खतरनाक पशु तथा खतरनाक मार के रखने के संबंध मे दायित्व की प्रकृति और विस्तार का क्या मतलब है ?What is meant by the nature and extent of liability in relation to the keeping of dangerous animals and dangerous kills?

अपनी भूमि पर खतरनाक वस्तुओं को एकत्र करने से उत्पन्न होने वाले खतरे से सम्बन्धित दायित्व (राइलैंड्स बनाम फ्लेचर का नियम) 

     प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सम्पत्ति का उपयोग करने का अधिकार है, किन्तु वह उसका उपयोग अस्वाभाविक ढंग से नहीं कर सकता। राइलैंड्स बनाम फ्लेचर के वाद में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया कि जिस वस्तु के छूट निकलने से अन्य व्यक्ति को क्षति पहुँचने की सम्भावना हो, उसे अपनी भूमि पर एकत्र करने का कार्य प्रतिवादी अपने व्यक्तिगत दायित्व पर कर सकता है। इस वाद के तथ्य इस प्रकार थे- राइलॅंड्स ने अपनी भूमि पर एक जलाशय के निर्माण के लिये सक्षम स्वतन्त्र ठेकेदारों को नियोजित किया। काम के दौरान ठेकेदारों ने राइलैंड्स की भूमि पर कुछ पुरानी खान की सुरंगें और मार्ग पाये। इन सुरंगों को सम्बन्ध राइलैंड्स के एक पड़ोसी फ्लेचर की खानों से था, किन्तु किसी को इस बात का सन्देह नहीं हुआ; क्योंकि वे मिट्टी से भरे जान पड़ते थे। बाद में जब जलाशय भर गया तब पानी तलहटी को फोड़कर सुरंगों से होकर नीचे गया और कुछ पुरानी त्यक्त कोयले की खानों से बहता हुआ निकला जिसका किसी को पता नहीं था और उनमें भर गया। तथ्य के रूप में यह पता चला कि राइलैंड्स ने उपेक्षा या लापरवाही (Negligence) नहीं बरती थी ।

फ्लेचर ने राइलैंड्स के विरुद्ध नुकसानी का वाद दायर किया। एक्सचेकर चेम्बर न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रतिवादी दायित्वाधीन है। इस न्यायालय के न्यायमूर्ति ब्लैकबर्न ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है "कानून का सही नियम यह है कि वह व्यक्ति, जोकि अपने प्रयोजनों के लिए कोई वस्तु लाता है और संचय करता है, जो यदि निकल जाय तो हानिकर हो प्रथमदृष्ट्या उस समस्त हानि के लिए दायी है जो उस वस्तु के निकल जाने का स्वाभाविक परिणाम हो चाहे उसने उपेक्षा न बरती हो। "

Liability for danger arising from the collection of dangerous goods on his land (Rylands v. Fletcher's rule)

 Everyone has the right to use his property, but he cannot use it in an unnatural way.  In the case of Rylands v. Fletcher, the principle was propounded that the defendant can do the act of collecting on his land on his personal responsibility the thing, the release of which is likely to cause injury to another person.  The facts of the suit were that the Rylands employed competent independent contractors to construct a reservoir on their land.  During the work the contractors found some old mine tunnels and passages on Rylands land.  These tunnels were connected with the mines of Fletcher, a neighbor of the Rylands, but no one suspected this;  Because they seemed to be full of mud.  Later, when the reservoir was filled, the water broke through the bedrock and went down through the tunnels and came out flowing through some old abandoned coal mines that no one knew about and filled them.  As a matter of fact it was found that Rylands had not acted negligently.

 Fletcher filed a suit for damages against the Rylands.  The Court of Exchequer Chamber ruled that the defendant was liable.  Justice Blackburn of this Court propounded the principle "The correct rule of law is that a person who brings and stores for his own purposes any article which, if released, would be injurious is prima facie liable for the whole of that loss."  which would be the natural consequence of the loss of that thing, even if he had not been negligent."

एक्सचेकर चैम्बर के इस निर्णय के विरुद्ध हाउस ऑफ लाइंस में अपील गई; परन्तु हाउस आफ लाइंस ने अपील खारिज कर दी। हाउस ऑफ लाईस निर्णय दिया कि वादी प्रतिवादी से नुकसानी पाने का हकदार है। न्यायमूर्ति केन ने यह अवलोकन किया—''यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि पर ऐसी वस्तु लाता। अथवा संचय करता है जो कि यदि निकल जाय तो उसके पड़ोसी को क्षति पहुँ सकती है तो वह दायी है, भले ही वह सावधान रहा हो और चाहे जितनी सतर्क उसने क्षति से बचाने के लिए बरती हो। "If a person birngs or accumulates anything which if it should escape, may cause damage to his neighbour, he does so at his peril. If it does escape and cause damage he is responsible however careful he may have been, and whatever precaution he may have taken to prevent the damage."

इस प्रकार इस वाद में यह नियम प्रतिपादित किया गया है-"वह व्यक्ति अपने ही प्रयोजन के लिये अपनी भूमि पर कोई वस्तु लाता है या संचय करता है, जी यदि निकल जाय तो हानिकर हो, प्रथमदृष्ट्या उस समस्त हानि के लिए दायी है जो उस वस्तु के निकल जाने का स्वाभाविक परिणाम हो, चाहे उसने उपेक्षा बरती हो या नहीं। ("The occupier of land who brings, collects and keeps upon it anything likely to do damage if it escapes is bound at his peril to prevent its escape, and is liable for all the direct consequences of its escape, even if he has been guilty of no negligence.")

An appeal was made to the House of Lions against this decision of the Exchequer Chamber;  But the House of Lions rejected the appeal.  The House of Laws held that the plaintiff was entitled to damages from the defendant.  Justice Kane observed: "If any person brought such an article on his land.  or stores which, if released, might cause injury to his neighbour, he is liable, notwithstanding that he may have been careful and however careful he may have been to avoid the injury.  "If a person birngs or accumulates anything which if it should escape, may cause damage to his neighbour, he does so at his peril. If it does escape and cause damage he is responsible however careful he may have been, and whatever precaution he may  have been taken to prevent the damage."

 Thus, in this suit, the rule has been propounded - "A person who brings or stores any article on his land for his own purpose, which, if released, would be injurious, is prima facie liable for all the damage caused to him."  The escape of the thing is a natural consequence, whether he has neglected or not.  is liable for all the direct consequences of its escape, even if he has been guilty of no negligence.")

कठोर दायित्व के आवश्यक तत्व:-

 इस नियम के अन्तर्गत प्रतिवादी को दायी बनाने के लिए आवश्यक है कि वादी निम्न बातें साबित करें-

(1) प्रतिवादी द्वारा अपनी भूमि पर कोई कोई खतरनाक वस्तु लायी गयी थी। 

(2) इस पर लायी गयी या रखी गयी वस्तु सीमा से निकल कर बाहर चली गयी है।

(3) भूमि पर ऐसी चीज लाना या रखा जाना प्रतिवादी के द्वारा भूमि का स्वाभाविक उपयोग (natural user) नहीं है, और 

(4) वादी को ऐसी चीज के निकल जाने (escape) की वजह से क्षति पहुँची है।

बाद के निर्णयों में इस नियम को अन्य प्रकार के मामलों में विस्तार दे दिया गया; जैसे-गैस, विस्फोट, विद्युत, तेल, विनाशकारी धुआँ, ध्वनियाँ, विषैली वनस्पतियाँ आदि । किन्तु इन सभी मामलों में जब तक उपयुक्त वस्तुएँ स्वामी की भूमि से पलायन (escape) नहीं कर जातीं इस नियम के अधीन कोई दायित्व नहीं उठता। इस नियम के क्षेत्र की व्याख्या हाउस आफ लाईस ने रोड बनाम जे. लायन्स एण्ड कं. लिमिटेड के बाद में किया था। इसमें वादी प्रतिवादी के बारूद बनाने के कारखाने में क्षतिपूर्ति मन्त्रालय द्वारा निरीक्षक नियुक्त किया गया था। जब वह वहाँ पर अपने कार्यालय के दौरान मौजूद था, एक शेल के विस्फोट के कारण आहत हो गया था। प्रतिवादी की ओर से असावधानी नहीं हुई थी। हाउस ऑफ लाइंस ने राइलैण्ड्स बनाम फ्लेचर के नियम का अनुसरण यहाँ इसलिए नहीं किया कि इस घटना में किसी चीज ने बाहर निकल कर क्षति नहीं पहुंचाया था। वादी फैक्ट्री में उस समय मौजूद था, इसलिए किसी चीज के निकलने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Essential elements of strict liability:-

 To make the defendant liable under this rule, it is necessary that the plaintiff should prove the following things-

 (1) Any dangerous article was brought by the defendant on his land.

 (2) The thing brought or kept on it has gone out of bounds.

 (3) the bringing or placing of such thing on the land is not a natural user of the land by the defendant, and

 (4) The plaintiff has suffered damage by reason of such thing's escape.

 In later decisions this rule was extended to other types of cases;  Like-gas, explosion, electricity, oil, destructive smoke, sounds, poisonous plants etc.  But in all these cases no liability under this rule arises unless the articles in question escape from the owner's land.  The scope of this rule has been explained by the House of Laws in Rhode v. J.  Lions & Co.  Ltd. did later.  In this, an inspector was appointed by the Ministry of Compensation in the gunpowder factory of the plaintiff defendant.  While he was there in the course of his office, he was hurt by the explosion of a shell.  There was no negligence on the part of the defendant.  The House of Lions did not follow the rule of Rylands v. Fletcher here because in this incident nothing had come out to cause injury.  The plaintiff was present in the factory at that time, therefore the question of leakage of anything does not arise.

पलायन ( escape) उस स्थान से पलायन को कहते हैं जहाँ कि प्रतिवादी क भूमि पर कब्जा होता है और पलायन ऐसे स्थान का होता है जो कि प्रतिवादी के कब् अथवा नियन्त्रण से बाहर होता है। वाइकाउण्ट साइमन ने इस वाद में कहा कि राइलैंड्स बनाम फ्लेचर के वाद में प्रतिपादित नियम को लागू होने के लिये दो शर्तें आवश्यक हैं:-

(A) प्रतिवादी की भूमि से वस्तु का पलायन,

 (B) अपनी भूमि का अस्वाभाविक उपयोग।

मेसन बनाम लेवी ऑटोपार्ट्स के वाद में कोर्ट ने इस नियम को स्वीकार कर लिया। प्रतिवादीगण ने अपनी भूमि पर बड़ी मात्रा में ज्वलनशील सामग्री इकट्ठी क रखी थी जिसमें रहस्यमय ढंग से आग लग गई। इस पर विचार करते हुए कि क्या प्रतिवादी गण क्षतिपूर्ण के लिए दाई है, कोर्ट ने कहा कि ऐसे केसों में 3 बातों पर विचार किया जाएगा-

 (i) ऐसी ज्वलनशील सामग्री की मात्रा जो भूमि पर इकट्ठी क गई थी, 

(ii) किस ढंग से इकट्ठी की गई थी, 

(iii) पड़ोस का वातावरण। इस बातों से समय के लागू होने की अवस्था निर्धारित कर ली जाएगी यद्यपि इन प्रश्नों पर उपेक्ष का भी केस बन सकता है।

इस नियम के अपवाद - इस नियम के निम्न अपवाद हैं- 

(i) भूमि पर प्राकृतिक ढंग से होने वाली वस्तुओं के कारण क्षति,

(ii) दैवीय कृत्य,

(iii) किसी अजनबी का कृत्य, 

(iv) सामान्य हित के कृत्य,

(v) वादी की सम्मति,

(vi) वादी की स्वयं की गलती।

2 / 3 दिसम्बर 1984 को भोपाल में यूनियन कार्बाइड उद्योग में मिथाइल आइसोसायनेट जहरीली गैस का रिसाव हुआ। इस रिसाव के कारण 2500 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई तथा कई लाख भीषण रोगों से ग्रसित हो गए। भारत सरकार अमेरिका में यूनियन कार्बाइड उद्योग के खिलाफ वाद दायर किया क्योंकि यूनिय कार्बाइड का मुख्यालय वहीं था। 22 मई, 1986 को अमेरिकी न्यायालय ने इस के को यह कहते हुए कि "भारतीय न्यायालय को अपना गरिमामय स्थान साबित कर का अवसर मिलना चाहिए तथा अपनी जनता के पक्ष में निर्णय देना चाहिए। वाप भारत भेज दिया। इसके साथ-साथ यह भी कहा कि उसे इस बाद के लिए क्षेत्राधिकार  प्राप्त नहीं है।

Escape is called escape from the place where the defendant's land is in possession and escape is from such a place which is out of possession or control of the defendant.  Viscount Simon said in this case that two conditions are necessary for the rule propounded in the case of Rylands v. Fletcher to apply:-

 (A) the removal of the thing from the defendant's land,

 (B) Unnatural use of his land.

 The Court accepted this rule in the case of Mason v. Levi Autoparts.  The defendants had stored a large quantity of inflammable material on their land which mysteriously caught fire.  While considering whether the defendant is liable for damages, the Court said that in such cases 3 things would be considered-

 (i) the quantity of such inflammable material as was accumulated on the land,

 (ii) the manner in which it was collected,

 (iii) Neighborhood environment.  From these things, the stage of implementation of time will be determined, although a case of neglect can also be made on these questions.

 Exceptions to this rule - There are the following exceptions to this rule-

 (i) damage caused by naturally occurring objects on the land,

 (ii) divine act,

 (iii) the act of a stranger,

 (iv) acts of general interest,

 (v) the consent of the plaintiff,

 (vi) the fault of the plaintiff himself.

 Methyl isocyanate poisonous gas leaked in the Union Carbide industry in Bhopal on 2/3 December 1984.  Due to this leak, more than 2500 people died and several lakhs were affected by severe diseases.  The Indian government filed a suit against the Union Carbide industry in the US because Union Carbide was headquartered there.  On May 22, 1986, the US court sent this K back to India, saying that "Indian court should get an opportunity to prove its dignified place and give a decision in favor of its people. Along with this it also said  that he has no jurisdiction for the latter.

फरवरी, 1989 में उच्चतम न्यायालय के योगदान से भारत सरकार एवं यूनिय कार्बाइड में एक समझौते हुआ जिसके अंतर्गत क्षतिपूर्ति की धनराशि 470 मिलियन डॉलर तय की गई तथा इसे पूर्ण एवं अंतिम क्षतिपूर्ति की धनराशि माना।

यूनियन कार्बाइड को भविष्य में उत्पन्न होने वाले दायित्वों से उन्मुक्ति प्रदान की गई। यह भी कहा गया कि यदि भविष्य में इस प्रकार का कोई वाद उत्पन्न होत है तो भारत सरकार प्रतिवादी के रूप में दायी होगी।

यह समझौता भारतीय जनता को स्वीकार नहीं हो पाया इसलिए गैस पीड़ित व्यक्तियों की संस्थाओं एवं गणमान्य नागरिकों ने उच्चतम न्यायालय के सम्मुख याचिक प्रस्तुत किया। परिणामस्वरूप 3 अक्टूबर, 1991 को पाँच न्यायाधीशों की खण्डपीठ निर्णय दिया। इसके अनुसार 470 मिलियन डालर की धनराशि को मान्यता प्रदान क गई, यूनियन कार्बाइड को प्राप्त आपराधिक उन्मुक्ति समाप्त कर दी गयी तथा गै पीड़ित व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति की धनराशि की कमी को पूरा करने का दायित्व भार सरकार को सौंपा गया। इस प्रकार अब इस विवाद का अन्त हुआ।

भोपाल गैस कांड के पीड़ित व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति के मामले को त्वरित गति, संतोषजनक तरीके से निपटाने के लिए भारतीय संसद ने 29 मार्च, 1985 को भोपाल गैस विभीषिका (दावा-कार्यवाही) अधिनियम, 1985 (The Bhopal Gas Leal Disaster (Processing of Claims) Act, 1985) पारित किया।

लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (The Public Liability Insurance Act 1991) - भोपाल गैस कांड से हुई क्षति एवं विनाश एवं उसके पश्चात् पीड़ित पक्षकार को प्रतिकर प्राप्त करने में हुई परेशानी को ध्यान में रखते हुए भारतीय संसद ने लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 पारित किया। इस अधिनियम के अन्तर्गत खतरनाक प्रकृति के उद्यम शुरू करने वाले व्यक्तियों को आवश्यक रूप से बीमा पॉलिसी लेन होगा।

In February 1989, with the help of the Supreme Court, an agreement was reached between the Government of India and Union Carbide, under which the amount of compensation was fixed at $ 470 million and it was considered as the full and final compensation amount.

 Union Carbide was given immunity from future liabilities.  It was also said that if any such suit arises in future, the Government of India would be liable as the defendant.

 This agreement could not be accepted by the Indian public, so the organizations of gas victims and eminent citizens presented a petition before the Supreme Court.  As a result, on October 3, 1991, a division bench of five judges gave its decision.  According to this, the amount of $ 470 million was recognized, the criminal immunity received by Union Carbide was abolished and the government was entrusted with the responsibility of meeting the shortfall in the amount of compensation for non-victims.  In this way now this dispute came to an end.

 The Bhopal Gas Leal Disaster (Processing of Claims) Act, 1985 was passed by the Parliament of India on March 29, 1985, in order to settle the case of compensation to the victims of Bhopal Gas Tragedy in a speedy, satisfactory manner.  Act, 1985) passed.

 The Public Liability Insurance Act, 1991 - Keeping in view the damage and destruction caused by the Bhopal gas tragedy and the subsequent difficulty in getting compensation to the aggrieved party, the Indian Parliament passed the Public Liability Insurance Act, 1991.  Did.  Under this Act, persons starting enterprises of hazardous nature will necessarily have to take an insurance policy.

जानवरों के लिए दायित्व

जानवरों से सम्बन्धित दायित्व के सम्बन्ध में (Animls Act, 1971 द्वारा) महत्वपूर्ण संशोधन हो गया है। सर्वप्रथम हम Animals Act 1971 पूर्व की विधि पढ़ेंगे पश्चात् Animals Act पर विचार किया जायेगा। जानवरों के सम्बन्ध में यह बात महत्वपूर्ण है कि कुछ जानवर स्वभाव से ही मनुष्यमात्र के लिए खतरनाक होते हैं और इसके विपरीत कुछ जानवर पालतू होते हैं।

सामान्य विधि के अन्तर्गत पशुओं को दो कोटियों में बाँटा जाता था-

(1) खतरनाक; 

(2) पालतू पशु ।

(1) खतरनाक पशु (Animals ferae naturae अर्थात् Ferocious animals) -- इस कोटि के जानवरों को जो पालता है, वह अपनी जिम्मेदारी पर ही ऐसा कर सकता है अतएव उसके द्वारा यदि किसी व्यक्ति को क्षति पहुँच जाती है तो उसकी नुकसानी के लिये पालने वाले व्यक्ति पर पूर्ण दायित्व आता है। खतरनाक प्रवृत्ति वाले पशु को रखना ही उपेक्षा है। इस प्रकार के जानवर शेर, भालू, चीता, भेड़िया आदि हैं। विनफील्ड का मत है कि सामान्यतः ऐसा जानवर स्वभाव से खतरनाक माना जाता है। यदि - (1) वह ऐसी जाति का है जो ब्रिटिश-द्वीप में सामान्यतः ऐसा जानवर स्वभाव से खतरनाक माना जाता है, यदि (2) वह ऐसी जाति का है जो कठघरे के यदि बाहर आ जाता है तो काफी हद तक क्षति पहुँचा सकता है। जो व्यक्ति इस प्रकार के खतरनाक जानवर पालते हैं वे ऐसा अपने जोखिम पर ही पालते हैं। खतरनाक जाति के किसी जानवर के पालने वाले पर दायित्व अधिरोपित किया जाता है। जिन जातियों को सामान्यतया भारत में पाला जाता है उन्हें खतरनाक नहीं माना जाता और वह इस बात का विनिश्चायक नहीं है कि वे विदेश में भी पाले जाते हैं। इस प्रकार ऊँट और हाथी खतरनाक जातियों की कोटि में आते हैं। 

responsibility for animals

 An important amendment has been made regarding the liability related to animals (by the Animals Act, 1971).  First of all, we will read the law before Animals Act 1971, after that the Animals Act will be considered.  In relation to animals, it is important that some animals are dangerous to humans by nature and on the contrary some animals are domesticated.

 Under the general method, animals were divided into two categories-

 (1) dangerous;

 (2) Pets.

 (1) Dangerous animals (Animals ferae naturae i.e. Ferocious animals) -- One who keeps animals of this category, can do so only on his own responsibility, so if any person is harmed by him, he should be kept for his loss.  Full responsibility falls on the person with  Keeping an animal with dangerous instincts is negligence.  These types of animals are lion, bear, cheetah, wolf etc.  Winfield is of the opinion that such an animal is generally considered dangerous by nature.  If— (1) it is of a species which in the British Isles is generally regarded as such an animal by nature to be dangerous, if (2) it is of a species which, if let out of the dock, is likely to do considerable damage  .  People who keep such dangerous animals do so at their own risk.  Liability is imposed on the keeper of an animal of a dangerous species.  The species that are commonly reared in India are not considered threatened and it is not conclusive that they are also reared abroad.  Thus camels and elephants come under the category of dangerous species.

                 मामले

बेहरेन्स बनाम बास मिल्स सर्कस के वाद में प्रतिवादीगण एक सर्कस कम्पनी के मालिक थे। सर्कस के खेल के दौरान सर्कस का एक हाथी कुत्ते के भौंकने से चिढ़ कर उग्र हो गया और वादी को क्षति पहुँची। प्रतिवादीगण को क्षति के लिए दायी ठहराया गया, क्योंकि ऐसे जानवर स्वभाव से खतरनाक होते हैं, भले ही वे पालतू बना लिये गये हों।

मे बनाम बरडेट- बरडेट के पास एक बन्दर था जिसने श्रीमती बरडेट को काट लिया। इसमें न्यायालय ने बरडेट को नुकसानी के लिये जिम्मेदार अभिनिर्धारित किया, भले ही बन्दर को नियन्त्रण में रखने में उसकी असावधानी न रही हो।

(2) पालतू पशु (Animlals mansuerae naturae) दूसरी कोटि में आने वाले पशुओं में कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, बैल, बकरी आदि आते हैं। यदि किसी व्यक्ति को कुत्ता काट ले तो क्षतिग्रस्त व्यक्ति को यह साबित करना आवश्यक है कि कुत्ते का स्वामी यह जानता था कि उसके कुत्ते को काटने की आदत थी। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति यह समझते हुए किसी पशु को अपने पास रखता है कि काटने या हमला करने की उसकी आदत है और वह किसी के ऊपर हमला करके उसे घायल कर देता है, तो प्रथमदृष्ट्या वह दायी होगा और यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि उसने कोई उपेक्षा या गलती की थी।

दूसरी कोटि के पशुओं के बारे में यह उल्लेखनीय है कि यदि प्रतिवादी को इस बात का ज्ञान हो कि पशु की आदत अथवा स्वभाव काटने का अथवा हमला करने का है तो प्रतिवादी का दायित्व उसी प्रकार का होता है जैसा कि खतरनाक जानवरों के सम्बन्ध में ऐसी दशा में यह साबित करना जरूरी होता है कि प्रतिवादी को इस बात की जानकारी थी कि पशु खतरनाक प्रवृत्ति का था। पशु की प्रवृत्ति के बारे मे प्रतिवादी की जानकारी के सबूत को कानून में पशु की प्रवृत्ति की जानकारी का नियम (Proof of Scienter) कहा जाता है।

matters

 In the case of Behrens v. Bass Mills Circus, the defendants were the owners of a circus company.  During the circus performance, an elephant of the circus became enraged by the barking of the dog and caused damage to the plaintiff.  The defendants were held liable for damages, because such animals are dangerous by nature, even if domesticated.

 May v. Burdett - Burdett had a monkey which bit Mrs. Burdett.  In this, the court held Burdett liable for damages, even though he had not been negligent in keeping the monkey under control.

 (2) Domesticated animals (Animlals mansuerae naturae) The animals coming in the second category include dog, cat, horse, bull, goat etc.  If a person is bitten by a dog, the injured person must prove that the owner of the dog knew that his dog was in the habit of biting.  For if a person keeps any animal knowing that it is in the habit of biting or attacking, and attacks and injures any person, he is prima facie liable and it need not be proved that  He had committed some neglect or mistake.

 In respect of animals of the second category, it is noteworthy that if the defendant has knowledge that the animal is in the habit or nature of biting or attacking, the defendant is liable in the same way as in the case of dangerous animals.  It is necessary to prove that the defendant had knowledge that the animal was of a dangerous nature.  The proof of the defendant's knowledge of animal instincts is called in law the rule of animal instinct knowledge (Proof of Scienter).

                   जिन पशुओं को बाँध कर रखा जाता है, उनका स्वामी उन पशुओं द्वारा दूसरे की भूमि पर अतिचार (अनधिकार प्रवेश) के लिये दायी माना जाता है। किन्तु जिन पशुओं को बाँध कर नहीं रखा जा सकता, उन पशुओं के द्वारा अन्य की भूमि पर अनधिकार प्रवेश तथा उसके परिणामस्वरूप की गई क्षति के लिये उन पशुओं का स्वामी दायी नहीं ठहराया जा सकता। किन्तु यह नियम उस समय लागू नहीं होता जब पशु को सड़क पर ले जाया जा रहा हो और उसे हाँका जा रहा हो। क्योंकि वहाँ के स्वामी या हाँकने वाले का कर्त्तव्य होता है कि वह उसे नियन्त्रित रखे डीन बनाम " डेविस में एक व्यक्ति ने सड़क की ओर खुलने वाले अस्तबल में अपने टट्टू को कसकर नहीं बाँधा था और उसकी जानकारी में वह सामान्यतया सीधा पशु था। टट्टू खुलकर निकल भागा और घर से आते समय सड़क पर उसने एक व्यक्ति को दुलत्ती मारकर घायल कर दिया। टट्टू के स्वामी को दायी ठहराया गया। न्यायाधीश कोहेन ने कहा- 

" जो व्यक्ति घोड़े के साथ सड़क पर आता है, उसका कर्त्तव्य है कि वह उसे चलाते समय हर तरह की सावधानी बरते।"

अरुण कुमार बनाम भारत संघ (2001) के नवीनतम वाद में जन्तुआलय अधिकारियों को पूर्ण रूप से जिम्मेदार माना गया एवं ₹5,00,000 हर्जाना दिलवाया गया। बाद के तथ्यों के अनुसार एक तीन वर्ष के छोटे बच्चे के हाथ को एक शेरनी ने चबा डाला। न्यायालय ने कहा कि जन्तुआलय आधिकारियों का पूर्ण दायित्व है कि वे जन्तुओं को इस प्रकार रखें कि वे किसी को नुकसान पहुँचाने की स्थिति में नहीं हों।

The owner of the animals which are kept tied up is considered responsible for trespassing (trespassing) on ​​other's land by those animals.  But the owner of the animals which cannot be kept tied up cannot be held liable for trespassing on other's land by those animals and the damage caused as a result thereof.  But this rule does not apply when the animal is being taken on the road and is being driven.  because it is the duty of the owner or driver to keep it under control. In Dean v. Davies, a man did not fasten his pony in a stable opening onto the road, and to his knowledge it was an ordinarily straight animal.  ran off and on his way home hit a man in the street with a club. The owner of the pony was held liable. Judge Cohen said-

 "It is the duty of a person who comes on the road with a horse to take every precaution while driving it."

 In the latest case of Arun Kumar vs Union of India (2001), the zoo authorities were held fully responsible and awarded ₹5,00,000 as damages.  According to later facts, a lioness chewed off the hand of a three-year-old boy.  The court said that it is the absolute responsibility of the zoo authorities to keep the animals in such a way that they are not in a position to harm anyone.

 Buckle v. Thomas - In this suit, the defendant's cat killed some sparrows by visiting the plaintiff's land.  In this the defendant was not held liable.  The court said that it is in the nature of such animals to go astray.  They are not dangerous and act contrary to their normal instincts.

बकल बनाम टॉमस - इस वाद में प्रतिवादी की बिल्ली ने वादी की भूमि पर जाकर कुछ चिड़ियों को मार डाला। इसमें प्रतिवादी दायी नहीं ठहराया गया। न्यायालय ने कहा कि इस प्रकार के जानवरों का बहकना उनके स्वभाव के अंतर्गत आता है। वे खतरनाक नहीं है और कृत्य उनकी सामान्य प्रवृत्ति के अंतर आता है।

हबसन बनाम रॉबर्ट्स (1932) 2 के.बी. 212 के वाद में प्रतिवादी का बैल वादी का लाल रुमाल देखकर चिढ़ गया और वादी के ऊपर हमला करके उसे घायल कर दिया। साक्ष्य से मालूम हुआ कि प्रतिवादी को बैल की यह प्रवृत्ति पहले भी कई बार मालूम हो चुकी थी, अतः इस वाद में प्रतिवादी को वादी की क्षति (हानि) के लिए दायी माना गया।

धारा 3 इस सिद्धांत को बनाए रखती है कि अगर प्रतिवादी को पशु की प्रकृति के बारे में ज्ञान नहीं भी है तब भी वह उपेक्षा (Negligence) के लिए दायी होगा। अपकृत्य अधिनियम की धारा 2 (1) में उपबंध है कि खतरनाक कोटि के पशु से क्षति पहुचती है, वहाँ पशु को रखने वाला व्यक्ति नुकसानी के लिए दायित्वधीन होता है।

Buckle v. Thomas - In this suit, the defendant's cat killed some sparrows by visiting the plaintiff's land.  In this the defendant was not held liable.  The court said that it is in the nature of such animals to go astray.  They are not dangerous and act contrary to their normal instincts.

 Hubson v. Roberts (1932) 2 K.B.  In a suit of 212, the bullock of the defendant became enraged at the sight of the red handkerchief of the plaintiff and attacked the plaintiff injuring him.  It was found from the evidence that the defendant had come to know about this tendency of the bull many times before, so in this suit, the defendant was held liable for the damage caused to the plaintiff.

 Section 3 upholds the principle that even if the defendant had no knowledge of the nature of the animal, he would still be liable for negligence.  Section 2(1) of the Tort Act provides that where an animal of a dangerous category causes injury, the person keeping the animal is liable for damages.