मिथ्या कारावास ( False Imprisonment ) क्या होता है?

मिथ्या कारावास  ( False Imprisonment ) 

          जब किसी व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर कुछ समय के लिये , चाहे भले ही वह अत्यन्त अल्पावधि के लिये हो , बिना किसी पर्याप्त और विधिपूर्ण औचित्य के अवरोध  डाला जाता है , तो उसे मिथ्या कारावास कहते हैं । 

       मिथ्या कारावास की रचना के लिये सामान्य भावबोध के अन्तर्गत दोषपूर्ण कारावास की आवश्यकता नहीं होती । जब कोई व्यक्ति अपनी दैनिक स्वाधीनता से वंचित कर दिया जाता है , चाहे भले ही उसे चारों ओर से घिरी हुई दीवार के भीतर बन्द किया जाता है अथवा उसे स्थान से बाहर नहीं जाने दिया जाता , जहाँ वह है तो इसे मिथ्या कारावास की संज्ञा दी जाती है । यदि किसी व्यक्ति की बल की धमकी के साथ अपने स्वयं के घर को अथवा किसी खुले मैदान को छोड़ने से रोक दिया जाता है , तो भी मिथ्या कारावास है ।

False Imprisonment

 When the liberty of a person is restricted for a time, even if it is for a very short period, without any adequate and lawful justification, it is called false imprisonment.

 In order to constitute false imprisonment, in the ordinary sense, wrongful confinement is not necessary.  When a person is deprived of his daily liberties, even if he is confined within a wall on all sides or is not allowed to leave the place where he is, it is termed as false imprisonment.  Is .  If a person is restrained from leaving his own house or any open ground with threat of force, it is also false imprisonment.

 इस अपकार की रचना के लिये निम्न संघटकों की उपस्थित आवश्यक है- 

( 1 ) किसी व्यक्ति की स्वाधीनता पर पूर्ण अवरोध डाला जाए 

( 2 ) वह अवरोध बिना किसी विधिपूर्ण औचित्य के हो ।

 पूर्ण अवरोध ( Total Restraint ) 

         दण्ड विधि के अन्तर्गत अवरोध चाहे पूर्ण हो अथवा आंशिक वह कार्यवाही के योग्य है अवरोध जब पूर्ण होता है और किसी व्यक्ति को एक निश्चित परिसीमा के बाहर जाने नहीं दिया जाता , तो वह " सदोष परिरोध " ( wrong confinement ) का अपराध माना जाता है , जैसा कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 340 में परिभाषित किया गया है । किन्तु यदि , अवरोध पूर्ण होता , और किसी व्यक्ति को केवल एक निश्चित दिशा में जाने से रोक दिया जाता है , यहाँ कि जाने का उसका अधिकार है तो यह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 339 के अनुसार , सदोष अवरोध " ( wrongful restraint ) है । दीवानी विधि के अन्तर्गत स्थिति भिन्न है । मिथ्या कारावास का अपकृत्य तभी संरक्षित होता है , जब व्यक्ति पर पूर्ण अवरोध डाला जाए । यदि किसी व्यक्ति को एक विशेष दिशा में ही जाने से रोका जाए लेकिन उस अन्य किसी भी दिशा में जाने की स्वतन्त्रता हो तो इसे कारावास नहीं माना जायेगा । इस अपकार की संरचना के लिए यह आवश्यक है कि किसी विशेष दिशा में जाने से रोक दिया गया है , परन्तु वापस जाने से नहीं रोका गया है , तो यह मिथ्या कारावास नहीं माना जायेगा । बर्ड बनाम जोन्स के वाद में हैमरस्मिथ पुल पर वाहन पथ को न रोककर सार्वजनिक पग मार्ग का एक भाग प्रतिवादी द्वारा दोषपूर्ण रीति से बन्द कर दिया गया था । उस पग मार्ग के एक भाग में कुछ लोगों के लिये बैठने की व्यवस्था की थी , और उसे सामान्य जनमार्ग के रूप में प्रयुक्त होने से रोक दिया गया था । ऐसे रोके गये स्थान पर केवल उन्हीं लोगों को जाने के लिये प्रवेश मिलता था , जो वहाँ दिखाये जा रहे प्रदर्शन को देखने के लिए लगाये गये शुल्क का भुगतान करते थे । वादी ने इस पग मार्ग को प्रयोग करके दूसरी ओर जाने की चेष्टा की परन्तु उसे आगे बढ़ने से रोक दिया गया । वह वहाँ पर लगभग आधा घण्टे तक रुका रहा और उसके बाद उसने मिथ्या कारावास के लिये कार्यवाही की ।

The presence of the following components is necessary for the creation of this evil-

 (1) Complete restraint of liberty of any person

 (2) The restraint is without any lawful justification.

 Total Restraint

 Under penal law, whether the obstruction is complete or partial, it is actionable. When the obstruction is complete and no person is allowed to go beyond a certain limit, then it is considered to be an offense of "wrongful confinement".  As defined in section 340 of the Indian Penal Code.  But if, the obstruction is complete, and a person is prevented from going only in a certain direction in which he has a right to go, it is "wrongful restraint" according to section 339 of the Indian Penal Code.  The situation is different under civil law. The tort of false imprisonment is protected only when a person is completely restrained. If a person is prevented from going in a particular direction but is at liberty to go in any other direction,  It will not be considered imprisonment. The composition of this tort requires that he is prevented from going in a particular direction, but not prevented from going back, then it will not be considered false imprisonment. In the case of Bird v. Jones  A part of the public footway was wrongfully closed by the defendant by not blocking the carriageway at Hammersmith bridge. A part of the footway was provided for by seating for some persons, and was used as a general public way.  Only those people who used to pay the fee charged to see the performance being shown there were allowed to go to such a stopped place.  The plaintiff tried to move to the other side by using this footpath but was prevented from proceeding further.  He stayed there for about half an hour and then proceeded for false imprisonment.

     यह धारित किया गया कि क्योंकि वादी की स्वतन्त्रता पर पूर्ण अवरोध नहीं डाला गया और वह वापस जाने के लिये अथवा वाहन मार्ग का उपयोग कर पुल पार करने के लिये स्वतन्त्र था , इसलिए उसके प्रति मिथ्या कारावास नहीं किया गया था । 

        किसी व्यक्ति पर लगाये गये पूर्ण अवरोध की अवधि चाहे भले ही अत्यन्त अल्प हो वह मिथ्या कारावास है । मी बनाम कुक शैन्क के वाद में दोषमुक्ति के बाद बन्दी को एक प्रकोष्ठ में ले जाया गया और वहाँ उसे कुछ मिनट के लिये निरुद्ध करके रखा गया और उससे कुछ प्रश्न भी पूछे गये । यह धारित किया गया कि यह कारावास है ।

मिथ्या कारावास के लिये यह आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति को कि कारागार में ही कारावासित किया जाए अथवा उसे किसी भवन में चारदीवारों के भीतर परिरोध में रखा जाए । यदि उस व्यक्ति पर कोई अवरोध डाला गया है , जिस परिणामस्वरूप उसे निश्चित परिसीमा से बाहर नहीं जाने दिया जाता , तो यह उसके  लिये मिथ्या  कारावास है ।

It was held that since the liberty of the plaintiff was not completely restrained and he was at liberty to go back or to cross the bridge using the carriageway, false imprisonment was not committed against him.

 The period of absolute confinement imposed on a person, however short, is false imprisonment.  In the case of Mee v. Cook Shank, after acquittal, the prisoner was taken to a cell and there he was detained for a few minutes and some questions were also asked to him.  It was held that it is imprisonment.

 It is not necessary for false imprisonment that a person should be confined in a prison or that he should be confined within the four walls of a building.  If any restraint is placed on that person, in consequence of which he is not allowed to go beyond certain limits, it is false imprisonment for him.

       न्यायाधीश कोलरिज ने जैसा कि बार्ड बनाम जोन्स के वाद में अभिव्यक्त को किया कि , " कारागार वह स्थान है , जिसकी विस्तृत अथवा संकीर्ण अपनी सीमा  ( Boundary ) है , चाहे वह दृश्य ( Visible ) है , अथवा स्पर्शनीय ( Tangible ) , या यह  वास्तविक हो , चाहे वह केवल कल्पना ( Conception ) के ही अन्तर्गत हो , चाहे वह चल ( Movable ) हो अथवा स्थिर ( Fixed ) , परन्तु उसकी सीमा ( Boundary ) अवश्य हो , और सीमा को पार करना उस व्यक्ति के लिये निषिद्ध कर दिया गया हो , जिसे  कारावासित किया गया है , ऐसे व्यक्ति को यह स्थान छोड़ना वर्जित कर दिया गया हो ,  जिसकी सीमा के भीतर कारावासित करने वाला व्यक्ति उसकी परिरोध में रखना चाहता था ।

   ऐसे किसी अपकार के लिये इस प्रकार , अवरोध का स्थान कोई भी सामान्य कैदखाना , कक्ष अथवा कोई गली भी हो सकता है किसी व्यक्ति को स्वयं उसी के  मकान के ताले के भीतर बन्द कर देना भी मिथ्या कारावास है यदि उस व्यक्ति पर ने पूर्ण अवरोध शारीरिक बल का प्रयोग आवश्यक नहीं है । वह धमकी देना कि यदि किसी व्यक्ति किसी निश्चित परिसीमा के बाहर जाएगा तो उसके विपरीत बल का प्रयोग किया जाएगा , अपकार की संरचना के लिये पर्याप्त है । किसी निश्चित परिसर किसी व्यक्ति को बाहर निकलने से रोकना मिथ्या कारावास है , परन्तु किसी कर्मकार  की खान से बाहर निकलने के लिये सुविधा का प्रदान किया जाना बाध्यकारी नहीं है , मिथ्या कारावास नहीं है । 

As expressed by Judge Coleridge in Bard v. Jones, "Prison is a place which has broad or narrow its boundary, whether it is visible, or tangible, or it is real."  be, even if it is only within conception, whether it is movable or fixed, but it must have a boundary, and it is forbidden for that person to cross the boundary  A person who has been imprisoned is prohibited from leaving the place within the limits of which the person who was imprisoned intended to keep him in confinement.

 Thus, for any such misdemeanor, the place of confinement may be any common prison, cell, or even a street. It is also false imprisonment to shut up a person within the lock of his own house, if the person is subjected to complete physical restraint.  Use of force is not necessary.  A threat that force will be used against a person if he goes beyond certain limits is sufficient to constitute a tort.  Preventing any person from exiting certain premises is false imprisonment, but the provision of facility for the exit of a workman from a mine, not binding, is not false imprisonment.

वादी का ज्ञान 

इस विषय पर विचारों में मतभेद रहा है कि क्या वादी का यह ज्ञान कि उसकी  स्वतन्त्रता पर अवरोध डाला गया है मिथ्या कारावास के अपकार की संरचना के लिये आवश्यक है ? 

     हैरिंग बनाम ब्रॉयल के वाद में यह धारित किया गया कि ऐसे ज्ञान का होना  अपकार की संरचना के लिये आवश्यक है । इस वाद में एक विद्यालय के अध्यापक ने दोषपूर्ण रीति से विद्यालय के एक बच्चे को उसकी माता के साथ जाने से तब तक के लिये रोक दिया जब तक कि उसकी  माता उस बालक द्वारा विद्यालय को देय धन का भुगतान नहीं कर देती  ।विद्यालय के अध्यापक और बालक की माता के बीच बातचीत हुई थी , वह बालक की अनुपस्थिति में की गई थी , और बालक को यह ज्ञान नहीं था कि उसे अवरुद्ध बालक को जाने नहीं दिया जायेगा , और स्वयं बालक द्वारा अपने अवरोध से अनभिज्ञ होना मिथ्या कारावास का निर्माण नहीं करता । 

There has been a difference of opinion as to whether the plaintiff's knowledge that his liberty has been restrained is necessary to constitute the tort of false imprisonment.

 In the case of Haring v. Broyle, it was held that the existence of such knowledge is necessary to constitute a tort.  In this suit, a school teacher wrongfully prevented a child from attending the school with his mother until the mother paid the money owed to the school by the child. The school teacher and  The conversation between the mother of the child took place in the absence of the child, and the child did not know that he would not let go of the restrained child, and the child himself being ignorant of his restraint does not constitute false imprisonment.  .

विधिविरुद्ध अवरोध ( Unlawful Detention ) :-

 मिथ्या कारावास ' अपकार की संरचना के लिये यह भी आवश्यक है कि अवरोध या तो विधिविरुद्ध हो अथवा न्यायानुमत विहीन हो ।

 किसी कैदी को रिहाई के आदेश के बाद भी कारावासित रखना विधिविरुद्ध अवरोध है । रुदुल शाह बनाम स्टेट ऑफ बिहार में अपीलार्थी को 1968 में सेशन कोर्ट द्वारा दोषमुक्त पाया गया उसकी रिहाई का आदेश दिया गया । उसकी रिहाई बिना किसी औचित्य के उसके 14 वर्ष बाद अर्थात् 1982 में की गई । इस अनुचित अवरोध के कारण बिहार राज्य को दायी ठहराया गया । 

भीम सिंह बनाम स्टेट ऑफ जम्मू एण्ड कश्मीर में पुलिस द्वारा भीम सिंह नामक विधान सभा के सदस्य को पकड़ लिया गया तथा कुछ दिन बिना किसी उचित कारण के बन्दी रखा गया । उच्चतम न्यायालय द्वारा उसके लिये राज्य को दायी ठहराया गया । 

In order to constitute the tort of 'false imprisonment', it is also essential that the restraint should be either unlawful or without justification.

 Keeping a prisoner in prison even after the order of release is unlawful restraint.  In Rudul Shah v. State of Bihar, the appellant was acquitted by the Sessions Court in 1968 and his release was ordered.  He was released after 14 years i.e. in 1982 without any justification.  The State of Bihar was held liable for this undue restraint.

 In Bhim Singh v. State of Jammu and Kashmir, a member of the Legislative Assembly named Bhim Singh was caught by the police and kept under arrest for a few days without any valid reason.  The state was held responsible for that by the Supreme Court.

गारीकीपति बनाम अर्जा विक्शम के वाद में प्रतिवादी ने पुलिस को मिथ्या सूचना दी कि वादी ने प्रतिवादी की सम्पत्ति में आग लगाने के लिये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । वादी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया , परन्तु चूँकि उस पर लगाया गया आरोप गलत था , अतः उसे उन्मोचन प्रदान कर दिया गया । प्रतिवादी ने चूँकि बिना किसी औचित्य के परिवाद किया था , जिसके परिणामस्वरूप वादी को गिरफ्तार कर लिया गया था , अतः उसे मिथ्या कारावास के लिए उत्तरदायी बनाया गया । 

     यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश देता है इसके लिये उसे आदेश का शक्ति प्राप्त नहीं थीं , तो वह उसके लिये जिम्मेदार होगा।  कुन्दन लाल बनाम डाक्टर देशराज का वाद इसका उदाहरण है । इस वाद में  प्रतिभू ( Surety ) ने जमानत के बन्ध ( Bail bond ) निरस्त कर देने के लिये आवेदन किया । पुलिस अधीक्षक ( Superiintendent of Plice ) ने जमानत का बन्ध निरस्त कर दिया और बादी की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया । इस आदेश के अनुसार वादी को एक उपनिरीक्षक ( SubInspector ) द्वारा पुनः गिरफ्तार कर लिया गया । दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत जमानत का बन्ध निरस्त करने और पुनः गिरफ्तारी का आदेश देने शक्ति मजिस्ट्रेट को दी गई है । यह धारित किया गया कि चूंकि पुलिस अधीक्षक ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं थी , अतः उसके द्वारा दिया गया आदेश और उसके अनुसार उपनिरीक्षक दोनों मिथ्या कारावास के लिये उत्तरदायी ठहराये गये । बदी के , की गई पुनः गिरफ्तारी विधिविरुद्ध थी । इस प्रकार पुलिस अधीक्षक और  उपनिरीक्षक दोनों  मिथ्या कारावास के लिये उत्तरदायी ठहराये गये ।

In the case of Garikipati v. Arja Wixham, the defendant falsely informed the police that the plaintiff was instrumental in setting fire to the defendant's property.  The plaintiff was arrested by the police, but as the charge against him was false, he was acquitted.  Since the defendant had made a complaint without any justification, as a result of which the plaintiff was arrested, he was made liable for false imprisonment.

 If a police officer orders the arrest of a person for which he did not have the power to order, he will be responsible for that.  The case of Kundan Lal vs. Dr. Deshraj is an example of this.  In this suit, the surety applied for cancellation of the bail bond.  The Superintendent of Police canceled the bond of bail and ordered the arrest of Badi.  Pursuant to this order the plaintiff was again arrested by a Sub-Inspector.  Under the Code of Criminal Procedure, the Magistrate has been given the power to cancel the bond of bail and order re-arrest.  It was held that since the Superintendent of Police did not have such power, both the order passed by him and the Sub-Inspector were held liable for false imprisonment.  Badi's re-arrest was illegal.  Thus both the Superintendent of Police and the Sub-Inspector were held liable for false imprisonment.

विधिपूर्ण अवरोध ( Lawful Detention ) ● 

किसी व्यक्ति की निरुद्धि के पीछे जब कोई औचित्य विद्यमान रहता है , तब मिथ्या कारावास का अपकार नहीं बनता । इस प्रकार जब कोई व्यक्ति कुछ युक्तियुक्त शर्तों  के अधीन किसी परिसर में प्रवेश करता है , यदि उस व्यक्ति को तब तक परिसर   से बाहर ने निकलने दिया जाये ; जब तक कि वह उन शर्तों को पूरा नहीं करता , यह मिथ्या कारावास नहीं है । राबिन्सन बनाम वालमेन फेरी कम्पनी लिमिटेड वाद में प्रतिवादी के घाट ( Wharf ) पर वादी ने इस आशय से प्रवेश किया कि प्रतिवादी की एक नाव से नदी पार कर लेगा । वादी ने जब यह देखा कि अगले मिनट तक कोई भी नाव उस पार जाने के लिये उपलब्ध नहीं है , तब उसने ( Wharf ) से वापस चला जाना ही ठीक समझा । वादी ने घाट पर प्रवेश के लिए एक पैनी जमा की थी । उससे बाहर जाने के लिये एक पैनी शुल्क , माँगा गया , किन्तु वह शुल्क जमा करने से इन्कार कर दिया , यद्यपि कि घाट पर लगे सूचना पट्ट चिपकाये गये प्रतिवादी के नियमों के अनुसार उसे एक अन्य पैनी भी देनी चाहिए प्रतिवादी ने उसे तब तक के लिये घाट छोड़ने से रोक दिया जब तक कि वह घाट से बाहर जाने का भी भुगतान न कर दे । मिथ्या कारावास की कार्यवाही में यह धारित किया गया कि प्रतिवादी उत्तरदायी न थे , क्योंकि वादी पर लगाया गया शुल्क युक्तियुक्त था ।

Lawful Detention ●

 When some justification exists behind the detention of a person, then the wrong of false imprisonment is not done.  so that when any person enters any premises subject to certain reasonable conditions, if that person is then permitted to exit the premises;  Unless he fulfills those conditions, it is not false imprisonment.  In Robinson v. Walman Ferry Co. Ltd., the plaintiff entered the defendant's wharf with the intention of crossing the river in one of the defendant's boats.  When the plaintiff saw that no boat was available to go across till the next minute, then he thought it right to go back from the (Wharf).  The plaintiff had deposited a penny for admission to the ghat.  A fee of one penny was demanded from him for going out, but he refused to pay that fee, although according to the defendant's rules posted on the notice board on the wharf, he should also pay another penny.  Debarred from leaving the wharf until he paid for going out of the wharf also.  In a proceeding for false imprisonment it was held that the defendants were not liable, as the charge imposed on the plaintiff was reasonable.

  इस प्रकार यदि वादी ने स्वयं अवरोध के लिये ' सम्मति ' दी है तब प्रतिवाद  को उत्तरदायी नहीं बनाया जा  सकता। हर्ड बनाम बीयरडेल , स्टील , कोल एण्ड  कोक कम्पनी लिमिटेड के वाद में वादी , जो प्रतिवादी की कोयले की खान में एक  कर्मचारी था , प्रात : 9.30 बजे से प्रारम्भ होने वाली पाली में एक लिफ्ट की सहायता खान में नीचे उतरा था । सामान्यत : लगभग 4.00 बजे सायं पाली समाप्त हो जाने पर कि लिफ्ट की सहायता से उसे खान के बाहर ऊपर आना था । वादी और कुछ अन्य खनन कर्मियों को जब एक विशेष कार्य करने का निर्देश दिया गया तब उन लोगों ने दोषपूर्ण  रीति से उस निर्दिष्ट कार्य को करने से इन्कार कर दिया , क्योंकि वे उस कार्य करना अपने लिये सुरक्षात्मक नहीं समझते थे । लगभग 11.30 बजे उन लोगों ने फोरमैन से लिफ्ट के माध्यम से ऊपर , पहुंचाने को कहा । यह समय उन लोगों का ऊपर का सामान्य समय नहीं था । इसके बाद लिफ्ट ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया पर इन कर्मचारियों को दोपहर में 1.30 बजे के लगभग ही लिफ्ट में जाने की अनुमति दी गई  है और वादी ऊपर आ सका । वादी ने इस पर प्रतिवादी के विरुद्ध ' मिथ्या कारावर का वाद दायर किया । यह धारित किया गया कि यह एक ऐसा मामला था , जिसमे " सम्पत्ति " ( Volenti non fit injuria ) का सिद्धान्त लागू होता है , क्योंकि प्रतिवादी यह जानते हुये खान में प्रवेश किया था कि कर्मचारियों को पाली समाप्त हो जाने बाद ही खान से बाहर निकाला जाएगा और उसे ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं रहेगा  कि वह अपने नियोजक को जब उसके जी में आये खान के बाहर निकल जाने के लिये लिफ्ट  का प्रयोग करने को कहे । वादी इसके लिये उत्तरदायी नहीं थे । यह कहा गया था कि इस वाद में , " उस व्यक्ति की जैसी स्थिति विद्यमान थी , जो किसी एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हो गया हो और उसके दरवाजे तब तक के लिये बन्द कर दिये  जबतक कि अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच जाता , लेकिन इस बीच ट्रेन यदि सिगनल पर रुक जाती है तो उस व्यक्ति को यह अधिकार नहीं प्राप्त हो जाता कि ट्रेन के दरवाजों को खोल देने की माँग करे ताकि वह बाहर निकल जाये । ट्रेन में वह इस शर्त पर सवार हुआ था कि उसे एक निश्चित स्टेशन तक पहुंचा दिया जायेगा और उसके पूर्व उसे बाहर नहीं निकलने दिया जायेगा और उसे उन शर्तों को पालन करना चाहिए जिसके तहत वह ट्रेन में सवार हुआ था ।

Thus, if the plaintiff himself has 'consented' to the obstruction, then the defendant cannot be made liable.  In Heard v. Beardel, Steel, Coal & Coke Co. Ltd., the plaintiff, a workman in the defendant's coal mine, went down into the mine with the help of a lift on a shift commencing at 9.30 a.m.  Normally at about 4.00 p.m. after the end of the shift he had to come up outside the mine with the help of lift.  When the plaintiff and some other miners were directed to do a particular work, they wrongfully refused to do that work because they did not consider it safe for them to do so.  Around 11.30 am they asked the foreman to take them upstairs through the lift.  This time was not the normal time of those people above.  Thereafter the lift started working but these employees were allowed to go in the lift only around 1.30 in the afternoon and the plaintiff could come up.  The plaintiff filed a case of 'false imprisonment' against the defendant on this.  It was held that this was a case to which the doctrine of "volenti non fit injuria" applied, because the defendant had entered the mine knowing that the workers had been driven out of the mine only after the end of their shift.  and he shall have no right to ask his employer to use the lift to get out of the mine when he so desires.  The plaintiffs were not responsible for this.  It was said that in this suit, "a position existed as that of a person who has boarded an express train and the doors thereof have been closed until he reaches his destination, but in the meanwhile the train  If it stops at a signal, that person does not have the right to demand that the doors of the train be opened so that he can get out. He had boarded the train on condition that he would be taken to a certain station.  and before that he will not be allowed to go out and must comply with the conditions under which he boarded the train.

     जब कोई व्यक्ति अपराध करता है , तब विधि उसे गिरफ्तार कर लेने की अनुमति प्रदान करती । ऐसी गिरफ्तारी किसी मजिस्ट्रेट , पुलिस अधिकारी अथवा किसी गैर सरकारी व्यक्ति द्वारा उन परिस्थितियों में की जा सकती है , जो दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 के अध्याय 5 में उल्लिखित किया गया है । कोई गैर सरकारी व्यक्ति ऐसे किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी कर सकता है , जिससे- ( 1 ) उसके दृष्टिकोण में कोई गैर जमानतीय ( Non bailable ) और संज्ञेय ( Cognizable ) अपराध किया है , अथवा ( 2 ) वह एक उद्घोषित अपराधी ( Proclaimned offender ) है । ऐसी गिरफ्तारी के बाद वह बिना आवश्यक विलम्ब किये गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को निकटतम पुलिस स्टेशन  के पुलिस अधिकारी को सुपुर्द कर देना चाहिए । ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना , जिसकी गिरफ्तारी न तो दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुज्ञेय है और  न ही किसी अन्य रीति से न्यायानुमत है , मिथ्या कारावास की कोटि में आता है । 

      वादी को यह सिद्ध करना पड़ता है कि कारावास बिना किसी न्यायानुमत के किया गया है , वादी का मामला तब पूर्ण हो जाता है , जब वह यह साबित कर देता है कि वह प्रतिवादी द्वारा अथवा उसके अभिकर्ता द्वारा निरुद्ध कर लिया गया था । यदि किसी मामले में प्रतिवादी अपने उत्तरदायित्व से बचना चाहता है , तो उसे यह साबित करना होगा कि उसे किसी विधिपूर्ण औचित्य के अन्तर्गत अवरोध का कार्य सम्पादित  किया था । 

When a person commits a crime, the law allows him to be arrested.  Such arrest may be made by a Magistrate, a police officer or any private person in such circumstances as are mentioned in Chapter V of the Code of Criminal Procedure, 1973.  A private person may arrest any person who- (1) has in his opinion committed a non-bailable and cognizable offence, or (2) is a proclaimed offender.  Is .  After such arrest he shall without necessary delay hand over the arrested person to the police officer of the nearest police station.  Arresting a person whose arrest is neither permissible under the provisions of the Code of Criminal Procedure nor justified in any other manner amounts to false imprisonment.

 The plaintiff has to prove that the imprisonment was without justification, the plaintiff's case is complete when he proves that he was detained by the defendant or by his agent.  If in any case the defendant wants to avoid his responsibility, he has to prove that he had performed the act of obstruction under any legal justification.

     न्यायालय उस समय गिरफ्तार करने का आदेश देता है , जब वह मंत्रालयिक अथवा प्रशासकीय क्षमता के अन्तर्गत कार्य कर रहा था , तो वह मिथ्या कारावास के लिये उत्तरदायी होगा । 

उपचार 

( 1 ) क्षतिपूर्ति की कार्यवाही - जब भी कभी वादी को दोषपूर्ण रीति से अवरुद्ध कर लिया जाये , उसका यह अधिकार है कि वह नुकसानी के दावे की कार्यवाही करे । प्रतिकर का दावा न केवल स्वतन्त्रता की क्षति के लिये किया जा सकता है , वरन वह तद्द्वारा कारित होने वाली अपमान और जिल्लत के लिये भी किया जा सकता है । 

( 2 ) आत्म सहायता ( Self help ) यह एक ऐसा उपचार है जो उस व्यक्ति को प्राप्त है , जो निरुद्ध में पड़ा हुआ है । प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह किसी विधिक कार्यवाही की प्रतीक्षा करने और उसके द्वारा अपनी मुक्ति प्राप्त करने के अपनी मुक्ति के लिये युक्तियुक्त बल का प्रयोग करे ।

 ( 3 ) बन्दी प्रत्यक्षीकरण ( Habeas Corpus ) — दोषपूर्ण रीति से निरुद्ध किये गये व्यक्ति के लिये निर्मुक्त प्राप्त करने के निमित्त बन्दी प्रत्यक्षीकरण एक त्वरित उपचार है । इस रिट ( writ ) को उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत अथवा उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत जारी किया जा सकता है । इस रिट द्वारा निरुद्ध करने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा और निरुद्ध का औचित्य प्रस्तुत करेगा । न्यायालय को यदि ऐसा लगता है कि निरुद्धि का आधार न्यायपूर्ण और युक्तिपूर्ण नहीं । है , तो वह निरुद्ध व्यक्ति को तत्काल निर्मुक्त करने का आदेश प्रदान कर सकता है ।

A court orders an arrest when he was acting in a ministerial or administrative capacity, he would be liable to false imprisonment.

 remedy

 (1) Proceedings for damages - Whenever the plaintiff is wrongfully restrained, he has the right to file a claim for damages.  Compensation can be claimed not only for the loss of liberty, but it can also be made for the insult and humiliation caused by it.

 (2) Self-help (Self-help) This is such a treatment that is available to the person who is lying in detention.  Everyone has the right to await legal proceedings and to use reasonable force for his emancipation.

 (3) Habeas Corpus - Habeas Corpus is a quick remedy for a person who has been wrongfully detained to get free.  This writ can be issued by the Supreme Court under Article 32 of the Constitution or by the High Court under Article 226.  The person detaining by this writ is required to produce the person detained before the Court and justify the detention.  If the court feels that the ground of detention is not just and reasonable.  he may pass an order for the immediate release of the detained person.