता है क्योंकि उसका कृत्य निजी प्रतिरक्षा के अधिकार तक नही किया गया होता है। यदि अभियुक्त की धारा 100 में उपबन्धित किसी क्षति की युक्ति युक्त, आंशका हो  तो  वह हमलावर की मृत्युकारित कर सकेगा और ऐसी दशा में यह नही माना  जायेगा कि उसने निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का उल्लघंन किया है।  निम्नलिखित अवस्थाओं में निजी सुरक्षा का अधिकार किसी की मृत्यु कारित कर दिये जाने तक विस्तृत हो जाता है। ये अवस्थाये  निम्नलिखित हैं-


 (i) ऐसा हमला जिसका परिणाम मृत्यु होने की आंशका से→ ऐसा हमला जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कार्य हो जाएगी अन्यथा हमले का परिणाम मृत्यु होगी।

                                                          धारा 100


Section 100 mentions six circumstances in which the accused is not considered to be guilty of the offense even if the right of personal defense or the extension of the right of private defense of the body has caused the death of the aggressor before the discharges mentioned in the condition precedent.  because his act has been done to the extent of the right of loyal defence. 

                    If the accused has reasonable apprehension of causing any injury provided in section 100, the assailant may cause death, and in such case it is not presumed that he has exercised the right of private defence.  It will be said that in the following cases the right of private security extends till death is caused. 


 In the  case the following are- (i) An assault which is likely to result in death → an assault which would reasonably cause such apprehension to act otherwise the assault would result in death.


                                              section 100

उदाहरण के लिए क नामक व्यक्ति ख नामक व्यक्ति को एक  छुरा दिखाते हुए उसे उक्त धनराशि तत्काल प्रदान करें अन्यथा वह उस छुरे से उसकी हत्या कर देगा और ऐसा कहते ही वह हमला करने को तैयार हो गया। ऐसी अवस्था में ख  को अपनी सुरक्षा का अधिकार भी हत्या कर देने तक विस्तृत हो जाएगा।

अजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य वाद में अभियुक्त मृतक को गालियां दे रहा था जबकि मृतक अपने पास खतरनाक हथियार रखे था जिससे वह अभियुक्त पर वार कर रहा था। मृतक के हमले के परिणाम स्वरूप अपनी मृत्यु के भय स्वरूप अभियुक्त ने मृतक पर बल्लभ से वार कर दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 100 के अंतर्गत निजी प्रतिरक्षा का बचाओ मान्य करते हुए दोष मुक्त कर दिया।


मसिला माणि बनाम तमिलनाडु राज्य में मद्रास उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि अभियुक्त की पीठ पर कारित की गई क्षति जिसका स्पष्ट स्पष्टीकरण अभियोजन पक्ष नहीं दे सका यह साबित करती है कि अभियुक्त का पीछा मृतक ने किया था और मृतक ही हमलावर था। यह निष्कर्ष चिकित्सीय साक्ष्य से भी साबित होता है कि जिससे मृतक की पीठ पर कोई क्षति नहीं पाई गई। अभिलेख पर साक्ष्य के अनुसार यह स्पष्ट है कि अभियुक्त की मृत्यु का आशय संकट था अतः उसने मृतक पर जो क्षति कारित की प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण अभियोजन पक्ष के द्वारा ना करना अभियुक्त पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अतः न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि निचले न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित करना कि अभियुक्त ने अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा से परे कार्य किया उचित नहीं था।

For example, a person named A shows a knife to a person named B and gives him the said money immediately, otherwise he will kill him with that knife and as soon as he says so he is ready to attack.  In such a case B's right of defense would extend even to the commission of murder.



 In Ajit Singh v. State of Punjab, the accused was abusing the deceased while the deceased was carrying a dangerous weapon with which he was attacking the accused.  In fear of his death as a result of the assault of the deceased, the accused attacked the deceased with a baton which resulted in his death.  The Supreme Court acquitted the accused accepting the defense of private defense under Section 100.



 In Mahila Mani v. State of Tamil Nadu, the Madras High Court held that an injury inflicted on the back of the accused which could not be clearly explained by the prosecution proves that the accused was pursued by the deceased and that the deceased was the aggressor.  This conclusion is also proved by the medical evidence that no injury was found on the back of the deceased.  As per the evidence on record, it is clear that the intention of the death of the accused was danger, therefore, the damage caused by him to the deceased, the non-examination of the Investigating Officer in private defense by the prosecution has a very adverse effect on the accused.  The Court, therefore, held that it was not proper for the lower court to hold that the accused had acted beyond his private defence.


नाबिया बाई बनाम राज्य( ए.आई.आर.1992 एस.सी.602 ) के मामले में मृतक ने अभियुक्त स्त्री पर चाकू से आक्रमण कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। अभी उठने किसी प्रकार स्वयं को छुड़ाकर मृतक के हाथ से चाकू छीन कर स्वयं को बचाने के लिए मृतक पर चाकू से कुछ वार किए जिन से उसकी मृत्यु हो गई। उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि अभियुक्त ने व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अपने अधिकार के अंतर्गत ऐसा किया था।


उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रामस्वरूप के वाद में धारित किया गया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होता है।

अमजद खां बनाम राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय में अभिनिधार्रित किया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 100 द्वारा दिए गए अधिकार का प्रयोग ऐसे आक्रमण के विरुद्ध किया जा सकता है जो युक्तियुक्त रूप से यह डर पैदा कर दे कि अन्यथा उस आक्रमण का परिणाम मृत्यु है।

In the case of Nabia Bai v. State (AIR 1992 SC 602), the deceased attacked the accused woman with a knife and seriously injured her.  Just getting up, somehow freeing himself, snatching the knife from the hand of the deceased, in order to save himself, he gave a few stabs on the deceased with a knife, due to which he died.  The Supreme Court also held that the accused had done so under his right of personal defence.



 It has been held in State of Uttar Pradesh vs. Ramswaroop that the right of private defense does not stand against the right of private defence.


 In the case of Amjad Khan v. State, the Supreme Court has held that the right conferred by section 100 of the Indian Penal Code can be exercised against an assault which reasonably causes fear that the assault will otherwise result in death.  Is.


(2) गंभीर चोट की आशंका:- ऐसा हमला जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोर उपहति होगा ।


                यदि किसी व्यक्ति का कृत्य ऐसा है जिससे गंभीर चोट पहुंचने की आशंका है तो निजी सुरक्षा के अधिकार का विस्तार हो जाता है।



एक नवीनतम वाद श्रीमती विद्या शरण शर्मा बनाम सुदर्शन कुमार के वाद में अभियुक्त तथा मृतक के बीच हाथापाई हुई इस हाथापाई में अभियुक्त को चोटे लगी। अभियुक्त को यह आशंका हो गई कि उसकी जान को खतरा पैदा हो गया है। उसने उस पर हमला किया जिससे उसकी गर्दन में चोट लगी जो घातक सिद्ध हुई। जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्त को दोष मुक्त किया जो कि आत्मरक्षा के अधिकार के प्रयोग करने पर प्रदान की गई थी उचित माना।

(2) Apprehension of grievous hurt:- Such assault as may reasonably cause an apprehension that grievous hurt would otherwise result in such assault.



 If the act of a person is such that there is a possibility of grievous hurt, the right of private safety extends to it.




 In a recent case, Smt. Vidya Sharan Sharma vs. Sudarshan Kumar, there was a scuffle between the accused and the deceased, in which the accused sustained injuries.  The accused had an apprehension that his life was in danger.  He attacked her, injuring her neck, which proved fatal.  Due to which he died.  The Supreme Court acquitted the accused, which was granted on the exercise of the right of self-defense, which it considered appropriate.

(३) बलात्कार आदि के आशय से किया गया हमला:- बलात्कार अप्राकृतिक मैथुन अथवा व्यवहार या अपहरण करने के आशय से किए जाने वाले हमले की अवस्था में  निजी सुरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित कर देने तक विस्तृत हो जाता है।

                                                     धारा100


भारतीय दंड संहिता की धारा 100 के अनुसार मृत्यु घोर उपहति बलात्संग प्राकृतिक विरुद्ध कामतृष्णा की प्राप्ति व्यपहरण या अपहरण सदोष परिरोध तथा अम्ल फेंकने के आशय से किए गए हमला के अपराध के विरुद्ध शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षण का अधिकार अपराधी की मृत्यु कारित करने तक विस्तृत है। स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात करने के लिए प्रयत्न में शरीर की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तृत नहीं है।




भारतीय दंड संहिता की धारा 100 खंड 3 के अधीन बलात्कार करने के आशय से किए गए हमले की दशा में शरीर की वैयक्तिक प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। 


मोहम्मद शफी बनाम सम्राट के वाद में यह अभि निर्धारित किया गया है कि यदि मृतक ने अभियुक्त की पत्नी के साथ बलात्कार करने के लिए उस पर हमला किया हो अभियुक्त अपनी पत्नी की शरीर की रक्षा के लिए हमलावर की हत्या कर देता है तो उसे धारा 100 के अंतर्गत प्राइवेट प्रतिरक्षा का बचाव उपलब्ध होगा।

(3) Assault with intent to commit rape etc.:- In case of assault committed with intent to commit rape, unnatural sex or behavior or kidnapping, the right of private defense extends to causing death.


                                              section 100



 According to section 100 of the Indian Penal Code, the right of private defense of the body against the offense of death, grievous hurt, rape, attainment of natural sexual desire, abduction or abduction, wrongful confinement and assault with intent to throw acid, extends to causing the death of the offender.  The right of private defense of the body in an attempt to cause abortion without her consent does not extend to causing death.





 The right of personal defense of the body extends to causing death in case of assault with intent to commit rape under section 100 clause 3 of the Indian Penal Code.



 In Mohd. Shafi v. Samrat, it has been laid down that if the deceased assaulted the wife of the accused in order to commit rape, the accused, in order to protect the body of his wife, kills the assailant, he is liable to be punished under section 100.  The defense of private defense would be available under

उदाहरण


गुंडा बलात्कार के उद्देश्य से एक युवती को घसीट कर ले गया। उसकी चीख-पुकार सुनकर पास के स्थान से 1 महिला और एक छोटी कुल्हाड़ी से गुंडे के सर पर दे मारी और वह गुंडा वहीं पर मर गया वह महिला दोषी होगी:-


भारतीय दंड संहिता की धारा 100 के खंड 3 के अधीन बलात्कार करने के आशय से किए गए हमले की दशा में शरीर की वैयक्तिक प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है। अतः वह महिला किसी भी अपराध की दोषी नहीं होगी।


(4) प्राकृतिक विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया हमला।


(५) व्यपहरण या अपहरण करने के आशय से किया गया हमला


Example



 The goon dragged away a girl with the intention of raping her.  Hearing his screams, a woman from a nearby place hit the goon on the head with a small ax and the goon died on the spot. That woman will be guilty.



 The right of personal defense of the body extends to causing death in case of assault with intent to commit rape under clause 3 of section 100 of the Indian Penal Code.  Therefore, that woman will not be guilty of any crime.



 (4) Assault done with the intention of gratification of sexual desire contrary to nature.



 (5) Kidnapping or assault with intent to abduct

उदाहरण

अ अपनी पत्नी ब को लेने ससुराल पहुंचा परंतु उसका ससुर ब को उसके पति अ के साथ भेजने के लिए सहमत नहीं था। अ अपनी अनिच्छुक पत्नी को बलपूर्वक साथ ले जाने के लिए घासिटने लगा। यह देखकर पत्नी के भाई स ने अ पर चाकू से प्रहार किया जिससे अ की मृत्यु हो गई।


स का कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 100 के पैरा पांच द्वारा संरक्षित है। अतः वह किसी अपराध का दोषी नहीं है।( विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए.आई.आर.1960 सु.को. ६७ का विनिश्चय)



व्यक्तिगत शारीरिक सुरक्षा का अधिकार किसी के भी विरुद्ध प्रास्थिति एवं उम्र का विचार किए सभी को उपलब्ध है।


(६) इस आशय से किया गया हमला कि किसी व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियों ने सदोष परिरोध किया जाए जिससे उसे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि वह अपने को छुड़वाने के लिए लोक प्राधिकारी हुई सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगा।


(७) तेजाब फेंकने या देने का कृत्य या तेजाब फेंकने या देने का प्रयास करना जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कि ऐसे कृत्य के परिणाम स्वरूप अन्यथा घोर उपहति होगी।


भारतीय दंड संहिता की धारा 100 उन परिस्थितियों का उल्लेख करती है जिसमें प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में मृत्यु कारित करने तक का अधिकार मिलता है। दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा धारा 100 में खंड 7 जोड़ा गया है। जिसके अनुसार तेजाब फेंकने या प्रयोग करने या उसके प्रश्न पर गंभीर परिणाम की युक्तियुक्त आशंका में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित होगा।


दंड संहिता की धारा 101 में प्रावधान है कि व्यक्तिगत शारीरिक प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु को छोड़कर अन्य कोई भी हानि करने तक होता है। जब की धारा 100 में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक तथा धारा 103 में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक तथा धारा 99 में कार्य जिसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है का प्रावधान है।


Example


 A went to his in-laws house to receive his wife B but his father-in-law did not agree to send B with her husband A.  A began to drag his unwilling wife along by force.  Seeing this, C, the wife's brother, struck A with a knife, causing A's death.



 The act of C is protected by section 100, para five, of the Indian Penal Code.  Therefore, he is not guilty of any offence. (Decision of Vishwanath v. State of Uttar Pradesh AIR 1960 Su.Co. 67)




 The right of personal physical security is available to all irrespective of status and age against anyone.



 (6) Assault with intent to wrongfully confine any person under such circumstances as to cause him to reasonably apprehend that he will not be able to obtain the assistance of a public authority for his release.



 (7) The act of throwing or giving acid or the attempt to throw or give acid being reasonably apprehensive that such act will otherwise result in grievous hurt.



 Section 100 of the Indian Penal Code mentions the circumstances in which the right of private defense extends to causing death.  Clause 7 has been added to section 100 by the Criminal Law Amendment Act 2013.  According to which the right of private defense shall extend to causing death by throwing or using acid or the question thereof in reasonable apprehension of serious consequences.



 Section 101 of the Penal Code provides that the right of personal bodily defense extends to causing any harm other than death.  While section 100 extends the right of private defense of the body to cause death and section 103 extends the right of private defense of property to cause death and section 99 provides for acts against which there is no right of private defence.  .

शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार

भारतीय दंड संहिता की धारा 102 के अनुसार शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्तियुक्त आशंका पैदा होती है। चाहे वह अपराध किया ना गया हो और वह तब तक बना रहता है जब तक शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है।

right of private defense of body


 According to section 102 of the Indian Penal Code, the right of private defense of the body begins the moment a reasonable apprehension of danger to the body arises from an attempt or threat to commit an offence.  The offense may not have been committed and it continues so long as such apprehension of danger to the body continues.

Comments

Popular posts from this blog

मेहर क्या होती है? यह कितने प्रकार की होती है. मेहर का भुगतान न किये जाने पर पत्नी को क्या अधिकार प्राप्त है?What is mercy? How many types are there? What are the rights of the wife if dowry is not paid?

मेहर ( Dowry ) - ' मेहर ' वह धनराशि है जो एक मुस्लिम पत्नी अपने पति से विवाह के प्रतिफलस्वरूप पाने की अधिकारिणी है । मुस्लिम समाज में मेहर की प्रथा इस्लाम पूर्व से चली आ रही है । इस्लाम पूर्व अरब - समाज में स्त्री - पुरुष के बीच कई प्रकार के यौन सम्बन्ध प्रचलित थे । ‘ बीना ढंग ' के विवाह में पुरुष - स्त्री के घर जाया करता था किन्तु उसे अपने घर नहीं लाता था । वह स्त्री उसको ' सदीक ' अर्थात् सखी ( Girl friend ) कही जाती थी और ऐसी स्त्री को पुरुष द्वारा जो उपहार दिया जाता था वह ' सदका ' कहा जाता था किन्तु ' बाल विवाह ' में यह उपहार पत्नी के माता - पिता को कन्या के वियोग में प्रतिकार के रूप में दिया जाता था तथा इसे ' मेहर ' कहते थे । वास्तव में मुस्लिम विवाह में मेहर वह धनराशि है जो पति - पत्नी को इसलिए देता है कि उसे पत्नी के शरीर के उपभोग का एकाधिकार प्राप्त हो जाये मेहर निःसन्देह पत्नी के शरीर का पति द्वारा अकेले उपभोग का प्रतिकूल स्वरूप समझा जाता है तथापि पत्नी के प्रति सम्मान का प्रतीक मुस्लिम विधि द्वारा आरोपित पति के ऊपर यह एक दायित्व है

वाद -पत्र क्या होता है ? वाद पत्र कितने प्रकार के होते हैं ।(what do you understand by a plaint? Defines its essential elements .)

वाद -पत्र किसी दावे का बयान होता है जो वादी द्वारा लिखित रूप से संबंधित न्यायालय में पेश किया जाता है जिसमें वह अपने वाद कारण और समस्त आवश्यक बातों का विवरण देता है ।  यह वादी के दावे का ऐसा कथन होता है जिसके आधार पर वह न्यायालय से अनुतोष(Relief ) की माँग करता है ।   प्रत्येक वाद का प्रारम्भ वाद - पत्र के न्यायालय में दाखिल करने से होता है तथा यह वाद सर्वप्रथम अभिवचन ( Pleading ) होता है । वाद - पत्र के निम्नलिखित तीन मुख्य भाग होते हैं ,  भाग 1 -    वाद- पत्र का शीर्षक और पक्षों के नाम ( Heading and Names of th parties ) ;  भाग 2-      वाद - पत्र का शरीर ( Body of Plaint ) ;  भाग 3 –    दावा किया गया अनुतोष ( Relief Claimed ) ।  भाग 1 -  वाद - पत्र का शीर्षक और नाम ( Heading and Names of the Plaint ) वाद - पत्र का सबसे मुख्य भाग उसका शीर्षक होता है जिसके अन्तर्गत उस न्यायालय का नाम दिया जाता है जिसमें वह वाद दायर किया जाता है ; जैसे- " न्यायालय सिविल जज , (जिला) । " यह पहली लाइन में ही लिखा जाता है । वाद - पत्र में न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का नाम लिखना आवश्यक

अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा राष्ट्रीय विधि क्या होती है? विवेचना कीजिए.( what is the relation between National and international law?)

अंतर्राष्ट्रीय विधि को उचित प्रकार से समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा राष्ट्रीय विधि के संबंध को जानना अति आवश्यक है ।बहुधा यह कहा जाता है कि राज्य विधि राज्य के भीतर व्यक्तियों के आचरण को नियंत्रित करती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय विधि राष्ट्र के संबंध को नियंत्रित करती है। आधुनिक युग में अंतरराष्ट्रीय विधि का यथेष्ट विकास हो जाने के कारण अब यह कहना उचित नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि केवल राज्यों के परस्पर संबंधों को नियंत्रित करती है। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय विधि अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के संबंधों को नियंत्रित करती है। यह न केवल राज्य वरन्  अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, व्यक्तियों तथा कुछ अन्य राज्य इकाइयों पर भी लागू होती है। राष्ट्रीय विधि तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि के बीच घनिष्ठ संबंध हैं। दोनों प्रणालियों के संबंध का प्रश्न आधुनिक अंतरराष्ट्रीय विधि में और भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि व्यक्तियों के मामले जो राष्ट्रीय न्यायालयों के सम्मुख आते हैं वे भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हो गए हैं तथा इनका वृहत्तर  भाग प्रत्यक्षतः व्यक्तियों के क्रियाकलापों से भी संबंधित हो गया है।