उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के क्या मुख्य उद्देश्य हैं?What are the main objectives of the Consumer Protection Act 1986?

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के उद्देश्य हैं उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। इस अधिनियम के द्वारा, उत्पाद, सेवाएं और संपत्ति के उत्पादक और सप्लायरों को उनके उत्पादों और सेवाओं के गुणवत्ता और सुरक्षा का जिम्मा संभालना होता है। इस अधिनियम के अनुसार, उत्पादक और सप्लायरों को अपने उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता का उन्नयन करना चाहिए और उन्हें उनकी सुरक्षा के बारे में जानकारी प्रदान करनी चाहिए।

इस अधिनियम के माध्यम से उपभोक्ताओं को उनकी खरीदारी की फैसले लेने में मदद मिलती है जिससे वे उन उत्पादों और सेवाओं का चयन कर सकते हैं जो उनकी आवश्यकताओं और आशाओं को पूरा करते हैं। इस अधिनियम के अनुसार, उपभोक्ताओं को संभवतः खतरनाक उत्पादों और सेवाओं से संरक्षित रखा जाना चाहिए।

The objectives of the Consumer Protection Act 1986 are to protect the interests of the consumers.  By this Act, producers and suppliers of products, services and property have to take responsibility for the quality and safety of their products and services.  According to this act, producers and suppliers must upgrade the quality of their products and services and provide information about their safety.

 Through this act, consumers are helped to make their purchasing decisions by selecting products and services that meet their needs and expectations.  According to this act, consumers must be protected from potentially dangerous products and services.

इस अधिनियम के अनुसार, उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की रक्षा भी मिलती है। 

 

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के उद्देश्य हैं उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। इस अधिनियम के अनुसार, उत्पाद, सेवाएं और संपत्ति के उत्पादक और सप्लायरों को उनके उत्पादों और सेवाओं के गुणवत्ता और सुरक्षा का जिम्मा संभालना होता है। यह अधिनियम एक संरचित और सुचारू व्यवस्था बनाने का उद्देश्य रखती है जो उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है और उपभोक्ताओं को संरक्षित रखती है।

According to this act, the consumers also get protection of their rights.

          The objectives of the Consumer Protection Act 1986 are to protect the interests of the consumers.  According to this act, producers and suppliers of products, services and property have to take responsibility for the quality and safety of their products and services.  The act aims at creating a structured and streamlined regime that provides information about products and services and protects consumers.

इस अधिनियम के अनुसार, उत्पादक और सप्लायरों को अपने उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता का उन्नयन करना चाहिए और उन्हें उनकी सुरक्षा के बारे में जानकारी प्रदान करनी चाहिए। उत्पादकों को उनके उत्पादों के गुणवत्ता को उन्नयन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वे अधिक उचित मूल्य में उत्पाद पेश कर सकें और उपभोक्ताओं के आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हों। 

According to this act, producers and suppliers must upgrade the quality of their products and services and provide information about their safety.  Producers are encouraged to upgrade the quality of their products so that they can offer the products at more reasonable prices and be able to meet the needs of the consumers.

 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम , 1986 के उद्देश्य एवं लक्ष्य ( Aims and objects of The Consumer Protection Act , 1986 ):-

 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम , 1986 के मुख्य उद्देश्य एवं लक्ष्य इस प्रकार -

( 1 ) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम , 1986 भारतीय संसद द्वारा भारत गणराज्य 37 वें वर्ष में ( अर्थात् 1986 में ) पारित किया गया जिसको लागू करने की सहमति माननीय राष्ट्रपति द्वारा 24 दिसम्बर , 1986 को दी गई । 

 ( 2 ) यह अधिनियम चार अध्यायों में विभाजित है । प्रथम प्रारम्भिक , द्वितीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद , तृतीय- उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण अभिकरण तथा चतुर्थ विविध संबंधी प्रावधान किये गये हैं । 

( 3 ) इस अधिनियम का विस्तार जम्मू - कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारतवर्ष पर है ।

 ( 4 ) इस अधिनियम के अध्याय 1 , 2 व 4 को दिनांक 15-4-1987 से तथा अध्याय 3 को दिनांक 1-7-1987 से प्रभावशील किये जाने हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया ।

The main objectives and goals of the Consumer Protection Act, 1986 are as follows -

 (1) The Consumer Protection Act, 1986 was passed by the Parliament of India in the 37th year of the Republic of India (i.e. in 1986) which was assented to by the Hon'ble President on December 24, 1986.

 (2) This Act is divided into four chapters.  Provisions have been made for first preliminary, second consumer protection council, third consumer dispute redressal agency and fourth miscellaneous.

 (3) This Act extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir.

 (4) Chapter 1, 2 and 4 of this Act were published in the Gazette of India to be effective from 15-4-1987 and Chapter 3 from 1-7-1987.

 ( 5 ) यदि अधिनियम उपभोक्ताओं के हितों के अच्छे संवर्धन के लिये तथा उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उपभोक्ता विवादों तथा उससे संबंधित अन्य विषयों के निपटारे के लिये उपभोक्ता परिषदों तथा अन्य प्राधिकारियों की स्थापना संबंधी उपबंध करने हेतु है । 

( 6 ) इस अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ता के अधिकारों का उन्नयन तथा संरक्षण देना है जो कि-

 ( 1 ) ऐसे माल एवं सेवाओं के विपणन जो जीवन और सम्पत्ति के लिये परिसंकटमय हों , के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार ।

  ( 2 ) माल या सेवाओं की गुणवत्ता , मात्रा , शक्ति , शुद्धता , मानक तथा मूल्य  के बारे में पूर्ण रूप से सूचित किये जाने का अधिकार , जिससे कि उपभोक्ता को अनुचित व्यापारिक व्यवहार से संरक्षण मिल सके ।

 ( 3 ) प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर विभिन्न किस्मों का माल एवं सेवायें सुलभ कराने का संबंधी अधिकार , 

(5) If the Act is to provide for the establishment of consumer councils and other authorities for the better promotion of the interests of consumers and for the fulfillment of that object, for the settlement of consumer disputes and other matters connected therewith.

 (6) The object of this Act is to promote and protect the rights of the consumer, which are-

 (1) Right to protection against marketing of goods and services which are hazardous to life and property.

 (2) The right to be fully informed about the quality, quantity, potency, purity, standard and price of goods or services, so as to protect the consumer from unfair trade practices.

 (3) The right to make available a variety of goods and services at competitive prices,

( iv ) उपभोक्ता को सुने जाने तथा उपभोक्ताओं के हितों पर समुचित उपभोक्ता अदालतों  द्वारा विचार किये जाने संबंधी आश्वासन का अधिकार ।

 ( v ) अवरोधक अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार या उपभोक्ताओं के अनैतिक शोषण के विरुद्ध प्रतितोष प्राप्त करने का अधिकार , तथा 

( vi ) उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार । 

(iv) Right of the consumer to be heard and assured that the interests of the consumers are considered by the appropriate consumer courts.

 (v) the right to seek redressal against restrictive or unfair trade practices or unethical exploitation of consumers, and

 (vi) Right to consumer education.

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की विशेषताएँ क्ष ( Salient Features of Consumer Protection Act )

 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम हमारी संसद द्वारा दिया गया एक प्रकार का शस्त्र या आध्यात्मिक भोजन या औषधि है । हालाँकि उपभोक्ताओं को उपलब्ध यह एकमात्र प्रतितोषण / राहत प्रदान करने वाला कानून नहीं है । इस अधिनियम की धारा 3 या स्पष्ट करती है कि यह कानून ( विधि ) सम्पूरक है न कि अन्य किन्हीं विधियों के अन्तर्गत प्राप्त राहत को कम करने वाला है । अन्य जो भी विधियाँ उपभोक्ता को यदि अपने उपबंधों द्वारा कोई राहत देती हैं तो उपभोक्ता को यह पूर्ण अधिकार है कि वह उन्हीं अधिनियमों में अनुतोष प्राप्त करने की कार्यवाही कर सकेगी जो उस समय प्रभावशील है तथा उसे इस बात की सुविधा भी है कि वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उपबंधों के अधीन भी अनुतोष प्राप्त करने की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है । · उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में हम निम्न विशेषताएँ देखते हैं -

Salient Features of Consumer Protection Act

 Consumer Protection Act is a kind of weapon or spiritual food or medicine given by our Parliament.  However, this is not the only redress/relief available to the consumers under the law.  Section 3 of this Act clarifies that this law is complementary and not in derogation of the relief available under any other law.  Whatever other laws give any relief to the consumer by their provisions, then the consumer has full right to take action to get relief in the same Acts which are effective at that time and he also has the facility of consumer protection.  It is also free to take action for obtaining relief under the provisions of the Act.  We see the following features in the Consumer Protection Act -

 ( 1 ) उपभोक्ताओं को उत्तम संरक्षण प्रदान करना ।

 ( 2 ) उपभोक्ताओं में चेतना तथा शिक्षा प्रदान करना ।

 ( 3 ) उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण अभिकरणों की व्यवस्था करना । 

( 4 ) उपभोक्ताओं को अतिरिक्त संरक्षण प्रदान करना । 

( 5 ) माल की गुणवत्ता में त्रुटि तथा उपलब्ध करायी गयी सेवा में कमी के मामलों में व्यापारी समुदाय की धोखाधड़ी के व्यवहार के विरुद्ध राहत प्रदान करना ।

 ( 6 ) उपभोक्ता संरक्षण परिषदों के माध्यम से उपभोक्ता कानून के प्रवर्तन में सुधार करना । 

( 7 ) उपभोक्ता फोरमों को यह सिविल न्यायालय के अधिकारों को प्रदान करना । 

( 8 ) उपभोक्ता फोरमों को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि यदि कोई उनके द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन नहीं करता है तो उल्लंघनकर्ता को कारावास तथा जुर्माना अधिरोपित करने की अधिकार शक्ति प्रदान करना ।

(1) To provide better protection to the consumers.

 (2) To create awareness and education among the consumers.

 (3) To make arrangements for consumer dispute redressal agencies.

 (4) To provide additional protection to the consumers.

 (5) To provide relief against fraudulent practices of the trading community in cases of defect in the quality of goods and deficiency in service provided.

 (6) Improving the enforcement of consumer law through consumer protection councils.

 (7) To confer the powers of a civil court on consumer forums.

 (8) Consumer Forums have been empowered to impose imprisonment and fine on the violator if anyone does not comply with the orders passed by them.

 ( 9 ) ' क्रेता सावधान ' तथा ' संविंदन का संबंध ' दोनों सिद्धान्त को इस अधिनियम में महत्व नहीं दिया है । वरन् ' विक्रेता सावधान ' के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है । 

( 10 ) लखनऊ विकास प्राधिकरण बनाम एम . के . गुप्ता के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उपबंधों की व्याख्या करते समय उपभोक्ता के पक्ष पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए अतः लागू करना अनिवार्यतः से प्रतीत होता है । अधिनियम के प्रावधानों का उपभोक्ता कल्याण की भावना से लागू करना अनिवार्यत प्रतीत होता है ।

 ( 11 ) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सभी प्रकार की सेवाओं में कमी तथा माल की त्रुटि संबंधी शिकायत को स्वीकार कर राहत प्रदान करता है ।

 ( 12 ) उपभोक्ता अदालतों में चाहे वह जिला या राज्य राष्ट्रीय स्तर की हों , सरल , सहज व सामान्य प्रक्रिया का पालन किया जाता है तथा प्रक्रियात्मक जटिलता के बजाय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों पर ज्यादा आधारित होता है । हालाँकि उन सिद्धान्तों का दावा नहीं किया जा सकता है । 

(9) Both the principle of 'buyer beware' and 'relation of contract' have not been given importance in this act.  Rather, the principle of 'seller beware' has been propounded.

 (10) Lucknow Development Authority Vs.  Of .  In Gupta's case, the Supreme Court has propounded the principle that while interpreting the provisions of the Consumer Protection Act, more attention should be given to the consumer's side, hence its implementation seems to be mandatory.  It seems imperative to implement the provisions of the Act in the spirit of consumer welfare.

 (11) The Consumer Protection Act provides relief by accepting complaints related to deficiency in all types of services and defects in goods.

 (12) Simple, easy and common procedure is followed in consumer courts whether it is district or state national level and is based more on natural justice principles rather than procedural complexity.  However those principles cannot be claimed.

 ( 13 ) यह अधिनियम अनुचित या प्रतिबंधित व्यापारिक क्रियाकलापों से हुई  क्षति या हानि की क्षतिपूर्ति या राहत प्रदान करने वाला है ।

 ( 14 ) इस अधिनियम में उपभोक्ता को प्रमुख छह अधिकार सुरक्षा का अधिकार , सूचित किये जाने का अधिकार , आश्वासन दिये जाने का अधिकार , सुने जाने का अधिकार प्रतितोषण या राहत प्राप्त करने का अधिकार तथा उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार प्रदान किये गये हैं । 

(13) This act is to provide compensation or relief for the damage or loss caused by unfair or restrictive trade activities.

 (14) In this act, the consumer has been provided with the main six rights, the right to protection, the right to be informed, the right to be assured, the right to be heard, the right to get redress or relief and the right to consumer education.