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क्या कोई व्यक्ति पहले से शादीशुदा हैं तो क्या वह दूसरी शादी धर्म बदल कर कर सकता है?If a person is already married, can he change his religion and marry again?

राज्य के विरुद्ध अपराधों का वर्गीकरण कीजिए तथा उनके दण्ड के क्या प्रावधान है ? समझाइये । What are the Provisions of Punishment ? Classify the offeng for against the state and in respect of them .

 जब कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिससे राज्य की एकता एवं संप्रभुता को क्षति पहुंचती है , तो इसे राज्य के विरुद्ध अपराध कहा जाता है । जो व्यक्ति अपने कृत्य से राज्य की एकता एवं सम्प्रभुता को क्षति पहुंचाता है उसे दण्डित किया जाना आवश्यक होता है । इस सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्थाएँ भारतीय दण्ड संहिता में की गई हैं । 

 राज्य के विरुद्ध अपराधों को हम पाँच भागों में विभाजित कर सकते हैं 


( 1 ) भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना ; युद्ध करने का प्रयास करना या उसके विरुद्ध  षड्यन्त्र करना या उसके लिए व्यक्तियों तथा शस्त्रों को एकत्रित करना । 

( धारा 121 , 121 क , 122 एवं 123)

 ( 2 ) राष्ट्रपति या राज्यपाल को कोई कार्य करने के लिए बाध्य करना या उनकी शक्तियों  , के निष्पादन में अवरोध पैदा करना । 

( 3 ) राजद्रोह ( Sedition )

 ( 4 ) भारत सरकार के साथ शक्तिपूर्ण व्यवहार रखने वाली किसी शक्ति के विरुद्ध युद्ध  करना ( धारा 125 ) । या ऐसी किसी शक्ति के सम्बन्ध में लूटमार करना ( धारा 126 ) या जानबूझ  कर ऐसी सम्पत्ति को लेना जो ऐसी लूटमार से प्राप्त की गई है । ( धारा 127)

 ( 5 ) किसी राजबन्दी को निकल भगाने में जानबूझ कर सहायता देना , उत्प्रेरित करना  बचाना या शरण देना ।(धारा 128,129 एवं 130)


When a person does such an act which harms the unity and sovereignty of the state, it is called an offense against the state.  The person who harms the unity and sovereignty of the state by his act must be punished.  Necessary provisions have been made in this regard in the Indian Penal Code.


 We can divide crimes against the state into five parts



 (1) waging war against the Government of India;  To attempt to wage war or to conspire against it or to collect persons and arms for it.


 (Sections 121, 121A, 122 and 123)


 (2) To compel the President or the Governor to do any act or to obstruct the exercise of his powers.


 (3) Sedition


 (4) Waging war against any power dealing in force with the Government of India (Section 125).  or in connection with any such power commits robbery (Section 126) or willfully takes property obtained by such robbery.  (Section 127)


 (5) Willfully aiding, abetting, rescuing or harboring a prisoner in escape.

 (Sections 128, 129 and 130).


 ( @) भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या  दुष्पेरण करना - भारतीय दण्ड संहिता की धारा 121 के अनुसार जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध  करेगा या ऐसा युद्ध करने का प्रयास करेगा या ऐसा युद्ध करने का दुष्प्रेरण करेगा  वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

(धारा 121) 


उदाहरण ( क ) ' क ' भारत सरकार के विरुद्ध विप्लव में सम्मिलित होता है । ' क ' ने इस धारा मे परिभाषित अपराध किया है । जहाँ अभियुक्त ने कविताओं की एक पुस्तक प्रकाशित की जिसमें सरकार गोरे शासकों को रक्त पिपासु और हत्या करने को उत्सुक दर्शाया गया और जिसमें शस्त्र उठाने गुप्त समितियां बनाने और उनके विरुद्ध छाप कर युद्ध कौशल अपनाने की सलाह दी गयी थी तो यह अभिनिर्धारित किया गया की पुस्तक के द्वारा सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का दुष्प्रेरण किया गया और इसलिए अभियुक्त इस धारा के अधीन दण्डित किये जाने योग्य था ।

( @) Waging war or attempting to wage war against the Government of India - According to section 121 of the Indian Penal Code, whoever wages war against the Government of India or attempts to wage such war or abets the waging of such war, shall  shall be punished with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine.

(Section 121)



 Illustrations (a) 'A' joins in the rebellion against the Government of India.  'A' has committed the offense defined in this section.  Where the accused published a book of poems in which the government depicted the white rulers as bloodthirsty and eager to kill, and in which it was advised to form secret societies to take up arms and adopt war skills by printing against them, it was held that the book  abetment of waging war against the Government and therefore the accused was liable to be punished under this section.


 ( 2 ) धारा 121 - क में यह प्रावधान किया गया है कि जो व्यक्ति भारत के विरुद्ध  युद्ध करने या कराने का प्रयत्न करने या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करने के लिए भारत के भीतर या बाहर षड्यन्त्र करेगा या केन्द्रीय सरकार के आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल प्रदर्शन द्वारा आतंकित करने का षड्यन्त्र करेगा , उसे आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने  से दण्डित किया  जायेगा । (धारा 121 - क )


 ( 3 ) धारा 122 एवं धारा 123 के उपबन्धित प्रावधानों के अनुसार , ( i ) भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से शस्त्रों आदि का संग्रह करना एवं ( ii ) युद्ध करने की धारणा को सुलभ बनाने के आशय से छिपाना , दोनों ही 10 वर्ष तक के कारावास एवं जुर्माने  से दण्डनीय माने गये है ।


 ( 4 ) धारा 124 में उपबंधित प्रावधान के अनुसार जो कोई भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल को ऐसे राष्ट्रपति या राज्यपाल को विधिपूर्ण शक्तियों में से किसी शक्ति का किसी प्रकार करने के लिए या करने से विरत रहने के लिए उत्प्रेरित करने या विवश करने के आशय से ऐसे राष्ट्रपति या राज्यपाल पर हमला करेगा , या उसे आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करेगा , या ऐसे आतंकित करने का प्रयत्न करेगा , उसे सात वर्ष तक कि अवधि के कारावास एवं जुर्माने  से दण्डित किया जायेगा ।

(2) Section 121-A provides that any person who conspires within or without India to wage or attempt to wage or abet war against India or by criminal force of the Central Government or  commits conspiracy to cause terror by the use of force, shall be punished with imprisonment for life, or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and with fine.  (Section 121-A)



 (3) According to the provisions of section 122 and section 123, (i) collecting arms etc. with intent to wage war against the Government of India and (ii) concealing with intent to facilitate the waging of war, both 10  Punishable with imprisonment up to one year and fine.



 (4) Subject to the provisions of section 124, whoever induces or compels the President of India or the Governor of a State to exercise or refrain from exercising any of the powers lawfully exercised in such President or Governor shall  Assaults such President or Governor with intent to cause, or overpowers him by criminal force or show of criminal force, or attempts to so overpower, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and with fine.


 ( 5 ) धारा 124 - क के अनुसार जो कोई बोले गये या लिखे गये शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा अदृश्य रूपण द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवधान पैदा करेगा , या पैदा करने का प्रयत्न करेगा , या अप्रीति प्रदीप्त करने का प्रयत्न करेगा आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या तीन वर्ष के कारावास से , जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा , या जुर्माने से दण्डित किया जायेगा । ( धारा 124 - क )

 यह धारा राजद्रोह से सम्बन्धित है ।


 ( 6 ) धारा 125 ,126 ,127 भारत सरकार के साथ शान्तिपूर्ण सम्बन्ध रखने वाले किसी शक्ति के साथ युद्ध करने लूटमार करने या लूटपाट द्वारा सम्पत्ति प्राप्त करने के बारे में प्रावधान है । यदि कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है , तो उसे क्रमशः आजीवन कारावास एवं जुर्माने  अथवा सात वर्ष तक की अवधि के कारावास एवं जुर्माने  से दण्डित किया जायेगा ।

5) According to section 124-A, whoever by words, either spoken or written, or by invisible representations or by signs, or otherwise, excites or attempts to excite disaffection against the Government established by law in India, or excites  shall be punished with imprisonment for life to which fine may be added, or with imprisonment for a term which may extend to three years, to which fine may be added, or with fine.  (Section 124-A)


 This section is related to sedition.



 (6) Sections 125, 126, 127 deal with making war with any power having peaceful relations with the Government of India, making plunder or obtaining property by plunder.  If any person commits such an offence, he shall be punished with imprisonment for life and with fine, or with imprisonment for a term which may extend to seven years and with fine, respectively.

(7) धारा 128 , 129 , 130 में राजबन्दी या युद्ध बन्दी के सम्बन्ध में किये गये अपराधों बारे में प्रावधान किये गये हैं ।

धारा  128 एवं 129 के अन्तर्गत यदि लोक सेवक अपने हिरासत में लिए राजबन्दी या युद्धबन्दी को स्वेच्छा से भागने देता है या उसके भागे जाने में लापरवाही करता है , तो धारा 128 के अन्तर्गत अपराध  के लिए वह आजीवन कारावास या दस वर्ष तक की अवधि तक के कारावास एवं जुर्माने तथा धारा 129 के अन्तर्गत अपराध के लिए तीन वर्ष तक की अवधि के कारावास से दण्डित किया जायेगा । 
(7) In sections 128, 129, 130, provisions have been made regarding the offenses committed in connection with a prisoner of war or a prisoner of war.


 Under sections 128 and 129, if a public servant voluntarily allows a prisoner of war or a prisoner of war in his custody to escape or is negligent in preventing his escape, he shall be punishable for the offense under section 128 with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years.  shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years for the offense under section 129.


 धारा 130 के अन्तर्गत किसी राजबन्दी या युद्धबन्दी को निकल भागने में सहायता करना उसे उत्प्रेरित करना , छिपाना या पुनः पकड़े जाने पर प्रतिरोध करना आदि आजीवन कारावास  या दस वर्ष तक की अवधि के कारावास एवं जुर्माने से दण्डनीय अपराध माना गया है ।
Under Section 130, helping a prisoner of war or a prisoner of war to escape, inducing him to escape, concealing or resisting his re-capture, etc. has been considered as an offense punishable with imprisonment for life or imprisonment for a term of ten years and fine.

 इस धारा के अनुसार जो कोई जानते हुए किसी राज कैदी को विधिपूर्ण अभिरक्ष से निकल भागने में मदद या सहायता देगा , या किसी ऐसे कैदी को छुड़ाएगा या छुड़ाने का प्रयास करेगा , या विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागे ऐसे कैदी को शरण देगा या छिपायेगा या कैदी को फिर से पकड़े जाने का प्रतिरोध करेगा या करने का प्रयत्न करेगा वह आजीवन कारावास  से या दस वर्ष तक की अवधि के कठिन या सादा कारावास से दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 

According to this section, whoever knowingly helps or aids any State prisoner to escape from lawful custody, or rescues or attempts to rescue any such prisoner, or harbors or conceals such prisoner who has escaped from lawful custody, or  resists or attempts to re-apprehension shall be punished with imprisonment for life, or with rigorous imprisonment for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

 125. भारत सरकार से मैत्री सम्बन्ध रखने वाली किसी एशियाई शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना - जो कोई [ भारत सरकार ] से मैत्री का या शान्ति का सम्बन्ध रखने वाली किसी एशियाई शक्ति की सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा या ऐसा युद्ध करने का प्रयत्न करेगा , या ऐसा युद्ध करने के लिए दुष्प्रेरण करेगा , वह [ आजीवन कारावास ] से , जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा , या दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी , जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा , या जुर्माने से दण्डित किया जायेगा । 

125. Waging war against any Asiatic Power in alliance with the Government of India. Whoever wages war or attempts to wage war against the Government of any Asiatic Power in alliance or at peace with the [Government of India], or  abets the waging of such war, shall be punished with [imprisonment for life] to which fine may be added, or with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, to which fine may be added, or with fine  Will be done .



126. भारत सरकार के साथ शान्ति का सम्बन्ध रखने वाली शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना जो कोई [ भारत सरकार ] से मैत्री का या शान्ति का सम्बन्ध रखने वाली किसी शक्ति के राज्यक्षेत्र में लूटपाट करेगा , या लूटपाट करने की तैयारी करेगा , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी , दण्डित किया जाएगा और वह जुर्माने से और ऐसी लूटपाट करने के लिए उपयोग में लाई गई या उपयोग में लाई जाने के लिए आशयित , या ऐसी लूटपाट द्वारा अर्जित सम्पत्ति के समपहरण से भी दण्डनीय होगा । 
126. Committing depredation in the territory of a Power at peace with the Government of India. Whoever commits depredation, or prepares to commit depredation, in the territory of a Power in alliance with [the Government of India] or at peace with the Government of India, shall be punished with both  shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine, and to any property used or intended to be used in the commission of such robbery, or acquired by such robbery.  shall also be punishable by forfeiture.


127. धारा 125 और 126 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई सम्पत्ति प्राप्त करना - जो कोई किसी सम्पत्ति को यह जानते हुए प्राप्त करेगा कि वह धारा 125 और 126 में वर्णित अपराधों में से किसी के किए जाने में ली गई है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी , दण्डित किया जाएगा और वह जुर्माने से और इस प्रकार प्राप्त की गई सम्पत्ति के समपहरण से भी दण्डनीय होगा । 

127. Receiving property taken by war or plunder mentioned in sections 125 and 126. Whoever receives any property knowing it to have been taken in the commission of any of the offenses mentioned in sections 125 and 126, shall be guilty of both  shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine and to the forfeiture of the property so obtained.


 धारा 128. लोक सेवक का स्वेच्छया राजकैदी या युद्ध कैदी को निकल भागने देना - जो कोई लोक सेवक हुए और किसी राजकैदी या युद्ध कैदी को अभिरक्षा में रखते हुए , स्वेच्छया ऐसे कैदी को किसी ऐसे स्थान में जिसमें ऐसा कैदी परिरुद्ध है , निकल भागने देगा वह [ आजीवन कारावास ] से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

Section 128. Public servant voluntarily allowing escape of State prisoner or prisoner of war - Whoever, being a public servant, having custody of any State prisoner or prisoner of war, voluntarily allows such prisoner to escape from any place in which such prisoner is confined  shall be punished with [imprisonment for life] or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.


भारतीय दण्ड संहिता , 1860 की धाराएं 122, 126 तथा 399 में ' तैयारी ' को दण्डनीय माना गया है । धारा 122 के अनुसार जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध या तो युद्ध करने , या युद्ध करने की तैयारी करने के आशय से पुरुष , आयुद्ध या गोला - बारूद संग्रह करेगा , या अन्यथा युद्ध करने की तैयारी करेगा , वह आजीवन कारावास , या दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि दस वर्ष से अधिक की नहीं होगी , दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । धारा 126 के अनुसार , जो कोई भारत सरकार से मैत्री का या शांति का संबंध रखने वाली किसी शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूट - पाट करेगा , या लूट - पाट करने की तैयारी करेगा , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से ,  जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी , दण्डित किया जाएगा और वह जुर्माने से और ऐसी लूट - पाट करने के लिए उपयोग में लाई गई या उपयोग में लाई जाने के लिए आशयित , या ऐसी लूट पाट द्वारा अर्जित संपत्ति के समपहरण से भी दण्डनीय होगा । धारा 399 के अनुसार , जो कोई डकैती करने के लिए कोई तैयारी करेगा , वह कठिन कारावास से , जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो  सकेगी , दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 

Sections 122, 126 and 399 of the Indian Penal Code, 1860 make 'preparation' punishable.  According to section 122, whoever collects men, arms or ammunition with intent to wage, or prepare to wage, war against the Government of India, or otherwise prepares to wage war, shall be punished with imprisonment for life, or with both.  shall be punished with imprisonment of either description for a term not exceeding ten years, and shall also be liable to fine.  According to section 126, whoever commits depredation, or prepares to commit depredation, in the territory of any Power in friendship or peace with the Government of India, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to  shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years, and shall also be liable to fine, and shall also be liable to forfeiture of any property used or intended to be used in committing such depredation, or acquired by such depredation.  According to section 399, whoever makes any preparation for the commission of dacoity, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years, and shall also be liable to fine.



 भा.द.सं. की धारा 124 - क राजद्रोह को परिभाषित करती है । जिसके अनुसार , जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपेण द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा , या पैदा करने का प्रयत्न करेगा , अप्रीति प्रदीप्त करेगा या करने का प्रयत्न करेगा , वह आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा , या जुर्माने से दण्डित किया जाएगा । यहां यह स्पष्टकरणीय है कि " अप्रीति " पद के अंतर्गत अभक्ति और शत्रुता की समस्त भावनाएं आती हैं । अतः स्पष्ट है कि उपरोक्त दृष्टांत में इस धारा के अंतर्गत नीतेश द्वारा किया गया कार्य राजद्रोह के अपराध के अधीन आता है तथा नीतेश इसी अपराध के लिए दण्डित किया जाएगा ।

B.D.No.  Section 124-A of IPC defines sedition.  According to which, whoever by words, either spoken or written, or by signs or by visible appearance or otherwise, brings or attempts to bring, excites or attempts to bring into hatred or contempt the Government established by law in India,  shall be punished with imprisonment for life to which fine may be added, or with fine.  It is to be clarified here that under the term "unloved" all feelings of disloyalty and enmity come.  Therefore, it is clear that in the above instance the act done by Nitesh under this section comes under the crime of sedition and Nitesh will be punished for this crime.


 भारतीय दण्ड संहिता की धारा 124 - क में राजद्रोह या देशद्रोह से संबंधित उपबंध दिया गया है । केदारनाथ सिंह बनाम बिहार सरकार , 1962 के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि " केवल आलोचना या सरकार पर की गई टिप्पणी देशद्रोह के अपराध के लिए पर्याप्त नहीं होगी ।

Section 124-A of the Indian Penal Code deals with sedition or sedition.  In the case of Kedarnath Singh v. State of Bihar, 1962, the Supreme Court held that "mere criticism or remarks made on the Government would not be sufficient for the offense of sedition".












    

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